सरकारी योजना अन्‍न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR वृत्त विशेष

एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजना – APL (Orange) Direct cash transfer scheme

March 1, 2023 MSDhulap Team

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या दि. २४.७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपिएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्याप्रमाणे (प्रतिमाह प्रति सदस्य ५ किलो अन्नधान्य, १२.०० प्रति किलो गहू व ₹३.०० प्रति किलो तांदुळ या दराने) अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत होता. सदर योजनेकरिता आवश्यक असलेल्या अन्नधान्याची खरेदी केंद्र शासनाच्या Non NFSA योजनेंतर्गत गहू ₹२२.०० प्रति किलो व तांदुळ १२३०० प्रति किलो या दराने करण्यात येत होती. तथापि, सदर योजनेंतर्गत यापुढे गहू व तांदुळ उपलब्ध होणार नसल्याचे भारतीय अन्न महामंडळाने त्यांच्या अनुक्रमे दि. ३१.५.२०२२ व दि. १.९.२०२२ च्या पत्रान्वये कळविले आहे.

एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजना – APL (Orange) Direct cash transfer scheme:

उपरोक्त बाब विचारात घेता शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) योजना कार्यान्वित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अनसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपिएल (केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना माहे जानेवारी, २०२३ पासून अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह प्रति लाभार्थी ₹१५०/- इतक्या रोख रकमेच्या थेट हस्तांतरणाची (Direct Benefit Transfer-DBT) योजना कार्यान्वित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच प्रतिवर्षी किमान आधारभूत किंमतीत होणाऱ्या वाढीनुसार केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015 मधील तरतुदीनुसार प्रतिमाह प्रतिलाभार्थी सुधारित वाढीव रोख रक्कम (पुढील दशकाच्या पूर्णाकात) थेट हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रमाणभूत कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure SOP) खालीलप्रमाणे असेल:-

1) दि. २४.७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांनुसार शेतकरी योजनेच्या लाभासाठी Ration Card Management System RCMS वर नोंद असलेल्या पात्र शिधापत्रिकाधारकांकडून DBT साठी आवश्यक असलेला बँक खात्याचा तपशिल सोबत जोडलेल्या नमुन्यात ऑफलाईन / ऑनलाईन भरून घेण्यात येईल. शिधापत्रिकाधारकांनी अर्जासोबत उचित कागदपत्रांची/ प्रमाणपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.

2) प्राप्त झालेल्या अर्जातील माहिती तालुकास्तरावरील Data Entry Operator यांच्याकडून संगणक आज्ञावलीत समाविष्ट करण्यात येईल. सदर माहितीची छाननी करुन संबंधित तहसिलदार पात्र लाभार्थ्यांची रास्तभाव दुकाननिहाय यादी तयार करतील.. सदर यादी तहसिलदार संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना अग्रेषित करतील. संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी RCMS वरील लाभार्थ्यांच्या माहितीच्या आधारे त्यांच्या बँक खात्यात DBT लाभ हस्तांतरणासाठी PFMS मध्ये Payment File तयार करतील व PFMS प्रणालीद्वारे Payment करण्यात येईल. त्यासाठी जिल्हा स्तरावर बँक खाते सुरु करण्यात यावे.

3) Payment File तयार झाल्यानंतर सदरची रक्कम जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडून जिल्हास्तरावरील बँक खात्यातून पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुज्ञेय रक्कम जमा करण्यात येईल. सदर प्रक्रीया दर महिन्याला अनुसरण्यात येईल.

(4) दर महिन्याला प्राप्त झालेल्या नवीन अर्जानुसार लाभार्थ्यांची नावे समाविष्ट करणे तसेच अपात्र किंवा मयत झालेल्या लाभार्थ्यांची नावे वगळणे इत्यादीबाबतची कार्यवाही करुन संबंधित तहसिलदार लाभार्थ्यांची सुधारित यादी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे सादर करतील.

5)सदर योजनेंतर्गत वितरीत करावयाची रोख रक्कम महिला कुटुंबप्रमुखाच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. महिला कुटुंब प्रमुखाचे कोणत्याही बँकेत खाते नसल्यास सदर महिलेस बैंक खाते सुरु करण्यास प्रोत्साहीत करावे. अपवादात्मक परिस्थितीत संबंधित तहसिलदार यांच्या मान्यतेने कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात येईल.

6) प्रस्तुत योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शिधापत्रिकेवर नोंद असलेल्या सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीशी (Ration Card Management System – RCMS) संलग्न असणे आवश्यक राहील. म्हणजेच RCMS प्रणालीवर आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या लाभार्थ्यांनाच DBT योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. एखाद्या सदस्याकडे आधार क्रमांक नसल्यास त्यास आधार कार्ड तयार करण्याच्या प्रक्रीयेबाबत संबंधित तहसिलदार कार्यालयाकडून मार्गदर्शन करण्यात येईल.

सद्यस्थितीत RCMS वर नोंदणी असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना DBT योजनेचा लाभ माहे जानेवारी, २०२३ पासून अनुज्ञेय राहील. दि. २४.७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांनुसार शेतकरी योजनेसाठी पात्र ठरत असलेल्या नवीन शिधापत्रिकाधारकांकडून दि. ०५.०८.२०१५ च्या शासन परिपत्रकासोबतचे स्वघोषित प्रमाणपत्र भरुन घ्यावे. सदर शिधापत्रिकाधारकांची RCMS प्रणालीवर नोंदणी करावी व DBT साठी आवश्यक असलेला बँक खात्याचा तपशील सोबत जोडलेल्या नमुन्यात भरुन घेण्यात यावा. सदर नवीन पात्र शिधापत्रिकाधारकांच्या बँक खात्याची नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतरच्या पुढील महिन्यात DBT योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील.

प्रस्तुत योजना कार्यान्वित करण्यासाठी पूर्वतयारीकरिता येणारा खर्च शेतकरी योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यास तसेच योजनेंतर्गत रक्कम हस्तांतरणासाठी आवश्यकतेनुसार जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर शेतकरी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता मंत्रालयीन विभाग स्तरावर निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. रोख रक्कम हस्तांतरण (DBT) योजना कार्यान्वित करण्याकरीता प्रतिमाह ₹ ५९.९६ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रस्तुत योजनेच्या प्रयोजनार्थ अनुदान वितरणाकरीता वित्तीय सल्लागार व उपसचिव नियंत्रक अधिकारी असुन, सदर प्रदानार्थ नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना घोषित करण्यात येत आहे.

प्रस्तुत योजनेसाठी येणारा खर्च ४४०८, अन्न साठवण व वखार यावरील भांडवली खर्च ०१ अन्न, १०१ प्रापण व पुरवठा, (०२) प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण (०२) (०१) मुफसल- खरेदीची किंमत (अनिवार्य), २१, पुरवठा व सामग्री (४४०८००९५) या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात येईल.

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक क.७५/ व्यय १०, दि. १४.०२.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय: औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण योजना सुरु करण्याबाबत शासन निर्णय आणि अर्जाचा नमुना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.