मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. १० ऑक्टोबर २०२४

गुरुवार दि. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत खालील मंत्रिमंडळ निर्णय (Cabinet Decision) घेण्यात आले.

1) वांद्रे शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार

वांद्रे शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ (Cabinet Decision) बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती ही जागेबाबतची निश्चित करणे, सदस्य संख्या निश्चित करणे तसेच इतर कार्यपद्धती ठरवणे याबाबत निर्णय घेईल.

2) कात्रज कोंढवा उड्डाणपूलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव

पुण्यातील कात्रज कोंढवा राष्ट्रीय महामार्गावरील भुयारी मार्गास व उड्डाणपूलास सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संदर्भात पुणे वैद्यकीय सेवा व संशोधन प्रतिष्ठान यांनी विनंती केल्याप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेने हा प्रस्ताव दिला होता. या प्रतिष्ठानच्यावतीने कात्रज कोंढवा रस्त्यावरील खडी मशिन चौकातून ऊंड्री –पिसोळी रस्त्यावर बाळासाहेब देवरस एक हजार खाटांचे नियोजित रुग्णालय उभारणी सुरु आहे. त्यामुळे या चौकाला व भुयारी मार्गाला बाळासाहेब देवरस यांची नाव देण्याची विनंती होती. त्यानुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तिसरे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्यास मान्यता देण्यात आली.

3) सावनेर, गोंदिया, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदाच्या कामांना मान्यता

सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या विविध जलसंपदा प्रकल्पांच्या कामांना मान्यता देण्याचा निर्णय (Cabinet Decision) आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजना पंपगृहाची दूरूस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली. वैनगंगा नदीवरील गोंदिया तालुक्यातील डांगुर्ली उच्च पातळी बंधारा येथील तेढवा शिवनी, तसेच डांगुर्ली व नवेगांव देवरी उपसा सिंचन योजनांचे बळकटीकरण करण्यात येईल. तसेच सावनेर तालुक्यातील कन्हान नदी योजनेस मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राजापूर तालुक्यातील अर्जूना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास सुधारित मंजूरी देण्यात आली. राजापूर तालुक्यातील जामदा नदीवरील जामदा मध्यम प्रकल्पास त्याचप्रमाणे कणकवली तालुक्यातील तरंदळे लघु पाटबंधारे योजनेस, अंबरनाथ तालुक्यातील कुशीवली लघु पाटबंधारे योजनांना देखील मान्यता देण्यात आल्याने, अनेक गांवातील क्षेत्र सिंचित होण्यास मदत होईल.

4) वाचन संस्कृती, ग्रंथ चळवळ विकसित करणार

राज्यात वाचन संस्कृती, ग्रंथ चळवळ विकसित करण्यासाठी  महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यामध्ये ग्रंथांच्या व्याख्येत, ई-संसधाने, ई-बुक, ई-नियतकालिके, ई-डाटा बेस यांचा समावेश करण्यात आला असून, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक यांना राज्य ग्रंथालय परिषदेवर सदस्य म्हणून घेण्यात येईल. याशिवाय परिषदेचे काम परिणामकारक व्हावे म्हणून उपसमित्यांची रचना देखील केली जाईल.

5) नवीन महाविद्यालयांसाठी अर्जाची मुदत वाढवली

राज्यात सुरु होणाऱ्या नवीन महाविद्यालये, नवीन अभ्यासक्रम तसेच अतिरिक्त तुकड्यांसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्याचा निर्णय (Cabinet Decision) आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

विद्यापीठांच्या कुलसचिवांकडे अर्ज करण्याची मुदत सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत होती. ती आता वाढवून 31 ऑक्टोबरपर्यंत विहीत नमुन्यात अर्ज करता येतील. याशिवाय अथर्व विद्यापीठ मुंबई, इंदिरा विद्यापीठ पुणे व नयनता विद्यापीठ पुणे या विद्यापीठांच्या नावांचा समावेश अनुसूचीमध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली.

6) राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार

राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये 345 पाळणाघरे सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या पाळणघरांमध्ये पाळणा सेविका, पाळणा मदतनीस अशी प्रत्येकी एक पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी साठ टक्के खर्च केंद्र तर चाळीस टक्के खर्च राज्य शासन करेल.

7) सिडको व पीएमआरडीएस दिलेले भूखंड गृहनिर्माण संस्थाच्या मालकीचे

सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था या जागेच्या मालक होणार असून, त्यांना नाहरक प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

नागरिकांना सोयीचे व्हावे म्हणून शासनाने हे भूखंड एकरकमी विहीत शुल्क आकारून भाडेपट्ट्यांऐवजी कब्जे हक्काने वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

8) केंद्राची ॲग्रिस्टॅक योजना राज्यात  राबवणार

केंद्राची अॅग्रिस्टॅक योजना राज्यात राबवण्याचा निर्णय (Cabinet Decision) आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरीता केंद्र शासनाची ॲग्रिस्टॅक डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत माहिती निर्मिती कक्ष, शेतकरी माहिती संच, हंगामी पिकांचा माहिती संच आणि भूसंदर्भाकीत भूभाग असणारे गाव नकाशे माहिती संच महसूल विभाग तयार करेल. यासाठी माहिती वापर कक्षाची स्थापना कृषि विभाग करेल. या साठी सुकाणू समिती, अंमलबजावणी समिती, क्षेत्रिय स्तरावर विभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय समिती आणि तालुकास्तरीय समिती गठित करण्यात येतील. पिकांच्या माहिती संचासाठी तिन्ही हंगामात मिळून सुमारे 81 कोटी 83 लाख रुपये खर्च दरवर्षी येईल.

9) बोरीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी

बोरीवली तालुक्यातील मौजे आक्से येथील तसेच मौजे मालवणी येथील शासकीय जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय (Cabinet Decision) आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पातील अपात्र झोपडी धारकांची गणना जशी जशी निश्तित होईल, त्याप्रमाणे धारावी पुनर्विकास प्राधीकरण यांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यातील आवश्यक जमिनीची मागणी करावयाची आहे. या मिळकतीस जमीन महसूल अधिनियम त्याचप्रमाणे शासनाने वेळोवेळी घेतलेले सर्व धोरणात्मक निर्णय लागू राहतील. यासाठी सुमारे 140 एकर क्षेत्रापैकी वाटपासाठी उपलब्ध होणारे क्षेत्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या विशेष हेतु कंपनीकडून घरे बांधण्याकरिता या जमिनीची प्रचलित बाजार मुल्याच्या शंभर टक्के किंमत वसुल करून ती डीआरपी/एसआरए यांना देण्यात येईल.

10) आपले सरकार केंद्र चालकांना ग्रामरोजगार सेवकांप्रमाणे मानधन

आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) प्रकल्पासाठी केंद्रचालकांना ग्रामरोजगार सेवकांच्या धर्तीवर दरमहा दहा हजार रुपये मानधन ग्रामपंचायीतमार्फत देण्याचा निर्णय (Cabinet Decision) आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पामुळे पंचायत राज संस्थांचा कारभार संगणीकृत होऊन ई- पंचायत प्रकल्पांतर्गत अभिपेत असलेली एकसुत्रता आणि पारदर्शकता आणणे शक्य झाले आहे.

11) कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला

कुर्ल्यातील चेंबूर येथील दोन हजार चौरस शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख लोकनाट्य कला प्रबोधनी संस्थेस भाडेपट्टयाने देण्याचा निर्णय (Cabinet Decision) आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही प्रबोधिनी पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त स्व. नामदेव ढसाळ व सुप्रसिद्ध लेखिका मलिका अमर शेख यांनी स्थापन केली असून, विविध कला व सामाजिक क्षेत्रात तिचे मोठे काम आहे. बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या विकास आराखडा 34 नुसार रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेला हा भूखंड विहीत कार्यपद्धतीनुसार या संस्थेच्या डायलेसीस सेंटरला भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

12) राज्यातील मोठया शासकीय रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची व्यवस्था

राज्यातील रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालय, स्नानगृह संकुल व राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय (Cabinet Decision) आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यातील २०० खाटांची बारा आणि १०० खाटांची पंचेचाळीस अशा एकूण ५७ आरोग्य संस्थांमध्ये सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन, मुंबई यांच्यामार्फत शौचालय, स्नानगृह संकुल व राहण्याची सुविधा देण्यात येईल.

13) नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार

जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय (Cabinet Decision) आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते.

या प्रकल्पामध्ये सद्य:स्थितीत समाविष्ट असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशीव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव व नाशिक या १६ जिल्ह्यांसह विदर्भातील उर्वरित नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली अशा एकूण २१ जिल्ह्यांमध्ये अंदाजित सहा हजार कोटी रुपयांच्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा टप्पा-२ राबविण्यात येणार आहे.

प्रकल्पाच्या टप्पा दोन मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी गावांसाठीचे निकष निर्धारित करुन त्यानुसार गावांच्या निवडीबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करुन निवड केलेल्या एकूण ६९५९ गावांच्या यादीस  मान्यता देण्यात आली आहे. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या टप्पा दोनसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीची स्थापन करण्यात आली आहे.

14) पत्रकार, वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे

राज्यातील पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय (Cabinet Decision) आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते.

या दोन्ही घटकांची महामंडळ स्थापन करावी, अशी आग्रही मागणी होती. पत्रकार, तसेच वृत्तपत्र विक्रेंत्याच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजना या महामंडळांमार्फत चालवण्यात येतील.

15) महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या प्रारूपास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठीचा हा अध्यादेश विधीमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मान्यतेसाठी सादर करण्यासाठी यावेळी मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर या आयोगासाठी  मंजूर असलेली अधिकारी, कर्मचारी यांची २७ पदे आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरीत करण्यास देखील यावेळी मान्यता देण्यात आली.

16) बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रासाठी ७०९ कोटींचा अतिरिक्त निधी

हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथील बाळासाहेब ठाकरे हळद (हरिद्रा) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी ७०९ कोटी २७ लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याचा निर्णय (Cabinet Decision) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते.

याकेंद्रासाठी मंजूर अतिरीक्त निधी टप्पेनिहाय वितरीत करण्यात येणार आहे. हळदीवरील संशोधनासाठी तसेच निर्यातक्षम उत्पान बनवण्यासाठी हे केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे.

17) पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला

पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मौजे दापचरी व मौजे वंकास (ता.डहाणू) येथील कृषी व पदुम विभागाच्या 460.00.0 हे. आर जमिनीपैकी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेली 377.26.19 हे. आर शासकीय जमीन तसेच मौजे टोकराळे येथील 125.55.2 हे.आर ही शासकीय जमीन प्रचलित वार्षिक बाजारमुल्य दर तक्त्यानुसार शेती दराने येणारी कब्जेहक्काची रक्कम आकारून भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून एमआयडीसीला देण्यात येईल.

18) पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना

पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करून या विभागाचे नामकरण पशूसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विभाग असे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पुनर्रचनेनंतर पशूसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचनेनंतर आयुक्त पशूसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय असे या पदाचे नाव राहील. राज्यातील 351 तालुक्यांत तालुका पशूसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी कार्यालय सुरु करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे 169 तालुक्यात तालुका लघू पशूवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय सुरु करण्यात येतील. राज्यातील 2 हजार 841 पशू वैद्यकीय श्रेणी दोन दवाखान्यांचे श्रेणी एक दवाखान्यात श्रेणीवाढ करण्यात येईल. त्याशिवाय 12 हजार 222 नियमित पदांना व कंत्राटी तत्वावरील 3 हजार 330 पदे यांच्या वेतनासाठी 1681 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

19) भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित

संगमनेर तालुक्यातील घुलेवाडी पाझर तलाव (भेंडाळे वस्ती) हा प्रकल्प मृद व जलसंधारण विभागाकडून पाणीपुरवठा विभाग व स्वच्छता विभागास हस्तांतरित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या तलावाचे काम पूर्ण झाले असून तलावाचा पाणीसाठा 141.42 सघमी आहे.

20) राज्यात आंतरराष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी

जर्मनीतील बाडेन वुटेन बर्ग यांचे राज्याशी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र स्टेट इंटरनॅशनल एम्प्लॉयमेंट अॅण्ड स्कील ॲडव्हान्समेंट कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

जर्मनीमध्ये निवड झालेल्या महाराष्ट्रातल्या उमेदवारांना व्हिसा व पासपोर्टबाबत मदत करणे, त्याचप्रमाणे इतर आवश्यक त्या उपाययोजना या कंपनीमार्फत करण्यात येतील. या कंपनीला तीन कोटी रुपये भागभांडवल उपलब्ध करून देण्यात येईल. सध्या या योजनेसाठी 27 हजारांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली असून 10 हजार 50 उमेदवारांची कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे.

21) न्यायमुर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग

उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या वरिष्ठ खासगी सचिव, खासगी सचिव आणि स्वीय सहाय्यक यांची संरचना सचिवालयीन संरचनेसारखी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही संरचना अनुक्रमे 20 टक्के, 30 टक्के आणि 50 टक्के याप्रमाणे 1 ऑक्टोबर 2007 पासून लागू करण्यात येईल. एकूण 330 जणांना याचा लाभ मिळेल.

22) तुळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय

धाराशीव जिल्ह्यातील तुळजापूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करून त्यासाठी पदे मंजूर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्याच्या केळापूर सहदिवाणी न्यायलयातील 683 प्रकरणे वणीच्या नव्या दिवाणी न्यायालयात हस्तांतरीत होणार आहेत तर तुळजापूर येथे धाराशीव येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयातून 831 प्रकरणे हस्तांतरीत होतील.

23) शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी

नाशिकच्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ यांना कर्जाची शासन थकहमीची मर्यादा पन्नास कोटींवरून शंभर कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या शासन थकहमीचा कालावधी 1 एप्रिल 2024 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात येईल.

24) मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल एक हजार कोटी रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या हे भांडवल सातशे कोटी रुपये एवढे आहे. या महामंडळामार्फत विविध कर्ज, पतपुरवठा योजना राबवण्यात येतात.

25) मदरशांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ

मदरशांमधील डी. एड., बी.एड. शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत राज्यातील मदरसांमध्ये पारंपरिक, धार्मिक शिक्षणाबरोबरच गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दूचे शिक्षण देण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येते. सध्या डी. एड. शिक्षकांना सहा हजार रुपये मानधन देण्यात येते, ते 16 हजार रुपये करण्यात येईल. तसेच माध्यमिकचे विषय शिकवणाऱ्या बी.ए. बी.एड., बी.एस्सी-बी.एड. शिक्षकांचे मानधन आठ हजार रुपयांवरून 18 हजार रुपये करण्यात येईल.

26) आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे आता संबंधित विभागांमार्फत

राज्यातील कोकण वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे विविध विभाग तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मृद व जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा , पाणीपुरवठा, वन, ऊर्जा विभाग तसेच नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगर पालिका आणि जिल्हा परिषदा या यंत्रणांनी सादर केलेली आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे करण्यासाठी संबंधित विभागांना अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. कोंकण वगळता ही कामे संबंधित विभागांना सोपवण्यात येतील.

27) राहाता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगणासाठी

शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानास सुसज्ज क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जागा विनामूल्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महामंडळाचे राहाता तालुक्यातील मौजे निमगाव कोऱ्हाळे येथील 5.48 हे. आर. इतकी जमीन ही या क्रीडा संकुलाची उभारणी दोन वर्षांच्या आत करण्याच्या अटीवर विनामूल्य देण्यात येईल.

28) शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे

राज्यातील विविध समाज घटकांसाठी वेगवेगळी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

लाडशाखीय वाणी-वाणी समाजासाठी सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), लोहार समाजासाठी बह्मलिन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), शिंपी समाजासाठी संत नामदेव महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), गवळी समाजासाठी श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ त्याचप्रमाणे लोहार आणि नाथ पंथीय समाजासाठी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  या उपकंपन्यांसाठी पन्नास कोटी रुपयांचे भाग भांडवल देण्यात येईल.

29) प्रकल्पबाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व विकासासाठी नागनाथ आण्णा नायकवडी महामंडळ

राज्यात सार्वजनिक प्रकल्पबाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व विकासासाठी नागनाथ आण्णा नायकवडी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व विकास महामंडळ स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

30) नॉन क्रीमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची केंद्राला विनंती

नॉन क्रीमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती केंद्र शासनाला करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्यासंदर्भात ( नॉन-क्रीमीलेअर) उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाखांवरून पंधरा लाख रुपये इतकी करण्याची शिफारस केंद्र शासनास करण्यात येईल.

31) कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता

कराड तालुक्यातील उंडाळे लघु पाटबंधारे योजनेच्या दुरूस्तीस विशेष बाब म्हणून मंजूरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही योजना कराडपासून पंधरा किलोमीटर दूर एका स्थानिक नाल्यावर उभारावयाची असून, 2020-21च्या अतिवृष्टीत तलावाची सांडवा भिंत क्षतीग्रस्त झाल्याने यातून पाणी गळती होत असल्याने, याबाबत  निर्णय घेण्यात आला आहे.

32) कृषी विद्यापीठात प्रकल्पग्रस्तांची भरती करणार

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या प्रकल्पग्रस्तांमधून ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्गातील पद भरतीसाठी निर्बंध शिथील करून मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

एक विशेष बाब म्हणून ही मान्यता देण्यात येत असून, पन्नास टक्के पदे ही त्याच विद्यापीठांच्या बाधित प्रकल्पग्रस्तांकरिता राखीव ठेवण्यात येतील. चारही कृषी विद्यापीठांत तीन हजार 232 हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली असून, यामुळे बाधित झालेल्या कुंटुंबातील पात्र उमेदवाराची यात भरती करण्यात येईल. ही विशेष भरती प्रक्रिया राबविताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिकेचा निर्णय, समांतर आरक्षण व सामाजिक आरक्षण याची सांगड घालण्यात येईल.