खासगी मान्यताप्राप्त शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना

राज्यातील खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू नाही. शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना फरकासहित १२ वर्षानंतर देय असलेली कालबध्द पदोन्नती योजना दिनांक ३०.४.१९९८ च्या व दिनांक २३.७.१९९८ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १.१०.१९९४ पासून मंत्रीमंडळाच्या मंजूरीनंतर लागू केली.

वित्त विभागाच्या दिनांक १.४.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमध्ये सुधारणा करुन शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे. याद्वारे १२ वर्षे व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर राज्य शासकीय कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ अनुज्ञेय करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले. तसेच सदर योजना दिनांक ५.७.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये १२ वर्षे व २४ वर्षाच्या सेवेनंतर राज्य शासकीय कर्मचा-यांमधील एकाकी पदांना लागू करण्यात आली आहे.

राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सदरची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना आपोआप लागू होत नसल्याने शिक्षकेतर कर्मचा-यांना राज्य शासकीय कर्मचा-यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासंदर्भात होत असलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने विधीमंडळामध्ये अनेकवेळा चर्चा झालेली आहे. तसेच अनेक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना सदर मागणीसंदर्भात आग्रही आहेत.

शासन मान्यताप्राप्त खाजगी शाळेतील कनिष्ठ लिपिक व शिपाई या पदावर काम करित असलेल्या सर्वश्री हिरालाल पिपारिये व इतर १० यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे रिट याचिका क्रमांक ८९८५/२०१३ दाखल केली होती. सदर न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १९.०८.२०१४ रोजी राज्यातील खाजगी संस्थांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतची कार्यवाही सत्वर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्यातील खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

खासगी मान्यताप्राप्त शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना शासन निर्णय:-

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११.०३.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यातील खाजगी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दिनांक ०१.०१.२०२४ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वरील निर्णयास अनुसरुन शालेय शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील खाजगी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना दिनांक १.१.२०२४ पासून लागू करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही तसेच थकबाकी देय होणार नाही.

सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४८५/२३/सेवा-३/दिनांक २९.१२.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग :

राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना साठी निकष व अटी

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!