मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. ४ ऑक्टोबर २०२४
शुक्रवार दि. ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत खालील मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision) घेण्यात आले.
1) राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ
राज्यातील अकृषिक कर आकारणीचा जनतेवर पडत असलेला बोजा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सद्या गावातील गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनीवरील अकृषिक कर कायमस्वरुपी माफ आहे. मात्र गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागात बहुमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतींखालील जमिनींचा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्याचप्रमाणे वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील अकृषिक कर रद्द करण्यात येईल.
2) महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष, सदस्य नियुक्तीसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज
राज्यातील महसूल न्यायाधीकरणांच्या अध्यक्ष व सदस्य पदांवर नियुक्तीसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाप्रमाणेच महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधीकरणातील अध्यक्ष व सदस्यांसाठी जाहिरात काढून अर्ज मागवण्यात येतील. नियुक्तीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. या संदर्भातील महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधीकरण नियम,२०२४ च्या प्रारूपातील नियमांवर नागरिकांच्या हरकती व दावे मागवण्यात येतील.
3) दौंड येथील बहूउद्देशीय सभागृह-नाट्यगृहासाठी शासकीय जमीन
पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे उभारण्यात येणाऱ्या बहुउद्देशीय सभागृहासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी मंजूरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
दौंड नगरपंचायतीला बहुउद्देशीय सभागृह व नाट्यगृहासाठी विनामुल्य कब्जे हक्काने भोगवटादार वर्ग-२ मध्ये ८० आर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भात दौंड नगरपंचायतीने शासनास प्रस्ताव सादर केला होता.
4) त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामांना मान्यता
नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील मौजे ब्राह्मणवाडे येथील किकवी प्रकल्पाच्या कामास गती देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. किकवी पेयजल प्रकल्पाचे माती धरण, सांडवा, पाणी पुरवठा कम विद्यूत विमोचक आणि अनुषंगीक कामांना मान्यता देण्यात येत आहे. या कामांची विखंडीत केलेली निविदा मूळ अटी व शर्तीनुसार पुनरूज्जिवीत करण्यात येईल.
5) टेंभू उपसा सिंचन योजनेस स्व. अनिलभाऊ बाबर यांचे नांव
सांगली जिल्ह्यातील टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेच्या विस्तारित टप्प्यास स्वर्गीय आमदार अनिलभाऊ बाबर विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजना, टप्पा क्रं.६ असे नाव देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या संदर्भात या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाच्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केली होती.
6) पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती सिल्लोडला सिंचनाचा लाभ मिळणार
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पूर्णा नदीवरील दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
एकूण सहा उच्च पातळी बंधारे व चार कोल्हापूरी बंधारे अशा दहा बंधाऱ्यामुळे सिल्लोड तालुक्यातील १२ गावांमधील १ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी येणाऱ्या ५३४ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
7) प्राचीन, ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास दोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंडाची तरतूद
राज्यातील प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची तसेच एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
अशा वास्तूंना हानी पोहचवून त्यांचे पावित्र्य भंग करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी ही तरतूद करण्यात येत आहे.
सध्या, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पूराणवस्तूशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष नियम १९६० (१९६१चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१२) मधील तरतुदींनुसार तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगावस किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. १९६० सालापासून या दंडात वाढ झालेली नाही. या कायद्यात कठोर तरतुदींचा आवश्यकता आहे. केंद्र शासनाच्या १९५८च्या अधिनियमातील सुधारणांशी सुसंगत अशा तरतूदी करणे आवश्यक असल्याने हा वाढीव शिक्षेचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.
8) राज्यातील खेळाडूंसाठी पारितोषिकांच्या रक्कमेत वाढ
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचे नाव उज्वल करणाऱ्या खेळाडू आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांच्या पारितोषिकांच्या रक्कमेत वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ऑलिम्पिक, पॅराऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेत्यांना पाच कोटी रुपये, रौप्यपदकासाठी तीन कोटी, कांस्यपदकासाठी दोन कोटी रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे पन्नास, तीस व वीस लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
वरिष्ठ वर्ल्ड चॅम्पियनशीपसाठी सुवर्णपदक विजेत्यांना तीन कोटी रुपये, रौप्यपदकासाठी दोन कोटी, कांस्य पदकासाठी एक कोटी रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे तीस, वीस व दहा लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
एशियन गेम्ससाठी सुवर्णपदक विजेत्यांना एक कोटी रुपये, रौप्यपदकासाठी पंच्याहत्तर लाख, कांस्य पदकासाठी पन्नास लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे दहा लाख, सात लाख पन्नास हजार व पाच लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
वरिष्ठ कॉमनवेल्थसाठी सुवर्णपदक विजेत्यांना सत्तर लाख रुपये, रौप्यपदकासाठी पन्नास लाख, कांस्यपदकासाठी तीस लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे सात, पाच व तीन लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
युथ ऑलिम्पिकमधील सुवर्णपदक विजेत्यांना तीस लाख रुपये, रौप्यपदकासाठी वीस लाख, कांस्यपदकासाठी दहा लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे तीन, दोन व एक लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
तसेच सांघिक खेळात ऑलिम्पिक, पॅराआलिम्पिंमध्ये सुवर्णपदक विजेत्यांना तीन कोटी पंच्याहत्तर लाख रुपये, रौप्यपदकासाठी दोन कोटी पंचवीस लाख तर कांस्यपदकासाठी एक कोटी पन्नास लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे सदतीस लाख पन्नास हजार, बावीस लाख पन्नास हजार व पंधरा लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
सांघिक खेळात वरिष्ठ चॅम्पियनशीपमधील सुवर्णपदक विजेत्यांना दोन कोटी पंचवीस लाख लाख रुपये, रौप्यपदकासाठी एक कोटी पन्नास लाख लाख तर कांस्यपदकासाठी पंच्याहत्तर लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे बावीस लाख पन्नास हजार, पंधरा लाख आणि सात लाख पन्नास हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
सांघिक खेळात एशियन गेम्समध्ये सुवर्णपदक विजेत्यांना पंच्याहत्तर लाख रुपये, रौप्यपदकासाठी ५६ लाख पंचवीस हजार तर कांस्यपदकासाठी सदतीस लाख पन्नास हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे सात लाख पन्नास हजार, पाच लाख बासष्ठ हजार पाचशे रुपये व तीन लाख पंच्याहत्तर हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
सांघिक खेळात वरिष्ठ कॉमनवेल्थ स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेत्यांना बावन्न लाख पन्नास हजार रुपये, रौप्य पदकासाठी सदतीस लाख पन्नास हजार, तर कांस्य पदकासाठी बावीस लाख पन्नास हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे पाच लाख पंचवीस हजार, तीन लाख पंच्याहत्तर हजार रुपये व दोन लाख पंचवीस हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
सांघिक खेळात युथ ऑलिम्पिंमधील सुवर्णपदक विजेत्यांना बावीस लाख पन्नास हजार रुपये, रौप्यपदकासाठी पंधरा लाख, तर कांस्यपदकासाठी सात लाख पन्नास हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे दोन लाख पंचवीस हजार, एक लाख पन्नास हजार रुपये व पंच्याहत्तर हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
9) संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवणार
राज्यातील सर्व ऊसतोड, वाहतूक कामगार व मुकादमांना झोपडी व बैल जोडी करिता विमा संरक्षण देण्यासाठी संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवण्याचा निर्णय आज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर प्रतिवर्षी प्रति मेट्रीक टन दहा रुपयांप्रमाणे मिळणाऱ्या निधीतून या विमा योजनेसाठी खर्च करण्यात येईल. दि न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी ही यासाठी विमा कंपनी असेल.
10) लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण
राज्यातील लहान जलविद्युत प्रकल्पांचे व सहःस्थित सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे खाजगीकरणातून बांधा, वापरा व हस्तांतरण करा (BOT) तत्वावर विकास करण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यापूर्वीच्या लहान जलविद्युत प्रकल्पांचे खाजगीकरणातून विकासाच्या धोरणांतर्गत १६३.६५ मे. वॅ. क्षमतेचे एकूण ४२ जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आलेली आहे. हे धोरण सुधारित करण्याची गरज होती. त्यानुसार प्रवर्तकाने स्वतः शोधलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचा थेट विकसनाचा पर्याय या नव्या धोरणात उपलब्ध असेल. शासन संकेतस्थळावरील १०१.३९ मे. वॅ. क्षमतेच्या ३७ जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकसनाकरिता पारदर्शक निविदा पद्धतीचा अवलंब करुन प्रवर्तकाची निवड करण्यात येईल. ज्या प्रकल्पांकरिता आदान संरचना (Intake Structure) उपलब्ध असेल, त्या प्रकल्पांकरिता रु. ५० लक्ष प्रति मे.वॅ. इतके निर्धारित अधिमुल्य (Threshold Premium) निश्चित करण्यात आलेले आहे.
या धोरणानूसार महामंडळाच्या मालकीच्या जागांकरीता रु. ३५ प्रति कि.वॅ. / प्रति वर्ष भाडेपट्टी, संकरित भू पृष्ठावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांकरीता १० पैसे प्रति युनिट तर जल पृष्ठावरील तंरगत्या सौर प्रकल्पाकरिता ५ पैसे प्रती युनिट अतिरिक्त भाडेपट्टा व जलसंपदा विभागाच्या आदान संरचनेकरिता १० पैसे प्रति युनिट आदान संरचना देखभाल शुल्क महामंडळास महसूल स्वरुपात मिळेल.
11) कोकण पुणे विभागासाठी एसडीआरएफच्या दोन कंपन्या
कोकण व पुणे विभागासाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या-एसडीआरएफच्या दोन कंपन्या स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कोकणात नवी मुंबई येथे आणि पुण्यात दौंड येथे या कंपन्या असतील. प्रत्येक कंपनीत एकूण चार टिम असतील. त्यापैकी तीन टिम्स प्रत्यक्षात आपत्ती प्रतिसादात काम करतील. या दोन्ही कंपन्यांसाठी ४२८ पदे पोलीस महासंचालकांमार्फत निर्माण केली जातील. यासाठी ३७ कोटी रुपये खर्च येईल.
12) महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना
नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात पात्र शिक्षकेतर अधिकारी व कर्माचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत दोन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या विद्यापीठातील २४ संवर्गातील २२७ शिक्षकेतर पदांना या योजनेत लाभ मिळणार आहे. वित्त विभागाच्या १ एप्रिल २०१०, ५ जुलै २०१० आणि ६ सप्टेंबर २०१४च्या शासन निर्णयानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने तरतुदी लागू होतील.
13) राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणे
राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संसोधन संस्था ही मुख्य उत्कृष्टता केंद्र असेल. यासाठी येणाऱ्या ७० कोटी ७५ लाख रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या केंद्रांच्या कार्यान्वयानासाठी कंपनी कायदा २०१३ मधील सेक्शन ८ अंतर्गत कंपनी स्थापन करण्यात येईल.
14) विविध समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे
राज्यातील जैन, बारी, तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
विविध समाजातील घटकांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी तसेच युवकांना देखील शिक्षणासाठी फायदा व्हावा यासाठी ही महामंडळे काम करतील. यात जैन समाजासाठी जैन समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येईल. या महामंडळाच्या कामासाठी १५ पदे मंजूर करण्यात आली. याशिवाय बारी समाजासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी) स्थापन करण्यात येत आहे. याशिवाय तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
15) पुणे रिंग रोड प्रकल्पाच्या कामास मान्यता
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ-एमएसआरडीसीमार्फत पुणे शहराभोवती बांधण्यात येणाऱ्या रिंग रोडच्या कामास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
पुणे रिंग रोडच्या पूर्व भागात ऊर्से ते सोलू ते सोरतापवाडी (पुणे-सोलापूर रस्ता) या रस्त्याच्या १९ हजार ९३२ कोटी ९८ लाख रुपये इतक्या किंमतीच्या कामांना, तसेच पुणे रिंग रोड पश्चिम भागात ऊर्से ते वरवे (बु.) सातारा रोडसाठी २२ हजार ७७८ कोटी ५ लाख इतक्या किंमतीच्या कामांना सुधारित मान्यता देण्यात आली.
16) महाराष्ट्र भू-जलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ
मच्छिमार बांधवांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र भू-जलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या महामंडळाचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील. तसेच मत्स्य व्यवसाय मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली या महामंडळाचे कामकाज चालेल. मच्छिमारांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, मासे टिकवून राहण्यासाठी उपाय सूचविणे तसेच परंपरागत मच्छिमारांच्या हिताचे जतन करण्यासाठी हे महामंडळ काम करेल.
17) आजरा तालुक्यातील वेळवट्टी, गवसे, घाटकरवाडी बंदिस्त पाईपलाईन टाकणार
कोल्हापूर जिल्हयातील आजरा तालुक्यातील वेळवट्टी, गवसे, घाटकरवाडी योजनेत बंदिस्त पाईपलाईन टाकण्याच्या कामास मंजूरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
वेळवट्टी योजनेत १३०.१० हेक्टर क्षेत्रात, तर गवसे योजनेत १३८.६३ हेक्टर आणि घाटकरवाडी योजनेत १७९.५९ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे. हा भाग अतिपावसाचा असून, डोंगर भागात छोटे कालवे दरवर्षी फुटतात किंवा गाळाने भरतात, म्हणून बंदिस्त पाईपलाईनचा निर्णय घेण्यात आला.
18) बंजारा, लमाण तांड्यात ग्रामपंचायतसाठी लोकसंख्येची अट शिथिल
बंजारा, लमाण, लभाण तांड्यात ग्रामपंचात स्थापण्यासाठी लोकसंख्येची अट शिथील करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या ही लोकसंख्येची अट एक हजार इतकी असून, या निर्णयामुळे ही आता सातशे अशी होणार आहे. राज्यात २० ते २५ लाख बंजारा समाज ४ हजारांहून अधिक तांड्यात राहतात.
19) कागल येथील सांगावमध्ये नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यात मौजे सांगाव येथे नवीन शासकीय होमिओपॅथी आणि रुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौजे सांगाव येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व संलग्न ५० रुग्ण खाटांचे होमिओपॅथी रुग्णालय स्थापन करण्यात येईल. त्यासाठी ४ एकर सुयोग्य जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. या महाविद्यालयासाठी २४८ कोटी ९० लाख रुपये इतक्या खर्चा मान्यता देण्यात आली.
20) महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार
सागरी मच्छिमारांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री या महामंडळाचे अध्यक्ष राहतील. यासाठी सहा पदांची निर्मिती करण्यात येईल. तसेच पन्नास कोटी रुपये एकवेळचे अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येईल.
21) कुडाळ तालुक्यातील डोंगरेवाडीत साठवण तलाव
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यात पडवे (डोंगरेवाडी) येथे साठवण तलावास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या तलावासाठी येणाऱ्या 46 कोटी 76 लाख 61 हजार रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे 1005 सघमी पाणी साठा होऊन 85 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
22) गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार;२ हजार ६०४ कोटी खर्चास मान्यता
राज्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या योजनेत यंत्र सामुग्री व इंधनासाठी प्रति घनमीटर जीएसटीशिवाय ३१ रुपये एवढा दर निश्चित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी काढलेला गाळ वाहून नेण्यासाठी ३५ रुपये ७५ पैसे घनमीटर प्रति एकर १५ हजार रुपये एवढे तसेच जास्तीत जास्त ३७ हजार पाचशे रुपये अनुदान अडीच एकर मर्यादेपर्यंत देण्यात येईल. या योजनेसाठी २ हजार ६०४ कोटी रुपयांस मान्यता देण्यात आली आहे.
23) राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार; १ लाख ६० हजार कोटींची गुंतवणूक
राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यातून 1 लाख 60 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कसाठी विशेष धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून याद्वारे डेटा सेंटर क्षेत्रामध्ये कार्यरत बहु-राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावरील प्रमुख कंपन्यां आकर्षित होणार आहेत. परिणामी सुमारे USD 20 अब्ज डॉलर्सच्या (रु. 1.60 लक्ष कोटी ) लक्षणीय गुंतवणूकीच्या माध्यमातून डेटा सेंटर क्षेत्रातील राज्याचे अव्वल स्थान अबाधित राहण्यास मदत होणार आहे. सदर प्रकल्पांद्वारे प्रोत्साहन कालावधी संपल्यानंतर शासनास पुढील कालावधीसाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर व करेत्तर महसूलाद्वारे राज्याला कायमस्वरुपी महसूल मिळेल. हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क हा उदयोन्मुख प्रकल्प असल्यामुळे त्यासाठी एकूण प्रत्यक्षपणे अंदाजे 500 अतिकुशल तज्ञ व्यक्तिंना रोजगार उपलब्ध होणार असून, अप्रत्यक्षपणे अंदाजे 3000 व्यक्तिंना उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या आगमनाने डेटा स्टेारेज व प्रोसेसिंगची मागणी अनेक पटींनी वाढत आहे. परंतु याच बरोबर डेटा सेंटरद्वारे जास्त प्रमाणात वापरण्यात येणा-या ऊर्जेमुळे ग्लोबल वॉर्मिंगची एक मोठी चिंता आहे. भारत देश सन २०७० पर्यंत कार्बन फुटप्रिंट विरहित देश होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलित असल्याने भविष्यातील हरित तंत्रज्ञानाची वाढणारी मागणी लक्षात घेता हरित तंत्रज्ञानावर आधारीत उद्योग भविष्यात महत्वपूर्ण ठरणार आहेत. याकरिता “हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कस” ची संकल्पना आहे. या वैशिष्टयपूर्ण प्रकल्पांमुळे डेटा सेंटर क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या आकर्षित होवून भारतातही याकरीता सक्षम परिसंस्था निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कसकरीता अतिरिक्त प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण 2023 मध्ये अंशत: सुधारणा करण्यात येवून,त्यामध्ये तीन (3) हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कस उभारण्याकरीता मंत्रीमंडळ प्रस्तावातील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून, सोईसवलती तसेच नियमित प्रोत्साहनांबरोबर नमूद अतिरिक्त प्रोत्साहने देय करण्याकरीता मान्यता देण्यात आली. सदर प्रकल्पांसाठी पात्रतेचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत:-
किमान 500 मे.वॅट क्षमता असलेले तीन हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कस प्रस्तावित असून, त्यांची 10 वर्षाच्या गुंतवणूक कालावधीमध्ये स्थिर भांडवली गुंतवणूक किमान रु. 30,000 कोटी इतकी असणार आहे. सदर प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहन कालावधीत हा 20 वर्षे अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.
स्थिर भांडवली गुंतवणूक निकषांची पुर्तता करणा-या पात्र नवीन हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कसना त्यांच्या सह-स्थानातील गुंतवणूकीसह किमान रु. 10,000 कोटींची गुंतवणूक केल्यानंतरच प्रोत्साहने दिली जातील. राज्यात पहिले तीन (3) हरित एकात्मिक डेटा सेंटर प्रकल्प स्थापन झाल्यानंतर सदरची योजना आपोआप संपुष्टात येईल.
24) उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा; अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन
उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा करून, अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणारे धोरण राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यात कुठेही स्थापन होणाऱ्या दहा हजार कोटी एवढ्या गुंतवणूकीच्या अतिविशाल प्रकल्पांना क्षेत्रनिहाय वर्गीकरण विचारात न घेता, त्यांना प्रचलित सामुहिक प्रोत्साहन योजनेत स्थिर भांडवली गुंतवणूकीच्या किमान शंभर टक्के तर वीस हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकींच्या ११ टक्के या प्रमाणे औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल.
आतापर्यंत एकूण ५ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून, दोन प्रकल्प मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर आहेत. अजून तीन प्रकल्पांना मान्यता देणे बाकी आहे.अशा या सात प्रकल्पांतून राज्यात १ कोटी ७९ लाख रुपये गुंतवणूक येऊन साठ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. आणखी तीन प्रकल्पांद्वारे म्हणजेच दहा प्रकल्पांद्वारे दोन लाख कोटीपेक्षा अधिक गुंतवणूक येणार आहे. तसेच एक लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होईल. या योजनेत तातडीने निर्णय घेता येणे शक्य व्हावे म्हणून काही सुधारणा व नवीन तरतुदी करण्यात आल्या असून, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीस निर्णय घेण्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
याशिवाय एरोस्पेस व डिफेन्समधील उद्योगांना भांडवली अनुदान व पाच उत्पादन क्षेत्रांतील व प्रत्येक क्षेत्रांमध्ये दोन प्रकल्पांची मर्यादा जास्तीत जास्त तीन करून एकूण दहा प्रकल्पांची मर्यादा ठेवण्यात येईल. पालघर जिल्ह्याचा समावेश, विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे आणि नंदुरबार या क्षेत्रात करणे तसेच थर्स्ट सेक्टरमध्ये दहापेक्षा अधिक प्रस्ताव आल्यास, भांडवली अनुदान न देता सामुहिक प्रोत्साहन योजनेनुसार विशेष प्रोत्साहने देण्यात येतील.
25) राळेगणसिद्धी येथील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण
अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील राळेगणसिद्धी येथील कृष्णा पाणीपुरवठा संस्था उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी ९ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. ही योजना ३७ वर्षे जुनी असून, हिचे सक्षमीकरण केल्यास ९० टक्के सिंचन पुन्हा होऊ शकते व शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होऊ शकतो.
26) शिरोळ तालुक्यातील गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवणार
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील विविध गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवण्याच्या कामास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सतत येणाऱ्या पूरामुळे होणारे नुकसान लक्षात घेता, शिरोळ तालुक्यातील नांदणी, आलास, शिरटी, उमळवाड, हसूर, शेडशाळ, बस्तवाड या गावांमध्ये पथदर्शी भूमिगत चर योजना राबवण्यात येईल. त्यासाठी २२ कोटी ९७ लाख रुपये खर्च येणार आहे. या भागातील नैसर्गिक नाले, ओढे आणि प्रवाह गाळाने भरल्याने उघड्या प्रकारचे मुख्य चर ठेवल्यास भुमिगत चराचे पाणी पुन्हा शेतात येईल, असे लक्षात आल्यामुळे निर्णय घेण्यात आला.
27) बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना
राज्यातील बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान देणाऱ्या योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. यासाठी वीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकावन्न टक्क्यांपेक्षा जास्त बौद्ध विश्वस्त व सदस्य असलेल्या संस्थांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
28) सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देणार
सोलापूर- पुणे ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सोलापूर विमानतळ हे नवीन असून, राष्ट्रीय विमान वाहतूक धोरणांतर्गत या ठिकाणी बिडींगची प्रक्रिया सुरु आहे. ही योजना प्रत्यक्ष सुरु होण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याने, पुढील एक वर्षासाठी सोलापूर विमानतळावरून हवाई सेवेसाठी शंभर टक्के व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग करण्याचा निर्णय झाला.
29) वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देणार
राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (एस-20) व त्यापेक्षा वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांना तसेच दंतशल्यचिकीत्सक गट- ब (एस-20) व दंतशल्यचिकीत्सक विशेषज्ञ संवर्ग (एस-23) यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार 1 जानेवारी 2019 पासून ३५ टक्के दराने व्यवसायरोध भत्ता लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ विविध वेतनश्रेणीतील ५२९ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना होणार आहे.
30) डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्रच्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना
पुण्यातील डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांची सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या तीनही अभिमत विद्यापीठातील २०१६ नंतर निवड झालेल्या शिक्षकेतर पदांना देखील दोन लाभांचीच (१२ व २४ वर्षे) सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू राहील.
31) इंदापूर येथे न्यायालये स्थापण्यास मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) यांची स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी 20 नियमित पदे व 6 पदांची सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यात येईल. दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी 20 नियमित पदे व 4 पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यास मंजूरी देण्यातआली. याशिवाय शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासाठी 3 नियमित पदे मंजूर करण्यास व एका पदाची सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. ही न्यायालये स्थापन झाल्यामुळे इंदापूर येथील प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने चालविणे सुलभ होईल व नागरिकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होईल. तसेच या तालुक्यामधील जनतेच्या दृष्टीने न्यायदान प्रक्रिया जास्त लोकभिमुख होईल.
32) बुलढाण्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
बुलढाण्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व १०० खाटांचे आयुर्वेद रुग्णालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शासन मान्यतेने वेळोवेळी आवश्यक तेवढी पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयासाठी ४८७ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. पाचव्या वर्षानंतर पुढील प्रत्येक वर्षी आवश्यक आवर्ती खर्चासाठी प्रति वर्ष सुमारे रूपये ३८ कोटी ७२ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
