बांबू लागवड अनुदान योजना; असा करा ऑनलाईन अर्ज !

हवामान बदलाचा राज्याच्या शेतीवर विपरीत परिणाम दिसून येत असून, भविष्यात देखील सदर परिणामांची व्याप्ती वाढणार असल्याचे राज्याच्या हवामान बदला विषयक कृती आराखडयामध्ये नमूद केले आहे. मराठवाडा व विदर्भातील शेतक-यांना गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या दुष्काळास सामोरे जावे लागत असून भू- गर्भातील पाणी साठ्यावर व जमिनीच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होत आहे. परिणामी शेतीमधील पिकांची उत्पादकता घटत आहे. तसेच पूर्णा नदीच्या खो-यातील भूभाग हा निसर्गत: च क्षारपड असल्याने शेतीसाठी सिंचनास मर्यादा येत आहेत. या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये अल्प भूधारक शेतक-यांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास शेतक-यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाचा जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प सुरु करण्यात आलेला आहे.

बांबू लागवड अनुदान योजना – Bamboo Plantation Grant Scheme:

सदर प्रकल्पांतर्गत वानिकी आधारित शेतीपद्धती अंतर्गत बांबू वृक्ष लागवड या घटकास प्राधान्य दिले आहे. बांबू हे उत्कृष्ट नुतनीकृत जैव इंधन संसाधन, लाकूड आणि कागद याकरिता उपयुक्त मानले जाते. प्रकल्पांतर्गत बांबू लागवड केल्यास, बांबू आधारित इतर छोटे उद्योग उभारणी करून शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यास हातभार लागेल.

उद्दिष्टे :

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात समावेश करण्यात आलेल्या गावसमुहात वानिकी आधारित शेतीपद्धती अंतर्गत बांबू लागवड या घटकाचे उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

१. वातावरणातील कार्बन उत्सर्जनामुळे होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी वृक्ष आच्छादन वाढवणे, जमिनीतील सेंद्रिय घटकांचे संवर्धन, पीक आणि पीक पद्धतीतून उत्पादकता वाढविणे.

२. जमिनीची धूप थांबविणे व जमिनीचा कस वाढविणे.

३. शेतीपिकांना पूरक म्हणून बांबू लागवडीखालील क्षेत्र वाढविणे.

४. शेतीपद्धतीवर आधारित बांबू लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ करून एकमेकांना पूरक व एकात्मिक पद्धतीने पिकांची उत्पादकता वाढविणे, रोजगाराच्या संधी, उत्पन्नाच्या संधी व ग्रामीण भागातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे राहणीमान सुधारणे यासाठी प्रोत्साहन देणे.

५. विविध कृषी पर्यावरणीय प्रदेश आणि जमीन वापराच्या परिस्थितीनुसार बांबूसाठी अनुकूल पद्धती/आदर्श पद्धती लोकप्रिय करणे.

६. शेतीपद्धतीवर आधारित बांबू लागवड क्षेत्राचा विस्तार व क्षमता बांधणीसाठी सहाय्य करणे.

खाजगी क्षेत्रावर (वैयक्तिक लाभ) वानिकी आधारित शेतीपद्धती अंतर्गत बांबू लागवड

शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक क्षेत्रावर वानिकी आधारित शेतीपद्धती अंतर्गत बांबू लागवड करणे अभिप्रेत आहे. यामध्ये लाभार्थीच्या शेतात, शेताच्या बांधावर, वैयक्तिक/सामुदायिक शेततळ्याच्या बांधावर बांबू लागवडीस प्रोत्साहन दिले जाईल. या घटकांतर्गत खालील बाबींचा समावेश आहे.

१. परिघीय क्षेत्र/बांधावरील लागवड :

शेतकऱ्यांच्या शेतावरील परिघीय क्षेत्राचा व बांधाचा जास्तीत जास्त उपयोग करता यावा, यासाठी परिघीय क्षेत्रावर तसेच बांधावर बांबूची लागवड करता येईल. यामध्ये ५ मी. अंतरावर वृक्षारोपणासाठी प्रती रोप अर्थसहाय्य देण्यात येईल. यामुळे शेतक-यांना अतिरिक्त उत्पन्नाच्या संधी निर्माण करण्यास तसेच बांधबंदिस्तीसाठी व जमिनीची धूप कमी करण्यास मदत होईल. परिघीय सीमा बांबू वृक्षारोपण अंतर्गत तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी देखरेखीच्या तरतुदीसह नांग्या भरणे या बाबींचा समावेश आहे. वृक्षारोपण झालेल्या क्षेत्राचे मोजमाप/मूल्यमापन प्रति मीटर लागवड केलेल्या रोपे संख्या वरून केले जाईल.

२. जास्त घनतेची लागवड करणे :

शेतकऱ्यांच्या शेतावर मध्यवर्ती ब्लॉक लागवड/पट्ट्यामधील लागवड/वाऱ्याचा जोर कमी करणाऱ्या रोपांची जास्त घनतेची लागवड करता येईल. यामध्ये प्रति हेक्टर जास्तीत जास्त ४०० रोपे या प्रमाणात वृक्षारोपणासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल. उपलब्ध जमिनीचा जास्तीत जास्त वापर होण्याच्या दृष्टीने पीक उत्पादनासाठी अयोग्य व पडीक जमिनीचा उपयोग यामध्ये करता येईल. ब्लॉक लागवड अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉकमध्ये जास्तीत जास्त २ हेक्टर क्षेत्रापर्यंत वानिकी आधारित शेतीपद्धती अंतर्गत बांबू लागवड मध्ये समाविष्ट प्रजातींचा खालीलप्रमाणे वेगवेगळ्या अंतरावर लागवडीसाठी या योजनेमधून प्रोत्साहन दिले जाईल.

लाभार्थी निवडीचे निकष:

१. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी (एकूण भूधारणा २.०० हे. पर्यंत) या घटकासाठी पात्र राहतील.

२. प्रकल्पांतर्गत निवड केलेल्या गावासाठीच्या ग्राम कृषी संजीवनी समितीने (VCRMC) मान्यता दिलेले अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना, अनु. जाती/जमाती, महिला, दिव्यांग व इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने निवड करून लाभ देण्यात येईल.

३. जास्तीत जास्त २ हे. क्षेत्र लागवडीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल.

अर्थसहाय्य:

वानिकी आधारित शेतीपद्धती अंतर्गत बांबू लागवड या घटकांतर्गत परिघीय क्षेत्र/बांधावरील प्रती रोप लागवडीसाठी रक्कम रुपये २४०/- हा आर्थिक मापदंड आहे.

उपरोक्त नमूद बाबनिहाय खर्च हा अंदाजित असून सदर बाबींवर होणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चानुसार कमाल रु. २४० प्रती रोप खर्च मर्यादा राहील.

सार्वजनिक क्षेत्रावर बांबू लागवड (ग्रामपंचायत व इतर शासकिय क्षेत्र)

१. सार्वजनिक क्षेत्रावर (ग्रामपंचायत व इतर शासकिय क्षेत्र) बांबू लागवडीस १०० टक्के अनुदान देय राहिल. देय अनुदान तीन वर्षासाठी ५०:३०:२० या प्रमाणात अदा करता येईल.

२. शासकीय पडीक जमीन, गायरान, गावठाण इ. क्षेत्रावर लागवडीस प्रोत्साहन.

३. नदी/नाला काठ मजबूत करण्यासाठी काठावर लागवड करावी.

४. वन्यप्राण्यांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी गावाभोवती किंवा शेतीभोवती बांबू आणि काटेरी झुडपांची लागवड करावी.

सार्वजनिक क्षेत्रावर बांबू लागवड कोण करू शकते ?

१.सार्वजनिक क्षेत्रावर (ग्रामपंचायत व इतर शासकिय क्षेत्र) बांबू लागवड करण्याची जबाबदारी ग्राम कृषि संजीवनी समितीची आहे. त्यासाठी कृषि सहाय्यकामार्फात अंदाजपत्रक करून समितीने गावातील शेतकरी/महिला गटामार्फत लागवड आणि संगोपन करता येईल.

२. बांबू लागवडीमुळे गावामध्ये युवक आणि महिलांसाठी उद्योगाच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते. परिणामी गावाची आर्थिक उन्नती होण्यास देखील मदत होईल.

ऑनलाईन अर्ज कुठे करावा?

इच्छुक शेतकऱ्यांनी https://dbt.mahapocra.gov.in या संकेत स्थळावर ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी.

हेही वाचा – नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत विविध पोकरा अनुदान योजना – POCRA Yojana

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!