कोतवालांच्या मानधनात वाढ !
राज्यातील कोतवालांनी विविध निवेदनाव्दारे कोतवाल हे शासकीय कर्मचान्यांप्रमाणेच २४ तास शासकीय कामास बांधिल असून कोतवालांची कर्तव्ये व जबाबदान्या निश्चित करण्यात
Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय – GR
महाराष्ट्र शासन निर्णय – GR
शक्ति सदन योजना
राज्यातील वंचित, संकटग्रस्त महिलांसाठी केंद्र पुरस्कृत “उज्ज्वला” व “स्वाधार” या योजनांची अंमलबजावणी सन २०१६ पासून करण्यात येत आहे. शासन निर्णयान्वये
Read More
आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र देणेबाबत शासन परिपत्रक जारी ! EWS Certificate
कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर नार्च, २०२० पासून शासकीय कार्यालये बंद होती. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तसेच इतर निवड प्राधिकरणांकडून घेण्यात आलेल्या
Read More
अंगणवाडी सेविकांची संपूर्ण माहिती – नियुक्ती प्रक्रिया, पात्रता, अटी व शर्ती
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेतर्गत अंगणवाड्यांमधील अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस
Read More
एक शेतकरी एक डीपी योजना राबविण्यास मंजुरी !
राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत कृषीपंप वीज जोडणी धोरण- २०२०” खालील शासन निर्णयातील संदर्भिय शासन निर्णय क्र. (१) अन्वये राबविण्यात येत आहे.
Read More
ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान योजना – Subsidy Scheme for Purchase of Sugarcane Cutting Machine
महाराष्ट्र राज्यात मागील हंगामातील ऊस लागवडीखालील क्षेत्र १४.८८ लाख हेक्टर इतके असून १३२१ लाख मेट्रीक टन इतके ऊसाचे गाळप झाले
Read Moreग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विद्युतीकरणासह विशेष अनुदान !
सन २००१ च्या जनगणनेनुसार ५००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना
Read Moreइयत्ता 2 री ते इयत्ता 8 वी च्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांची पाने समाविष्ट करणार !
शिक्षण व शिक्षणाचे साहित्य त्यांचे सार्वत्रिकरण होणे, प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचणे. पाठ्यपुस्तके व वह्या यांच्या वजनाने दप्तराचे ओझे वाढले जाणे, दप्तराच्या
Read Moreतालुका विभाजनाच्या अनुषंगाने सुधारित निकष !
राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यातील काही तालुक्यांच्या लोकसंख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने अशा तालुक्यांचे विभाजन करण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे सातत्याने प्राप्त होत
Read More
एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजना – APL (Orange) Direct cash transfer scheme
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या दि. २४.७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर,
Read More