राज्यातील सर्व आपले सरकार सेतू सेवा केंद्र होणार सुरू !

सामान्य जनतेला विविध शासकीय सेवा मिळविण्यासाठी लागणारा श्रम, वित्त व वेळ यांचा अपव्यय टाळून त्यांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विहित मुदतीत विविध विभागांच्या सुविधा सेतू केंद्रांच्या (Aaple Sarkar Setu Seva Kendra) माध्यमातून एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा व तालुका ठिकाणी सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. सीओएम-१००२/प्र.क्र.२४०/०२/३९, दि.२३ ऑगस्ट, २००२ अन्वये सेतू सुविधा केंद्रांची स्थापना करण्यात आली.

त्यासाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे संस्थांची निवड करुन संस्थामार्फत सेतूचे कामकाज चालविण्यात आले. तदनंतर, साप्रवि (मातं) शासन निर्णय क्र. मार्तसं १७१६/प्र.क्र.५१७/३९, दि.१९ जानेवारी, २०१८ मधील मुद्दा क्र.२.४ अनुसार जिल्हा व तालुका स्तरावरील सेतू केंद्रे (जिल्हा सेतू समिती सोबत कंत्राट अस्तित्वात असल्यास) आपले सरकार सेवा केंद्रे” म्हणून अधिसूचित करण्यात आली.

कालांतराने अशा सेतू सुविधा केंद्रांवर नेमलेल्या एजन्सीची मुदत संपल्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये नविन निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यात आली किंवा मुदतवाढ देण्यात आली. याच सुमारास काही जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी नविन निविदा प्रक्रिया सुरु करावी किंवा कसे याबाबत मार्गदर्शन मागितले. तर काही जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी सेतू केंद्रांची मुदत संपल्यावर सेतू केंद्रे बंद केली. त्यामुळे जिल्हा मुख्यालयी व तालुका स्तरावरील सेतू केंद्रे पुढे चालू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता.

राज्यातील सर्व आपले सरकार सेतू सेवा केंद्र होणार सुरू ! Aaple Sarkar Setu Seva Kendra:

नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी जिल्हा मुख्यालयी व तहसिल कार्यालयातील सेतू केंद्रे चालू ठेवणे आवश्यक असल्यामुळे त्याबाबतची कार्यपद्धती व मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे आवश्यक असल्यामुळे सर्वसमावेशक सूचना खालील प्रमाणे निर्गमित करण्यात येत आहेत.

१. जिल्हा मुख्यालयातील व तहसिल कार्यालयातील सर्व सेतू केंद्रे सुरु ठेवण्यात यावीत.

२. ज्या जिल्ह्यांमध्ये सेतू केंद्रांच्या एजन्सीची मुदत संपुष्टात आली आहे किंवा ज्या जिल्ह्यातील सेतू केंद्रे बंद पडली आहेत, अशा जिल्ह्यांमध्ये सेतू केंद्रे सुरु करण्याबाबतची निविदा प्रक्रिया तात्काळ संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी सुरु करावी व पुढील ३ महिन्यात निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन जिल्हाधिकारी व तहसिल कार्यालयातील सेतू केंद्रे चालू करावीत.

३. जिल्हा सेतू समितीने सेतू केंद्रे (Aaple Sarkar Setu Seva Kendra) खाजगी कंत्राटदारांना कंत्राटी पद्धतीवर देण्यासाठी पारदर्शकपणे निविदा प्रक्रिया राबवावी. ही निविदा प्रक्रिया राबवितांना शासनाने दिलेल्या वेगवेगळ्या सूचनांप्रमाणे निविदा प्रक्रिया पार पाडावी. निविदेच्या अटी व शर्ती जिल्हाधिकारी यांनी ठरवाव्यात व त्यात शासनाने निर्गमित केलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव करावा. यशस्वी निविदा धारकासोबत करार करण्यात यावा. सदर करार राज्य सेतू समिती, महाआयटी, जिल्हा सेतू समिती व कंत्राटदार यांचेमध्ये करण्यात यावा. सुरुवातीची मुदत तीन वर्ष असावी. कराराची मुदत संपल्यानंतर नव्याने निविदा राबविण्याची प्रक्रिया करण्यात यावी. तथापि काही अपरिहार्य कारणामुळे नविन निविदा प्रक्रिया राबवणे शक्य न झाल्यास सदर करारास प्रत्येक वेळेस एक वर्ष याप्रमाणे कमाल दोन वेळा मुदतवाढ देता येईल. त्यानंतर मात्र नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. मुदतवाढीची बाब निविदेत स्पष्टपणे नमूद करावी.

४. यशस्वी निविदा धारकांसोबत करार केल्यानंतर कराराच्या कालावधीत करारासंबंधी वाद उद्भवल्यास तो सोडविण्यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त हे लवाद (Arbitrator) म्हणून राहतील.

५. सेतू सुविधा केंद्राच्या सुविधांचे दर सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रचलित शासन निर्णयातील दराप्रमाणे आकारणी करण्यात येतील; तसेच महसूल वाटपही प्रचलित पद्धतीने करण्यात येईल.

६. जिल्ह्यामधील सर्व सेतु केंद्रे एका कंत्राटदारास किंवा अनेक कंत्राटदारांना विभागून द्यावे याबाबतचा निर्णय स्थानिक वस्तुस्थितीचा विचार करुन संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावा.

७. सेतू केंद्रांबाबत वेळोवेळी निर्गमित होणारे शासकीय आदेश कंत्राटदारास बंधनकारक राहतील, अशी अट जिल्हाधिकारी यांनी करारामध्ये घालणे आवश्यक असेल.

८. ज्या जिल्ह्यामध्ये कंत्राटी पध्दतीवर सेतू केंद्र (Aaple Sarkar Setu Seva Kendra) चालविण्यासाठी योग्य कंत्राटदार उपलब्ध नाही/इच्छुक नाही किंवा एखाद्या कंत्राटदाराला गैरव्यवहार/अनियमितता या कारणांमुळे काढून टाकण्यात आले असून दुसरा योग्य कंत्राटदार उपलब्ध नाही, अशा जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा / तालुका स्तरावरील सेतू केंद्रे जिल्हा सेतू समितीमार्फत चालविण्यात यावीत. यामध्ये केंद्र चालविण्यासाठी आवश्यक असणारी साधनसामग्री, पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ इ. चा खर्च जिल्हा सेतू समितीमार्फत करण्यात यावा.

९. जिल्हाधिकारी व तहसिल कार्यालयातील सेतू केंद्रांच्या व्यवस्थापनाची संपूर्ण जबाबदारी संबधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व संबंधित तहसिलदार यांची असेल. सेतू केंद्रांमधून शासकीय दरांनुसार प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात येईल, याची काळजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी. नागरिकांना सेतू केंद्रांमधील गैरव्यवहार/अनियमिततेबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल करता येईल. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी नागरिकांना दूरध्वनी क्रमांक उपलब्ध करुन द्यावा.

१०. निविदा प्रक्रियांसंदर्भात काही तक्रार असल्यास जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा सेतू समिती यांचेकडे सादर करण्यात यावी. तसेच या प्रक्रियेसंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा सेतू समिती यांना असेल.

सेतू केंद्रांवर प्रशासकीय कारवाई :-

जिल्हाधिकारी व तहसिल कार्यालयातील सेतू केंद्रांच्या (Aaple Sarkar Setu Seva Kendra) सुयोग्य व्यवस्थापनाची संपुर्ण जबाबदारी संबधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष जिल्हा सेतू समिती) व संबंधित तहसिलदार यांची असेल. सेतू केंद्रांमधून शासकीय दरांनुसारच सेवा दिल्या जातील याची काळजी जिल्हाधिकारी व तहसिलदार यांनी घ्यावी.

१. नागरिकांना सेतू केंद्रांमधील गैरव्यवहार/अनियमिततेबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास प्रथम संबंधित उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्याकडे तक्रार दाखल करता येईल. संबंधित उपविभागीय अधिकारी (महसूल) तक्रारीची शहानिशा करुन २१ दिवसांच्या आत निर्णय देतील.

२. उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुध्द ३० दिवसांच्या आत नागरिक किंवा सेतू केंद्र चालक यांना जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपिल करता येईल. जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत दिलेला निर्णय अंतिम असेल.

सेतु केंद्रचालकांसाठीच्या सुचना :

१. सेतू केंद्र चालकांनी शासकीय सेवांचा दर फलक दर्शनीय भागावर ठेवण्यात यावा व त्यानुसारच दर आकारणी करावी. सदर फलकाचा आकार किमान ५ फूट x ३ फूट असावा.

२. सेतू केंद्र चालकाने नागरिकांसाठी आसन व्यवस्था, पंखे, पिण्याचे पाणी, इत्यादी सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात.

३. सेतू केंद्रचालकांनी दि. १९/०१/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील मुद्या क्र.२.४ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे तसेच, परिशिष्ठ-ड प्रमाणे सेतू केंद्रे अधिसूचित/ब्रेडींग करावी.

४. सेतू केंद्र चालकांनी नागरिकांना सौजन्याची वागणूक द्यावी.

माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग शासन निर्णय – Aaple Sarkar Setu Seva Kendra GR:

राज्यातील जिल्हाधिकारी व तहसिल कार्यालयातील सेतू केंद्रांच्या (Aaple Sarkar Setu Seva Kendra) निविदा प्रक्रियेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

• राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) हा प्रकल्प महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी) या राज्य शासनाच्या कंपनीमार्फत राबविणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – CSC सेंटर साठी असा करा ऑनलाईन नोंदणी अर्ज (Common Service Centres)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!