Cabinet Decision : मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. २५ ऑगस्ट २०२४

रविवार दि. २५ ऑगस्ट २०२४ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत खालील मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision) घेण्यात आले.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना:

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही योजना  मार्च २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे समितीच्या शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. वरीलप्रमाणे राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १ मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या व १ मार्च, २०२४ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच निवृत्तीपश्चात वार्षिकी विकत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंतच्या कालावधीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिकी (Annuity) मधीलच लाभ लागू राहतील व १ मार्च, २०२४ पासून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प देणाऱ्या निवृत्तिवेतनधारकास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन देण्यात येईल.

या योजनेतर्गत सेवा कालावधीची गणना ही सभासदाने प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदानाशी (वर्गणीशी) निगडीत असेल. ज्या कालावधीसाठी सभासदाने अंशदान भरलेले नसेल तर वरील प्रयोजनार्थ तो कालावधी सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येणार नाही. कर्मचाऱ्यांची ज्या कालावधीचे अंशदान त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली नाही असे अंशदान भविष्यात कर्मचाऱ्याने व्याजासह भरल्यास तो कालावधी वरील प्रयोजनार्थ सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येईल.

सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी वा नंतर काढलेली रक्कम १०% व्याजासह भरणे आवश्यक राहील अन्यथा त्यांना निवृत्तिवेतन त्या प्रमाणात अनुज्ञेय ठरेल.

यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडल्यावर तसेच ही योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसमवेत अन्य कर्मचाऱ्यांसंदर्भाने सर्व यंत्रणा सुसज्ज झाल्यावर जे कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधून १ मार्च २०२४ पूर्वी व नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा होणार आहेत अशा कर्मचाऱ्यांकडून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत किंवा सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अंतर्गत लाभ मिळण्याबाबत आवश्यक तो विकल्प घेण्यात येईल. मात्र या कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधील त्यांचे अंशदान अद्यावत भरणा केलेली असणे आवश्यक राहील. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या संचित निधीमधून प्राप्त झालेल्या ६०% परताव्याची रक्कम शासनाकडे भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे. त्याचबरोबर Annuity Service Provider कडून प्राप्त होणारे ४०% वार्षिकीमधून प्राप्त होणारा परतावा शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय ठरेल. त्यासंदर्भाने या योजनेच्या अटी व शर्ती विहित करुन त्यासंदर्भातील कार्यपध्दती PFRDA च्या मान्यतेच्या अधिन राहून स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल.

मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्तप्रमाणे अटींची पूर्तता करीत असतील अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील. तसेच हा निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहील.

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज मिळणार योजनेचा विस्तार:

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना दिवसा अखंडित व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० चा विस्तार करून त्याची व्याप्ती वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना २.० राबविण्यात येत आहे. या मिशन मोडवरील या योजनेतून २०२५ पर्यंत सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवून ९००० मेगावॅट अधिक उर्वरीत ७००० मेगावॅट असे १६ हजार मेगावॉट विकेंद्रित सौर ऊर्जा क्षमता निर्मिती उद्दिष्टास मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

यात वीज उपकेंद्राची देखभाल व सुधारणा, प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य, ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन व Revolving Fund या आर्थिक प्रोत्साहनासाठी सन २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी २ हजार ८९१ कोटी इतका अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी सन २०२४-२५ या वर्षीच्या ७०२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.

केंद्र शासनाच्या केंद्रीय आर्थिक सहाय्य निधीच्या धर्तीवर राज्य शासनाकडून उर्वरित क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती करिता राज्य सरकार आर्थिक साह्य निधी ३०% (SGF) देण्यास व त्यासाठी सन २०२४-२५ ते सन २०२६-२७ या कालावधीसाठी एकूण १० हजार ४१ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. याअंतर्गत सन २०२५-२६ साठी ६ हजार २७९ कोटी व सन २०२६-२७ साठी ३ हजार ७६२ कोटी इतक्या निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.

राज्यात मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४ सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरवले असून राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णता मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. याकरिता १४ हजार ७६१ कोटी रुपये वार्षिक अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर महावितरणचा सरासरी वीज खरेदीचा दर कमी होणार आहे. यातून आगामी काळातील कृषी क्षेत्रासाठी व औद्योगिक क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा शासनावरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बळीराजा वीजदर सवलत योजना यशस्वीपणे राबविता येणार आहे.

सहकार भवनासाठी सायन येथील म्हाडाची जागा:

सायन येथील म्हाडाची जमीन सहकार भवनासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस ३० वर्षाकरिता भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

म्हाडाने या भूखंडाच्या २४ कोटी २३ लाख ३५ हजार ५३९ कोटी ४० लाख इतक्या किंमती ऐवजी सध्याचा शिघ्रगणकाचा बाजारभाव विचारात घेऊन या भूखंडावर बांधकाम करण्यात येणाऱ्या इमारतीत वाणिज्य आणि व्यापारी सर्व सोयी सुविधांसह २०३४.५५ चौ.मी. एवढे बांधीव चटई क्षेत्र म्हाडास मालकी हक्काने हस्तांतरित करण्याच्या अटींवर हा भूखंड देण्यात येईल.

मुंबई महानगरातील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प झपाट्याने पूर्ण करणार:

शासकीय महामंडळे, प्राधिकरणांमार्फत मुंबई महानगरातील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प झपाट्याने पूर्ण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

एकूण २२८ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प यातून पूर्ण करण्यात येतील.  त्यामुळे २ लाख १८ हजार ९३१ सदनिका बांधण्यात येतील.  बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको, महाप्रित, एमआयडीसी, महाहाऊसिंग, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, एमएमआरडीए अशा महामंडळे आणि प्राधिकरणांना यासाठी संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर हे प्रकल्प हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

पाचोऱ्याच्या सूत गिरणीस शासन अर्थसहाय्य:

जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील आशीर्वाद सहकारी सूत गिरणी शासकीय अर्थसहाय्य देण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या गिरणीस वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ नुसार अटींच्या अधीन राहून १०:४०:५० या आकृतीबंधानुसार अर्थसहाय्य करण्यात येईल.

बार्टीच्या त्या ७६३ विद्यार्थ्यांना संपूर्ण अधिछात्रवृत्ती:

बार्टीच्या ७६३ पात्र विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यापूर्वी अधिछात्रवृत्ती योजनेतील २०२२ च्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता.  विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने सारथी आणि महाज्योती प्रमाणेच या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रांची पडताळणी करून व शपथपत्र घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्यात येईल. यासाठी एकूण सुमारे ३७ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली.

वारणा विद्यापीठास समुह विद्यापीठाचा दर्जा:

कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणानगर येथील वारणा विद्यापीठास समुह विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या समुह विद्यापीठास तात्यासाहेब कोरे इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी, यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय, तात्यासाहेब कोरे कॉलेज ऑफ फार्मसी या महाविद्यालयांचा समावेश असेल.

ज्येष्ठ नागरिक महामंडळाची स्थापना:

राज्यातील सुमारे सव्वा कोटीपेक्षा जास्त ज्येष्ठांसाठी ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयामुळे राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना म्हातारपण, बेरोजगारी, आजारपण, विकलांगता यामध्ये संरक्षण मिळेल आणि त्यांचा वृद्धापकाळ सुसह्य होण्यास मदत होईल. या महामंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे असेल आणि महामंडळाचे भागभांडवल ५० कोटी इतके असेल.

कर्ज परतफेडीसाठी संपूर्ण कारखान्यांच्या संचालक मंडळावर जबाबदारी:

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकांकडून कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येते. या कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्यासाठी संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदार राहतील अशी अट टाकण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंदपत्र सादर करावयाचे आहे. सध्याच्या संचालक मंडळातील संचालक मयत किंवा अपात्र झाल्याने नव्याने पदभार घेतलेल्या संचालकांनी पदभार घेतल्यापासून १० दिवसाच्या आत या संदर्भात बंदपत्र द्यायचे आहे. या कर्जाची संपूर्ण परतफेड होईपर्यंत निवडून आलेल्या संचालकांकडून पदभार घेतल्यापासून ३० दिवसांच्या आत बंदपत्र द्यावयाचे आहे.

यापूर्वी वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून या कर्जाचा बोजा चढविण्यात यावा अशी अट होती. त्याऐवजी वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.

पर्यायी खडकवासला फुरसुंगी बोगदा काढणार; पुणे परिसरास सिंचन, पिण्यासाठी अधिकचे पाणी उपलब्ध होणार:

खडकवासला प्रकल्पाच्या नविन मुठा उजवा कालव्याच्या फुरसुंगी बोगदा प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या बोगद्यामुळे पुणे परिसरास सिंचन आणि पिण्यासाठी अधिकचे पाणी उपलब्ध होणार आहे.

खडकवासला प्रकल्पाच्या नविन मुठा उजवा कालव्याचा कि.मी. १ ते ३४ लांबीचा भाग पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून जातो. पुणे शहराची सर्वांगिण बाजूने होणारी वाढ, झोपडपट्टी, अतिक्रमणे व पर्यायाने होणारे जलप्रदुषण, जलनाश यामुळे कालव्याची हानी झाली आहे. त्यामुळे कालव्याच्या वहनक्षमतेत झालेली घट टाळण्यासाठी नविन मुठा उजवा कालव्याच्या कि.मी.१ ते ३४ मधील लांबीसाठी पर्यायी खडकवासला ते फुरसुंगी पर्यंत बोगदा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे २.१८ टि.एम.सी. पाणी बचत होणार आहे. यातून सिंचनासाठी तसेच बिगर सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच सिंचनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातून सिंचनापासून वंचित राहणारे ३४७१ हेक्टर इतके क्षेत्र पुरस्थापित होणार आहे. या प्रकल्पासाठी २ हजार १९० कोटी ४७ लाख रुपयांच्या तरतुदीसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कळंबोलीतील पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी भाडेपट्टा, सेवाशुल्क माफ:

पनवेल महापालिका क्षेत्रातील कळंबोली येथे अॅनिमल केअर सेंटर फाऊंडेशन संस्थेच्या पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी भाडेपट्टा तसेच सेवाशुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अॅनिमल केअर सेंटर फाऊंडेशन संस्था ही मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था आहे. नवी मुंबईमध्ये रस्त्यावरील भटके प्राणी, पाळीव प्राणी व इतर यांचेसाठी पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या माध्यमातून प्राण्यांना पशु वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी संस्था काम करणार आहे. ही संस्था ना-नफा ना तोटा या तत्वावर काम करते. संस्थेमार्फत हॉस्पीटल अंतर्गत पशु वैद्यकीय सेवा जसे अतिदक्षता विभाग, एम.आर.आय., सी.टी. स्कॅन इत्यादि सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. याबाबत सिडकोने प्रस्ताव सादर केला असून, संस्थेला नवी मुंबई येथील सेक्टर ९ई मधील भूखंड क्र.७+८ व ९ए, एकत्रित क्षेत्र सुमारे ४००० चौ.मी. वाटप केले आहे. या भूखंडांवरील मार्च-२०२४ अखेरपर्यंतचे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क व जून, २०२४ अखेरपर्यंतचे सेवाशुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.

गटप्रवर्तकांच्या मानधनात ४ हजारांची भरीव वाढ:

आरोग्य विभागांच्या गटप्रवर्तकाच्या मानधनात चार हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आरोग्य क्षेत्रात गटप्रवर्तकांना क्षेत्रीय भेटीच्या व आशांवरील पर्यवेक्षणाच्या दृष्टीने दौरे करावे लागतात. त्यादृष्टीने त्यांना वाढीव मानधन देण्यास मान्यता देण्यात आली. हे वाढीव मानधन एप्रिल, २०२४ पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या खर्चापोटी १७ कोटी ५९ लाख रुपयांच्या वार्षिक आवर्ती खर्चास आगामी हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूरी घेण्यात येणार आहे.

ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामास निधी देणार:

सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील मौ.गोळेश्वर येथील ऑलिम्पिकवीर स्व.पै.खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामास २५ कोटी ७५ लाख सुधारित निधी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यापूर्वी या संकुलास ३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.  या कुस्ती संकुलात आवश्यक त्या इमारती,  क्रीडा सुविधा देण्यात येतील.  यामध्ये प्रशिक्षण केंद्र, हॉल याचाही समावेश आहे.

थकीत देण्यांसाठी महावितरणला कर्ज घेण्यास शासन हमी:

महावितरण कंपनीस थकीत देणी देण्यासाठी सुमारे २९ हजार कोटी रुपये कर्जाची आवश्यकता असून त्यासाठी शासन हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आरईसी आणि पीएफसी या वित्तीय संस्थांकडून हे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. एकूण २० हजार ३८८ कोटी कर्ज व ९ हजार ६७० कोटी व्याज असेल.

नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पास मान्यता; नाशिक, जळगाव जिल्ह्याला सिंचनाचा मोठा फायदा:

नाशिक, जळगाव जिल्ह्यांना सिंचनाचा मोठा फायदा करून देणाऱ्या नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पाची किंमत ७ हजार १५ कोटी २९ लाख एवढी आहे. या नदी जोड प्रकल्पातून नार, पार, औरंगा या तीन नदींच्या खोऱ्यातून ९ धरणांमधून ९.१९ टीएमसी पाणी उचलून १४.५६ कि.मी. बोगद्याद्धारे गिरणा नदी पात्रात चनकापूर धरणाच्या बाजूस पाणी सोडण्यात येईल. सुमारे ५० हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३० ऑगस्टपर्यंत:

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३० ऑगस्ट पर्यंत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासंदर्भात महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. लोकसभा निवडणुकांमुळे सर्वसाधारण बदल्यांवर निर्बंध होते त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

ठाणे येथील क्लस्टर योजनेसाठी महाप्रित ५ हजार कोटी उभारणार:

ठाणे येथील महत्वाकांक्षी नागरी पुनर्निर्माण कार्यक्रमांतर्गत क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या महाप्रित या कंपनीस ५ हजार कोटी इतका निधी गुंतवणूकदारांकडून इक्वीटी व कर्जरोख्याच्या स्वरुपात उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेत ६ हजार ४९ कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून टेकडी बंगला, हजुरी व किसन नगर भागात क्लस्टर गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे भिवंडीतील चाविंद्रे, पोगाव येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सदनिका, चंद्रपूर महापालिकेअंतर्गत म्हाडाच्या कोसरा येथे सदनिका, यवतमाळ व वडगाव येथील सदनिका, ठाणे, नागपूर व पुणे महापालिकेत अक्षय ऊर्जा खर्च बजेट मॉडेलवर  आधारित प्रकल्प, मुंबई महानगरात ईव्ही पार्क, मेडीसिटी, मॅनग्रोव्ह पार्क, केमिकल हब, डिजिटल युनिव्हर्सिटी हे प्रकल्प देखील राबविण्यात येतील.  या सर्व प्रकल्पांना मिळून १० हजार कोटी रुपये लागतील.

श्रीमंत उदयनराजे भोसले यांच्या संरजाम जमिनींची सूट कायम:

श्रीमंत उदयन महाराज प्रतापसिंह भोसले यांच्या संरजाम जमिनींना देण्यात आलेली सूट वंशपरंपरेने त्यांच्या वारसांना तहहयात सुरु ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घराण्याचे राज्याच्या इतिहासातील अनन्य साधारण महत्त्व विचारात घेऊन व श्रीमंत भोसले कुटुंबियांची उपजिविका यांच्या दर्जानुसार व्हावी यासाठी या घराण्याच्या खासगी जमिनी व इतर मालमत्ता यांना द बॉम्बे सरंजाम्स, जहागिर्स अँड अदर इनाम्स ऑफ पॉलिटीकल नेचर, रिझम्शन रुल्स १९५२ मधून त्या त्या आदेशात नमूद अटीं व शर्तींवर सूट देण्यात आली आहे.  ही सूट श्रीमंत उदयन महाराज प्रतापसिंह भोसले यांच्या हयातीनंतर वंश परंपरेने त्यांच्या लिनियल वारसांना चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेच्या निर्णयास अधिन राहून असेल.