मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. १५ एप्रिल २०२५
मंगळवार दि. १५ एप्रिल २०२५ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत खालील मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision) घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. १५ एप्रिल २०२५ – Cabinet Decision:
१) चिखलोली-अंबरनाथ येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय
ठाणे जिल्ह्यातील चिखलोली-अंबरनाथ येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्याचा व त्याअनुषंगाने आवश्यक पदे मंजूर करण्याचा (Cabinet Decision) निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या नव्याने स्थापन होणाऱ्या न्यायायलाकडे उल्हासनगर येथून १४ हजार १३४ फौजदारी व १ हजार ३५ दिवाणी अशी एकूण १५ हजार ५६९ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत. यातून प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा गतीने होणार आहे.
या न्यायालयासाठी १२ नियमित पदे व ४ पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. याठिकाणी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, सहायक अधिक्षक, लघुलेखक प्रत्येकी एक, वरिष्ठ लिपीक (२), कनिष्ठ लिपीक (४), बेलिफ (३) आदी पदांचा यामध्ये समावेश आहे.
या न्यायालयासाठी आवश्यक अशा एकूण अंदाजे रुपये ८४ लाख ४० हजार ३३२ रुपयांच्या खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे.
२) कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाईचे धोरण निश्चित
राज्यातील कारागृहांमध्ये कोठडीत असलेल्या कैद्यांचा मृत्यू अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्यास त्याच्या वारसांना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सूचनेनुसार भरपाई देण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या धोरणानुसार कारागृहामध्ये काम करताना झालेल्या अपघातामुळे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे, कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मारहाणीमुळे किंवा कैद्यांच्या आपापसातील भांडणात मृत्यू झाल्यास आणि संबंधित प्रकरणात प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चौकशीतून सिद्ध झाल्यास, कैद्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. तुरुंगवासातील आत्महत्येच्या प्रकरणात कैद्याच्या वारसांना एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे.
राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये हे धोरण लागू राहणार आहे. कैद्याचा मृत्यू वार्धक्य, दीर्घ आजार, कारागृहातून पलायन करताना अपघातात, जामीनावर असताना, किंवा उपचार नाकारल्याने झाला असल्यास कोणतीही भरपाई देण्यात येणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू झाल्यास मात्र शासनाच्या विद्यमान धोरणानुसार भरपाई मिळेल.
भरपाईसाठी संबंधित कारागृह अधिक्षकांनी प्राथमिक चौकशी, शवविच्छेदन, पंचनामा, वैद्यकीय अहवाल, न्यायालयीन व जिल्हाधिकाऱ्यांचा तपास आदी कागदपत्रांसह अहवाल प्रादेशिक विभाग प्रमुखांकडे सादर करावा लागेल. यानंतर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अंतिम प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर केला जाईल. त्यांच्या शिफारशींच्यानंतर शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल आणि भरपाई दिली जाईल. मृत्युच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचाही (Cabinet Decision) निर्णय घेण्यात आला आहे.
३) नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या भाडेपट्ट्यांच्या नियमांत बदल, नवीन दराबाबत अधिसूचना काढणार
राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता व नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरीतील मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्याच्या नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे. त्याकरिता नवीन दरांबाबत अधिसूचना काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टयाने देणे, त्यांचे नूतनीकरण व हस्तांतरण याबाबत ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यालाच अनुसरून आता राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांतील मालमत्तांच्या हस्तांतरणांत एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिका मालमत्ता हस्तांतरण नियमावलीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) (सुधारणा) नियम २०२५ निश्चित करण्यात येणार आहेत.
नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी यांच्या मालमत्तांचे निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक, व्यावसायिक व औद्योगिक असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यात सुधारित नियमानुसार निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक वापरासाठीच्या मालमत्तांचा भाडेपट्टा दर हा वर्तमान बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर) ०.५ टक्के पेक्षा कमी असणार नाही. तसेच व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठीच्या मालमत्तेचा बाजारमूल्याच्या ०.७ टक्के पेक्षा कमी असणार अशी तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या मालमत्तांचे अधिमुल्य, भाडेपट्टा दर व सुरक्षा ठेव निश्चिती ही संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समिती करेल.
सदर नियमांबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात येतील व त्यानंतर अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल.
४) नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करासाठी अभय योजना
राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता कर वसूलीकरीता दंड माफ करून वसूली वाढविण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्तांच्या थकीत करांवर दरमहा दोन टक्के दंड लावण्याची तरतूद आहे. यामुळे मालमत्ता धारकाच्या एकूण थकबाकीमध्ये वाढ होऊन दंडाची ही रक्कम अनेकदा मूळ कराच्या रकमेपेक्षा अधिक होते. मूळ कराच्या रकमेपेक्षा दंडाची रक्कम अधिक झाल्याने मालमत्ताधारक कर भरण्यास टाळाटाळ करतात. यावर उपाय म्हणून थकीत मालमत्ता करावरील दंड माफ करून अभय योजना लागू करण्यात येणार आहे. यापुर्वीच्या अधिनियमात अशा दंड माफीची तरतूद नाही. तशी तरतूद अधिनियमात करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
५) नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना हटविण्याचे अधिकार आता सदस्यानांच! त्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करणार
राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार सदस्यांना देण्यात येणार आहेत. त्याबाबतच्या तरतुदींस मान्यता देऊन महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
यापुर्वी नगराध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या सदस्यापैकी पन्नास टक्के सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जात असे. त्यानंतर शासनस्तरावर कार्यवाही अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची कार्यवाही केली जात असे. त्याऐवजी आता अध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांना अधिकार दिले जाणार आहेत. त्यानुसार निवडून आलेल्या सदस्य संख्येपैकी दोन तृतीयांश संख्येने सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव पाठवला जाईल. ज्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा दिवसांच्या आता विशेष सभा आयोजित करून मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागेल. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास तसेच त्यासाठीचा अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली.
६) लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये यावर्षीपासून अभियांत्रिकीचे तीन नवीन पदवी अभ्यासक्रम
लातूरमधील पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाचे तीन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्याचबरोबर पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनचे नामकरण पुरणमल लाहोटी शासकीय अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था, लातूर असे करण्याचा निर्णयदेखील (Cabinet Decision) बैठकीत घेण्यात आला आहे.
पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन संस्थेत अणुविद्युत व दूरसंचार अभियांत्रिकी, संगणक अभियांत्रिकी आणि कृत्रिम बुध्दीमत्ता व डेटा सायन्स हे तीन नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. या प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश क्षमता ६० इतकी असेल. हे नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी नवीन शिक्षकांची ३६ पदे व शिक्षकेतर ३१ पदांची निर्मिती व पदभरती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या पदांच्या वेतनावरील व पुस्तके, फर्निचर, संगणक, उपकरणे याकरिता आगामी चार वर्षांसाठीच्या २६ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चाच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली आहे.
७) भूसंपादन मोबदल्याच्या विलंबापोटी बँकांसाठीच्या दरापेक्षा एक टक्के अधिक दराने व्याज
भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने दिल्या गेल्यास आता त्या रकमेवरील व्याज एकाच दराने दिले जाईल. हा व्याज दर बँकांसाठीच्या व्याज दरापेक्षा (रेपो रेट) एक टक्क्यांनी अधिक असेल, त्याबाबतचे विधेयक आणण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
विविध सार्वजनिक, शासकीय, निमशासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ स्वीकारला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार होणाऱ्या भूसंपादनामुळे जमीन मालकांना चांगला मोबदला आणि पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना होत असल्याने विरोधाचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. या अधिनियमात जमीन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास कलम ३०(३) अनुसार १२ टक्के आणि कलम ७२ आणि कलम ८० अनुसार नऊ टक्के आणि १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडून प्रकल्पांच्या मूळ खर्चात वाढ होत असे.
आता या व्याजदरात बदल करुन भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास त्या रकमेवर सरसकट एकाच दराने व्याज देण्यात येईल. हा दर बँकासाठीच्या व्याज दराहून एक टक्के अधिक असेल. थकित मोबदल्यावर या दराने दरसाल दर शेकडा प्रमाणे व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याबाबत विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येईल.
पुढील मंत्रिमंडळ निर्णय लेख देखील वाचा!
- मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. ०१ एप्रिल २०२५
- मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. २५ फेब्रुवारी २०२५
- मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. १८ फेब्रुवारी २०२५
- मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. ७ जानेवारी २०२५
- मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. २ जानेवारी २०२५
- मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. १४ ऑक्टोबर २०२४
- मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. १० ऑक्टोबर २०२४
- मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. ४ ऑक्टोबर २०२४
- मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. ३० सप्टेंबर २०२४
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
