महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 122 व 126 अन्वये नगर भूमापन झालेल्या क्षेत्रातील अभिलेखाचे मालकी हक्काची दुहेरी नोंद पद्धती बंद करणेबाबत शासन परिपत्रक जारी !
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 126 नुसार नगरभूमापन झालेल्या शेती व्यतिरिक्त जमिनीचे अधिकार अभिलेख नगर भूमापन अधिकारी/उप अधिक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडून ठेवले जातात व त्यामधील हस्तांतरणाच्या नोंदी करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. नगरभुमापन हद्दीतील शेती मिळकती बिनशेती झाल्यानंतर मोजणी अंती मिळकत पत्रिकेवर अंमल घेण्यात येते. तसेच नगरभुमापन हद्दीतील शेती मिळकतींचे अधिकार अभिलेख (7/12 उतारे) हे तलाठ्याकडून ठेवले जात असून त्यांच्याकडून हस्तांतरणाच्या नोंदी घेतल्या जातात. अशा प्रकारे अधिकार अभिलेखाची दुहेरी नोंद पद्धत अस्तित्वात असल्यामुळे अधिकार अभिलेखावरील नोंदी व मिळकत पत्रिकेवरील नोंदी यामध्ये विसंगती दिसून येते. तसेच सदर दोन्ही अधिकार अभिलेखाचे आधारे हस्तांतरणाचे व्यवहार होवून फसवणूक होण्याचे प्रकार वाढत आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रातील नगरभूमापनाची कार्यवाही कलम 126 अन्वये करावयाची आहे. नगरभूमापन हद्दीतील सर्व मिळकतीच्या बाबतीत मिळकत पत्रिका उघडणेत येवून मिळकत पत्रिका संधारण करणे, सारा वसूल करणे, तदअनुषंगिक कर्तव्ये पार पाडणे व नोंदवह्या संधारण करणे याबाबतची कार्यपद्धती नगर विभागाकडून होणे आवश्यक आहे.
गांव नमुना 7/12 आणि मिळकत पत्रिका हे दोन्ही अभिलेख एकाच सर्व्हे नंबर मध्ये चालू असल्यामुळे ग्राहकांची/खातेदारांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी काही व्यक्ती रितसर खरेदी विक्री ऐवजी नोटरी करुन अवैधरित्या दस्तावेज तयार करतात मोजणी करुन घेत नाहीत. तसेच सदरील अधिकार अभिलेख दुरुस्त करण्यास अडचण निर्माण होते सामान्य नागरिकांना याचा त्रास होतो. त्यामुळे यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 122 व 126 अन्वये नगर भूमापन झालेल्या क्षेत्रातील अभिलेखाचे मालकी हक्काची दुहेरी नोंद पद्धती बंद करणेबाबत शासन परिपत्रक जारी !
मा. जिल्हाधिकारी, परभणी यांचे निर्देशानुसार या परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 122 व 126 अन्वये नगर भूमापन झालेल्या क्षेत्रातील अभिलेखाचे मालकी हक्काची दुहेरी नोंद पद्धती बंद करणेबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखुन 6 महिन्याच्या कालावधीत खालील नमूद प्रमाणे कार्यवाही करावी.
१. सह जिल्हा निबंधक वर्ग -1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, परभणी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व्हे नं. मधील खरेदी – विक्री व्यवहार सद्यस्थितीत तात्पुरत्या स्वरुपात काही कालावधीसाठी (पुढील आदेश मिळेपर्यंत ) बंद ठेवण्यात यावेत.
2. जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख, परभणी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व्हेनंबरची माहिती सर्वसामान्य जनतेकरिता परभणी शहर महानगरपालिका परभणी, सर्व नगरपालिका जि. परभणी, सर्व तहसिल कार्यालय, जि. परभणी, दुय्यम निबंधक कार्यालय, ग्रामपंचायत कार्यालय तलाठी कार्यालय, यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावी व त्यास मोठ्या प्रमाणात प्रसिध्दी द्यावी.
3. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व्हे नंबर महसूल अधिकार अभिलेखाच्या नोंदी तहसिलदार यांनी 7/12 वर घेण्यात येऊ नये.
4. परभणी शहर महानगरपालिका परभणी व नगरपालिका/नगरपंचायत यांच्या हद्दीत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व्हे नंबर मधील गांव नमुना नंबर 8 – अ च्या नोंदी (पि.टी.आर) व बांधकाम परवाना करिता भुमि अभिलेख विभागातील नगर भुमापन यांनी निर्गमीत केलेली मिळकत पत्रिका ( P.R.Card ) मोजणी आलेख यांच्या आधारे करण्यात यावे.
5. ग्रामीण भागाकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व्हे नंबर मधील गांव नमुना नंबर 8 – अ च्या नोंदी व बांधकाम परवानाकरिता भुमि अभिलेख विभागातील नगर भुमापन यांनी निर्गमीत केलेली मिळकत पत्रिका ( P.R.Card ) मोजणी आलेख यांच्या आधारे संबंधित ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी यांनी कार्यवाही करावी.
6. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व्हे नंबर मधील अकृषिक आदेशाच्या प्रती जिल्हाधिकारी कार्यालय/उपविभागीय अधिकारी कार्यालय/तहसिल कार्यालय यांचेकडून तसेच मंजूर अभिन्यासाच्या प्रती सहाय्यक संचालक, नगर रचनाकार कार्यालय, सहाय्यक संचालक, नगर रचना विभाग, म.न.पा. यांचेकडून जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख, परभणी यांना दिनांक 15 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
7. जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख, परभणी यांनी सदर मंजूर अभिन्यास व आदेशाच्या प्रती नुसार मिळकत पत्रिका दिनांक 15 मार्च 2022 चे आत उघडण्याची कार्यवाही पुर्ण करावी.
8. सदर सुचीमधील ज्या सर्व्हे नंबर क्षेत्रातील मिळकत पत्रिका उघडतील अशा सर्व्हे नंबरच्या 7/12 अभिलेख बंद करणे बाबत जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख, परभणी यांनी आदेश निर्गमीत करावे व सदर आदेशानुसार संबंधित तलाठी यांनी फेरफार घेऊन 7/12 बंदची कार्यवाही करावी. संबंधित तहसिलदार यांनी त्या क्षेत्राचे नगर भूमापन झाले असल्याने व क्षेत्र मिळकत पत्रिकेकडे वर्ग झाल्याने 7/12 अभिलेख बंद करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी.
9. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व्हे नंबर मधील अनाधिकृतपणे अकृषिक वापर सुरु असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था/सहाय्यक संचालक, नगर रचनाकार व सहाय्यक संचालक, परभणी शहर महानगरपालिका परभणी यांचेकडून मंजूर करून घेतलेला नाही. अशा दिनांक 31/12/2020 च्या आधिच्या अनाधिकृत अभिन्यासास/बांधकाम/भुखंड महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियकाधिन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) सुधारीत अधिनियम 2021 ची अधिसुचना दिनांक 12/03/2021 च्या तरतूदीनुसार गुंठेवारी नियमीत करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
10. जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख, परभणी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 122 अन्वये अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व्हेनंबर मधील अधिकृत अनाधिकृत झालेल्या प्लॉटींगची मोजणी करून प्लॉट धारकनिहाय मोजणीशिट तयार करुन घेण्यात यावी.
11. संबंधित प्लॉट धारका अभिन्यास धारक यांनी खालील नमुद कागदपत्रांसह गुंठेवारी नियमाकुल करण्यासाठी अर्ज करावा.
अ.क्र | कागदपत्रांचा तपशिल |
1 | भुमि अभिलेख विभागाकडील मोजणी नकाशा |
2 | भुखंडाच्या मालकीचा किंवा कायदेशीर कब्जाबाबतचा कागदोपत्री पुरावा |
3 | विद्यमान रेखांकनाचा आराखडा |
4 | अशा भुखंडावरील विद्यमान बांधकामाचा आराखडा |
5 | दुरुस्ती आरखडा |
6 | आपसात मिळविण्याजोगे नसेल अशा उल्लंघनाचे दोष निरसन करण्याबाबत अर्जदाराने दिलेले अभिवचन |
7 | प्रशमन फी व विकास आकार यापोटी देय असलेल्या रकमेचा अंतरभाव असलेला कोणत्याही अनुसुचित बँकेवर काढलेला दर्शनी धनाकर्ष |
संदर्भ क्र. 1 वरील नमुद गुंठेवारी विकास नियमाधिन करणे व श्रेणीवाढ करणे बाबत महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र प्रकाशन दि. 13 ऑगस्ट 2001 चे कलम 4 (1) प्रमाणे सहा महिन्याचे आत संबंधित प्राधिकरण यांचेकडून परवानगी घेणे.
12. वरील नमुद कागदपत्रांसह खालील हद्दी संबंधित प्राधिकारी यांकडे अर्ज करावा.
अ.क्र | हद्दी | संबंधित प्राधिकारी |
1 | म.न.पा. हद्दीत | म.न.पा. आयुक्त |
2 | न.पा. हद्दीत | संबंधित मुख्याधिकारी न. प. |
3 | ग्रामीण क्षेत्र | संबंधित उपविभागीय अधिकारी |
13. सदर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी यांनी 15 दिवसाचे आत सहाय्यक संचालक, नगर रचनाकार/ म.न.पा. यांचेकडून शिफारस प्राप्त करुन घ्यावी. व संबंधिताकडून निर्णय नगरविकास विभाग, क्रमांक गुंठेवा -1021/प्र.क्र.48/ 2021/नवि -30 शासन दिनांक 18/10/2021 मधील गुंठेवारी क्षेत्रासाठी निश्चित केलेल्या दरानुसार प्रशमन शुल्क व विकास आकार शुल्क व इतर शुल्क भरणा करून घेऊन संबंधिताचे प्लॉट अभिन्यास नियमाकुल बाबतचे आदेश तात्काळ निर्गमीत करावे व त्याची एक प्रत जिल्हा अधिक्षक भुमि अभिलेख यांचेकडे देण्यात यावे.
14. गुंठेवारी प्रकरणामध्ये प्रस्तावीत मागणी केलेले भुखंड किंवा प्लॉट जमीनीचा भोगवटादार/ईनाम/कुळ किंवा प्रतिबंधिकत सत्ता प्रकाराची आहे काय, या बाबत महसूल विभागाने तपासणी करावी तसेच विहीत प्रयोजनातील आरक्षण, प्रस्तावीत, नियोजीत केलेले रस्ते इत्यादी बाबतची तपासणी करुनच नगर रचनाकार यांनी गुंठेवारी नियमाधिन करण्याची शिफारस करावी.
15. जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख, परभणी यांनी गुंठेवारी अंतर्गत मंजूर प्राप्त अभिन्यासाच्या आधारे 8 दिवसाचे आत मिळकत पत्रिका (P.R.Card) तयार करावे.
सदर कालबध्द कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यासाठी व जनतेच्या शंकेचे निर्सन करण्यासाठी खालील स्तरावर मदत कक्षाची स्थापना करण्यात येत आहे.
अ.क्र. | कार्यालयाचे नांव | अधिकारी यांचे नांव व पदनाम |
1 | जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी स्तरावर | श्रीमती छाया पवार तहसिलदार (सा) |
2 | परभणी शहर महानगरपालिका परभणी स्तरावर | १. श्री. अलकेश देशमुख कर अधिक्षक 2. श्री. फुटाणे सहाय्यक नगररचनाकार |
3 | जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख स्तरावर | श्री. मनपल्लू शिरस्तेदार |
4 | उपविभागीय अधिकारी स्तरावर | संबंधित नायब तहसिलदार |
5 | सहाय्यक संचालक नगर विकास विभाग स्तरावर | श्री. शि. व्यं. जाधव, सहा. संचालक न.र. |
6 | नगरपालिका स्तरावर | १.संबंधित मुख्याधिकारी 2. नगररचनाकार, नगरपालिका |
16. उपरोक्त नमुद अधिकारी/कर्मचारी यांचेवर सहनियंत्रण ठेवण्यासाठी व सदर कालबध्द कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यासाठी जिल्हास्तरावर समन्वय अधिकारी म्हणून श्री. सुशांत शिंदे उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), परभणी यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.
शासन परिपत्रक: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 122 व 126 अन्वये नगर भूमापन झालेल्या क्षेत्रातील अभिलेखाचे मालकी हक्काची दुहेरी नोंद पद्धती बंद करणेबाबत, शासन परिपत्रक पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
पुढील लेख देखील वाचा!
- गाव नमुना सातबारा (७/१२) उतारा म्हणजे काय? सातबारा उताऱ्या विषयीची संपूर्ण माहिती !
- 1880 सालापासूनचे जुने फेरफार, सातबारा, खाते उतारे ऑनलाईन कसे पाहायचे? जाणून घ्या सविस्तर!
- सातबारा (7/12) वरील चुकांची दुरुस्ती कशी करावी? जाणून घ्या सविस्तर
- सातबारा (7/12) उताऱ्यातील चूक दुरुस्त करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?
- जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन कसा पाहायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
- सर्व्हे नंबर, भूमापन क्रमांक आणि गट नंबर याबाबत सविस्तर माहिती !
- जमिनीची सरकारी किंमत ऑनलाईन कशी पाहायची? जाणून घ्या सविस्तर
- जमीन किंवा बिगर शेती जमीन (NA Plot) खरेदी करताना कोणती काळजी घ्यावी ? जाणून घ्या सविस्तर
- जमीन मोजणीसाठी अर्ज कसा करायचा? जमीन मोजणीसाठी किती शुल्क आकारले जाते? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
- जमिनीचे वारस नोंद करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
- तलाठी कार्यालयातील गाव नमुना १ ते २१ नोंदवही विषयीची संपूर्ण माहिती
- डिजिटल स्वाक्षरीचा ८अ खाते उतारा ऑनलाईन कसा डाउनलोड करायचा? जाणून घ्या सविस्तर
- डिजिटल स्वाक्षरीत प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाईन कसे डाउनलोड करायचे? जाणून घ्या सविस्तर !
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
सर,
लातूर जिल्ह्यासाठी असे परिपत्रक निघाले आहे का? याची माहिती मिळेल का?