“शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांसाठी ‘मिशन झिरो ड्रॉपआऊट’ – (Mission Zero Dropout)

बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २०० ९. राज्यात दि. १ एप्रिल २०१० रोजी लागू करण्यात आला. सदर कायद्यांतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. कधीही दाखल न झालेली तसेच शाळेत न जाणारी बालके, ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही अशी बालके (E१) किंवा ज्या बालकांनी प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नाही अशी ६ ते १४ वयोगटातील बालके एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहत असतील तर त्या बालकांना शाळाबाह्य बालक म्हणावे (E२) अशी व्याख्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार केली आहे. राज्यात आजही अनेक बालके विविध कारणांमुळे शाळाबाह्य आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही.

कोरोना महामारीच्या मागील २ वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील बऱ्याच जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे स्थलांतरीत झाली आहेत. स्थलांतर करणारी कुटुंबे ही आर्थिक स्तर निम्न असलेल्या वंचित समाजातील गटातील भूमिहीन अथवा अल्पभूधारक असतात. मोठ्या प्रमाणात ही कुटुंबे ऊसतोडणी साठी पाश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, अहमदनगर येथे तर शेजारी असणाऱ्या कर्नाटक व गुजरात या राज्यात स्थलांतर करतात. स्थलांतराचा कालावधी हा सप्टेंबर ते मे असा असतो. याशिवाय वीटभट्टी, दगडखाण, कोळसाखाणी, शेतमजुरी, बांधकाम व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामे करण्यासाठी तसेच रस्ते, नाले, जिनिंग मिल या प्रकारच्या कामांसाठी ही कुटुंबे स्थलांतर करीत असतात. अशा स्थलांतरित, शाळाबाह्य बालकांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी महाराष्ट्रामध्ये मार्च २०२१ मध्ये शाळाबाह्य अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करणेसाठी विशेष शोध मोहीम राबविणेत आली. परंतु कोविड च्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरु नसल्याने ही शोध मोहीम राज्यातील सर्व भागात प्रभावीपणे पूर्ण करता आली नाही.

कोविड १९ या जागतिक रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद होवून विद्यार्थ्यांच्या नियमित शिक्षणामध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. जरी केंद्र आणि राज्यशासन बालकांच्या नियमित शिक्षणासाठी आणि बालके शाळाबाह्य होऊ नयेत यासाठी प्रयत्नशील आहेत. तरीही यामध्ये खूप आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. वाढत्या स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुलांचे आणि त्यातही मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. रोजगाराची अनिश्चितता, सामाजिक असुरक्षितता आणि पालकांच्या मनातील भीती यामुळे वाढणारी बालमजुरी आणि बालविवाहाचे प्रमाण रोखण्याचे आव्हान सर्वांसमोर आहे. विशेषत: या परिस्थितीत दिव्यांग बालकांबाबतची आव्हाने अधिक वाढत आहेत. अशा परिस्थितीतदेखील १०० टक्के बालकांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांच्या सर्व हक्कांची पूर्तता करणे ही राज्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च प्राधान्याची गरज आहे. म्हणून सर्व शासकीय विभागांनी एकत्रितपणे योग्य नियोजन करून कृती करणे व त्याचे सातत्याने सनियंत्रण करणे गरजेचे आहे. यासाठी शिक्षण विभागासह अन्य विभागाच्या सहकार्याने एक महत्त्वाकांक्षी मिशन हाती घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

‘मिशन झिरो ड्रॉपआऊट’ – (Mission Zero Dropout):

“शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करणेसाठी मिशन झिरो ड्रॉपआऊट राबविणेबाबत. राज्यस्तरावरून मार्च २०२१ व त्या पूर्वी देखील वेळो वेळी शाळाबाह्य बालकांसाठी सर्वेक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणामधून १०० टक्के बालके शाळेच्या मुख्य प्रवाहात दाखल झाली नाहीत. तसेच काही बालके मधूनच शाळा सोडताना दिसून आली. म्हणून करोना महामारीच्या प्रादुर्भावानंतर प्रथमच सर्वेक्षण हाती घेण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणात दाखलपात्र विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेशित करून त्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुरु ठेवणे व बालकांची गळती शून्यावर आणणे हा या मिशनचा प्रमुख उद्देश आहे. बालकांना शाळाबाह्य होण्यापासून रोखण्यासाठी मिशन झिरो ड्रॉपआऊट दिनांक ५ जुलै ते २० जुलै २०२२ या कालावधीत व्यापक स्वरुपात राबविण्यात यावे. राज्याच्या या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने हे मिशन राबविण्यास शासन मान्यता देत आहे.

१) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट ची कार्यपद्धती : 

कोविड- १९ संसर्ग कालावधीत अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर झालेले असून ३ ते १८ वयोगटातील अनेक बालके शाळाबाह्य झाल्याचे दिसून येत आहे अशा बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करण्यासाठी सदरचे मिशन सुरु करण्यात येत आहे.

१) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मध्ये बालकांचा शोध घेताना ग्राम पंचायत/नपा/मनपा मधील जन्म मृत्यू अभिलेख्यामधील नोंदींचा वापर करणे.

२) कुटुंब सर्वेक्षण करणे.

३) तात्पुरते स्थलांतरित कुटुंबात असणाऱ्या बालकांची माहिती या मिशन मध्ये घेण्यात येईल.

i) मूळ वस्तीतून अन्य वस्तीत स्थलांतरित होणारी बालके

ii) अन्य वस्तीतून शाळा वस्तीत स्थलांतरित होवून येणारी बालके

४) शाळाबाह्य, अनियमित बालके यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची कार्यवाही करावी.

५) सदरची मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मोहीम वस्ती, वाडी, गाव, वार्ड या स्तरावर पूर्ण करण्यात यावी. या अंतर्गत ग्रामस्तरावरील समितीने प्रत्येक घरी जावून गावातील प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल होईल याची काळजी घ्यावी. एकही मूल शाळाबाह्य आढळून आल्यास गावस्तरावरील समिती, पालक व गावकऱ्यांच्या सहभागाने विशेष नोंदणी मोहिम राबवून त्या बालकास त्याच्या वयानुरूप वर्गामध्ये दाखल करावे. सदर मोहिम ढोल ताश्यांच्या गजरात दिंडी स्वरूपात राबविणे.

६) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक)/जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास), बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण व नागरी) यांच्याकडून गाव, केंद्र, बीट, विभाग व शाळा स्तरानुसार नियोजन तयार करून घेण्यात यावे. तसेच सर्वेक्षण करणारे अधिकारी/कर्मचारी यांची यादी बनविण्यात यावी.

७) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक)/जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास), बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण व नागरी) यांनी दिलेल्या कर्मचारी यादीनुसार विषय व जबाबदाऱ्या वाटप करून संबंधितांना आदेशित करण्यात यावे.

८) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट या सर्वेक्षणातून प्राप्त होणारी सांख्यिकीय माहिती जलद गतीने एकत्रित करण्यास्तही राज्यस्तरावर शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी ऑनलाइन लिंक तयार करून ती माहिती संकलनाची जबाबदारी असणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वेक्षणापुर्वी पोहचवावी.

९) विषय व जबाबदाऱ्या निश्चित केल्यानंतर आदेशित केलेल्या कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण अयोजित करण्यात यावे. सदर प्रशिक्षणामध्ये शोध मोहिमेचा मुख्य हेतू, प्रपत्रक भरण्याबाबत व करावयाच्या कार्यवाहीबाबत माहिती देण्यात यावी.

१०) क्षेत्रीय सर्वेक्षणासाठी जबाबदार अधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांकडून दिलेल्या तारखेप्रमाणे प्रत्यक्षात मोहिमेस सुरुवात करून दैनिक अहवाल सादर करावा.

११) सर्वेक्षण मोहिमेचा अहवाल गट पातळी वरील अधिकारी यांनी आपल्या जिल्हा नोडल अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा.

१२) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मोहिमेत १८ वर्षे वयोमर्यादेपर्यंतच्या दिव्यांग बालकांचा समावेश करण्यात यावा.

१३) या सर्वेक्षणामध्ये महिला व बालविकास विभागाच्या १० जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार गठीत सर्व स्तरावरील बाल संरक्षण समिती ची ही जबाबदारी राहील.

२) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट कोठे करावे ?

या सर्वेक्षणात दिनांक ५ जुलै ते २० जुलै २०२२ या कालावधीमध्ये शाळाबाह्य बालकांच्या नोंदी घरोघरी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभट्टया दगडखाणी, साखर कारखाने, बालमजूर तसेच स्थलांतरित कुटुंबांमधून करण्यात याव्यात. तसेच मागास, वंचित गटातील व अल्प संख्याक गटातील वस्तीतील बालकांची माहिती मिशनमध्ये घेण्यात यावी. महाराष्ट्रातील सर्व खेडी, गांव, वाडी, तांडे, पाडे व शेतमळ्यात, जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या पालकांच्या शाळाबाह्य बालकांचा सर्वेक्षणामध्ये समावेश करण्यात यावा. महिला बालविकासाअंतर्गत बालगृह/निरीक्षण गृह/विशेष दत्तक संस्था यामधील बालकांचाही या मिशन मध्ये समावेश करण्यात यावा. एकही शाळाबाह्य/स्थलांतरित बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही या दृष्टीने नियोजन करण्याची दक्षता प्रशासनाकडून घेण्यात यावी.

३) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट जबाबदारी :

नोडल अधिकारी :

पर्यवेक्षक:

प्रगणक:

 ४) कालावधी :

मिशन झिरो ड्रॉपआऊट दिनांक ५ जुलै ते २० जुलै २०२२ या १५ दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात यावे.

५) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट कार्यवाही :

तालुकास्तरावर माहिती संकलन करणे (वयोगट ३ ते ६ वर्ष) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट अंमलबजावणी मध्ये सहभागी असणाऱ्या सर्व नोडल अधिकाऱ्यांनी आप आपल्या स्तरावर या मिशन विषयी बैठकीचे आयोजन करून मिशन विषयीची कार्यवाही स्पष्ट करावी. प्रत्यक्ष मिशन सर्वेक्षण सुरु करण्यापूर्वी बैठकांचे आयोजन करावे.

६) मिशन झिरो ड्रॉप आऊट अंमलबजावणी :

१) मिशन झिरो ड्रॉप आऊट प्रभावी होण्याकरिता विविध स्तरावर समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार मिशनची अंमलबजावणी करण्यात यावी. परिशिष्ठ १ मध्ये समित्या दिलेल्या आहेत.

२) शाळाबाहय, अनियमित व स्थलांतरित मुलांची गावनिहाय यादी संकलित करुन शाळानिहाय जनरल रजिस्टर तसेच विद्यार्थी हजेरी पत्रक व गावपंजिका पडताळणी करून अद्ययावत करणे.

३) शाळाबाहय, अनियमित व स्थलांतरित बालकांना शाळेत दाखल करून घेणे. तसेच २०/०७/२०२२ अखेर दाखल करून घेऊन दाखल झालेल्या बालकांची माहिती शिक्षणाधिकारी (प्राथ/माध्य.) यांनी संचालक (प्राथ.) यांना देणे.

४) मिशन झिरो ड्रॉप आऊट मधील मुलांची नोंद घेण्याकरिता “अ” “ब” “क” आणि “ड” प्रपत्र सोबत देण्यात येत आहेत. त्यापैकी योग्य त्या प्रपत्रात शाळाबाहय, अनियमित व स्थलांतरित बालकांची नोंद घेण्यात यावी. जे शाळाबाहय विद्यार्थी शाळेत दाखल झालेले आहेत अशा बालकांना विशेष प्रशिक्षणात सहभागी करून घेण्यात यावे व ही माहिती संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांना माहितीस्तव उपलब्ध करून देण्यात यावी, जेणेकरून वयानुरूप दाखल मुलांसाठी अध्ययन सुविधा पुरविण्यास मदत होईल.

७) मिशन झिरो ड्रॉप आऊट विषयी व्यापक जनप्रबोधन :

राज्यातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत मिशनची माहिती सुलभरित्या पोहचावी यासाठी खालील पद्धतीने मिशनबाबतचे व्यापक जनप्रबोधन प्रत्येक स्तरावरील समितीने करावे. त्याचबरोबर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व) मध्ये अंतर्गत समता विभागाच्या मदतीने शाळाबाह्य बालकांसाठी काम करणारे बालरक्षक यांनी आजपर्यंत या चळवळीमध्ये महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्यांनाही या मिशनमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करावे. संस्थेतील सर्व अधिकारी यांनीही या मिशनमध्ये आपला सहभाग नोंदवावा.

१. स्थानिक दूरदर्शन, आकाशवाणी, वृत्तपत्रे तसेच इतर प्रसार माध्यमाद्वारे मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मिशनबाबत व्यापक प्रमाणात उद्बोधन करून नागरिक, पालक, स्वयंसेवी संस्था, युवक मंडळे यांना सहभागी करून घेण्यात यावे.

२. स्थानिक कलाकार आणि नामाकिंत व्यक्ती मार्फत मिशनबाबत प्रत्यक्ष संवाद घडवून आणावा. हे काम गाव/तालुका/जिल्हा पातळीवरील समित्यांनी करावे. यासाठी विविध स्वयंसेवी संस्था, दानशूर संस्था, दानशूर नागरिक आणि शाळाबाह्य मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांकडून या मिशनच्या प्रचार – प्रसारासाठी प्रायोजकत्वाचे आवाहन करण्यात यावे.

३. सदर मोहिमेचा प्रसार मोहीमेच्या प्रारंभापूर्वी (दिनांक ५ जुलै, २०२२ पूर्वी) सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून; WhatsApp , Facebook, Twitter, Instagram; याद्वारे विविध संस्था, संघटना व स्वयंसेवी संस्था यांना याबाबतचा जनप्रसार व्यापक प्रमाणात करण्याबाबत आवाहन करण्यात यावे.

४. राज्याच्या या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात सरपंच, ग्रामपंचायतीचे सदस्य, शालेय व्यवस्थापन समिती यांचा गावपातळीवरील शोध मोहीम आणि गृहभेटी यामध्ये संपूर्ण सहभाग घ्यावा.

५. पंचायत समिती सभापतीसह पंचायत समिती सदस्यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील गावामधून या मिशन मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करावे.

६. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, शिक्षण सभापतीसह सर्व पदाधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील मिशन झिरो ड्रॉप आऊटमध्ये सहभागासाठी विनंती करावी.

७. मिशन झिरो ड्रॉपआऊट कर आवश्यक असलेले प्रपत्राचे नमुने संचालक (प्राथमिक), यांनी सर्व जिल्हा स्तरावरील प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात यावेत.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय :

“शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करणेसाठी मिशन झिरो ड्रॉपआऊट (MISSION ZERO DROPOUT) राबविणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – 12 वी पास विद्यार्थ्यांना सुवर्णसंधी; HCL ट्रेनिंग व जॉब मिळणार ! – Maharashtra Government and HCL Company Recruitment

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!