शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना
महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना देशामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरुन होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरुन होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा- नावांतील वाटणीचे वाद, शासकिय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमीनीचे वाद समाजामध्ये आहेत. शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी सदर वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. शेतजमिन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशिल विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे. सदर वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत असून अशा प्रकारचे वाद संपुष्ठात येण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसत नाही.
सदर वाद संपुष्ठात येवून समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकमेकांतील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे यासाठी शासनाने अशा एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याची “सलोखा योजना – Salokha Yojana” राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना – Salokha Yojana:-
शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणान्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. १०००/- व नोंदणी फी नाममात्र रु.१०००/- आकारण्याबाबत सवलत देण्याची “सलोखा योजना – Salokha Yojana” राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
१) सलोखा योजनेच्या अटी व शर्ती :-
सदर योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत.
- सलोखा (Salokha Yojana) योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा राहील.
- सदर योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षापासून असला पाहिजे.
- एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असलेबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये केला पाहिजे व सदर पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे. अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी सदर पंचनामा दस्तास जोडला पाहिजे.
- सलोखा (Salokha Yojana) योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग / सत्ताप्रकार, पुनर्वसन / आदिवासी/ कुळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक आहे.
- पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तीक जमिनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा (Salokha Yojana) योजनेत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही.
- सदर योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
- अकृषिक रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस सदर योजना लागू असणार नाही.
- सलोखा (Salokha Yojana) योजना अमलात येण्यापुर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदला-बदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही.
- सदर योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकारांची जमीन ही यापूर्वीच तुकडा घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येतील.
२) सलोखा योजनेमुळे शासन, शेतकरी व समाजाचे होणारे फायदे:-
सलोखा(Salokha Yojana) योजनेचे फायदे व योजना न राबविल्यामुळे होणारे तोटे याबाबत सविस्तर माहिती सोबतचे परिशिष्ठ अ येथे नमूद केली आहे. –
३) सलोखा योजनेच्या लाभासाठी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती:-
- तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी गावातील पंचासह चौकशी करून किंवा चतुर्सिमाधारकांशी चर्चा करुन किंवा तलाठी चावडीमध्ये चर्चा करून किंवा अदलाबदल कर इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांचे किंवा चतुर्सिमा धारकांच्या घरी चर्चा करून सदर ठिकाणी पहिल्याची मालकी असलेली जमीन किमान १२ वर्षापासून दुसऱ्याचे ताब्यात आहे किंवा कसे ? व दुसऱ्याची मालकी असलेली जमीन किमान १२ वर्षापासून पहिल्याचे ताब्यात आहे किंवा कसे ? याबाबतची नोंद विहित नमुन्यातील पंचनामा नोंदवहीमध्ये करावी. त्याआधारे तलाठी यांनी पक्षकारांना जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र द्यावे.
- एकूण चतुर्सिमा धारकांपैकी अधिकार अभिलेखात नावे असणाऱ्या कमीत कमी दोन वेगवेगळ्या गटातील) सज्ञान व्यक्तींच्या सह्या पंचनामा नोंदवहीमध्ये असाव्यात. एखाद्या गटाला चतुर्सिमा धारक एकच गट असेल तर त्या चतुर्सिमाधारकाची सही पंचनाम्यावर असावी.
- काही वेळा फार मोठा गट असून त्याचे वाटप व अनेक पोटहिस्से झालेले असतात. परंतु फाळणीबारा /पोटहिस्सा झालेला नसतो. अशा वेळी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करुनच पंचनामा करावा. त्यावेळी शेजारचे वहिवाटदार असलेले दोन सज्ञान खातेदारांची पंचनामा नोंदवहीवर सही आवश्यक राहील.
- तलाठी यांनी गावस्तरावर सलोखा (Salokha Yojana) योजनेसाठी खालील नमुन्यात पंचनाम्याचे एक रजिस्टर (नोंदवही ठेवावे व त्या नोंदवहीवरुन तलाठी यांनी पक्षकारांना पंचनाम्याची प्रमाणित प्रत द्यावी. पंचनामा नोंदवही नमुना बाबतचे परिशिष्ट व सोबत जोडले आहे.
- सलोखा (Salokha Yojana) योजनेच्या सामाजिक परिणाम व अपेक्षित प्रतिसादाबाबतचे परिशिष्ट- क सोबत जोडले आहे.
- सलोखा (Salokha Yojana) योजनेच्या अनुषंगाने वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व त्याची उत्तरे याबाबतचे परिशिष्ट-ड सोबत जोडले आहे.
- उपविभागीय अधिकारी यांनी “सलोखा (Salokha Yojana) योजना यशस्वी होण्यासाठी मुलतः प्रयत्न करावेत व दर पंधरा दिवसांनी सदर योजनेचा तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलीस पाटील व गाव तंटामुक्ती समिती यांचेबरोबर चर्चा करून गावनिहाय आढावा घेण्यात यावा.
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय – (Salokha Yojana GR)
सलोखा (Salokha Yojana) योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफी देणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
