मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. २३ सप्टेंबर २०२४

सोमवार दि. २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत खालील मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision) घेण्यात आले.

मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. २३ सप्टेंबर २०२४ – Cabinet Decision:

१) जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे नामकरण

मुंबई, दि. २३ : लोहगाव विमानतळाचे नाव बदलून जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे असे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयानुसार नामकरणाची शिफारस केंद्र शासनास पाठवण्यात येईल. लोहगाव विमानतळाला तुकाराम महाराजांचे नाव देण्याची विनंती वारकरी संप्रदायाकडून करण्यात आली होती.

२) बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना, शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी

जिल्हा तसेच प्रादेशिक परिविक्षा व अनुरक्षण संघटनेमार्फत चालवली जाणारी निरिक्षण गृहे व बालगृहातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना व शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मान्यता बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करण्याची शिफारस चटोपाध्याय आयोगाने केली होती. या निर्णयानुसार थकबाकी देण्यासाठी २ कोटी ७१ लाख आणि प्रतिवर्षी ६८ लाख ५६ हजार खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.

३) महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण २०२४ जाहीर

राज्याच्या सांस्कृतिक धोरण-२०२४ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०१० चे पुनर्विलोकन करण्यासाठी २०२२ मध्ये सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीचे कार्याध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे होते, या समितीने तसेच विविध उपसमित्यांनी तयार केलेले धोरण आज मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आले.

महाराष्ट्राला एक सशक्त सांस्कृतिक केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करुन देणे, आपला समृद्ध वारसा आणि कलेची जपणूक करुन जागतिक पातळीवर राज्याचे सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित करणे या दृष्टीने हे सांस्कृतिक धोरण तयार करण्यात आले आहे.

या धोरणाची उद्दिष्ट्ये ऐतिहासिक ठिकाणे, कला संग्रहालये आणि साहित्य यासारख्या सांस्कृतिक संपत्तीचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे, सांस्कृतिक धोरण तयार करताना स्थानीय समुदायांचा आणि स्थानिक कलाकारांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे, सांस्कृतिक वारसा परंपरांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी उपक्रम राबविणे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी वित्तीय योजना तयार करणे, धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सांस्कृतिक वारसा आणि कला यांचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी उपाययोजना करणे, सांस्कृतिक धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संशोधन विकासास प्रोत्साहन देणे, सांस्कृतिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, सांस्कृतिक धोरणाद्वारे सामाजिक एकता वाढीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे, सांस्कृतिक क्षेत्राची आर्थिक मूल्यवृद्धी करण्यासाठी धोरणे विकसित करणे, पुढील पाच वर्षात सांस्कृतिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि वारसा संवर्धन यामधील गुंतवणुकीस आकर्षित करणे, सांस्कृतिक क्षेत्रात कौशल्यवेक्षित होण्यासाठी सुलभतेविषयक सहकार्य करणे अशी आहेत.

या धोरणाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेण्यात येणार आहे.

४) धान उत्पादकांना दिलासा : प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर

पणन हंगाम 2023-24 करिता धानाच्या भरडाईसाठी भात गिरणीधारकांना केंद्र शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या भरडाई दराव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून प्रती क्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयामुळे पणन हंगाम 2023-24 मध्ये खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईकरिता केंद्र शासनाकडून दहा आणि राज्य शासनाकडून चाळीस रुपये असे प्रती क्विंटल पन्नास रुपये इतका भरडाई दर योजनेत समाविष्ट भात गिरणीधारकांना मिळणार आहे. याकरीता अतिरिक्त 46 कोटी 55 लाख रुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

५) जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र, दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालयास मंजुरी

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी वरिष्ठस्थर न्यायालय स्थापन करून पदे मंजूर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयानुसार 19 नियमित व 6 बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे भरण्यात येतील. याशिवाय दिवाणी न्यायालयासाठी देखील 21 नियित व 4 बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे भरण्यात येतील.

६) शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर 14 हजार 886 कोटींच्या ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गास मंजुरी

शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या 205 किलोमीटरच्या द्रुतगती मार्गास 14 हजार 886 कोटी रुपये खर्च येईल. या मार्गाचे काम बीओटी तत्वावर करण्यात येईल आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर 2008च्या पथकर धोरणानुसार वाहनांवर पथकर लावण्यात येईल. या मार्गासाठी 2हजार 633 हेक्टर जमीन भूसंपादित करण्यात येईल.

७) करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा

करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) अध्यादेश, 2024 च्या प्रारुपास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केंद्रीय वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ यातील तरतुदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्यामुळे तसेच करदाते आणि वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्या अडचणी कमी व्हाव्यात म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

२०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१ या वित्तीय वर्षांसाठी कलम ३९ अन्वये ३० नोव्हेंबर 2021 पर्यंतच्या दिवसापर्यंत दाखल केलेल्या कोणत्याही विवरणामध्ये निविष्टी कराची जमा रक्कम घेण्यास पात्र असेल अशी तरतूद करण्यासाठी, तसेच २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या वित्तीय वर्षांसाठी काही मागणी नोटिशींच्या संदर्भात सशर्त व्याज आणि शास्ती माफ करण्याची तरतूद देखील आहे.

८) जळगाव, यवतमाळ जिल्ह्यातील सूतगिरणींना सहाय्य

जळगांव आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील दोन सूतगिरणींना सहाय्य करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

जळगाव जिल्ह्यातील श्यामाप्रसाद मुखर्जी सहकारी सूतगिरणी मर्या. शेंदुर्णी (ता. जामनेर) ही सूतगिरणी एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, 2023-28 नुसार झोन 2 मध्ये येत असल्याने तिची 10:40:50 या अर्थसहाय्याच्या गुणोत्तरानुसार निवड करण्यात आली.

तर बाबासाहेब नाईक कापूस उत्पादक सहकारी सुतगिरणी मर्या., पिंपळगांव (कान्हा), ता.महागांव, जि.यवतमाळ या सूतगिरणीकडील शासकीय भागभांडवल व शासकीय कर्जाची थकित रक्कम रुपये ६८.९५ कोटी परतफेड करण्यासाठी हप्ते पाडून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

९) क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सुसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रेतला भूखंड

क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सुसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रे येथील भूखंड देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

वांद्रे रिक्लमेशन येथील 2 हजार चौरस मीटरचा भूखंड हा रहाणे यांना तीस वर्षांकरिता भाडेपट्ट्याने देण्यात येईल. यापूर्वी हा भूखंड क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांना इनडोअर क्रिकेट प्रक्षिशण केंद्रासाठी 1988 मध्ये वितरित करण्यात आला होता. मात्र या भूखंडावर कोणतेही काम न झाल्याने शासनाने तो परत घेतला आहे. या भूखंडाची सद्याची परिस्थिती वाईट असून, आसपासचे झोपडीधारक अनावश्यक कामांसाठी याचा वापर करत आहेत. त्यानंतर म्हाडा प्राधिकरणाने ठराव करून हा भूखंड माजी कर्णधार अजिंक मधुकर रहाणे यांना देण्याची शिफारस केली.

१०) ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ‘ग्रामपंचायत अधिकारी’ पद

राज्यातील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून या पदाचे नाव ‘ग्रामपंचायत अधिकारी’ करण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ग्रामसेवक (एस-8) व ग्रामविकास अधिकारी (एस 12) ही दोन्ही पदे एकत्र करून त्यांना 25500 – 81,100 या वेतन श्रेणीतील ग्रामसेवक हे मूळ पद कायम ठेवून या पदाचे नाव ग्रामपंचायत अधिकारी असे करण्यात येईल. तसेच नव्या ग्रामपंचायत अधिकारी पदास दहा वर्षानंतरच्या सेवेचा पहिला लाभ विस्तार अधिकारी (एस 14) वीस वर्षांच्या सेवेनंतरचा दुसरा लाभ सहायक गटविकास अधिकारी (एस 15) व तीस वर्षांनंतरच्या सेवेचा तिसरा लाभ गटविकास अधिकारी (एस 20) असा मिळेल.

११) राज्यातील सरपंच, उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ

राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयानुसार आता सरपंचांना ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या वर्गवारीनुसार 6 हजार, 8 हजार आणि 10 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळेल. तर उपसरपंचांना 2 हजार, 3 हजार आणि 4 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळेल. सध्या सरपंचांना 3 हजार, 4 हजार आणि 5 हजार रुपये इतके मानधन मिळते. तर उपसरपंचांना 1 हजार, दिड हजार आणि 2 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळते. राज्यात 27 हजार 943 ग्रामपंचायती आहेत.

१२) मुंबई उच्च न्यायालयाचे वांद्रेतील नवे संकुल महत्त्वपूर्ण प्रकल्प

मुंबई उच्च न्यायालयाचे वांद्रेतील उभारण्यात येणारे नवे संकुल हा राज्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प – Vital Project म्हणून घोषित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीत 30.16 एकर जमीन देण्यात आली आहे. या जागेवर उच्च न्यायालयाच्या संकुलाशिवाय वकीलांचे चेंबर्स, निवासी संकुल यासाठी ही जमीन प्रत्यार्पित करण्याच्या नाहरकत प्रस्तावास देखील मान्यता देण्यात आली.

१३) हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार

हरित हायड्रोजन धोरणात सुधारणा करून अँकर युनिटची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अँकर युनिट व प्रायोगिक अँकर युनिटची पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे निवड करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये दहा ते पंधरा केटीपीए क्षमतेच्या दोन हरित हायड्रोजन व तत्सम उत्पादन प्रकल्पांची पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे अँकर युनीट म्हणून निवड करण्यात येईल.

१४) एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्त्वावर विकसित करणार : साठ वर्षांचा भाडेपट्टा करार

एसटी महामंडळाच्या 39 जागा बीओटी तत्वावर विकसित करण्यात येत असून, यासाठी भाडेपट्टा कराराचा कालावधी तीस वर्षांऐवजी साठ वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

एसटी महामंडळाच्या या भूखंडावर उपलब्ध होणारे चटई क्षेत्र (महामंडळाच्या बांधकामासाठीचे 0.5 वगळता) व्यापारी तत्वावर वापरण्याची मुभा देण्यात येईल. विकास नियंत्रण नियमावली 2034 मधील चटई क्षेत्र वापराच्या तरतुदी एकत्रिकृत नियंत्रण व नियमावली प्रोत्साहन नियमावली 2020 नुसार करण्यास मुभा देण्यात येईल. या जमिनीचा व्यापारी तत्वावर उपयोग करताना 50 टक्के हिस्सा शासनास भरण्यापासून महामंडळास सूट देण्यात येईल. तसेच बीओटीच्या निविदा महामंडळाच्यास्तरावरच अंतिम करण्यात येतील.

१५) ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ

ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी या महामंडळामार्फत आर्थिक सहाय्य करण्यात येईल. या महामंडळाला 50 कोटींचे भागभांडवल देण्यात येईल तसेच याचे मुख्यालय पुणे येथे राहील.

१६) राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ

राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी या महामंडळामार्फत आर्थिक सहाय्य करण्यात येईल. या महामंडळाला 50 कोटींचे भागभांडवल देण्यात येईल तसेच याचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे राहील.

१७) राज्यातील १४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण

राज्यातील १४ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना समाजसुधारक आणि सामाजिक क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या व्यक्तिमत्वांची नावे देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात सध्या ४१९ शासकीय आणि ५८५ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहेत. यापैकी १४ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची नावे बदलण्यात येणार आहेत.

यानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बीडचे नाव कै. विनायकराव मेटे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बीड, औ.प्र.संस्था जामखेड जि.अहमदनगरचे नाव पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जामखेड जि. अहमदनगर, औ.प्र.संस्था मुंबई शहरचे नाव भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औ.प्र.संस्था येवला जि.नाशिकचे नाव महात्मा ज्योतिबा फुले शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औ.प्र. संस्था जव्हार जि.पालघरचे नाव भगवान बिरसा मुंडा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औ.प्र.संस्था कोल्हापूरचे नाव राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औ.प्र.संस्था अमरावतीचे नाव संत गाडगेबाबा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औ.प्र.संस्था सांगलीचे नाव लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जळगांवचे नाव कवयित्री बहिणाबाई चौधरी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औ.प्र.संस्था आर्वी जि.वर्धाचे नाव दत्तोपंतजी ठेंगडी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औ.प्र.संस्था बेलापूर नवी मुंबईचे नाव दि.बा.पाटील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औ.प्र. संस्था कुर्लाचे नाव महाराणा प्रताप शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औ.प्र.संस्था भूम जि.धाराशिवचे नाव आचार्य विद्यासागरजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औ.प्र.ठाणेचे नाव धर्मवीर आनंद दिघे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था असे होणार आहे.

१८) छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधि विद्यापीठांना सात कोटी रूपये

छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांच्या दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या ठोक रक्कमेत दोन कोटींची वाढ करण्यात आली असून, प्रत्येकी सात कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सन २०२४-२५ ते २०२७-२८ या कालावधीसाठी चार हप्त्यांत ही रक्कम देण्यात येईल. यापुर्वी ही रक्कम पाच कोटी इतकी होती. मात्र वाढती विद्यार्थी संख्या, देखभाल-दुरूस्ती, सुरक्षा यांचा वाढता खर्चा बघता हा निधी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

१९) जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी

राज्यातील जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

जलसंपदा विभागातील ज्या कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय दि.29.9.2003 नंतर कामानुसार हुद्दा व हुद्यानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना कामानुसार हुद्दा व हुद्यानुसार वेतनश्रेणी दि.29.9.2003 पासून लागू करण्याचा व अनुज्ञेय थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

२०) श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मूळ मालकांना परत करणार

श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हरेगाव मळ्यातील शेतकरी यांनी केलेला दीर्घ कालावधीचा संघर्ष आणि व्यापक जनहित लक्षात घेता, ज्याप्रमाणे खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत केल्या, त्याप्रमाणे या शेतकऱ्यांना देखील सिलींगच्या मर्यादेपर्यंत जमिनी परत करणे आवश्यक होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेले आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. तशी सुधारणा महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियमात करण्यात येईल.

२१) दूध उत्पादकांना गायीच्या दुधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान

राज्यातील सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांना यांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादकांना गायीच्या दुधासाठी लिटरमागे सात रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या दूध उत्पादकांना प्रति लीटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येत होते. त्यामध्ये दोन रुपयांची वाढ करून ते सात रुपये देण्यात येईल. दूध उत्पादकांना दूध संघांनी ३.५ फॅट /८.५ एसएनएफ या प्रति करिता १ ऑक्टोबर २०२४ पासून २८ रुपये प्रति लिटर इतका दर देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर दूध उत्पादकांना शासनामार्फत सात रुपये प्रतिलिटर त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना दुधासाठी प्रतिलिटर ३५ रुपये भाव यापुढेही मिळत राहणार आहे.

ही योजना १ ऑक्टोबर २०२४ पासून राबवण्यात येईल. मात्र तिचा आढावा घेऊन मुदतवाढ देण्यात येईल. या योजनेसाठी ९६५ कोटी २४ लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

२२) कुणबीच्या तीन पोट जातींचा इतर मागासवर्ग यादीत समावेश

राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार आज मंत्रिमंडळाने “तिलोरी कुणबी”, “तिल्लोरी कुणबी”, “ति.कुणबी” या पोटजातींचा महाराष्ट्र शासनाच्या “इतर मागासवर्ग” यादीतील अ.क्र.83 येथे समावेश करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आयोगाच्या शिफारसीनुसार या पोटजातींचा महाराष्ट्र शासनाच्या “इतर मागासवर्ग” यादीतील अ.क्र.83 येथे कुणबी, पोट जाती लेवा कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा यांच्यापुढे समावेश होईल.

२३) सारथी, महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांना नोंदणीपासून संपूर्ण अधिछात्रवृत्ती

बार्टी संस्थेतील नियमाप्रमाणेच कायम नोंदणी झालेल्या सारथीच्या 724 व महाज्योतीच्या पात्र विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्यास मान्यता आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत्या मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयानुसार बार्टी संस्थेप्रमाणे सारथी संस्थेकडे 1 एप्रिल ते 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत कायम नोंदणी असलेल्या 724 विद्यार्थ्यांना व महाज्योतीच्या पात्र विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून शंभर टक्के अधिछात्रवृत्तीचा लाभ देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

२४) अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंच्या थेट नियुक्ती धोरणात सुधारणा

अत्त्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्तीसाठी सहज पदे उपलब्ध होतील, यासाठी धोरणात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयानुसार थेट नियुक्तीच्या संदर्भातील संदर्भातील 9 जूलै 2024 च्या शासन निर्णयातील तरतुदींमध्ये अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत पदे सहज उपलब्ध होतील, या अनुषंगाने सुधारित कार्यपद्धतीस मान्यता देण्यात आली. तसेच यात थेट नियुक्तीसाठी मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कारार्थींचा समावेश करण्यात आला आहे.

याशिवाय अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडू वैयक्तिक स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला असेल, त्या वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात किंवा संबंधित वजनी गटात किमान 12 खेळाडूंऐवजी 8 खेळाडूंपर्यंत अट शिथिल करण्यात आली आहे.