ॲग्रिस्टॅक योजना : डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना जलद गतीने मिळणार !

केंद्र शासनाने ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. ॲग्रिस्टॅक हे कृषि क्षेत्रात डेटा आणि डिजिटल सेवा वापरुन शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत जलद गतीने व परिणामकारकरित्या पोहचण्यासाठी स्थापित केले जाणारे डिजिटल फाउंडेशन आहे. कृषि क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) उपक्रमाचा उद्देश आहे. या प्रकल्पामुळे माहिती आधारित योग्य निर्णय घेणे, गरजू शेतकऱ्यांना योग्य वेळी सेवा प्रदान करणे, कृषि उपक्रमांची कार्यक्षमता सुधारणे शक्य होईल. विविध शेतकरी आणि कृषि-केंद्रित योजनांची आखणी करणे व अंमलबजावणी करणे सुलभ होईल.

भारत एक कृषिप्रधान देश असून, देशाची अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि क्षेत्रावर अवलंबून आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगीण विकास कृषि क्षेत्राच्या विकासामुळेच शक्य होणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता अन्नधान्य उपलब्धता, शेती आणि शेती संलग्न व्यवसाय इ. जोपासणे, कृषि मालास साठवणूक सुविधा, योग्य बाजारपेठ, भाव तसेच कृषि प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात कृषि क्षेत्राशी संबंधित लोकसंख्या ५५ टक्के आहे. कृषि क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाद्वारे अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध संसाधनांचा उचित विनियोग करुन योग्य व पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहचवून कृषि क्षेत्राचा अधिकाधिक विकास शक्य आहे.

विविध योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ देताना आधार प्रणालीचा वापर करुन लाभार्थीची ओळख पटविण्यात येते. तसेच महसूल विभागाने त्यांच्याकडील अधिकार अभिलेखाचे तसेच गाव नकाशांचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण केले आहे. सदर अभिलेखांपैकी अधिकार अभिलेख हे संगणकीय पद्धतीने अद्ययावत केले जात असल्याकारणाने तात्काळ उपलब्ध होऊ शकतात. याशिवाय महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग संस्थेने राज्यातील जमिनींचे भू संदर्भीकरण (जिओ रेफरन्सिंग) करुन दिले आहे. यामुळे शेत जमिनीची इत्यंभूत अद्ययावत माहिती डिजिटाईज स्वरुपात तात्काळ उपलब्ध होत आहे.

त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लैंड पार्सल) यांचा माहिती संच तयार करण्यासाठी आवश्यक मूलभूत माहिती उपलब्ध आहे. याचा वापर करुन केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजना राज्यात राबविणे शक्य आहे.

बीड जिल्ह्यात २०२३-२४ या वर्षात ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) अंतर्गत शेतकऱ्यांचा आधार जोडणी केलेला माहिती संच निर्मिती करण्याचा पथदर्शी कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात आला आहे. बीड जिल्ह्यात संकलित शेतकरी माहिती संचाच्या आधारे जनसमर्थ योजनेच्या माध्यमातून राज्याचे मा. मुख्यमंत्री यांचे हस्ते प्रायोगिक स्वरुपात १५ ते ४५ मिनिटांत ६ शेतकऱ्यांना ऑनलाईन किसान क्रेडिट कार्ड (पीक कर्ज) उपलब्ध करुन देण्यात आले. बीड जिल्ह्यातील पथदर्शी कार्यक्रमातील या आशादायक व दूरगामी परिणाम करणाऱ्या अनुभवावरुन महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात कालबद्ध पद्धतीने ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजना अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित केले आहे. यासाठी केंद्र शासनाचे मार्गदर्शक सूचनानुसार आवश्यक तांत्रिक बार्बीची पूर्वतयारी जमाबंदी आयुक्त व कृषि आयुक्त स्तरावर करण्यात आली आहे.

त्यानुषंगाने कृषि आयुक्त कार्यालयाने दिनांक ०३.१०.२०२४ च्या पत्रान्वये ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. उपरोक्त अनुसार केंद्र शासनाची ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana – Digital Public Infrastructure for Agriculture) योजना राज्यात राबविण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

ॲग्रिस्टॅक योजना – Agristack Yojana:

राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरीता केंद्र शासनाची ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana – Digital Public Infrastructure for Agriculture) योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

ॲग्रिस्टॅक योजनेची उद्दिष्टे:-

१. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करणे व सातत्याने अद्ययावत करणे.

२. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना सुलभ, पारदर्शक पद्धतीने तसेच वेळेवर उपलब्ध करणे.

३. शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज, उच्च गुणवत्तेची कृषि निविष्ठा, विपणन, स्थानिक आणि विशिष्ट तज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देणे.

४. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक माहितीपूर्ण आणि सोयीस्कर प्रवेश मिळवून देणे.

५. शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ जलदगतीने देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्याची पारदर्शक व सोपी पद्धत विकसीत करणे तसेच प्रमाणिकरणाची सुलभ पद्धत विकसित करणे.

६. राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देण्यासाठी कृषि व संलग्न विभाग यांच्यात विविध योजनांच्या अभिसरण प्रक्रियेत सुलभता आणणे.

७. उच्च-गुणवत्तेचा डेटा व अॅग्रि-टेकद्वारे कृषि उत्पादने आणि सेवांमध्ये नवकल्पना वाढविणे.

योजनेचे अपेक्षित फायदेः

१. पीएम किसान योजनेंतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी आवश्यकतेच्या अटी पूर्ण करून लाभ प्राप्त करण्यामध्ये सुलभता येईल.

२. पीएम किसान योजनेंतर्गत पात्र सर्व लाभार्थी समाविष्ट करुन घेण्यास सहाय्य मिळेल.

३. शेतकऱ्यांना पिकासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड आणि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड व शेतीच्या विकासासाठी इतर कर्ज उपलब्ध करुन घेण्यात सुलभता राहील.

४. पिक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत शेतकऱ्यांचे देय नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात सुलभता येईल.

५. किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांचे नोंदणीकरण ऑनलाईन पध्दतीने होऊ शकेल.

६. शेतकऱ्यांसाठी कृषि कर्ज, वित्त, निविष्ठा आणि इतर सेवा देणाऱ्या यंत्रणांना कृषि सेवा सहजपणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी सुलभता येईल.

७. शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, कृषि व संलग्न विभागांना शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री) च्या उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे योजनांचा लाभ वितरीत करण्यामध्ये सुलभता येईल आणि लाभार्थ्यांची वारंवार प्रमाणिकरणाची आवश्यकता राहणार नाही.

८. शेतकऱ्यांना वेळेवर कृषि विषयक सल्ले, विविध संस्थांकडून शेतकऱ्यांना संपर्क करण्याच्या संधीमध्ये वाढीसह नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांच्या विस्तार-प्रचारात सफलता प्राप्त होईल.

उपरोक्त बाबी लक्षात घेता ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेची राज्यात सुयोग्य अंमलबजावणी कार्यान्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने भारत सरकार सोबत सामंजस्य करार (MoU) दिनांक ११ जुलै, २०२३ रोजी केला आहे.

ॲग्रिस्टॅक योजनेचे प्रमुख्य घटक:-

ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेअंतर्गत पुढीलप्रमाणे तीन पायाभूत माहिती संच निर्माण करण्यात येणार आहेत. सदर तीनही पायाभूत माहिती संच हे ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेसाठी आवश्यक इतर माहिती संच जसे बियाण्यांचा माहिती संच, कीटकनाशकांचा माहिती संच, मागणी बाबतचा माहिती संच, पुरवठ्याचा माहिती संच आदी कृषि विषयक धोरण आखणे व सबसिडी आधारीत योजना निर्मितीसाठी आवश्यक आहे.

अ) शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (Farmers Registry).

ब) हंगामी पिकांचा माहिती संच (Crop Sown Registry)

क) भू संदर्भिकृत भूभाग असणारे गाव नकाशे यांचा माहिती संच (Geo- Referenced Land Parcel Cadastral Map)

ॲग्रिस्टॅक योजनेचे संनियंत्रण व अंमलबजावणीः

ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणी, नियमित संनियंत्रण आणि आवश्यक प्रशासकीय आणि वित्तीय धोरण आखणीसाठी महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३१३/ल-१, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये संनियंत्रण समिती (Steering Committee) व अंमलबजावणी समितीचे (Implementing Committee) गठित करण्यात आली होती. उक्त शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे आणि पुढीलप्रमाणे सुधारणेसह सुकाणू समिती व अंमलबजावणी समिती गठित करण्यात येत आहेत.

सुकाणू समितीची कार्यकक्षाः

१. सदर समितीस ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेच्या योग्य परिणामकारक अंमलबजावणी व यशस्वितेसाठी आवश्यक धोरण आखणीसाठी प्रशासकीय आर्थिक बाबींसह सर्व प्रकारचे अधिकार असतील.

२. ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेंतर्गत निर्माण होणाऱ्या माहितीचा वापर करण्यासाठी कृषि विभागाशिवाय इतर विभागांना अथवा संस्थांना परवानगी देणे. तसेच माहितीच्या वापरासंदर्भात अंतिम अधिकार सुकाणू समितीस राहतील.

३. ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेच्या अंमलबजावणीचा व कामकाजाचा आढावा घेणे व सनियंत्रण करणे.

४. सदर समितीची किमान त्रैमासिक बैठक घेणे.

अंमलबजावणी समितीची कार्यकक्षा:

सुकाणू समितीकडून प्राप्त निर्देशानुसार ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेंतर्गत विविध माहिती संच निर्मिती व त्यांचा वापर करणे याबाबत अंमलबजावणी समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल:-

१. ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजना अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती निश्चित करणे.

२. क्षेत्रिय स्तरावर अंमलबजावणी मार्गदर्शन व संनियंत्रण करणे.

३. माहिती संच निर्मिती व माहिती संच वापर कक्ष गठन आणि कामकाज सनियंत्रण करणे.

४. माहिती संचाच्या विनियोगासाठी कार्यपद्धती निश्चित करणे.

५. सदर समितीची किमान द्विमासिक बैठक घेणे.

शेतकरी माहिती संच (Farmer Registry):

शेतकऱ्याचा माहिती संच तयार करण्यासाठी महसूल अधिकार अभिलेखातील शेतकऱ्याची आणि शेताची माहिती घेऊन त्यानुसार शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक हा त्या माहितीशी जोडावयाचा आहे. या अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांची नावे आणि ओळख आदि माहिती ही त्यांच्या शेतांच्या माहितीसह संकलित केली जाईल. यासाठी महसूल विभागाकडील अधिकार अभिलेखात नमूद शेतकऱ्यांची नावे व त्यांची शेती या डेटाबेसचा वापर करण्यात येईल. शेतकऱ्याची ओळख पटविणारा आधार क्रमांक हा त्याच्या मालकीच्या शेतांशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतांसह एकत्रितरीत्या शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) देण्यात येईल.

माहिती संच निर्मितीची प्रक्रिया ही महसूल विभाग, कृषि विभाग व ग्राम विकास विभागाकडील ग्रामस्तरीय कर्मचाऱ्यांकडून भारत सरकारने विकसित केलेल्या मोबाइल अॅपचा वापर करुन करण्यात येईल. प्रथम जास्तीत जास्त शेतकरी ओळख क्रमांक निर्मितीची कार्यवाही मोहीम स्वरुपात पूर्ण करण्यात येईल. त्यानंतर शेतकरी ओळख क्रमांक मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ग्राहकसेवा केंद्रे जसे व्हीएलई, महा ई सेवा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र इत्यादी द्वारे अर्ज करता येईल. सदर माहिती संच निर्मितीसाठी चार प्रमुख प्रक्रिया राबवावयच्या आहेत:-

i. शेतकऱ्यांच्या माहिती संचासाठी सॉफ्टवेअर प्रणाली (तलाठी व कृषि सहाय्यक/ग्रामसेवक यांचेसाठी मोबाईल अॅप्लीकेशन्स)

ⅱ. शेतकऱ्याचा माहिती संच निर्मिती साठी काम करणाऱ्या कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण.

iii . शेतकरी माहिती संच निर्मितीची क्षेत्रीय स्तरावरील माहिती गोळा व पडताळणी प्रक्रिया.

iv. माहिती संच निर्मिती नंतर त्याची देखभाल दुरुस्ती आणि अद्ययावतीकरण.

शेतकरी माहिती संच (Farmer Registry) निर्मिती कार्यपद्धतीः

१ . शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने केंद्र सरकारला अधिकार अभिलेखांचा माहिती संच उपलब्ध करुन दिला असून, हा माहिती संच API द्वारे सातत्याने अद्ययावत करण्यात येईल. केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या बकेटिंग सॉफ्टवेअर प्रणालीने प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी या माहिती संचाच्या आधारे एकत्रित केल्या आहेत. तसेच राज्यात कृषि विभागाच्या विविध योजना अंमलबजावणी करताना निर्माण करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या माहिती संचांमधून शेतकऱ्यांचे उपलब्ध झालेले आधार व इतर माहिती जोडण्यात आली आहे. अशी प्रत्येक शेतकऱ्याची एकत्रिकृत माहिती याला त्या शेतकऱ्यांची फार्मर्स बकेट असे म्हणण्यात येते. केंद्र शासनाकडून प्राप्त गाव निहाय फार्मर्स बकेटचा डेटा हा शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच तयार करण्यासाठी माहितीचा मसुदा म्हणून वापरण्यात येईल.

२. वर नमूद केल्यानुसार फार्मर्स बकेटची माहिती क्षेत्रिय स्तरावरुन तलाठ्यामार्फत शेतकऱ्याची व त्याच्या शेतांची ओळख पटवून निश्चित केली जाईल. कृषि विभागाकडून शेतकऱ्याचा आधार जोडणी घेतली जाईल. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यास शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer Id) देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्याचे (Farmer Id Creation) कामकाज मोहीम स्वरुपात राबविण्यात यावे. या मोहिमेसाठी संबंधित महसूल विभागाचे विभागीय आयुक्त हे त्यांच्या विभागाचे नोडल अधिकारी म्हणून कामकाज करतील व सर्व जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अंमलबजावणी अधिकारी असतील.

३. मोहिमेसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशाखाली सर्व तहसीलदार त्यांच्या तालुक्यातील गावांचे तालुका गावनिहाय पथक निर्माण करतील. प्रत्येक पथकामध्ये तलाठी आणि ग्रामसेवक/कृषि सहाय्यक असे दोन अधिकारी नियुक्त करण्यात येतील. तालुक्यातील प्रत्येक गावामध्ये हे पथक तीन दिवस उपस्थित राहील या प्रमाणे तहसिलदार यांनी नियोजन करावे. सदर पथक हे तीन दिवस गावामध्ये निवासी राहून ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेची प्रचार व प्रसिद्धी करेल आणि जास्तीत जास्त शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer Id) तयार करण्याची कार्यवाही पूर्ण करेल.

४. मोहिमेच्या आदल्या सायंकाळी निवासी पथकाने संबंधित गावामध्ये शक्यतो मुक्कामी जावे, जेणे करुन गावात ग्राम सभा आयोजित करुन ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेची माहिती व त्याचे फायदे हे कृषि सहाय्यक / ग्राम सेवक यांच्या मदतीने तलाठी सर्व गावाला सांगतील.

५. पहिला व दुसरा दिवस मोहीम स्वरुपात गावातल्या सार्वजनिक ठिकाणी तलाठी व कृषि सहाय्यक / ग्राम सेवक यांनी कॅम्प निर्माण करावयचा आहे. सदर कॅम्प ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेचा असल्याबाबत आवश्यक जनजागृती कण्यासाठी विविध फलक सर्व लोकांना दिसतील अशा ठिकाणी लावणे, त्याबाबतची शेतकऱ्यांना माहिती देणे व त्यांना शेतकरी ओळख क्रमांक घेण्यास प्रवृत्त करणे हे कामकाज मोहिमेच्या पहिल्या व दुसऱ्या दिवशी तलाठी व कृषि सहाय्यक / ग्राम सेवक यांनी करावाचे आहे.

६. तिसऱ्या दिवशी उर्वरीत शेतकरी विशेषतः महिला शेतकरी यांना घरोघरी भेटी देऊन त्यांचे शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer Id) तयार करणे व गावातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचे शेतकरी ओळख क्रमांक तयार करणे यावर भर द्यावा.

७. शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer Id) तयार करण्यासाठी तलाठी व कृषि सहाय्यक / ग्राम सेवक यांना त्यांच्या मोबाईल वर मोबाईल अॅप प्रस्थापित करुन देण्यात येईल.

८. मोबाईल अॅप प्रस्थापित करणे व त्या संबंधित प्रशिक्षण ही कार्यवाही तहसिलदार यांनी ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्राप्त मॅन्युअल नुसार पूर्ण करावयाची आहे.

९.  तलाठी मोबाईल अॅप द्वारे उपस्थित शेतकऱ्याची ओळख पटवून त्याच्या शेत जमिनीची पडताळणी करतील. ही निश्चिती झाल्यानंतर कृषि सहाय्यक / ग्राम सेवक हे शेतकऱ्याची मोबाईल अॅप द्वारे फार्मर रजिस्ट्रीमध्ये आधार जोडणीसाठी सहमती घेऊन शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer Id) तयार करतील.

शेतकरी माहिती संच – प्रशिक्षण व प्रचार प्रसिद्धी:

राज्यस्तरावर प्रति महसूल विभाग कृषि विभागाकडून १ व महसूल विभागाकडून १ अश्या एकूण १२ अधिकाऱ्यांची मास्टर ट्रेनर म्हणून निवड करण्यात यावी. तसेच मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळता प्रत्येक जिल्ह्यातून एक कृषि विभागाचा अधिकारी व एक महसूल विभागाचा अधिकारी यांची जिल्हास्तरीय मास्टर ट्रेनर म्हणून निवड करण्यात यावी. या सर्व मास्टर ट्रेनर्सना जमाबंदी आयुक्त व कृषि आयक्त यांचे कार्यालया मार्फत संयुक्तरित्या प्रशिक्षण दिले जाईल. हे मास्टर ट्रेनर्स विविध स्तरांवर आणि तालुका व गावात प्रत्यक्ष पथकांना व ट्रेनर्सना आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षण देतील तसेच आवश्यकतेनुसार समस्या निवारण करतील.

शेतकरी माहिती संच साठवणूकः

राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन केंद्राअंतर्गत कामकाज करण्यासाठी या शासन निर्णयाद्वारे तयार केलेला माहिती निर्मिती कक्ष हा सदर माहिती संचाची साठवणूक करण्यासाठी योग्य ती क्लाऊड सेवा घेईल. तसेच माहिती संच निर्मिती, देखभाल व अद्यावतीकरण याबाबतची आवश्यक तजवीज करेल.

आर्थिक तजवीजः

शेतकरी माहिती संच निर्मितीसाठी आवश्यक १००% निधी केंद्र शासनाच्या PM-KISAN Administrative Funds/Digital Agriculture Mission योजनेमधून करण्यात येणार आहे. सदर खर्च सुकाणू समितीच्या मान्यतेने करण्यात यावा.

हंगामी पिकांचा माहिती संच (Seasonal Crops Registry):-

महाराष्ट्र राज्यात ई-पीक पाहणी ही संकल्पना २०२१ पासून यशस्वीरित्या राबविण्यात येत आहे. ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेंतर्गत पीक पाहणी अधिक सुयोग्य व खात्रीशीर होण्याच्या दृष्टीने काही बदल सुचविण्यात आले आहेत. या बदलानंतर ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेतील दुसरा महत्त्वाचा माहिती संच म्हणजेच हंगामी पिकांचा माहिती संच तयार होणार आहे. यासाठी मूळ ई-पीक पाहणी मोबाईल अॅपमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ई-पीक पाहणीस यापुढे “डिजिटल क्रॉप सर्व्हे” असे संबोधित करणेत येईल. डिजिटल क्रॉप सर्व्हे साठी वापरावयाच्या शेतकऱ्यांच्या हातातील मोबाईल अॅपचे नाव आता “ई-पीक पाहणी डीसीएस” असे करण्यात येत आहे.

डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अंतर्गत राज्यातील सर्व शेतांमध्ये पेरलेल्या पिकांचे खरीप, रब्बी व उन्हाळी हंगामातील पीक पाहणी या ई-पीक पाहणी डीसीएस मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून करण्यात येईल. ही डिजिटल स्वरुपातील पिक पाहणी प्रत्येक वर्षी खरीप, रब्बी, उन्हाळी हंगाम, तसेच संपूर्ण वर्ष पिके यासाठी महसूल विभागामार्फत करण्यात येईल.

ई-पीक पाहणी डीसीएस या मोबाईल अॅपचा प्रत्येक हंगामामध्ये शेतकऱ्याद्वारे प्रथम वापर करण्यात येईल (सुमारे दीड महिना कालावधी) त्यानंतर उर्वरित कालावधीमध्ये तलाठी (सुमारे एक महिना कालावधी) यांनी त्यांच्या गावात तालुक्याच्या तहसिलदारांकडून नेमलेल्या सहायकाच्या माध्यमातून उर्वरित पीक पाहणी पूर्ण करुन घ्यावयाची आहे. मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून करावयाच्या पीक पाहणी साठी सहाय्यकाची नेमणूक ही तहसिलदारांनी ग्राम स्तरावरील कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक, आशा सेविका किंवा तत्सम मानधनावर कामकाज करणारे ग्रामस्तरीय मनुष्यबळ यांचेतून करावयाची आहे.

सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्यात महसुली गाव नमुना-१२ पिकांची नोंदवही मधील पीक पेरा नोंदी ई-पीकपाहणी या Mobile App मधून शेतकरी स्वतः करतात व उरलेली माहिती तलाठी Software प्रणालीद्वारे दाखल करतात. आता, भारत सरकारने या कामासाठी निश्चित केलेल्या डिजीटल क्रॉप सव्र्व्हे (DOS) या प्रणालीच्या मापदंडानुसार पीक पाहणीसाठी दर हंगामाला खालील प्रमाणे प्रक्रिया महसूल व वन विभागाने राबवायच्या आहेत.

हंगामी पिकांचा माहिती संच (Seasonal Crops Registry) कार्यपद्धतीः-

पीक पाहणी नोंदविण्याची कार्यपद्धतीः

१. शेतकरी दर हंगामाच्या सुरुवातीला त्यांना विहित करुन दिलेल्या कालावधी मध्ये (सुमारे ४५ दिवस) शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या “ई-पीक पाहणी डीसीएस” मोबाईल अॅपद्वारे पीक पाहणी नोंद करण्यासाठी स्वतःचे नाव अॅपमध्ये नोंदवून नोंदणी पूर्ण करतील. शेतकऱ्यांनी एकदा मोबाईल अॅपवर स्वतःची नाव नोंदणी मोबाईल क्रमांकासह केल्यानंतर पुढील हंगामात नोंदणी करणे आवश्यक नाही.

२. शेतकरी स्तरावरील पीक पाहणीच्या कालावधी मध्ये पीक पाहणी करणेसाठी सहाय्यक यांनी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करणे तसेच शेतकऱ्यांना पीक पाहणी करण्याचे प्रशिक्षण देणे व प्रत्यक्ष पीक पाहणी करताना येणाऱ्या समस्या सोडविणे अशी कार्यवाही करावी.

३. प्रत्येक गावात शेतकऱ्याच्या अनेक शेत जमिनी असतात व त्या शेत जमिनीमध्ये शेतकरी विविध पिकांची लागवड करत असतो. शेतकऱ्याने त्याच्या एका शेतात लावलेली विविध पिके नोंदणी करतील त्या शेत जमिनीस “ओनर्स प्लॉट” म्हणण्यात येते. म्हणजेच शेतकऱ्याचे एका ठिकाणी असलेले जमिनीचे क्षेत्र म्हणजे त्या शेतकऱ्याची एक शेत जमीन याला “ओनर्स प्लॉट” म्हणण्यात येते.

४. हंगामी पिकांचा माहिती संच निर्मिती करताना करावयाची पीक पाहणी ही ओनर्स प्लॉट प्रमाणे करावयची आहे.

५. शेतकरी पीक पाहणी कालावधी संपल्यानंतर सहाय्यकाकडून गावातील उर्वरित पीक पाहणी पूर्ण करुन घेण्याची जबाबदारी ही संबंधित तलाठ्याची असेल.

६. सहाय्यकांना ही पीक पाहणी नोंदविण्यासाठी ई-पीक पाहणी (DCS) मोबाईल अॅप उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर मोबाईल अॅप मध्ये शेतकऱ्यांनी न केलेली पीक पाहणी करण्यासाठी उर्वरित ओनर्स प्लॉट उपलब्ध असतील.

७. सहाय्यकाने प्रत्येक शेतजमिनीवर जाऊन पीक पाहणी करावयाची आहे.

शेतकरी स्तरावरील पीक पाहणी:

१. शेतकरी ई-पीक पाहणी (DCS) मोबाईल अॅपद्वारे नाव नोंदणी करुन ई-पीक पाहणी नोंद करतील.

२. शेतकरी मोबाईल क्रमांक प्रविष्ट करुन आपली नोंदणी करतील.

३. शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्यानंतर त्यांनी आपला खाता क्रमांक निवडून व पुढे सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक निवडून नोंदणी पूर्ण करावी.

४. ई-पीक पाहणी (DCS) मोबाईल अॅपमध्ये जिओ फेन्सिंग असल्यामुळे पीक पाहणी नोंदविण्याकरिता शेतकऱ्यांना आपल्या गटामध्ये जाणे अनिवार्य असेल.

५. शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी (DCS) मोबाईल अॅपद्वारे पीक नोंदविण्याकरिता पिकाचे फोटो घेऊन अपलोड करणे अनिवार्य आहे.

६. हंगामी चालू पड किंवा कायम पड नोंदविण्यासाठी सुद्धा गटाच्या हद्दीवर आधारित जिओ फेन्सिंग असल्यामुळे गटामध्ये जाऊन नोंद करणे अनिवार्य असेल.

सहाय्यक नेमणूक करण्यासाठी तहसिलदार स्तरावरील कार्यपद्धत्तीः

१. तहसिलदार प्रत्येक गावासाठी कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक, आशा सेविका व ग्रामस्तरीय मानधनावर कार्यरत इतर विभागांचे कर्मचारी यामधून एका सहाय्यकाची नियुक्ती करतील.

२. जास्तीत जास्त १५०० ओनर्स प्लॉट करिता एक सहाय्यक या प्रमाणे सहाय्यकाची नियुक्ती करण्यात येईल.

३. एक गाव किंवा अनेक गावे एकत्र करुन जास्तीत जास्त १५०० ओनर्स प्लॉट संख्ये पर्यंत पीक पाहणीसाठी सहाय्य करणे व उर्वरित पीक पाहणी नोंदविणे हे कामकाज एका सहाय्यकाला देता येईल.

४. कमी ओनर्स प्लॉट असणाऱ्या गावांचे एकत्रीकरण करुन २ किंवा त्यापेक्षा जास्त गावे एका सहाय्यकास नेमून देण्यात येतील.

५. ज्या गावांमध्ये १५०० पेक्षा जास्त ओनर्स प्लॉट आहेत त्या गावांमध्ये १ पेक्षा अधिक सहाय्यकांची नेमणूक करता येईल.

६. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एका सहाय्यकाकडे १५०० ओनर्स प्लॉट पेक्षा जास्त ओनर्स प्लॉटचे कामकाज देता येणार नाही.

७. सहाय्यक नेमणूक केल्यानंतर सहाय्यक म्हणून काम करण्यासाठी संबंधित कर्मचारी डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS) मोबाईल अॅप मधून नोंदणी करतील.

८. सहाय्यक नाव नोंदणीस तलाठी हे त्यांचे वेब पोर्टल मधून मंजुरी देतील व त्या नंतरच सहाय्यक मोबाईल अॅप द्वारे पीक पाहणी नोंदवू शकतील.

सहाय्यकाची जबाबदारीः

१. सहाय्यक हा शेतकरी स्तरावरील पीक पाहणी कालावधीमध्ये शेतकऱ्यांना पीक पाहणीसाठी मदत करेल, त्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवेल.

२. शेतकरी स्तरावरुन किमान ८० % पीक पाहणी पूर्ण होईल याची खात्री करेल.

३. शेतकरी स्तरावरील पीक पाहणी कालावधी संपल्यावर उर्वरित खातेदारांची पीक पाहणी, ई-पीक पाहणी डीसीएस मोबाईल अॅप मधून त्यांचे लॉगीन ने पूर्ण करणे इत्यादी जबाबदाऱ्या पार पाडेल.

४. शेतकरी स्तरावरुन नोंदवण्यात आलेल्या पीक नोंदीपैकी १००% पडताळणी सहाय्यक स्तरावरुन करण्यात येईल.

५. सहाय्यक स्तरावरुन नोंदविण्यात आलेल्या नोंदीची १००% पडताळणी तलाठी यांचेमार्फत करण्यात येईल. त्यानंतर ई-पीक पाहणी गांव नमुना १२ वर प्रतिबिंबित करण्यात येईल.

६. शेतकरी स्तरावरील नोंद केलेली पीक पाहणी ४८ तासांपर्यंत मोबाईल अॅपमध्ये दुरुस्त अथवा नष्ट करु शकतील.

७. शेतकरी स्तरावरुन गाव नमुना १२ वर प्रतिबिंबित करण्यात आलेल्या ई-पीक पाहणी मध्ये आवश्यक असल्यास तलाठी दुरुस्ती अथवा पीक नोंद नष्ट करतील. तलाठी यांनी नष्ट केलेली ई-पीक पाहणी सहायक स्तरावरुन पुनः ई-पीक पाहणी नोंद करण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

८. सहायक स्तरावरून नोंद करण्यात आलेली ई-पीक पाहणी तलाठी स्तरावरून नष्ट केल्यास पुनः सहायकांना मोबाईल अॅप द्वारे ऑनलाईन पीक नोंदणीसाठी उपलब्ध होईल.

९. मंडळ अधिकारी मोबाईल अॅपद्वारे व्हेरीफायर म्हणून लॉगिन करतील. तलाठी यांनी दोनदा नाकारलेल्या सर्व पीक पाहणीच्या नोंदीची पडताळणी करुन मोबाईल अॅप द्वारे नोंदी करतील.

सहाय्यक मानधनः

सहाय्यक यांना ओनर्स प्लॉट निहाय हंगाम निहाय प्रति ओनर्स प्लॉट रु. ५/- एवढे मानधन देण्यात येईल (गावातील किमान ६०% पीकपाहणी शेतकऱ्यांकडून झाली असल्यास हे मानधन अदा करण्यात येईल. सहाय्यक यांचे मानधन हे तहसिलदार स्तरावरुन सहाय्यक यांनी मोबाईल अॅप मध्ये नोंदणी करते वेळी दिलेल्या बैंक खात्याच्या माहिती नुसार त्यांच्या बँक खात्यावर ऑनलाईन पद्धतीने हंगाम संपल्यावर जमा करण्यात येईल.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये दिनांक १ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या ओनर्स प्लॉटच्या संख्येनुसार “परिशिष्ट-अ” प्रमाणे तिन्ही हंगामात मिळून रु. ८१,८३,९६,२५०/- (अक्षरी रुपये एक्याऐंशी कोटी त्र्याऐंशी लाख शह्याण्णव हजार दोनशे पन्नास) इतका खर्च दरवर्षी अपेक्षित आहे. सदर खर्चाच्या ६० टक्के निधी केंद्र शासन ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन योजनेतून उपलब्ध करुन देणार आहे. उर्वरीत ४० टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा राहील. सदरचा निधी कृषि विभागाने जमाबंदी आयुक्त यांना दरवर्षी उपलब्ध करुन द्यावा. तसेच, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसिद्धी, कार्यालयीन खर्च, संगणक प्रणाली विकसन व अनुषंगिक खर्च आणि भविष्यात ओनर्स प्लॉटच्या संख्येत वाढीमुळे होणारी खर्चात वाढ इत्यादी खर्चास मान्यता देण्याचे अधिकार सुकाणू समितीस राहील.

भूसंदर्भाकीत भूभाग असणारे गाव नकाशे (Geo- Referenced Land Parcel Cadastral Map) यांचा माहिती संचः-

महाराष्ट्र राज्यामध्ये भूसंदर्भाकीत भूभाग असणारे गाव नकाशे हे सर्वे क्रमांकांच्या माहितीसह उपलब्ध आहेत. सदर भूसंदर्भाकीत गाव नकाशे सद्यस्थितीत पिकपहाणीसाठी वापरण्यात येतात. ‘ई मोजणी २.०’ या नवीन मोजणीच्या Software प्रणालीचा वापर करुन जे भूभाग नव्याने मोजण्यात येतील त्यांचे भूसंदर्भ देखील या गाव नकाशांमध्ये समाविष्ट करण्याचे कामकाज महसूल व वन विभागाने करावे. यासाठी वेगळ्या खर्चाची आवश्यकता नाही.

ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेंतर्गत Data Creation च्या अनुषंगाने आवश्यक त्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना महसूल व वन विभागाने निर्गमित कराव्यात. तसेच Data Usage च्या अनुषंगाने आवश्यक त्या मार्गदर्शक सूचना आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासन मान्यतेने निर्गमित कराव्यात.

शेतकरी माहिती संच, माहिती निर्मिती कक्ष व माहिती वापर कक्ष यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व त्यांचे मानधन, कार्यालयीन खर्च, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसिद्धी, संगणक प्रणाली विकसन, क्लाऊड सेवा, योजना मोहिम स्वरुपात राबविणे इत्यादी बाबींसाठी आवश्यक निधी सुकाणू समितीच्या मान्यतेने निश्चित करण्यात येईल. यासाठी आवश्यक निधी केंद्र शासनाच्या PM-KISAN योजनेच्या Administrative Fund मधून जमाबंदी आयुक्त व आयुक्त, कृषि यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर अॅग्रीकल्चर) या योजनेचे महत्व व उपयुक्तता लक्षात घेऊन उपरोक्त योजना राज्यात निश्चित कालबद्ध पद्धतीने राबविण्यासाठी आणि जिल्ह्यातील विविध विभागातील अधिनस्त अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त निर्देश, मार्गदर्शक सूचना इत्यादीच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत महसूल/कृषि विभाग यांच्या स्तरावरुन क्षेत्रिय कार्यालयांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश द्यावेत.

ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana) योजनेसाठी कृषि विभाग हा नोडल विभाग असेल. तर जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य नोडल अधिकारी असतील.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय – Agristack Yojana GR:

ॲग्रिस्टॅक (Agristack Yojana – Digital Public Infrastructure for Agriculture) योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

पुढील लेख देखील वाचा!

1. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसाठी ऑनलाईन नोंदणी कशी करायची? जाणून घ्या सविस्तर माहिती !
2. किसान क्रेडिट कार्डसाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज !
3. आंबिया बहार फळ पीक विमा योजना : फळ पीक विमा योजनेसाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज !
4. E-Peek Pahani DCS App : ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ हे सुधारित ई-पीक पाहणी व्हर्जन -३ ॲप शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध!
5. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत विविध पोकरा अनुदान योजना – PoCRA Scheme.

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!