मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रोसेस – Apply for MSKVY Solar

2030 पर्यंत संपूर्ण स्थापित वीज निर्मिती क्षमतेत अक्षय ऊर्जेचा वाटा 40% पर्यंत वाढवण्याच्या भारताच्या प्रतिबद्धतेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकारने देशात सौर आणि इतर नूतनीकरणक्षम उर्जा प्रकल्पांच्या विकासास प्रोत्साहित व सक्षम केले आहे. राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये वीजेच्या गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले आहे, अशा ठिकाणी कृषी वाहिनीचे सौर ऊर्जाद्वारे विद्युतीकरण करण्याबाबत दिनांक १४ जून २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी दिनांक १७ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे. या योजनेतर्गत प्रकल्पाकरीता शासकीय जमीन नाममात्र वार्षिक रु. १/- या दराने ३० वर्षांच्या कालावधीकरीता भाडेपट्टयाने देण्याची अथवा योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा / खाजगी गुंतवणूकदार यांना प्रकल्पासाठी खाजगी जमीन / पडीक जमीन भाडे कराराने घेण्याची शासन निर्णय दिनांक १७.०३.२०१८ मध्ये तरतूद आहे. तसेच या योजनेंतर्गत प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणारी जमीन अकृषिक करण्याची गरज राहणार नाही, अशीही तरतूद शासन निर्णयामध्ये करण्यात आली आहे.

सौर कृषि वाहिनी योजनेची ठळक वैशिष्ठे:

• सोलर वीज प्रकल्प उभारणीसाठी महावितरणच्या ३३/११ केव्ही उपकेंद्रांची यादी उपलब्ध क्षमतेसहित पोर्टलवर उपलब्ध.
• शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील अतिरिक्त जमीन असल्यास सदर प्रकल्पासाठी भाडेतत्वावर देण्याची सुविधा.
• महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार सरकारी जागेसाठी ३० वर्षासाठी रु. १/- भाडे राहील.
• खाजगी जमीन भाडेतत्वावर दिल्यास वार्षिक प्रती एकर रु. ३०,०००/- भाडे राहील.

सौर कृषि वाहिनी योजनेची उद्दिष्टे:

• सोलर वीज प्रकल्प उभारून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करणे.
• शेतीप्रधान क्षेत्रांमध्ये असलेल्या उपकेन्द्राच्या ५ किमी परीक्षेत्रामध्ये २ ते १० मेगावॉट क्षमतेचे सोलर वीज प्रकल्प उभारणे.

जागेची पात्रता

• जागेचे क्षेत्रफळ कमीत कमी ३ एकर ते जास्तीत जास्त ५० एकर असावे.
• महावितरण च्या ३३/११ K .V उपकेंद्राजवळील जमिनीला प्राधान्य देण्यात येईल ( ५ कि .मी च्या आतील).

कोण अर्ज करू शकते ?

• अर्जदार हे स्वतः शेतकरी, शेतकऱ्याचा गट.
• कॉपरेटिव्ह सोसायटी, वॉटर युसर असोसिएशन.
• साखर कारखाने, जल उपसा केंद्र.
• ग्रामपंचायत, उद्योग आणि इतर संस्था यापैकी कोणीही असू शकतात.

आवश्यक कागदपत्रे:

• ७/१२ उतारा प्रत
• आधार कार्ड प्रत
• बँकेची रद्द केलेली चेकबूक प्रत/पासबुक प्रत
• ८ अ उतारा
• फेरफार उतारा
• अधिकृत पत्र

अर्जदारास सूचना:

• प्रत्येक अर्जदाराने प्रथम नोंदणी करावी लागेल.
• नोंदणी केल्यानंतर अर्जदाराने जमीन भाडेपट्टीसाठी अर्ज करण्यासाठी योग्य युजर-आयडी / पासवर्डने लॉग इन करावे लागेल.
• अर्जदाराने एका जागेसाठी एकच अर्ज करावा लागेल.
• जमीन मालकांची संख्या एकापेक्षा जास्त असल्यास त्यांच्या पैकी एका व्यक्तीला नामनिर्देशन करून त्या नावाने अधिकारपत्र ( Authorization Letter ) देणे बंधनकारक राहील.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रोसेस – Apply for MSKVY Solar:

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी खालील महावितरणच्या अधिकृत वेबसाईट लिंक वर क्लिक करा.

https://mskvy.mahadiscom.in/MSKVYSolar

महावितरणची वेबसाईट ओपन झाल्यावर आपली मराठी भाषा निवडा आणि  “नवीन युजर इथे नोंदणी करा” या पर्यायावर क्लिक करा आणि नोंदणी करण्यासाठी अर्जामधील संपूर्ण माहिती भरा.

तुम्ही नवीन वापरकर्ता नोंदणी फॉर्म भरताना जो युजरनेम / पासवर्ड सेट केला त्याने लॉगिन करा.

लॉगिन झाल्यावर “जमीन मालक” पर्यायामध्ये “जमीन भाडेपट्टीसाठी नोंदणी” या पर्यायावर क्लिक करा.

जमीन भाडेपट्ट्यासाठी निवड नोंदणी केल्यानंतर, जिल्हा आणि तालुका निवडा त्यानंतर शोध बटण दाबा. आता जमीन भाडेपट्टीसाठी उपकेंद्र यादी मधून अर्जदाराला अर्जदाराच्या जागेच्या स्थानावरून 5 किमी च्या परिघामध्ये उपकेंद्र निवडावे लागेल.

• विशिष्ट उपकेंद्रावर क्लिक/निवड केल्यानंतर, उपकेंद्र तपशील, अर्जदाराचा तपशील, पत्रव्यवहारासाठी पत्ता, जमीन तपशील, बँक खाते तपशील, वस्तू व सेवा कर नोंदणी आणि इतर तपशील ( केवळ इतर संस्थांसाठी लागू ), हमी आणि हमीपत्र, आणि कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सबमिट करा.
• यशस्वी नोंदणीनंतर वापरकर्त्याला पावती दाखवली जाईल.
• पेमेंट करण्यासाठी “अर्ज स्थिती तपासा” मध्ये “नोंदणी क्रमांक” टाकून पेमेंट करा.
• आपल्या अर्जाची सध्यस्थिती पाहण्यासाठी “आपल्या अर्जाची सध्यस्थिती पहा” वर क्लिक करा.

हेही वाचा – मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणाऱ्या जमीनीचा भाडेपट्टा निश्चित करण्याचे सुधारित धोरण व आवश्यक जमीनी सुलभरित्या व शिघ्रगतीने उपलब्ध करण्याबाबत आवश्यक सहाय देण्याबाबत शासन निर्णय

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!