Cabinet Decision : मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. १३ ऑगस्ट २०२४

मंगळवार दि. १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत खालील मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision) घेण्यात आले.

१) विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार १४९ कोटीस मान्यता

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी दुग्धविकास प्रकल्पाचा टप्प्पा-२ राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी १४९ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाची एकूण किंमत ३२८ कोटी ४२ लाख इतकी असून यापैकी १७९ कोटी १६ लाख हिस्सा हा शेतकरी आणि पशुपालकांचा आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्स करण्यामध्ये शेती व शेतीपूरक व्यवसायांचा समावेश असून यामध्ये दुग्ध व्यवसायाचा देखील वाटा आहे त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, नांदेड, लातूर, धाराशिव आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प २०२६-२७ पर्यंत राबविण्यात येईल. यापूर्वी २०१६ मध्ये हा प्रकल्प विदर्भ मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आला होता. या प्रकल्पात गोठीत रेतमात्रांचा वापर करून कृत्रिम रेतनाची व्यवस्था तसेच भ्रृण प्रत्यारोपण करून दुधाळ जनावरांची संख्या वाढविणे, शेतकऱ्यांना वैरण विकास कार्यक्रम, संतुलित आहार आणि दर्जेदार चारा पुरवठा करणे, पशु आरोग्य सुविधा पुरविणे, उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाई म्हशींचे वाटप करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून रोजगार निर्मिती देखील करणे अशी उद्दिष्टे आहेत.

या ३ वर्षांच्या कालावधीत या १९ जिल्ह्यात १३ हजार ४०० दुधाळ गाई आणि म्हशींचे वाटप करण्यात येईल. या प्रकल्पाचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील. तसेच जिल्हा प्रकल्प अधिकारी याची अंमलबजावणी करतील.

२) डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना

डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या तीनही संस्था शासनाच्या अधिपत्याखालील अभिमत विद्यापीठे आहेत. त्यामुळे शासनाच्या अनुदानित महाविद्यालयांना लागू असलेली वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना त्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

३) यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथील

यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथील करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

२७ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त पंरतु २०१ अश्वशक्तीपेक्षा कमी अशा यंत्रमागांना प्रती युनिट ७५ पैसे तसेच २७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी भाराच्या यंत्रमागांना प्रती युनिट एक रुपया अतिरिक्त वीज दर सवलत लागू करताना असलेली नोंदणीची अट शिथिल करण्यात येईल. विविध लोकप्रतिनिधी तसेच वस्त्रोद्योग संघटना व यंत्रमाग घटकांना ही अट रद्द करण्याबाबत निवेदने दिली होती.

४) सेवानिवृत्त चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार प्राध्यापकांना ठोक मानधन

शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांना करार पद्धतीने मानधन देण्यात येते. जास्तीत जास्त प्रमाणात प्राध्यापक उपलब्ध व्हावेत तसेच विद्यार्थी आणि रुग्णांना त्याचा लाभ व्हावा म्हणून एक विशेष बाब म्हणून सेवानिवृत्त अध्यापकांना एकठोक रकमी मानधन देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार आता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्राध्यापकांना एक लाख 85 हजार आणि सहयोगी प्राध्यापकांना एक लाख 70 हजार तसेच दूरस्थ क्षेत्रातील महाविद्यालयांसाठी प्राध्यापकांना दोन लाख आणि सहयोगी प्राध्यापकांना एक लाख 85 हजार मानधन देण्यात येईल.

५) सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण; सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता

सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेत राज्यातील सहा हजार किमी रस्ते डांबरीकरण करण्यात येणार होते मात्र त्याऐवजी या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित ३६ हजार ९६४ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

डांबरीकरणासाठी यापूर्वी दिलेल्या मान्यतेनुसार २८ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. या नव्या निर्णयामुळे सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेत शासनाच्या सहभागाची रक्कम २५८९ कोटी इतकी वाढली असून एकूण शासन सहभागाची रक्कम ११ हजार ८९ कोटीस मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम ५८७५ कोटी इतकी वाढली आहे. हे सहा हजार कि.मी.चे रस्ते महामंडळाला १७.५ वर्षे कालावधीसाठी हस्तांतरीत करण्यात येतील.

६) मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय, लाखो नागरिकांना लाभ

मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाचा लाभ लाखो नागरिकांना होणार असून ६० वर्षांपासूनची मागणी निकाली निघणार आहे.

या अनुषंगाने हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ आणि हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम १९५२ मध्ये सुधारणा करण्यात येतील. मराठवाड्यातील मदतमाश जमीनीच्या (केलेल्या कामगिरीसाठी इनाम दिलेल्या जमिनी) अकृषिक प्रयोजनाकरिता वर्ग 1 मधील रुपांतरणासाठी नजराण्याची रक्कम चालू बाजारमूल्याच्या 50 टक्के ऐवजी पाच टक्के इतकी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे या समितीच्या शिफारशीनुसार हैद्राबाद अतियात अनुदान चौकशी अधिनियम, 1952 च्या कलम सहामध्ये दुरुस्ती करुन काही प्रमाणात जमीनी हस्तांतरण योग्य करण्याचादेखील निर्णय घेण्यात आला.

मराठवाडा विभागाच्या आठही जिल्ह्यात ४२ हजार ७१०.३१ हेक्टर जमीन ही अतियात अनुदान किंवा खिदमतमाश इनाम जमिनी (देवस्थानाच्या देखभालीसाठी दिलेल्या जमिनी) आहेत. तसेच १३ हजार ८०३.१३ हेक्टर जमीन ही मदतमाश इनाम जमीन आहेत.

मराठवाडा विभागातील मदतमाश इनाम जमिनींना हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ मधील तरतूदी लागू होतात. मराठवाड्यातील आठ जिल्‍ह्यांमध्‍ये हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदान रद्द करण्‍याबाबत अधिनियम, १९५४ चे कलम ६(१) च्‍या तरतूदीनुसार दि.०९.०७.१९६० चे शासन परिपत्रकानुसार तत्‍कालीन परिस्थितीमध्‍ये दि.०१.07.१९६० रोजी इनामदार यांच्‍याकडील जमीनी खालसा (Abolition) करुन शासनाकडे निहित करण्‍यात आल्‍या. त्यानंतर सक्षम अधिकारी यांच्‍या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्‍तांतरण व विभाजन करण्‍यास प्रतिबंध ठेवून नवीन अविभाज्‍य भोगवटादार दोन च्‍या शर्तीवर इनामदार, काबीज-ए-कदीम, कायम कुळ व साधे कुळ यांचेकडून जमीनीचे तत्‍कालीन परिस्थितीत नजराणा/भोगवटा मुल्‍य घेवून पुनःप्रदान (Regrant) करण्‍यात आले आहे.

मराठवाडा विभागातील मदतमाश इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणावर हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ चे कलम ६ (३) अन्वये निर्बंध होते. मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी धारण केलेल्या इनाम जमिनींचे बेकायदेशीररित्या हस्तांतरणे झालेली आहेत. या जमिनीवरील निर्बंध कमी करण्यासाठी हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम, १९५४ मध्ये सन 2015 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार 50 टक्के नजराण्याची रक्कम घेवुन या जमीनी वर्ग-1 करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. तथापि, त्यानंतरही या इनाम मिळकतीच्या हस्तांतरणासंदर्भात आणखी काही निर्बंध कमी करणे आवश्यक होते. याबाबत विविध लोकप्रतिनिधी यांचेकडून करण्यात आलेल्या मागणीनुसार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड अविनाश पाठक यांच्या अध्यतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला होता.

तसेच बीड जिल्ह्यातील देवस्थान इनाम जमिनीच्या अनधिकृत हस्तांतरणाबाबत प्राप्त तक्रारींबाबत शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी गठीत केलेल्या समितीच्या अहवालात केलेल्या ‍शिफारशीस अनुसरुन हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ च्या कलम 2 (ए) (3) मध्ये नमूद 1 वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर अपवादात्मक प्रकरणी उप कलम (1) अन्वये घेण्यात आलेल्या प्रकरणांची कायदेशीर वैधता, नियमितता तपासण्यासाठी एक वर्षाच्या कालावधीची मर्यादा वाढविणे आवश्यक होते. त्याचा विचार करुन या अधिनियमाच्या कलम 2 (ए) मधील तरतुदीनुसार जमीनीचा प्रकार ठरविलेल्या प्रकरणांचा अपवादात्मक प्रकरणी फेरविचार करण्यासाठी शासनाच्या मान्यतेने विभागीय आयुक्त यांना पुनर्निक्षणाचे अधिकार प्रदान करण्याकरिता हैदराबाद इनामे आणि रोख अनुदाने नष्ट करणे अधिनियम, 1954 च्या कलम 2 ए (3) मध्ये सुधारणा करण्याचा मं‍त्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.

७) नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षे

राज्यातील निवडून आलेल्या नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येतील. राज्यातील नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२१-२२ मध्ये झाल्या असून त्याचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे. तो आता संपत असल्यामुळे हा कालावधी पाच वर्षाचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येईल.

८) सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार

राज्यातील 390 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पांच्या खर्चापोटी 1564 कोटी 22 लाख ऐवजी 1494 कोटी 46 लाख किंमतीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार काऊंटरपार्ट फंडींग प्रकल्पाच्या कमीत कमी 30 टक्के असावे म्हणून सुधारित वित्तीय पॅटर्ननुसार कर्जाचे प्रमाण प्रकल्प खर्चाच्या 85 टक्के ऐवजी 70 टक्के ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. केएफ डब्ल्यू कंपनीचे 130 दशलक्ष युरो इतके कर्ज 0.05 टक्के व्याज दराऐवजी 2.84 टक्के प्रती वर्ष या स्थिर व्याजदराने कमाल 12 वर्षात परतफेड करण्यात येईल. हे प्रकल्प यवतमाळ, वाशिम तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यात उभारण्यात येत आहेत.