ASSK MahaIT : आता ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र महाआयटी मार्फत चालविले जाणार !

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पंचायतीराज संस्थांच्या कारभारामध्ये ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत अभिप्रेत असलेली एकसुत्रता व पारदर्शकता आणणे, नागरिकांना विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत आवश्यक असलेले सेवा दाखले त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रात कालबद्ध स्वरुपात मिळणे, तसेच इतर व्यावसायिक सेवा, बँकीग सेवा (सर्व GRC व B2C सेवा ASSK MahaIT) ग्रामीण जनतेला एकाच केंद्रावर मिळाव्या या हेतूने शासन निर्णय दि. ११ ऑगस्ट, २०१६ अन्वये राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK) स्थापन करण्यास व सदर प्रकल्प CSC, e- Governance India Ltd. (CSC-SPV) या केंद्र शासन प्रेरित कंपनीमार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने दि. १८/११/२०१६ रोजी कंपनीसोबत करारनामा करण्यात आला होता. त्याप्रमाणे १४ वा वित्त आयोगाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर म्हणजेच दि. ३१ मार्च, २०२० रोजी सदर कराराची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर सदर करारास दिनांक १४ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली असून पुन्हा दि. ४ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी CSC-SPV या कंपनीसोबत नव्याने करारनामा करण्यात आला होता.

CSC-SPV कंपनीच्या कामकाजाच्या अनियमिततेबाबत, तसेच पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा सॉफ्टवेअर सुविधा, केंद्रचालकांचे सातत्याने उशिराने होणारे मानधन, कंझ्युमेबल्स व प्रशिक्षण इत्यादी बाबत शासनाकडे वारंवार लोकप्रतिनिधी, केंद्रचालक, स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे पदाधिकारी व नागरिक इत्यादी कडून मोठ्या प्रमाणात प्राप्त तक्रारी विचारात घेऊन CSC-SPV सोबतच्या करारनाम्यातील अटी व शर्ती क्र. १६ च्या अनुषंगाने शासनाने CSC-SPV कंपनीस दि. ०१.११.२०२३, दि. १५.१२.२०२३ व दि. २२.०३.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारींच्या निवारणाकरिता तातडीने उपाययोजना करण्याबाबत तसेच असमाधानकारक सेवांबाबत ठोस कार्यवाही करण्याबाबत कळविले होते. अन्यथा करारनाम्या प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर देखील CSC-SPV कंपनीने कंझ्युमेबल व मानधन या मुद्दयांबाबत तक्रार निवारणासाठी कोणतीही ठोस कार्यवाही CSC-SPV कंपनीकडून केल्याचे दिसून आले नाही.

मा. मंत्रीमंडळाच्या दि. १६.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.

१. CSC-SPV कंपनीसोबतचे आपले सरकार सेवा केंद्र संबंधित ग्रामपंचायत स्तरावरील संगणक परिचालक बाबत कंत्राट रद्द करावे व दुसऱ्या केंद्रराज्य शासनाच्या कंपनीची / सेवा पुरवठादार म्हणून नेमणूक करण्यात यावी व त्यांच्या मार्फत तात्काळ काम सुरू करावे.

२. सद्यस्थितीमध्ये सेवापुरवठादार कंपनीला (CSC-SPV) कंन्झ्युमेबल व इतर बाबींकरिता रु.२७००/-, प्रशिक्षणासाठीचे रु. १३००/- तसेच कंपनीच्या व्यवस्थापन फी करीता रु. ४५०/- असे एकूण ४४५०/- रक्कम देण्यात येते. यापैकी जास्तीत जास्त रक्कम आपले सरकार सेवा केंद्रचालक (किमान १५००/-) यांना मानधन देणाऱ्या कंपनीची नेमणूक करावी, तसेच सदर कंपनीने सद्यःस्थितीमध्ये ज्या सेवा पुरविल्या जातात त्या सर्व सेवा पुरवाव्यात.

३. आपले सरकार सेवा केंद्र चालक यांना रु. ३०००/- वाढ देण्यात यावी. त्यापैकी किमान रु. १५००/- ही परिच्छेद २ प्रमाणे सेवा पुरवठादार कंपनीकडून देण्यात यावी. नवीन नियुक्त कंपनीद्वारे मिळणारी (किमान रु. १५००/-) रक्कम वजा करता उर्वरीत रक्कम ग्रामपंचायत मार्फत १५ वा वित्त आयोग व स्वःनिधीतून देण्यात यावी.

४. ग्रामपंचायतकडून उर्वरित रक्कम दिल्यानंतर त्यांच्याकडे इतर खर्चासाठी या स्रोतातून रक्कम शिल्लक रहात नसेल तर सदरची रक्कम शासनाकडून देण्यात येईल.

आता ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र महाआयटी मार्फत चालविले जाणार ! ASSK MahaIT:

मा. मंत्री मंडळाच्या उपरोक्त निर्णयानुसार दि. १.०४.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये विभागाने CSC-SPV कंपनीसोबतचे सदर प्रकल्पासाठीचे कंत्राट रद्द केले असून दि. ३०.०६.२०२४ वा त्यापूर्वी त्यांच्या सेवा संपुष्टात येणार आहेत. त्यानुषंगाने दि. २४ मे, २०२४ रोजी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीमध्ये नवीन कंत्राटदार कंपनीची नियुक्ती करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला असता, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. या राज्य शासनाच्या कंपनीमार्फत सदर प्रकल्प सुरुवातीला १ वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. यांनी आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता केलेल्या कामाचा आढावा घेऊन त्यांना सदर प्रकल्पासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल असे निर्देश प्राप्त झाले आहेत.

वरील प्रमाणे मा. मंत्रीमंडळाचा निर्णय व मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीतील निर्णय विचारात घेऊन आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) हा प्रकल्प राबविण्याकरिता महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. या कंपनीची नियुक्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :

राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला ग्रामपंचायतीमार्फत देण्यात येणारे विविध सेवा/दाखले तसेच इतर प्रशासकिय विभागांच्या सेवा (G2G) ऑनलाईन स्वरुपात मिळाव्यात तसेच इतर व्यावसायिक सेवा व बैंकिग सेवा (G२C व B2C) या देखील त्यांच्या रहिवाशी क्षेत्रात एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरुवातीला एक वर्षाच्या कालावधीकरिता महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. या कंपनीमार्फत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. यांनी आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता केलेल्या कामाचा आढावा घेऊन त्यांना सदर प्रकल्पासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.

राज्यामधील ग्रामपंचातीमध्ये सद्यःस्थितीत सुरु असणारी सर्व आपले सरकार सेवा केंद्रे यापुढे महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. या कंपनीमार्फत चालविण्यात येतील. त्यानुसार त्यांनी CSC-SPV कंपनीकडून प्रकल्पाच्या अनुषंगाने आवश्यक असणारे सर्व software / प्रणाली तसेच इतर तांत्रिक बाबी तात्काळ हस्तांतरित करुन सदरचे आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) कार्यान्वित करावे व त्यामाध्यमातून राज्यातील ग्रामीण जनतेला संदर्भाकित दि. ११ ऑगस्ट, २०१६ व दि. १४ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सर्व सेवा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात तसेच आपले सरकार सेवा केंद्राच्या अनुषंगाने विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी.

तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) हा प्रकल्प राबविण्याकरिता महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. यांनी खालील बाबी करणे आवश्यक आहे.

1) सदर प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या संगणकीय आज्ञावली / प्रणाली विकसित करणे.

ii) आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) करीता लागणारी स्टेशनरी, रीम, टोनर इत्यादीचा मागणीनुसार विहीत वेळेत पुरवठा करणे.

iii) आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) मधील विविध प्रकारचे हार्डवेअर यांचे देखभाल व दुरुस्ती वेळच्यावेळी करणे.

iv) आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) हा प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्यासाठी केंद्रचालकांचे प्रशिक्षण घेणे तसेच व्यवस्थापकिय पाठबळ पुरविणे.

v) केंद्रचालकांचे मानधन विहित वेळेत अदा करणे.

आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) या प्रकल्पासाठीच्या कंन्झ्युमेबल्स, प्रशिक्षण सहाय्य व व्यवस्थापन इत्यादीकरिता प्रति केंद्र प्रति माह रक्कम रु.२९५०/- अधिक कर इतकी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. यांना प्रचलित संगणक प्रणालीद्वारे अदा करण्यात येईल.

आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) येथील केंद्र चालकांना संदर्भ क्र.१ येथील दि. १४ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.७०००/- इतके मानधन अदा करण्यात येत होते. आता सदर मानधनात रु.३०००/- इतकी वाढ करण्यात येत आहे. त्यानुसार दि. १४ जानेवारी २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील नमूद केलेल्या G२G सेवा व ग्रामपंचायत स्तरावरील G२C सेवा देण्यासाठी केंद्रचालकांना त्यांनी केलेल्या कामाच्या प्रमाणात व त्यांच्या केंद्रातील उपस्थितीनुसार जास्तीत जास्त रु.१०,०००/- इतके मानधन प्रति माह देय करण्यात येईल.

वरीलप्रमाणे आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) या प्रकल्पासाठीचा खर्च ग्रामपंचायतींनी दि. ११.०८.२०१६ व दि. १४.०१.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार करावा.

आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) अंतर्गत केंद्र चालकांची उपस्थिती नोंदविण्यासाठी व त्यांचे मानधन अदा करण्याकरिता दि १९.०१.२०१९ शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) करीता कार्यरत असणाऱ्या केंद्र चालकांची नियुक्ती महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. यांचे मार्फत करण्यात आली असल्याने केंद्र चालकांच्या मानधन, उपस्थिती व कामकाजबाबत काही तक्रारी असल्यास त्या महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. यांनी त्यांचे स्तरावरच निकाली काढण्यात याव्यात.

सदर तक्रारींबाबत ग्रामविकास विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली जाणार नाही. आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) करिता कार्यरत केंद्रचालक हे ग्रामोद्योजक म्हणून काम करत असल्याने शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत कोणतीही मागणी शासनाकडे करता येणार नाही.

आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता ग्रामसेवक/ग्रामपंचायत, गट विकास अधिकारी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कार्यालय, पुणे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या भुमिका व जबाबदारी दि. १४ जानेवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार असेल.

प्रकल्प संनियंत्रण –

i. आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी ग्रामविकास विभागाच्या मार्गदर्शानुसार करण्यात येईल.

ग्रामविकास विभागामार्फत प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. यांचेकडून त्रैमासिक आढावा घेण्यात येईल.

iii. आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) बाबत या विभागाच्या अखत्यारितील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीसंदर्भात महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. यांनी ३० दिवसांत निराकरण करावे. याबाबत मतभेद उदभवल्यास अंतिम निर्णय ग्रामविकास विभागामार्फत घेण्यात येईल व सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असेल.

iv. आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. यांचेसोबत करारनामा यथावकाश करण्यात येईल. त्यानुसार करारनाम्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. यांनी भुमिका व जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे.

V. आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता तयार करण्यात आलेले सर्व सॉफ्टवेअर / प्रणाली, डिजीटल डाटा व इतर तांत्रिक बाबी यावर ग्रामविकास विभागाचा मालकी हक्क असेल.

मा. मंत्रीमंडळ बैठकीमधील निर्णय तसेच मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने उपरोक्त शासन निर्गमित करण्यात आला आहे.

राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये सुरु करण्यात आलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रातून देण्यात येणाऱ्या सेवा:

अ) ग्रामपंचायतींच्या प्रशासनाचे संगणकीकरण G२G सेवा

१) ग्रामपंचायतींच्या लेखा संहिता २०११ मधील दैनंदिन कामकाजाचे १ ते ३३ नमूने संगणकीकृत करणे

२) ई पंचायत कार्यक्रमाअंतर्गत केंद्र शासनाच्या पंचायत राज मंत्रालयाने NIC मार्फत विकसीत केलल्या खाली नमूद केलल्या eGram Swaraj आज्ञावलीमध्ये माहिती भरणे.

१. नॅशनल पंचायत डिरेक्टरी/लोकल गर्व्हन्मेट डिरेक्टरी

२. नॅशनल पंचायत प्रोफाईलर/एरिया प्रोफाइलर

३. प्लॅन प्लस

४. प्रियासॉफ्ट

५. अॅक्शन सॉफ्ट

६. अॅसेट डिरेक्टरी

७. सर्विस प्लस

८. ट्रेनिग मॅनेजमेंट

९. सोशल ऑडिट व मिटिंग मॅनेजमेंट

१०. नॅशनल पंचायत पोर्टल

११. बेसिक GIS प्रणाली

ब) G२C सेवा

0 ग्रामपंचायतीद्वारा देण्यात येणारे खाली नमूद करण्यात आलेले दाखले / प्रमाणपत्र संगणकीकृत करणे व वितरीत करणे.

१. जन्मनोंदणी व प्रमाणपत्र

२. मृत्युची नोंदणी व प्रमाणपत्र

३. रहिवासाचा दाखला व प्रमाणपत्र

४. विवाहाचा दाखला

५. नोकरी व्यवसायासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र

६. मालमत्ता आकारणी प्रमाणपत्र

७. मालमत्ता फेरफार प्रमाणपत्र/प्रत

८. नादेय प्रमाणपत्र

ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय: राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) हा प्रकल्प महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी) या राज्य शासनाच्या कंपनीमार्फत राबविणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – CSC सेंटर साठी असा करा ऑनलाईन नोंदणी अर्ज (Common Service Centres)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!