कृषी क्लिनिक व्यवसाय केंद्र योजनेसाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज !

April 15, 2024 MSDhulap Team

आपण या लेखात कृषी क्लिनिक व्यवसाय केंद्र (Krushi Clinic Vyavsay Kendra) योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा याची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 2002 मध्ये एक कल्याणकारी योजना सुरू केली होती. सार्वजनिक विस्ताराच्या प्रयत्नांना पूरक आणि शेतकऱ्यांना एकतर पेमेंटच्या आधारावर किंवा व्यवसायानुसार मोफत देऊन विस्तार आणि इतर सेवा पुरवून कृषी विकासाचा AC&ABC (Agri Clinics And Agri-Business Centres) चा उद्देश आहे.

कृषी व्यवसायाचे मॉडेल, स्थानिक गरजा आणि शेतकऱ्यांच्या लक्ष्य गटाची परवडणारी क्षमता. AC&ABC बेरोजगार कृषी पदवीधर, कृषी पदविकाधारक, कृषी मधील इंटरमीडिएट आणि कृषी-संबंधित अभ्यासक्रमांमध्ये PG सह जैविक विज्ञान पदवीधरांसाठी फायदेशीर स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करते. नाबार्ड कृषी क्लिनिक व्यवसाय केंद्र (Krushi Clinic Vyavsay Kendra) योजनेसाठी सबसिडी चॅनेलाइजिंग एजन्सी म्हणून काम करत आहे.

Table of Contents

कृषी क्लिनिक व्यवसाय केंद्र योजना – Krushi Clinic Vyavsay Kendra:

कृषी क्लिनिक (Agri Clinics) आणि कृषी व्यवसाय केंद्र योजना (Krushi Clinic Vyavsay Kendra) कार्यक्रमासाठी आता कृषी पदवीधरांना किंवा बागायती, रेशीम, पशुवैद्यकीय विज्ञान, वनीकरण, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय इत्यादि सारख्या शेतीशी संबंधित कोणत्याही विषयाचे स्टार्ट-अप प्रशिक्षण देखील केंद्र सरकार देत आहे. प्रशिक्षण पूर्ण करणारे उपक्रमांसाठी विशेष स्टार्ट-अप कर्जासाठी अर्ज करू शकतात.

फायदे:

१) कृषी क्लिनिक – Agri Clinics:

पीक/प्राण्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध पैलूंवर तज्ञ सल्ला आणि सेवा देण्यासाठी कृषी-क्लिनिकची (Krushi Clinic Vyavsay Kendra) कल्पना आहे. कृषी दवाखाने खालील क्षेत्रांमध्ये सहाय्य प्रदान करतात:

मृदा आरोग्य
पीक पद्धती
वनस्पती संरक्षण
पीक विमा काढणीनंतरचे तंत्रज्ञान जनावरांसाठी क्लिनिकल (Krushi Clinic Vyavsay Kendra) सेवा, बाजारातील विविध पिकांच्या खाद्य आणि चारा व्यवस्थापन किंमती इ.

२) कृषी व्यवसाय केंद्रे – Agri Business Centres Scheme:

कृषी-व्यवसाय केंद्रे (Krushi Clinic Vyavsay Kendra) ही प्रशिक्षित कृषी व्यावसायिकांनी स्थापन केलेली कृषी उपक्रमांची व्यावसायिक एकके आहेत. या उपक्रमांमध्ये शेती उपकरणांची देखभाल आणि सानुकूल भाड्याने, निविष्ठांची विक्री आणि कृषी आणि संबंधित क्षेत्रात इतर सेवा, कापणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि उत्पन्न निर्मिती आणि उद्योजकता विकासासाठी बाजार जोडणी यांचा समावेश असू शकतो.

या योजनेत प्रशिक्षण आणि हँडहोल्डिंग, कर्जाची तरतूद आणि क्रेडिट-लिंक्ड बॅक-एंड कंपोझिट सबसिडीसाठी संपूर्ण आर्थिक सहाय्य समाविष्ट आहे.

प्रकल्प उपक्रम:

विस्तार सल्लागार सेवा.
माती आणि पाण्याची गुणवत्ता सह इनपुट चाचणी प्रयोगशाळा (अणु शोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटरसह).
कीटक निरीक्षण, निदान आणि नियंत्रण सेवा.
सूक्ष्म सिंचन प्रणाली (स्प्रिंकलर आणि ठिबक) सह कृषी अवजारे आणि यंत्रसामग्रीची देखभाल, दुरुस्ती आणि सानुकूल भाड्याने.
कृषी सेवा केंद्रांमध्ये (Krushi Clinic Vyavsay Kendra) वर नमूद केलेल्या तीन उपक्रमांचा समावेश होतो (ग्रुप ॲक्टिव्हिटी).
बीज प्रक्रिया युनिट्स.
वनस्पती टिश्यू कल्चर लॅब आणि हार्डनिंग युनिट्सद्वारे सूक्ष्म-प्रसार
वर्मीकल्चर युनिट्सची स्थापना, जैव-खते, जैव-कीटकनाशके आणि जैव-नियंत्रक घटकांचे उत्पादन.
मधमाशीपालन (मधमाशी पालन) आणि मध आणि मधमाशी उत्पादनांच्या प्रक्रिया युनिटची स्थापना
विस्तार सल्लागार सेवांची तरतूद
मत्स्यपालनासाठी हॅचरी आणि माशांच्या बोटांचे उत्पादन
पशुधन आरोग्य संरक्षणाची तरतूद, पशुवैद्यकीय दवाखाने आणि गोठलेल्या वीर्य बँका आणि द्रव नायट्रोजन पुरवठा यासह सेवांची स्थापना
विविध कृषी-संबंधित पोर्टल्सपर्यंत पोहोचण्यासाठी ग्रामीण भागात माहिती तंत्रज्ञान कियॉस्कची स्थापना.
फीड प्रक्रिया आणि चाचणी युनिट
मूल्यवर्धन केंद्रे.
शेत स्तरापासून कूल चेनची स्थापना (समूह क्रियाकलाप).
प्रक्रिया केलेल्या कृषी उत्पादनांसाठी किरकोळ विपणन आउटलेट
शेतातील निविष्ठा आणि उत्पादनांची ग्रामीण विपणन डीलरशिप.

पात्रता:

अर्जदाराचे वय 18 ते 60 वर्षांच्या दरम्यान असावे.
अर्जदाराने खालीलपैकी एक म्हणून पात्र असणे आवश्यक आहे –

ICAR/UGC द्वारे मान्यताप्राप्त SAUs/केंद्रीय कृषी विद्यापीठे/विद्यापीठांमधून कृषी आणि संबंधित विषयातील पदवीधर. इतर एजन्सींद्वारे ऑफर केलेल्या कृषी आणि संबंधित विषयातील पदवी देखील राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार कृषी आणि सहकार विभाग, भारत सरकारच्या मान्यतेच्या अधीन आहे.
डिप्लोमा (किमान 50% गुणांसह)/ राज्य कृषी विद्यापीठे, राज्य कृषी आणि संबंधित विभाग आणि राज्य तंत्र शिक्षण विभागातील कृषी आणि संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदविकाधारक.
इतर एजन्सींद्वारे ऑफर केलेले कृषी आणि संबंधित विषयातील डिप्लोमा देखील राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार कृषी आणि सहकार विभाग, भारत सरकारच्या मान्यतेच्या अधीन आहेत.
कृषी आणि संबंधित विषयांमध्ये पदव्युत्तर पदवी असलेले जैविक विज्ञान पदवीधर.
UGC द्वारे मान्यताप्राप्त पदवी अबीएस्सी नंतर कृषी आणि संबंधित विषयांमधील ६० टक्क्यांहून अधिक अभ्यासक्रम सामग्रीसह पदविका/पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम. मान्यताप्राप्त महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून जैविक विज्ञानांसह.भ्यासक्रमांमध्ये 60 टक्क्यांहून अधिक अभ्यासक्रमांचा विषय कृषी आणि संबंधित विषयांचा असतो.
इंटरमीडिएट (म्हणजे अधिक दोन) स्तरावरील कृषी-संबंधित अभ्यासक्रम, किमान ५५% गुणांसह.

सूचना : निवृत्ती वेतन लाभ मिळवणारे सेवानिवृत्त कर्मचारी अनुदानास पात्र नाहीत. तथापि, ते प्रशिक्षण घेऊ शकतात आणि स्वयं-वित्त प्रकल्प स्थापित करू शकतात.