मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. १८ फेब्रुवारी २०२५
मंगळवार दि. १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत खालील मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision) घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. १८ फेब्रुवारी २०२५ – Cabinet Decision:
१) म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी १ हजार ५९४ कोटींची मान्यता:
कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे व योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी १ हजार ५९४ कोटी रुपयांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा प्रकल्पामुळे योजनेसाठी लागणाऱ्या दरवर्षी सुमारे ३९८ दशलक्ष युनीट वीजेची गरज भागवली जाणार आहे.
कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत ताकारी व म्हैसाळ अशा दोन स्वतंत्र उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. सिंचन योजनेचा उद्भव कृष्णा नदीवर म्हैसाळ येथे आहे. येथून विविध टप्प्यांमध्ये २३.४४ अघफू पाणी उचलून त्याद्वारे सांगली जिल्ह्यातील मिरज, कवठे महांकाळ, तासगांव, जत व सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला व मंगळवेढा या तालुक्यातील अवर्षण प्रवण भागातील १ लाख ८ हजार १९७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे.
या प्रकल्पाच्या मंजुरीवेळीच प्रकल्पांतर्गत पाणी उपसा करण्यासाठी लागणा-या उर्जा स्त्रोतांमध्ये सौर उर्जा वापराचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करावा व अनुषंगिक अटी घातल्या होत्या. यामुळे म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी लागणा-या विजेच्या वापरापोटी होणा-या खर्चात बचत होणार आहे. या ऊर्जा कार्यक्षम जलव्यवस्थापन व सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविणेसाठी भांडवल निधीसहाय्याच्या प्राथमिक प्रकल्प अहवालास केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयानेही मान्यता दिली आहे.
योजनेचा वीज वापराचा खर्च कमी करणे व ग्रीन एनर्जी निर्मितीसाठी कायमस्वरुपी उपाय योजना म्हणून हा ऊर्जा कार्यक्षम जलव्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. या करिता केएफडब्ल्यु जर्मन बँकेकडून १३० मिलियन युरो (अंदाजे १ हजार १२० कोटी) कर्ज स्वरूपात व ४७४ कोटी राज्य शासनाची गुंतवणूक अशा एकूण १ हजार ५९४ कोटी किंमतीच्या प्रकल्पासाठी त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता दिली आहे.
या ऊर्जा कार्यक्षम जलव्यवस्थापनात म्हैसाळ योजनेतील एकूण १०८ पंपांपैकी ६५ पंप नवीन ऊर्जा कार्यक्षम पंप पद्धतीचे असतील. तसेच यात एपीएफसी व एससीएडीए- स्काडा यंत्रणा बसवणे व २०० मे.वॅ. क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी करणे, तयार झालेली वीज स्वतंत्र विद्युत वाहिनी द्वारे २२०/३३ के. व्ही नरवाड उपकेंद्रापर्यंत पुरवणे या कामांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, महावितरण, तसेच प्रकल्पाकरिता लागणा-या वीज खरेदी करार व अनुषांगिक कार्यवाही करिता मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई समन्वय अधिकारी म्हणून काम पाहतील.
२) जळगांव जिल्ह्यातील वरखेडे लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पासाठी १ हजार २७५ कोटी ७८ लाख रुपयांची तरतूद
जळगांव जिल्ह्यामधील वरखेडे लोंढे (बॅरेज) (ता. चाळीसगांव) या मध्यम प्रकल्पाच्या १ हजार २७५ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या सुधारित तरतूदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
हा प्रकल्प तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत गिरणा नदीवर मौजे वरखेडे बु. येथून दीड किलोमीटरवर आहे. या प्रकल्पाचा पाणीसाठा ३५.५८७ द.ल.घ.मी इतका असून, उपयुक्त पाणीसाठा ३४.७७२ दलघमी इतका असणार आहे. या बॅरेज प्रकल्पामुळे चाळीसगाव, भडगाव तालुक्यातील ८ हजार २९० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्याअनुषंगाने या प्रकल्पाच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत तिसरी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
३) राज्य अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स ; ३६४ पदांना, त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता
राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यास तसेच त्याकरिताच्या ३४६ पदांना व त्यासाठीच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यासाठी 31 ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मंजुरी देण्यात आली आहे. या फोर्ससाठी आवश्यक असणारे ३४६ पदांच्या मनुष्यबळाचा प्रस्तावास मंजूरी देण्यात आली. यापैकी ३१० पदे नियमित असतील तर ३६ पदे बाह्य यंत्रणेकडून भरली जाणार आहेत. नियमित पदे पुढीलप्रमाणे (पदनाम आणि संख्या) – विशेष पोलीस महानिरीक्षक- एक, पोलीस उपमहानिरीक्षक एक, पोलीस अधीक्षक-तीन, अपर पोलीस अधीक्षक-तीन, पोलीस अधीक्षक- १०, पोलीस निरीक्षक १५, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक – १५, पोलीस उपनिरीक्षक – २०, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक – ३५, पोलीस हवालदार – ४८, पोलीस शिपाई – ८३, चालक पोलीस हवालदार -१८, चालक पोलीस शिपाई -३२, कार्यालय अधीक्षक – एक, प्रमुख लिपीक – दोन , वरिष्ठ श्रेणी लिपीक -११, कनिष्ठ श्रेणी लिपीक – सात, उच्च श्रेणी लघुलेखक – दोन, निम्न श्रेणी लघुलेखक – तीन.
बाह्य यंत्रणेद्वारे भरावयाची पदे ( पदनाम आणि संख्या या क्रमाने) वैज्ञानिक सहाय्यक-तीन, विधी अधिकारी – तीन, कार्यालयीन शिपाई -१८, सफाईगार – १२ एकूण – ३६. यासाठी येणाऱ्या आवर्ती खर्च रुपये १९, २४, १८,३८० रुपये (एकोणीस कोटी चोवीस लाख अठरा हजार तीनशे ऐंशी रुपये) तर वाहन खरेदीसह अनावर्ती खर्चास ३,१२,९८,००० ( तीन कोटी बारा लाख अठ्ठ्याण्णव हजार तीनशे ऐंशी रुपये) मान्यता देण्यात आली.
४) सहाव्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्यास मान्यता
सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा आयोग १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करेल. या शिफारशींबाबत अहवाल सादर करण्यास या आयोगाला ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत असेल.
आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नावाची राज्यपाल यांच्याकडे शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांना देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आयोगाच्या सदस्य सचिव पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीच्या अधिकारीच्या श्रेणी पेक्षा कमी नसेल किंवा समतुल्य दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. आयोगाच्या कालावधीत आवश्यक पद निर्मिती करण्यास, आयोगाचे कामकाज अधिक परिणामकारकरीत्या चालण्यासाठी आवश्यक कार्यालय आणि आवर्ती अनावर्ती खर्चाकरिता पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली.
सहावा राज्य वित्त आयोग पंचायती व नगरपालिका यांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करून पुढील बाबींच्या संबंधात शिफारशी करील :
राज्याकडून वसूल करण्यात यावयाच्या कर, शुल्क, पथकर व फी यांच्यापासून मिळणाऱ्या संविधानाच्या भाग नऊ व नऊ-अ अन्वये, पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागून द्यावयाच् निष्वळ उत्पन्नाचे राज्य, पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागणी करणे व अशा उत्पन्नाती पंचायती व नगरपालिका यांच्या सर्व स्तरांवरील त्यांच्या त्यांच्या हिश्श्यांचे वाटप करणे.
पंचायती किंवा यथास्थिती, नगरपालिका यांच्याकडे अभिहस्तांकित करण्यात येतील, किंवा यथास्थिती, पंचायती किंवा नगरपालिका यांच्याकडून ज्यांचे विनियोजन करण्यात येईल असे कर, शुल्क, पथकर व फी निर्धारित करणे.
पंचायती किंवा यथास्थिती, नगरपालिका यांना राज्याच्या एकत्रित निधीमधून देण्यात यावयाच्या सहाय्यक अनुदान यांचे नियमन करणारी तत्त्वे ठरविणे. पंचायती व नगरपालिका यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना.
आयोगाला पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधी व्यवस्थापनासाठी चांगल्या कार्यपद्धती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या चांगल्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी इतर काही संबंधित बाबीसंदर्भात शिफारशी करता येतील.
आयोगास केंद्रीय वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन त्यांच्या शिफारशी करता येतील. या निरनिराळ्या बाबींवरील शिफारशी करतेवेळी करातील हिस्सा, शुल्क व सहाय्यक अनुदान निर्धारित करताना लोकसंख्या आधारभूत घटक असेल. त्याकरिता आयोग सन २०११ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येची आकडेवारी विचारात घेईल.
५) पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलला नाल्यावरील पुलाच्या बांधकामासाठी जमीन
पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर फाऊंडेशन हॉस्पिटल, मेडिकल रिसर्च सेंटरला नाल्यावरील पुलाच्या बांधकामासाठी जमीन नाममात्र दराने वार्षिक भाडेपट्ट्याने देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या ट्रस्टला हॉस्पिटल व मेडिकल रिसर्च सेंटरसाठी मौ. एरंडवणा येथे जमीन देण्यात आली आहे. या शिवाय ट्रस्टने मौजे कर्वेनगर येथील जमीन खरेदी केली आहे. या दोन्ही मिळकतीच्या दरम्यान हा नाला आहे. या नाल्यावर पूल बांधण्यासाठी ७९५ चौ. मीटर जमीनीची आवश्यकता असल्याची मागणी ट्रस्टने केली आहे. त्यानुसार ही जमीन वार्षिक १ रुपया या नाममात्र दराने भाडेपट्टयाने देण्यास मंजूरी देण्यात आली. नाल्यावरील पुलाच्या बांधकामाचा खर्च हा संबंधित ट्रस्ट करणार आहे. या पुलामुळे रुग्ण, रुग्णांचे नातेवाईक, रुग्णवाहिका, रुग्णांच्या नातेवाईकांचे वाहने व ट्रस्टचे संबंधित वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचारी यांना ये-जा करणे सूकर होणार आहे.
६) राज्यातील रोप-वेची कामे करण्यास मान्यता
राज्यातील रोपवेची कामे कार्यान्वित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
आजच्या बैठकीत राज्य शासनामार्फत १६ व राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लि. – एनएचएलएमएल (NHLML) मार्फत २९ अशी एकूण ४५ रोपवे ची कामे हाती घेण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली. ही रोपवे ची कामे करण्याकरिता एनएचएलएमएल या यंत्रणेला ला आवश्यक जागा ३० वर्षाच्या भाडेपट्टीवर उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
या योजने अंतर्गत काही प्रकल्पांस राज्य शासनाने एनएचएलएमएल ला समभाग हिस्सा उपलब्ध करून दिल्यास या प्रकल्पातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात राज्य शासनाचाही हिस्सा राहील, अशा या महसूली प्रारूपासही मान्यता देण्यात आली. यातील प्रकल्पनिहाय स्वतंत्र करार केला जाणार आहे. त्यापूर्वी या प्रत्येक प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीपुढे सादर करण्यात येणार आहे.
पुढील मंत्रिमंडळ निर्णय लेख देखील वाचा!
- मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. ७ जानेवारी २०२५
- मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. २ जानेवारी २०२५
- मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. १४ ऑक्टोबर २०२४
- मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. १० ऑक्टोबर २०२४
- मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. ४ ऑक्टोबर २०२४
- मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. ३० सप्टेंबर २०२४
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
