नियोजन विभाग महाराष्ट्र ग्रामपंचायत महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR वृत्त विशेष

ग्रामपंचायत स्तरावर अतिरीक्त ग्राम रोजगार सेवकांची नियुक्ती !

September 27, 2023 MSDhulap Team

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्र शासन पुरस्कृत योजना दि. ०१ एप्रिल, २००८ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य रोजगार अधिनियम कलम ६ व केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ च्या कलम १६ (५) नुसार एकूण खर्च झालेल्या निधी पैकी किमान ५०% निधी ग्रामपंचायती मार्फत करावयाच्या कामावर खर्च होणे अनिवार्य आहे.

ग्रामपंचायत स्तरावर अतिरीक्त ग्राम रोजगार सेवकांची नियुक्ती ! Gram Rojgar Sevak:

मनरेगा आणि इतर विभागाच्या योजनाच्या अभिसरणातून शासन निर्णय दि. १४/१२/२०२२ नुसार सुविधा संपन्न कुटुंब व सर्वांगीण ग्रामसमृध्दी योजना या योजनांची मिशन मोड तत्वावर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात मनरेगा अंतर्गत कामांचे प्रमाण वाढत असून भविष्यात देखिल वाढ सदर कामामध्ये होणे अपेक्षित आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये मनरेगाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून यामध्ये ग्रामपंचायत हा शेवटचा घटक करण्यात आलेला आहे असे असले तरी शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, राज्यातील काही ग्रामपंचायतीमध्ये एका आर्थिक वर्षात १ हजारापेक्षा कमी मनुष्य दिवस निर्मिती होते, अशा ग्रामपंचायतीमध्ये प्रायोगिक तत्वावर १ वर्षासाठी अतिरिक्त ग्राम रोजगार (Gram Rojgar Sevak) सेवकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कारण अतिरिक्त ग्रामरोजगार सेवकाने केलेल्या कामाचे मानधन त्याने निर्माण केलेल्या मनुष्य दिवसाशी निगडीत असल्याने तो या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करेल व जास्त मनुष्य दिवासाची निर्मिती होईल, असा शासनाचा उद्देश आहे.

याकरीता अतिरिक्त ग्राम रोजगार सेवकाची (Gram Rojgar Sevak) नियुक्ती करण्याबाबतचा निर्णय प्रायोगिक तत्वावर १ वर्षासाठी काही विशिष्ट ग्रामपंचायतीमध्ये अनुज्ञेय करण्यास शासनाने दि. २९ मे. २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे.

तथापि दि. २९ मे, २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयाचा विपर्यास अर्थ काढून काही ग्रामपंचायतीमध्ये सरसकट अतिरिक्त ग्राम रोजगार (Gram Rojgar Sevak) सेवकाची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या अनुषंगाने शासन याद्वारे असे निर्देश देत आहे की, शासन निर्णय दि. २९ मे,२०२३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे केवळ ज्या ग्रामपंचायतमध्ये एका आर्थिक वर्षामध्ये १००० पेक्षा कमी मनुष्य दिवसाची निर्मिती झालेली असेल त्या ठिकाणी किंवा ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये ५० हजार मनुष्य दिवसापेक्षा जास्त मनुष्य दिवस निर्माण होतात अशा केवळ दोन प्रकारच्या ग्रामपंचायतीमध्ये अतिरिक्त ग्रामरोजगार सेवकाची नियुक्ती करण्यात यावी. या व्यतिरिक्त अशी नियुक्ती केली असेल तर ती अवैध समजण्यात येईल.

कोणत्याही ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामरोजगार सेवकाबाबत ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या निर्णयावर कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित ग्राम रोजगार (Gram Rojgar Sevak) सेवकास उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनरेगा जिल्हा परिषद यांच्याकडे अपील करण्यासाठी दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे मुभा राहील.

नियोजन विभाग शासन निर्णय : प्रायोगिक तत्वावर ग्राम पंचायत स्तरावर अतिरीक्त ग्राम रोजगार सेवकांची नियुक्ती करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.