एकरकमी कर्ज परतफेड योजना; या बँकांच्या थकीत कर्जदारांना मोठा दिलासा !

राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनास शिफारस केल्याप्रमाणे एकरकमी कर्ज परतफेड (Akrakami Karj Paratphed Yojana) योजना राबविण्यास यापुर्वी वेळोवेळी शासनाने मंजुरी दिलेली आहे.

एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ मिळण्याबाबत अनेक नागरी सहकारी बँकांनी मागणी केली होती. नागरी सहकारी बँकांचे वाढते एन.पी.ए. कमी करण्याच्या दृष्टीने एकरकमी कर्ज परतफेड (Akrakami Karj Paratphed Yojana) योजनेस वेळोवेळी मुदतवाढ दिल्यामुळे नागरी सहकारी बँकांचे वाढते एन.पी.ए. कमी होण्यास आतापर्यंत मदत झालेली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहाकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड (Akrakami Karj Paratphed Yojana) योजनेस मुदतवाढ देण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे.

एकरकमी कर्ज परतफेड योजना – Akrakami Karj Paratphed Yojana:

या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट ” अ ” मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे नागरी सहकारी बँकांसाठी एक रकमी कर्ज परतफेड (Akrakami Karj Paratphed Yojana) योजना राबविण्यास दि. ३१.३.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. ही योजना राबविण्यात यावी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम १५७ नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन शासन महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अधिन राहून ही योजना अंमलात आणण्यापुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ च्या नियम ४९ मधील तरतुदीमधून सूट देत आहे.

योजनेसाठी अपात्र कर्जदार –

रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सदर योजना ही पुढील कर्जांना लागू होणार नाही.

अ) फसवणूक, गैरव्यवहार करुन घेतलेली कर्जे व जाणिवपूर्वक थकविलेली कर्जे.

ब) रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचे अथवा आदेशांचे उल्लंघन करुन वितरीत केलेली कर्जे.

क) आजी व माजी संचालकांना व त्यांच्याशी हितसंबंध असणाऱ्या भागीदारी संस्था/कंपन्या/संस्था यांना दिलेल्या कर्जाना अथवा त्यांची जामिनकी असणाऱ्या कर्जाना रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय सदर सवलत देता येणार नाही.

ड) संचालकांच्या कुटुंबातील व्यक्तिंना दिलेल्या कर्जासाठी अथवा ते जामीनदार असलेल्या कर्जांना सदर योजना लागू होणार नाही. (येथे ‘कुटुंब’ (Family)) म्हणजे म. स. का. कलम ७५(२) मधील स्पष्टीकरण १ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे पत्नी, पती, वडील, आई, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई किंवा सून)

इ) पगारदारांच्या मालकांशी जर पगारकपातीचा करार झाला असेल तर अशा पगारदारांना दिलेल्या खावटी कर्जासाठी सदर योजना लागू होणार नाही.

अपवाद – एखादी पगारदार कर्मचा-यांची कंपनी आस्थापना जर बंद झाली असेल अथवा – कर्मचारी कपात योजनेनुसार (Employee Retrechment) जर कर्जदार/ जामीनदार यांची नोकरी संपुष्टात आली असेल तर अशा पगारदारांच्या कर्ज प्रकरणांना सदर योजना लागू राहील. तसेच जर पगारदार कर्मचारी (कर्जदार) मयत झाला असेल, तर अशा पगारदार कर्ज प्रकरणांना देखील सदर योजना लागू राहील.

फ) एकरकमी कर्ज परतफेड (Akrakami Karj Paratphed Yojana) योजनेनुसार तडजोडीची रक्कम जर रु.५० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर अशा कर्ज प्रकरणांना सदर योजना लागू करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य राहील.

योजनेची व्याप्ती

अ) ही योजना सर्व प्रकारच्या कर्जांना तसेच कर्जाव्यतिरिक्त दिलेल्या तात्पुरती उचल मर्यादा, बील डिस्काऊंट व इतर आर्थिक सवलताना लागू होईल.

ब) कोणत्याही कायद्याअंतर्गत कारवाई चालू असणाऱ्या व कलम १०१ अन्वये वसूली दाखला प्राप्त व कलम ९१ अन्वये निवाडे प्राप्त झालेल्या कर्जानासुद्धा ही योजना लागू होईल.

क) जेथे कर्जदाराची एकापेक्षा जास्त कर्जखाती असतील व त्यापैकी एखादे / काही कर्जखाती अनुत्पादक झाली म्हणून इतर सर्व कर्जखाती ‘समूह कर्जे म्हणून अनुत्पादक होतात. तर सर्व कर्जखात्यांना एक रकमी कर्ज परतफेड (Akrakami Karj Paratphed Yojana) योजनेची सवलत देण्यात यावी.

योजनेसाठी तडजोडीचे सूत्र

रिझर्व्ह बँकेने उत्पन्न संकल्पना जिंदगीचे वर्गीकरण व अनुत्पादक जिंदगीसाठी करावयाच्या तरतुदीसाठी प्रसिध्द केलेल्या मास्टर सर्कुलर क्रमांक १२ दिनांक १/७/२०१५ नुसार कर्जखात्याचे केलेले वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

अ) ज्या दिवशी संबंधित कर्जखाते हे अनुत्पादक कर्जाच्या संशयित- १ (Doubtful-१) या वर्गवारीत वर्गीकृत केले असेल त्या दिवशीचा लेजर बॅलन्स व येणे व्याज अशी एकत्रित रक्कम येणे समजावी.

ब) बँकेने द.सा.द.शे. ६% दराने सरळव्याज पध्दतीने तडजोडीच्या दिनांकापर्यंत व्याजाची आकारणी करावी.

क) तडजोड रक्कम परिशिष्ट ब-१ प्रमाणे निश्चित करावी व तडजोड रक्कम उणे (Negative) येत असेल तर अशी रक्कम कर्जदारास परत न करता संबंधीत कर्जखाते या योजने अंतर्गत बंद करावे.

ड) १) संशयित- ३ ( Doubtful-३) किंवा बुडीत कर्जखात्याची येणेबाकी काढताना संशयित- १ (Doubtful – १) च्या मुददल रकमेवर द.सा.द.शे. ६% व्याजदराने सरळव्याज पध्दतीने डी-३ पर्यंतच्या कालावधीसाठी व्याजाची आकारणी करावी व त्यामध्ये डी-१ तारखेचे व्याज मिळावावे व परिशिष्ट व १ अनुसार तडजोड रक्कम निश्चित करावी. सदर कर्जखात्यावर संशयित ३ (Doubtful-३) किंवा बुडीत (Loss) च्या दिनांकानंतर व्याज वसूल करण्यात येणार नाही.

२) जर तडजोड रक्कम उणे ( Negative) येत असेल तर अशी रक्कम कर्जदारास परत न करता संबंधीत कर्जखाते या योजने अंतर्गत बंद करावे.

इ) १) मयत कर्जदाराच्या बाबतीत तडजोड रक्कम परिशिष्ट व २ प्रमाणे निश्चित करावी.

२) जर तडजोड रक्कम उणे (Negative) येत असेल तर अशी रक्कम कर्जदारास परत न करता संबंधीत कर्जखाते या योजने अंतर्गत बंद करावे.

उपरोक्त सुधारणेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या परिशिष्ट ब-१ मध्ये संशयीत ३ (Doubtful – ३) बुडीत कर्ज खात्यासंदर्भात तडजोडीचे सूत्र व परिशिष्ट व २ मध्ये मयत – कर्जदारांच्या खात्यासंदर्भात तडजोडीचे सूत्र नमूद करण्यात आलेले असून सदर दोन्ही परिशिष्टे शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत.

३) दि.३१/३/२०२१ रोजी किंवा तत्पूर्वी जी कर्जखाती संशयित – ३ (Doubtful-३) किंवा बुडीत (Loss) या प्रकारात वर्गीकृत केली असतील व सदर कर्जदार मयत असेल तर, मयत थकीत कर्जदारांच्या वारसांकडून वसूली करताना सदरचे खाते संशयीत – १ ( Doubtful – १) मध्ये वर्ग झाल्याच्या दिनांकारोजीची एकूण येणे (मुददल+व्याज) रक्कम वसूल करावी.

बँकांनी करावयाची कार्यवाही

अ) सदर योजना स्विकारणे बँकांवर बंधनकारक नाही. मात्र सदर योजना स्विकारल्यानंतर तो सर्व कर्जदारांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता समान पद्धतीने लागू करण्याचे बंधन बँकांवर राहील.

ब) सदर योजना स्वीकारावयाची अथवा नाही याचा निर्णय बँकांनी घ्यावयाचा आहे. मात्र योजना स्वीकारल्यानंतर त्या संदर्भातील संचालक मंडळाचा ठराव, योजना जाहीर केल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांकडे ३० दिवसांत सादर करणे आवश्यक राहील.

क) योजना स्वीकारल्यानंतर त्याची माहिती सर्व शाखांच्या नोटीस बोर्डवर लावणे बँकांना बंधनकारक आहे. तसेच ग्राहकांनी मागणी केल्यास या योजनेची प्रत देण्याचे बंधन बँकांवर राहील.

ड) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँकेचे अध्यक्ष, दोन/तीन संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे त्या उपसमितीचे सदस्य असतील. सदर समितीने मंजूर केलेल्या प्रकरणांना संचालक मंडळाच्या पुढील सभेमध्ये मान्यता घेणे आवश्यक राहील.

इ) या योजने अंतर्गत नामंजूर करण्यात येणा-या सर्व कर्जदारांना कारणासह नामंजूरीचे पत्र देणे बँकांवर बंधनकारक राहील.

ई) एन.पी.ए. ची तारीख व वर्गवारी बँकेच्या दफ्तराप्रमाणे व लेखापरिक्षकांनी प्रमाणित केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात यावी. कर्ज परतफेडी (Akrakami Karj Paratphed Yojana) संबंधी बाबींमधील वाद महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९१ अंतर्गत सोडविण्याची तरतूद आहे. त्याप्रमाणे सदर योजनेचा लाभ देणेचे अनुषंगाने अगर तडजोड रकमेबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत संबंधित तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

फ) तडजोड रकमेचा भरणा कर्जदारांनी त्याच बँकेतून नवीन कर्ज घेऊन करावयाचा नाही. बँकेतील अशा इतर कोणत्याही कर्जातून तडजोड रकमेचा भरणा झाल्यास, त्याकरीता संचालक मंडळास जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल.

ग) सदर कर्ज परतफेड (Akrakami Karj Paratphed Yojana) योजने अंतर्गत कर्जखाते बंद करताना संबंधित कर्जदारास नव्याने कर्ज / सवलत देता येणार नाही. कर्जदारास पुढील ५ वर्षांपर्यंत बँकेकडून कोणत्याही प्रकारचे कर्ज / सवलत घेता येणार नाही तसेच तो बँकेतील कोणत्याही कर्जास / सवलतीस ५ वर्षे जामीन राहू शकणार नाही.

ह) सदर योजनेअंतर्गत अर्जामध्ये नमूद करण्यासाठी कर्जदाराने आपल्या कर्जखात्याची (लेजर) माहिती मागितल्यास बँकेने सदरची माहिती कर्जदारास तात्काळ उपलब्ध करुन दयावी.

परतफेड करण्यासाठी कालावधी

अ) कर्जदाराने नागरी सहकारी बँकांसाठी एक रकमी कर्ज परतफेड (Akrakami Karj Paratphed Yojana) योजने नुसार करावयाच्या अर्जासोबत, सदर कर्ज प्रकरण ज्या दिवशी अनुत्पादक कर्जाच्या संशयीत -१ (Doubtful-१) या वर्गवारीत वर्गीकृत केले असेल, त्या दिवशीच्या लेजर बॅलन्सच्या (मुददल + व्याज) किमान ५% रक्कम भरणे आवश्यक आहे.

ब) 1) नागरी सहकारी बँकांसाठी एक रकमी परतफेड योजने अंतर्गत अर्ज मंजूरीचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून कर्जदाराने एक महिन्यात तडजोडीची सर्व रक्कम भरणे आवश्यक आहे. अथवा

ii) नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड (Akrakami Karj Paratphed Yojana) योजने अंतर्गत अर्ज मंजूरीचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत कर्जदाराने तडजोड रकमेच्या किमान २५% रक्कम भरल्यास उर्वरित रक्कम भरण्यास पुढील जास्तीत जास्त ११ मासिक हप्त्यांचा कालावधी देता येईल. कर्जदाराने १ महिन्यांत २५% रक्कम न भरल्यास सदर योजनेचा लाभ घेणेस कर्जदाराने नकार दिला आहे असे समजून कर्जदाराने अर्जासोबत भरणा केलेली ५% रक्कम बँकांनी मुद्दलात जमा करुन घेतली जाईल.

iii) उर्वरित ७५% रकमेचा भरणा पुढील ११ मासिक हप्त्यामध्ये करावयाचा असून, त्यास द.सा.द.शे. ६% सरळव्याज पध्दतीने व्याजाची आकारणी केली जाईल. या कालावधीत कोणताही हप्ता भरण्यास उशीर झाल्यास त्यावर उशीर झालेल्या मुदतीसाठी व उशीर झालेल्या रकमेवर द.सा.द.शे. २% दंड व्याज आकारण्यात येईल.

क) प्रथम १२ महिन्यांच्या कालावधीत तडजोड रकमेचा संपूर्ण भरणा अर्जदाराने न केल्यास, उर्वरीत रकमेसाठी त्यास जास्तीत जास्त १२ महिन्यांचा जादा कालावधी दिला जाईल व अशा कालावधीसाठी उर्वरीत रकमेवर द.सा.द.शे. १०% व्याजदर आकारला जाईल. या वाढीव कालावधीत कोणताही हप्ता भरण्यास उशीर झाल्यास त्यावर उशीर झालेल्या मुदतीसाठी व उशीर झालेल्या रकमेवर द.सा.द.शे. २% दंड व्याज आकारण्यात येईल.

ड) वरीलप्रमाणे जास्तीत जास्त २४ महिन्यात तडजोड रकमेचा भरणा अर्जदाराने न केल्यास, अर्जदारास दिलेली सवलत रद्द करुन त्यांनी यापूर्वी भरणा केलेली सर्व रक्कम प्रथम थकित व्याजापोटी व नंतर मुद्दलापोटी वसूल करून नियमित व्याजासह व इतर सर्व खर्चासह सर्व येणे रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार बँकेस राहील.

योजनेसंबंधी इतर तरतुदी

अ) या योजनेत बदल करण्याचा अधिकार बँकांना असणार नाही.

ब) सदर योजना स्वीकारल्यानंतर ती सर्व कर्जदारांना कोणताही भेदभाव न करता समान पद्धतीने लागू करण्याचे बंधन बँकांवर राहील.

क) एक रकमी कर्ज परतफेड योजने अंतर्गत सवलत मिळणाऱ्या कर्जखात्यांना महाराष्ट्र सहकार नियम १९६१ चे नियम ४९ अंतर्गत नमूद केलेली निर्लेखनाची प्रक्रिया लागू होणार नाही.

ड) या योजनेअंतर्गत तडजोड केलेल्या खात्यांची सर्व माहिती वार्षिक साधारण सभेने नोंद घेण्यासाठी पुढील वार्षिक सभेस, स्वतंत्र विषयाद्वारे देण्याचे बंधन बँकांवर राहील.

इ) या योजने अंतर्गत होणाऱ्या वसुलीवर सरचार्ज लागणार नाही.

फ) जामीनदार हे सहकर्जदार असल्याने या योजनेअंतर्गत कर्जदाराने अर्ज केला नाही तर तो जामीनदारांनाही अर्ज करता येईल.

ग) सदर योजना ही राज्यातील मल्टीस्टेट सहकारी बँका सोडून इतर सर्व नागरी सहकारी बँकांना लागू राहील.

ह) या योजनेबाबत परिशिष्ट व (तडजोडीचे सुत्र), परिशिष्ट क ( अर्जदाराने करावयाचा अर्जाचा नमुना), परिशिष्ट ड (मंजूरी पत्राचा नमुना), परिशिष्ट इ (वार्षिक सर्वसाधारण सभेसमोर द्यावयाची माहिती), परिशिष्ट ब १ ( बुडीत कर्जखात्यासंदर्भात तडजोडीचे सुत्र), जोडली आहेत. परिशिष्ट ब २ (मयत कर्जदाराच्या कर्जखात्यासंदर्भात तडजोडीचे सुत्र)

योजनेची प्रसिध्दी व प्रचार :-

या योजनेचा अधिकाधिक कर्जदारांना व बँकांना फायदा घेता यावा व बँकेकडील एन.पी.ए. कमी होण्यास मदत व्हावी या दृष्टीने आवश्यक ती प्रसिध्दी व प्रचाराची मोहिम नागरी बँकांच्या संघीय संस्थांनी हाती घ्यावी.

योजनेचे संनियंत्रण व अहवाल सादर करणे.

सदर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याचे दृष्टीने सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वेळोवेळी आढावा घेऊन या योजनेचे संनियंत्रण करावे व योजनेच्या प्रगती व फलनिष्पत्तीबाबत संबंधीत संस्था व क्षेत्रीय यंत्रणांकडून माहिती घेऊन दर तीन महिन्यांनी शासनास अहवाल सादर करावा.

सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय – Akrakami Karj Paratphed Yojana GR:

नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी कर्ज परतफेड (Akrakami Karj Paratphed Yojana) योजना लागू करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

पुढील लेख देखील वाचा!

1. सोने तारण कर्ज घेण्याचे फायदे, कागदपत्रे, परतफेड करण्याची प्रक्रिया माहिती
2. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील तरुणांनी उद्योग कर्जासाठी ऑनलाईन करा अर्ज

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!