महाराष्ट्र शासन निर्णय – GR

भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणात मागे पडू नये, तसेच, उच्च शिक्षणाच्या बदलत्या परिस्थितीशी त्यांना जुळवून घेणे शक्य

राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, इतर मागास बहुजन कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता,

आदिवासी विकास विभागास सन २०१२-१३ ते २०१७-१८ या वर्षासाठी एक लाख कुशल मनुष्यबळ निर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आले होते.

बांबू हे एक बहुपयोगी वनउपज असून आर्थिकदृष्टया अत्यंत महत्वाचे असल्यामुळे त्यास “हिरवे सोने” (Green Gold) असे संबोधले जाते. त्याचे गरीबांचे

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही १००% केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती