Sharad Pawar Gram Samridhi Yojana : शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना काय आहे? या योजनेसाठी अर्ज कसा आणि कुठे करायचा?
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा मूळ उद्देश हा ग्रामीण भागातील व्यक्तींना अकुशल कामाची मागणी केल्यावर कामे उपलब्ध करुन देणे व त्याद्वारे कायमस्वरुपी मत्ता निर्माण करणे हा आहे. मुलभूत सुविधा कोणती द्यावीत यावर विचार करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी उद्दिष्ट्ये स्पष्ट्ट असणे आवश्यक आहे.
अलीकडच्या काळात कमी जमिनीचा योग्य वापर करुन मोठे उत्पन्न मिळवल्याचे उदाहरण समाज माध्यमांमध्ये मोठया प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. त्यात श्री. ज्ञानेश्वर बोडके यांचे उदाहरण घेता, ते सेंद्रीय शेती करुन एका एकरात दर वर्षी रु.10 लक्ष मिळवतात. एवढेच नाहीतर ते इतरांना असे करण्यास शिकवतात सुध्दा. अलीकडे मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या निर्देशाने राज्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या एका गावात या पध्दतीने गट शेतीच्या माध्यमातून या प्रकारे उत्पन्न मिळवण्यासाठी हँड होल्डिंग चे कार्यक्रम सुरु झाले आहे.
तसेच भूमिहीन शेतमजुरांना सुध्दा याच प्रकारे संयोजनातून एकत्रित रित्या लाभ देऊन योग्य प्रशिक्षण दिल्यास ते जनावरांचे दुध, गोबर, मूत्र, शेळीपालन असल्यास मांस, गांडूळखत, सेंद्रिय खत इत्यादी विकून श्रीमंत होतील. याचेही कित्येक उदाहरण राज्यात उपलब्ध आहेत. अशा पध्दतीने शेतकरी असो की भूमिहीन शेतमजूर मग्रारोहयोतून आपण प्रत्येकाचा श्रीमंतीचा मार्ग खुला करु शकतो.
प्रत्येकाच्या वार्षिक उत्पन्नाचा मोजमाप करण्याची सुध्दा तेवढीच आवश्यकता आहे जेणेकरुन प्रत्येक कुटुंब आपल्या वित्तीय निर्णय योग्य प्रकारे घेण्यास प्रवृत्त होतील, यासाठी एक ॲप विकसित करण्यात येईल.
त्या अनुषंगाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंअंतर्गत काही योजनांच्या संयोजनातून (Combination) “शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना – Sharad Pawar Gram Samridhi Yojana” राज्य योजना राबवण्यास शासन मान्यता दिली आहे.
शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना – Sharad Pawar Gram Samridhi Yojana:
ग्रामीण भागातील कामाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजने (Sharad Pawar Gram Samridhi Yojana) अंतर्गत खालील नमूद केलेल्या 4 वैयक्तिक कामांना सर्वोत्तम प्राधान्यक्रमाने सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रात राबवण्यात यावे.
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१२ शा .नि मधील एका गावात जास्तीत जास्त ५ गोठ्यांची मर्यादा या शासन निर्णयान्वये वगळण्यात आली आहे.
चार वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा समावेश:
यामध्ये मी समृद्ध तर गाव समृद्ध आणि गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध’ या ध्येयासाठी चार वैयक्तिक लाभाच्या योजना “शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेत – Sharad Pawar Gram Samridhi Yojana” राबविण्यात येणार आहेत.यामध्ये प्रत्येक लाभार्थीला गाय व म्हैस याकरिता पक्का गोठा बांधणे, शेळीपालन शेड बांधणे, कुक्कुटपालन शेड बांधणे तसेच भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग या चार वैयक्तिक कामांच्या माध्यमातून लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे.
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे:
या योजनेतून ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्याला वैयक्तिक व सार्वजनिक कामे हाती घेऊन त्यातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे व ग्रामीण भागातून कामाअभावी होणारे स्थलांतर थांबविणे हा उद्देश आहे.तसेच योजनेच्या कामांसाठी आवश्यक असणारे अकुशल-कुशल कामगारांचे प्रमाण संतुलित राहण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या विविध योजनांच्या जसे की, शेततळे, वृक्ष लागवड, शोषखड्डे, फळबाग लागवड, इत्यादी अकुशल खर्चाचे प्रमाण जास्त असलेल्या योजनांच्या संयोजनातून या बाबी दिल्याने प्रत्येक शेतकरी समृद्ध होतील, असा या योजनेचा उद्देश आहे.
या चार योजना प्रत्यक्षात कोणत्या आहेत त्याची सविस्तर माहिती घेऊ.
1) गाय व म्हैस याकरिता पक्का गोठा बांधणे:-
सद्य:स्थिती:
ग्रामीण भागामध्ये जनावरांच्या गोठयाची जागा ही सर्वसाधारणपणे ओबडधोबड व खाचखळग्यानी भरलेली असते, सदरचे गोठे हे क्वचितच व्यवस्थितरीत्या बांधले जातात. गोठ्यांमध्ये मोठया प्रमाणावर जनावरांचे शेण व मूत्र पडलेले असते तसेच पावसाळयाच्या दिवसात गोठयातील जमिनीस दलदलीचे स्वरुप प्राप्त होते व सदर जागेतच जनावरे बसत असल्यामुळे ते विविध प्रकारच्या आजारांना बळी पडतात. तसेच काही जनावरांना स्तनदाह होऊन उपचारांसाठी हजारो रुपये खर्च होतात. तर काही वेळेस गाई/म्हशींची कास निकामी होते, त्यांच्या शरीराच्या खालील बाजूस जखमा होतात. बऱ्याच ठिकाणी जनावरांना चारा देण्यासाठी गव्हाणी बांधलेल्या नसतात. त्यांच्यापुढील मोकळया जागेवरच चारा टाकला जातो. या चाऱ्यावर बऱ्याच वेळा शेण व मूत्र पडल्याने जनावरे चारा खात नाही व हा चारा वाया जातो. हे टाळण्यासाठी जनावरांच्या गोठयामध्ये जनावरांना चारा व खाद्य देण्यासाठी गव्हाण बांधणे अत्यावश्यक आहे.
सुधारणेची गरज : –
गोठयातील ओबडधोबड जमिनीमुळे जनावरांपासून मिळणारे मौल्यवान मूत्र व शेण यांचा संचय करता न आल्यामुळे ते मोठया प्रमाणावर वाया जाते. जनावरांचे मूत्र व शेण हे एक उत्कृष्ट्ठ प्रकारचे सेंद्रीय खत असल्याने जनावरांच्या गोठयातील जागा ही सिमेंट काँक्रीटचा वापर करुन पक्क्या स्वरुपात सपाटीकरण केल्यास जनावरांपासून मिळणाऱ्या या मूत्र व शेण गोठयाशेजारील खडडयामध्ये एकत्र जमा करुन त्याचा शेतजमिनीची सुपीकता व उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी उपयोग करुन घेता येईल.
अनुज्ञेयता :-
नियोजन (रोहयो) विभाग शासन परिपत्रक दिनांक 09 ऑक्टोबर, 2012 अन्वये तसेच नियोजन (रोहयो) विभाग शासन निर्णय दिनांक 01 ऑक्टोबर, 2016 मधील परिच्छेद 3.5.7 तरतुदींनुसार, 6 गुरांकरता 26.95 चौ.मी.जमीन पुरेशी आहे. तसेच त्याची लांबी 7.7 मी. आणि रुंदी 3.5 मी.असावी. गव्हाण 7.7 मी. X 0.2 मी. X 0.65 मी. आणि 250 लीटर क्षमतेचे मूत्रसंचय टाके बांधण्यात यावे. जनावरांना पिण्याच्या पाण्याची २०० लिटर क्षमतेची टाकी सुध्दा बांधण्यात यावी.
सदर कामाचा लाभ मिळवण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वत:ची जमीन, वैयक्तीक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील. गोठ्याच्या प्रस्तावासोबत जनावरांचे टॅगिंग आवश्यक राहील.
या कामाला नियोजन (रोहयो) विभागाच्या दिनांक 02 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिशीष्ट्ट-9 मधील अनुक्रमांक 75 नुसार नरेगा अंतर्गत रु.77,188/- इतका अंदाजित खर्च येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
तथापि हे मापदंड सध्या प्रचलित मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी कोणत्याही एक किंवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अंदाजित खर्चात बदल होईल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अधिकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक/जिल्हा कार्यक्रम सह समन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे.
उपरोक्त शासन परिपत्रकातील 6 गुरांसाठीची तरतूद रद्द करुन दोन गुरे ते 6 गुरे करिता एक गोठा व त्यानंतरच्या अधीकच्या गुरांसाठी 6 च्या पटीत म्हणजेच 12 गुरांसाठी दुप्पट व 18 पेक्षा जास्त गुरांसाठी 3 पट अनुदान देय राहील मात्र ३ पटीपेक्षा जास्त अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
2) शेळीपालन शेड बांधणे :-
सद्य:स्थिती
शेळीपालन हा ग्रामीण भागातील अल्प उत्पन्न गटातील कुटूंबाच्या उपजीविकेचे महत्वाचे साधन आहे. अल्प उत्पन्न असलेल्या ग्रामीण भागातील कुटूंबाच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होण्यासाठी शेळीपालन या व्यवसायाकरीत मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील शेळी मेंढी पालनावर उदारनिर्वाह करणारी गोरगरीब कुटुंबे पैशाअभावी शेळया-मेंढयाना चांगल्या प्रकारचा सुरक्षित निवारा देऊ शकत नाहीत. चांगल्या निवाऱ्याअभावी शेळया मेंढयामध्ये विविध प्रकारचे जंतजन्य, संसर्गजन्य, बाहयपरजीवी कीटकांचा प्रादुर्भाव होतो. त्यामुळे रोगग्रस्त, खुरटी व आर्थिकदृष्ट्या फारशी किफायतशीर नसलेल्या शेळया-मेंढयाचे कळप पाळले जातात. याकरिता मागणी केलेल्या प्रत्येक कुटूंबास नरेगा योजनेअंतर्गत शेळीपालन शेड बांधणे हे काम उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
सुधारणेची गरज : –
ग्रामीण भागामध्ये शेळया – मेंढयापासून मिळणारे शेण, लेंडया व मूत्र यापासून तयार होणा-या उत्कृष्ट्ठ दर्जाच्या सेंद्रीय खतांचा पक्क्या स्वरुपाचे व चांगले गोठे नसल्याने नाश होतो. शेळया -मेंढयाकरिता चांगल्या प्रतीचे शेड बांधून दिल्यास या जनावरांचे आरोग्य देखील चांगले राहणार असून वाया जाणारे मल, मूत्र एकत्र करुन शेतीमध्ये उत्कृष्ट्ठ प्रकारचे सेंद्रीय खत म्हणून वापर करता येईल. यामुळे शेतीच्या सुपीकतेबरोबरच शेती उत्पादन वाढीवर चाांगला परिणाम होऊन उदरनिर्वाहासाठी मदत होऊ शकेल.
नियोजन (रोहयो) विभाग शासन परिपत्रक दिनांक 09 ऑक्टोबर, 2012 अन्वये तसेच नियोजन (रोहयो) विभाग शासन निर्णय दिनांक 01 ऑक्टोबर, 2016 मधील परिच्छेद 3.5.9 तरतुदींनुसार, 10 शेळ्यांकरता 7.50 चौ.मी.निवारा पुरेसा आहे तसेच त्याची लांबी 3.75 मी. आणि रुंदी 2.0 मी.असावी. चारही भिंतीची सरासरी उंची 2.20 मी. असावी. भिंती 1 : 4 प्रमाण असलेल्या सिमेंटच्या व विटांच्या असाव्यात. छतास लोखांडी तुळ्यांचा आधार देण्यात यावा. छतासाठी गॅल्व्हनाइज्ड लोखंडी पत्रे / सिमेंटचे पत्रे वापरावेत. तळासाठी मुरुम घालावा. शेळ्यांना पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधावी.
सदर कामाचा लाभ मिळवण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वत:ची जमीन, वैयक्तीक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील. तसेच भूमिहीन (शेती नसलेले) कुटूंबाना प्राधान्य देण्यात यावे.
अनुज्ञेयता :-
या कामाला नियोजन (रोहयो) विभागाच्या दिनांक 02 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट -9 मधील अनुक्रमांक 76 नुसार नरेगा अंतर्गत रु.49,284/- इतका अंदाजित खर्च येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
तथापि हे मापदंड सध्या प्रचलित मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी कोणत्याही एक किंवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अंदाजित खर्चात बदल होईल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अधिकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक / जिल्हा कार्यक्रम सह समन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो याना प्रदान करण्यात येत आहे.
लाभार्थ्याने शेळीची व्यवस्था स्वत: करणे
शेळी ही गरीबाची गाय समजली जाते. मुख्यत: भूमिहीन शेतमजूर शेळी पालन करतात. भूमिहीन शेतमजूराकडे समृद्धी करिता शेतजमीन नसल्यामुळे शेळीपालन किंवा तत्सम बाबीच श्रीमंती करिता शिल्लक राहतात. शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे 10 शेळ्यांचा एक गट दिला जातो. शासनाचे अनुदान न मिळाल्यास एका भूमिहीन शेतकऱ्याला स्वतःच्या पैशातून दहा शेळया विकत घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे हे स्पष्ट्ट करण्यात येते की दहापेक्षा कमी शेळ्यांचा गट असल्यास त्या शेतमजुराला गरिबीतून बाहेर पडणे अवघड जाते. सध्या बाजारात एक शेळी अंदाजे आठ हजार रुपयात मिळते. रोजगार हमी योजनेतून हा खर्च अनुज्ञेय नाही. एक भूमिहीन शेतमजूर स्वतःच्या पुंजीतून दोन शेळया जर विकत घेऊ शकला तर त्या शेळ्यांची संख्या दर सहा महिन्यात किमान दोन पट होते त्यामुळे एका वर्षांत त्या शेतमजूर/शेतकरी यांच्याकडे 10 शेळ्यांचा गट निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे उपरोक्त सर्व बाबी पाहता किमान दोन शेळया असलेल्या भूमिहीन मजुरांना / शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करणे योग्य होईल.
तसेच हेही स्पष्ट्ट करण्यात येते की शेळीपालनाच्या शेडसाठी प्रत्येक दहा शेळयांसाठी एक गट समजण्यात येईल व त्याप्रमाणे परिपत्रकानुसार अनुदान अनुज्ञेय करण्यात येईल तसेच, ज्या लाभार्थ्याकडे 10 पेक्षा अधीक शेळया असतील त्यांना शेळ्यांसाठीचे दोन गट लक्षात घेवून दोन पट अनुदान राहील. मात्र एका कुटुंबास जास्तीत जास्त 30 शेळ्यांकरता तीन पट अनुदान मंजूर करण्यात येईल.
3) कुक्कुटपालन शेड बांधणे:-
सद्य:स्थिती
परसातील कुक्कूट पालनामुळे ग्रामीण भागातील कुटूंबाना पूरक उत्पादनाबरोबरच आवश्यक पोषक प्राणीजन्य प्रथिनांचा पुरवठा होतो. खेडयामध्ये कुक्कूटपक्षांना चांगल्या प्रतीचा निवारा उपलब्ध नसतो. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य नेहमीच खालावलेले असते. कुक्कूटपक्ष्यांचे उन, पाऊस, परभक्षी जनावरे व वारंवार येणा-या आजारांपासून संरक्षण करण्यासाठी चांगल्या प्रतीचा वनवारा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. चांगल्या वनवा-यामुळे रात्रीच्या वेळी त्यांचे, पिलांचे व अंड्यांचे परभक्षी प्राण्यांपासून संरक्षण होण्यास मदत होईल.
सदर कामाचा लाभ मिळवण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वत:ची जमीन, वैयक्तीक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील. तसेच भूमिहीन (शेती नसलेले) कुटुंबाना प्राधान्य देण्यात यावे.
या कामाला नियोजन (रोहयो) विभागाच्या दिनांक 02 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट -9 मधील अनुक्रमांक 77 नुसार नरेगा अंतर्गत रु.49,760/- इतका अंदाजित खर्च येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
तथापि हे मापदंड सध्या प्रचलित मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी कोणत्याही एक किंवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अंदाजित खर्चात बदल होईल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अधिकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक / जिल्हा कार्यक्रम सह समन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे.
अनुज्ञेयता :-
नियोजन (रोहयो) विभाग शासन परिपत्रक दिनांक 09 ऑक्टोबर, 2012 अन्वये तसेच नियोजन (रोहयो) विभाग शासन निर्णय दिनांक 01 ऑक्टोबर, 2016 मधील परिच्छेद 3.5.8 तरतुदींनुसार, 100 पक्ष्याकरिता 7.50 चौ.मी.निवारा पुरेसा आहे तसेच त्याची लांबी 3.75 मी. आणि रुंदी 2.0 मी.असावी. लांबीकडील बाजूस 30 सेमी उंच व 20 सेमी जाडीची, विटांची जोत्यापर्यंत भिंत असावी. तसेच छतापर्यंत कुक्कूट जाळी 30 सेमी X 30 सेमीच्या खांबानीआधार दिलेली असावी. आखूड बाजूस 20 सेमी जाडीची सरासरी 2.20 मीटर उंचीची भिंत असावी. छतास लोखंडी तुळ्यांचा आधार द्यावा.छतासाठी गॅल्व्हनाइज्ड लोखंडी पत्रे / सिमेंटचे पत्रे वापरावेत. तळयाच्या पायासाठी मुरुमाची भर घालावी त्यावर दुय्यम दर्जाच्या विटा व सिमेंटचा 1 : 6 प्रमाण असलेला मजबूत थर असावा. पक्ष्यांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी.
लाभार्थ्याने पक्ष्यांची व्यवस्था स्वत: करणे :-
सध्या शासन परिपत्रकानुसार 100 पक्ष्यांकरिता अनुदान अनुज्ञेय आहे. मात्र, यामध्ये असे स्पष्ट्ट करण्यात येते की, ज्या शेतकऱ्यांना /शेतमजुरांना कुक्कुटपालन करावयाचे आहे. परंतु, 100 पेक्षा अधीक पक्षी ज्यांच्याकडे नाहीत अशा लाभार्थ्यांनी 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर दोन जमीनदारांसह कुक्कुटपालन शेडची मागणी करावी व त्यानुसार संबंधित यंत्रणेने संबंधित लाभार्थ्यास शेड मंजूर करावे व शेडचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच्या 1 महिन्याच्या कालावधीत कुक्कुटपालन शेडमध्ये 100 पक्षी पाळण्यासाठी आणणे बंधनकारक राहील. जरी शेड 100 पक्ष्यांकरिता अनुज्ञेय करण्यात आले असले तरीही सदर शेडमध्ये 150 पक्षी सामावू शकतात. त्यामुळे 100 पक्षी यशस्वीरित्या सांभाळणाऱ्या लाभार्थ्यांनी पक्ष्यांची संख्या 150 च्या वर नेल्यास सदर लाभार्थ्यास मोठ्या शेडसाठी दोनपट निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तथापि, कोणत्याही कुटुंबास दोनपट पेक्षा अधीक निधी अनुज्ञेय राहणार नाही. अन्य तरतूदी उपरोक्त परिपत्रकानुसार राहतील.
4) भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग :-
गरज :-
जमिनीच्या आरोग्यात सुधारणा केल्यास कृषी उत्पादनात मोठया प्रमाणावर भर पडू शकते. शेतातील कच-यावर कंपोस्टिंगव्दारे प्रक्रीया केल्यास त्यातील सेंद्रीय पदार्थ जैविक पध्दतीने, सूक्ष्म जीव तसेच गांडुळादवारे कुजून त्यापासून उत्तम प्रकारचे हयूमस सारखे सेंद्रीय कंपोस्ट खत तयार होते. या खताचा वापर शेतात मोठया प्रमाणावर केल्यास, जमिनीच्या आरोग्यात सुधारणा होऊन, कृषी उत्पादनात मोठी भर पडू शकते. अशा सेंद्रीय पदार्थात सर्वच प्रकारचे सूक्ष्म जीव मोठया प्रमाणावर असतात. योग्य परिस्थितीत, या सूक्ष्म जीवांची संख्या वाढते आणि हे मोठया संख्येत असलेले सूक्ष्म जीव, सेंद्रीय पदार्थांचे विघटन झपाटयाने करतात.
सिद्धांत :-
नियोजन (रोहयो) विभाग शासन परिपत्रक दिनांक 09 ऑक्टोबर, 2012 अन्वये तसेच नियोजन (रोहयो) विभाग शासन निर्णय दिनांक 01 ऑक्टोबर, 2016 मधील परिच्छेद 2.4 तरतुदींनुसार, नाडेप कंपोस्टिंग अंतर्गत 3.6 मी X 1.5 मी X 0.9 मी आकाराचे जमिनीवरील बांधकाम अपेक्षीत असून, त्यापासून साधारणत: 2 ते 2.25 टन कंपोस्ट खत 80 ते 90 दिवसांत तयार होते. हे खत 0.25 हेक्टर क्षेत्रास पुरेसे आहे. शेतातून निघालेल्या सर्व वनस्पतीजन्य पदार्थांपासून सेंद्रीय खत तयार करुन, परत शेतात टाकणे ही काळाची गरज आहे. सेंद्रीय खतांमुळे जमिनीचा कस व जलधारण शक्ती वाढून पोषक द्रव्यांचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होतो. जमीन भुसभूशीत राहून जमिनीची हवा खेळती राहते. शेतात उपयुक्त सूक्ष्म जिवाणूंची वाढ होण्यास मदत होते. नाडेपच्या बांधकामातील चारही भिंतीत छिद्रे ठेवली जातात, जेणेकरुन त्यातून हवा खेळती राहून सेंद्रीय पदार्थांचे विघटन होण्यास, कुजण्यास चालना मिळते.
यशस्वीतेसाठी प्रक्रिया :-
नाडेपचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर, त्यात सेद्रीय पदार्थ/ कचरा, शेण माती आणि मातीचे एकावर एक थर रचले जातात. साधारणत: पहिल्या थरात 100 किलो कचरा तळात रचला जातो, तो अंदाजे 6 इंच उंचीचा असतो. 4 किलो गायीचे शेण 125 ते 150 लिटर पाण्यात मिसळून पहिल्या थरावर शिंपले जाते. हंगामातील तापमानानुसार पाणी कमी-जास्त लागते. या शेण पाण्याचा दुस-या थराच्या वर खडे, काच, इत्यादी विरहित गाळलेली स्वच्छ माती (पहिल्या थरातील कच-याचे वजनाचे अंदाजे निम्मे 50 ते 55 किलो ) दुस-या थरावर पसरावी, त्यावर र्थोडे आवश्यकतेनुसार पाणी शिंपडावे. अशा प्रकारे एकावर एक थर नाडेप टाकीच्या टाकीच्या वर 1.5 फुटापर्यंत रचून ढीग तयार करावा. त्यानंतर ढिगाचा वरचा थर 3 इंचाचे शेण व मातीचे मिश्रणाने (400 ते 500 किलो) बंद करतात. 2 ते 3 महिन्यात काळपट तपकिरी, भुसभूशीत, मऊ, ओळसर आणि दुर्गंध विरहित कंपोस्ट तयार होते.
सदर कामाचा लाभ मिळवण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वत:ची जमीन, वैयक्तीक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील.
अनुज्ञेयता :-
या कामाला नियोजन (रोहयो) विभागाच्या दिनांक 02 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट -9 मधील अनुक्रमांक 13 नुसार नरेगा अंतर्गत रु.10,537/- इतका अंदाजित खर्च येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
नाडेपचा प्रमाण एवढा जास्त (किमान 10 युनीट) करावा की फक्त याच्या आधारावर लोक सेंद्रीय खत तयार करुन आणि ते विकून समृध्दीकडे वाटचाल करतील.
तथापि, हे मापदंड सध्या प्रचलित मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी कोणत्याही एक किंवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अंदाजित खर्चात बदल होईल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अधिकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक / जिल्हा कार्यक्रम सह समन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे.
60:40 चे प्रमाण राखणे:-
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग हे काम वगळता उर्वरित जनावरांचा गोठा बांधणे, शेळीपालन शेड बांधणे व कुक्कूटपालन शेड बांधणे इत्यादी कामाचे अकुशल-कुशल प्रमाण हे अनुक्रमे 8:92, 9:91 व 10:90 इतके आहे. सदर बाब पाहता, सदर कामांमुळे जिल्ह्यांचे 60:40 (अकुशल-कुशल) प्रमाण राखले जाणार नाही. त्यामुळे सदरची कामे हाती घेत असताना अकुशल-कुशल प्रमाण राखण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे इतर अनुज्ञेय कामे हाती घेण्यात यावीत.
१) वैयक्तिक वृक्ष लागवड व संगोपन (3 वर्षे -1 हेक्टर) (कोणतेही वृक्ष किंवा विविध वृक्षाचे मिश्रण )
2) वैयक्तिक शेततळे – 15 X 15 X 3.00
3) शेत किंवा बांधावर वृक्ष लागवड (बिहार पॅटर्न )
4) शोष खड्डे
5) कंपोस्ट बंडिंग
वरील यादी फक्त उदाहरणादाखल दिले आहेत. तथापि 60:40 चा प्रमाण राखण्यासाठी जे काही काम ग्रामपंचायत / लाभार्थ्यास आणि यंत्रणेस सुचेल ती मजुरीचे प्रमाण अधिक असलेली सर्व कामे घेता येतील. याप्रमाणे जनावरांचा गोठा बांधणे , शेळीपालन शेड बांधणे व कुक्कूटपालन शेड बांधणे यापैकी एक काम एका लाभार्थ्यास मंजूर करुन प्रत्येक लाभार्थी पातळीवर मग्रारोहयो अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या विविध कामाच्या संयोजनातून 60:40 चा अकुशल कुशल प्रमाण राखण्याचा प्रयत्न वैयक्तिक करावा. अपवाद परिस्थितीत इतर वैयक्तिक किंवा सार्वजनिक कामांच्या बचतीतून कुशल खर्चाचा उपयोग करुन 60:40 चा प्रमाण राखण्यात यावा.
तसेच ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये नरेगा अंतर्गत अनुज्ञेय 275 वैयक्तीक व सार्वजनिक कामांपैकी ज्या कामांमध्ये अकुशल खर्चाचे प्रमाण जास्त आहे, अशी वैयक्तीक व सार्वजनिक स्वरुपाची कामे हाती घेऊन सुध्दा अकुशल-कुशल खर्चाचे 60:40 प्रमाण राखण्यात यावा.
सरकार वरील प्रकारची कामे करुन गावांतील / तालुक्यातील / जिल्ह्यातील आणि राज्यातील १०० टक्के कुटुंबाना समृध्द करणार आहे. यात कृषी व पशुसंवर्धन विभागाची विशेष मदत लागणार आहे.अत: या विभागांनी जिल्हा व तालुका प्रशासनाला स्वत: पुढाकार घेऊन मदत करणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात प्रत्येक गावात किमान लाभार्थ्यास लखपती करुन बघणार आहेत. याचा पाठपुरावा ॲपच्या माध्यमातून करण्यात येईल.
अर्ज कसा करायचा?
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी तुम्हाला ग्रामपंचायत कार्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे. यासंबंधीच्या अर्जाचा नमुना असा असेल.
इथं सुरुवातीला तुम्ही सरपंच, ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकारी यांच्यापैकी कुणाकडे अर्ज करत आहात, त्यांच्या नावावर बरोबरची खूण करायची आहे. त्याखाली ग्रामपंचायतचं नाव, तालुका, जिल्हा टाकायचा आहे. उजवीकडे दिनांक टाकून फोटो चिकटवायचा आहे.
त्यानंतर अर्जदाराचं नाव, पत्ता, तालुका, जिल्हा आणि मोबाईल क्रमांक टाकायचा आहे. आता तुम्ही ज्या कामासाठी अर्ज करणार आहात, त्या कामासमोर बरोबरची खूण करायची आहे.
तुम्ही पाहू शकता की मनरेगा अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कामांची इथं यादी आहे. पण, आपल्याला शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेसाठी (Sharad Pawar Gram Samridhi Yojana) अर्ज करायचा असल्यानं नाडेप कंपोस्टिंग, गाय म्हैस गोठ्यांचं कॉंक्रीटिकरण, शेळी पालन शेड, कुक्कुटपालन शेड यापैकी तुम्हाला ज्या कामासाठी अनुदान हवं त्या कामासमोर बरोबरची खूण करायची आहे.
इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची ती म्हणजे इथं प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागणार आहे. त्यानंतर तुमच्या कुटंबाचा प्रकार निवडायचा आहे. यात अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, भटक्या जमाती, भटक्या विमुक्त जमाती, दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब, महिलाप्रधान कुटुंब, शारीरिक अपंगत्व प्रधान असलेली कुटुंब, भूसुधार आणि इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अनुसूचीत जमातीचे व अन्य परंपरागत वन निवासी, 2008च्या कृषी कर्जमाफी योजनेनुसार अल्पभूधारक किंवा सीमांत शेतकरी, यापैकी ज्या प्रकारात तुमचं कुटुंब बसत असेल त्यासमोर बरोबरची खूण करायची आहे. तुम्ही जो प्रकार निवडाल त्यासंबंधीचा कागदपत्राचा पुरावाही त्यासोबत जोडायचा आहे.
लाभार्थ्यांच्या नावे जमीन आहे का, असल्यास हो म्हणून सातबारा, आठ-अ आणि ग्रामपंचायत नमुना 9 जोडायचा आहे. लाभार्थी सदर गावचा रहिवासी असल्यास रहिवासी दाखला जोडायचा आहे. तसंच तुम्ही निवडलेलं काम तुम्ही रहिवासी असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये येत आहे का, ते सांगायचं आहे. अर्जदाराच्या कुटुंबातील 18 वर्षावरील पुरुष, स्त्री आणि एकूण सदस्यांची संख्या लिहायची आहे. शेवटी घोषणापत्रावर नाव लिहून सही किंवा अंगठा करायचा आहे.
यासोबत मनरेंगाचं जॉब कार्ड, 8-अ, सातबारा उतारे आणि ग्रामपंचायत मालमत्ता नमुना 8-अ चा उतारा जोडायचा आहे.
यानंतर ग्रामसभेचा एक ठराव द्यायचा आहे. यासोबत सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या सहीचं एक शिफारस पत्र द्यावं लागणार आहे. यात लाभार्थी सदर कामाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असल्याचं सांगितलं जाईल.
त्यानंतर तुमच्या कागदपत्रांची छाननी होईल आणि तुम्हाला पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांच्या सही शिक्क्यानुसार पोचपावती दिली जाईल. यात तुम्ही लाभासाठी पात्र आहे की नाही ते नमूद केलं जाईल.
आता इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, तुम्ही मनरेगाचे लाभार्थी असाल तर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घेता येईल. पण, तुमच्याकडे मनरेगाचं जॉब कार्ड नसेल तर मात्र तुम्हाला आधी ग्रामपंचायत कार्यालयात जॉब कार्ड मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागणार आहे
शरद पवार ग्राम समृध्दी योजना नमुना अर्ज (Sharad Pawar Gram Samridhi Yojana Form)
- शरद पवार ग्राम समृध्दी योजना नमुना अर्ज डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.
- नवीन अर्ज नमुना शरद पवार ग्राम समृध्दी योजनेचा डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.
शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना शासन निर्णय – Sharad Pawar Gram Samridhi Yojana GR:
- शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राज्य योजना (03-02-2021) शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
- शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राज्य योजना (17-03-2023) शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
