महाराष्ट्र ग्रामपंचायत वृत्त विशेष सरकारी कामे

ग्रामपंचायत सदस्यांचा राजीनामा आणि राजीनाम्यासंबंधातील विवाद (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम २९ नुसार)

July 3, 2021 MSDhulap Team

ग्रामपंचायत मध्ये सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते. ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम २९ नुसार ग्रामपंचायत सदस्यांचा राजीनामा आणि राजीनाम्यासंबंधातील विवाद याबाबत तरतुदी आहेत.

ग्रामपंचायत सदस्यांचा राजीनामा आणि राजीनाम्यासंबंधातील विवाद (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम २९ नुसार)
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम मधील तरतुदी नुसार सरपंच, उपसरपंच, आणि सदस्यांना आपले कर्तव्य, जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात, असे कर्तव्य पार पाडत असताना त्यांनी कसूर केल्यास महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १४ नुसार सरपंच, उपसरपंच, सदस्य निरर्हता/अपात्र तरतूद देखील कायद्यात करून ठेवली आहे.

Table of Contents

ग्रामपंचायत सदस्यांचा राजीनामा आणि राजीनाम्यासंबंधातील विवाद

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४० नुसार सदस्य ग्रामपंचायतीच्या परवानगीशिवाय सलग सहा महिने सतत गैरहजर राहणाऱ्या सदस्यांना अध्यक्ष, जिल्हा परिषद हे अपात्र ठरवतील. तशी त्यांच्याकडे तक्रार आल्यास किंवा स्वतःहून अशा गैरहजर सदस्यांची नोंद घेऊन, त्याला बाजू मांडण्याची संधी देऊन न्याय निर्णय देतील.

ग्रामपंचायतीच्या ५ वर्षाचा कार्यकाला मध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १४५ नुसार ग्रामपंचायतीचे विसर्जन झाल्यास पंचायतीच्या सर्व सदस्यांनी, पंचायतीच्या विघटनाच्या बाबतीत, तिच्या विघटनाच्या आदेशात विनिर्दिष्ट केलेल्या तारखेपासून असे सदस्य म्हणून आपले पद रिकामे केले पाहिजे.

कलम २९. सदस्यांचा राजीनामा आणि राजीनाम्यासंबंधातील विवाद.-

(१) निवडून आलेल्या कोणत्याही सदस्यास, स्वत:च्या सहीनिशी सरपंचाला उद्देशून लिहून आपल्या पदाचा राजीनामा देता येईल आणि सरंपचास स्वत:च्या सहीने पंचायत समितीच्या सभापतीला उद्देशून लिहून आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देता येईल. विहित करण्यात येईल अशा रीतीने राजीनामा स्वाधीन करण्यात येईल.

(२) पोट-कलम (१) अन्वये राजीनामा मिळाल्यावर सरपंच किंवा यथास्थिती पंचायत समितीचा सभापती तो राजीनामा सात दिवसांच्या आत सचिवाकडे अग्रेषित करील आणि सचिव, पंचायतीच्या पुढील सभेपुढे तो ठेवील.

ग्रामपंचायत सदस्यांचा राजीनाम्याच्या खरेपणाबद्दल विवाद उपस्थित झाल्यास:

१) पंचायतीच्या सभेपुढे ज्याचा राजीनामा ठेवण्यात आला असेल अशा कोणत्याही सदस्यास किंवा सरपंचास, राजीनाम्याच्या खरेपणाबद्दल विवाद उपस्थित करावयाचा असेल, तर तो त्याचा राजीनामा पंचायतीच्या सभेपुढे ज्या तारखेस ठेवण्यात आला असेल त्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत असा विवाद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवील. विवाद मिळाल्यानंतर, जिल्हाधिकारी शक्यतोवर, तो मिळाल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय देईल.

२) जिल्हाधिकाऱ्याच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या सदस्यास किंवा सरपंचास जिल्हाधिकाऱ्याचा निर्णय मिळाल्याच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत आयुक्ताकडे अपील करता येईल.

३) आयुक्त, शक्यतोवर अपील मिळाल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय देईल.

४) जिल्हाधिकाऱ्याचा निर्णय, अपिलावरील आयुक्ताच्या निर्णयास अधीन राहून, अंतिम असेल.

ग्रामपंचायत सदस्याच्या राजीनाम्याच्या खरेपणाबद्दल कोणताही विवाद नसल्यास असा राजीनामा:

१) त्याच्या खरेपणासंबंधात कोणताही विवाद नसेल त्या बाबतीत, पंचायतीच्या सभेपुढे ज्या तारखेस ठेवण्यात आला असेल त्या तारखेपासून सात दिवस संपल्यानंतर अमलात येतो.

२) जिल्हाधिकाऱ्याकडे विवाद विनिर्दिष्ट करण्यात आला असेल व आयुक्ताकडे कोणतेही अपील करण्यात आले नसेल त्या बाबतीत, जिल्हाधिकाऱ्याने विवाद फेटाळल्याच्या तारखेपासून सात दिवस संपल्यानंतर अमलात येतो.

३) आयुक्तांकडे अपील करण्यात आले असेल त्याबाबतीत आयुक्ताने असे अपील फेटाळल्यानंतर, तत्काळ अमलात येईल.

कलम १६. सदस्य म्हणून चालू राहण्यास असमर्थ होणे:

१) जर पंचायतीचा कोणताही सदस्य म्हणून निवडून आला असेल किंवा नियुक्त करण्यात आला असेल आणि तो निवडून आल्याच्या वेळी किंवा त्याची नेमणूक करण्यात आल्याच्या वेळी, कलम १४ मध्ये उल्लेख केलेल्या अनर्हतांपैकी कोणत्याही अनर्हतेच्या अधीन असेल, किंवा

२) ज्या मुदतीसाठी निवडून आला असेल किंवा त्याची नेमणूक करण्यात आली असेल त्या मुदतीत कलम १४ मध्ये उल्लेख केलेल्या अनर्हतांपैकी कोणताही अनर्हता त्यास प्राप्त झाली, तर त्याला सदस्य म्हणून चालू राहण्यास असमर्थ ठरवण्यात येईल आणि त्याचे पद रिकामे होईल.

३) या कलमान्वये, एखादे पद रिकामे झाले आहे किंवा काय असा कोणताही प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्याने स्वाधिकारे किंवा कोणत्याही व्यक्तीने या बाबतीत त्याच्याकडे अर्ज केल्यावरून उपस्थित केला असेल तर जिल्हाधिकाऱ्याने शक्यतोवर असा अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून साठ दिवसांच्या आत त्या प्रश्नावर निर्णय दिला पाहिजे. अशा प्रश्नावर जिल्हाधिकाऱ्याकडून निर्णय देण्यात येईपर्यंत त्या सदस्याला पोट-कलम (१) अन्वये सदस्य म्हणून चालू राहण्यास असमर्थ केले जाणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्याच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अशा निर्णयाच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत आयुक्ताकडे अपील करता येईल आणि अशा अपिलात आयुक्ताने दिलेले आदेश अंतिम असतील:

परंतु, कोणत्याही सदस्याला आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्याने या पोट-कलमान्वये त्याच्याविरुद्ध कोणताही आदेश देता कामा नये.