स्पर्धा परीक्षा महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR वृत्त विशेष

भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना कार्यपद्धती बाबत नवीन शासन निर्णय जारी

January 20, 2022 MSDhulap Team

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधिन क्रमांक १ च्या शासन निर्णय दिनांक ०९.०८.२००४ अन्वये शिष्यवृत्ती वितरीत करण्याची कार्यपद्धती नमूद केली आहे.

जनजाती मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दिनांक २३.०५.२०१३ च्या पत्रान्वये सन २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षापासून अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची उत्पन्न मर्यादा रु.२.५० लक्ष इतकी करण्यात आलेली आहे.

सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध शैक्षणिक योजना चांगल्या व पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याकरिता व पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नीत बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याच्या अनुषंगाने खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधिन क्रमांक ४ च्या शासन निर्णय दिनांक १९.०८.२०१७ अन्वये नियम लागू करण्यात आले आहे.

सदर योजना सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून महाडिबीटी पोर्टलवरुन राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला असून सदर पोर्टलवरुन अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजुरीची कार्यवाही करण्यात येते. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधिन क्रमांक १ च्या शासन निर्णय दिनांक ०९.०८.२००४ अन्वये वितरीत करण्याची कार्यपद्धती नमूद केली असून सदरचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचे लाभ देण्याच्या अनुषंगाने नव्याने कार्यपद्धती तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना:

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना संदर्भाधिन क्रमांक १ च्या शासन निर्णय दिनांक ०९.०८.२००४ अन्वये वितरीत करण्याची कार्यपद्धती नमूद केली असून सदरचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सुधारीत नियमावली निश्चित करण्यात येत आहे.

योजनेचे स्वरूप :

भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना ही सन १९५९ -६० या वर्षापासून केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहे. या योजनेखाली अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाच्या गटानुसार निर्वाह भत्ता अदा केला जातो. याबरोबरच शिक्षण फी, परीक्षा फी व कनिष्ठ महाविद्यालय/वरीष्ठ महाविद्यालयांची देय असलेली सक्तीची इतर फी इ. खर्चाची प्रतिपूर्ती केली जाते. सदर योजनेखाली विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधीन क्र.०३ अन्वये रुपये २.५० लाख इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. जनजाती मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पालकांच्या उत्तन्न मर्यादेमध्ये बदल करण्यात येतो. सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचे लाभ महाडिबीटी पोर्टलवरुन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सदर योजनेसाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना महाडिबीटी पोर्टलवरुन त्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करण्याची कार्यवाही करण्यात येते.

अर्जदाराची पात्रता व महाविद्यालयांची पात्रता अटी व शर्ती :

भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची पात्रता, महाविद्यालयांची पात्रता अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत.

१. प्रवेशित विद्यार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा. विद्यार्थ्यांकडे सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे.

२. सदर योजनेचा लाभ घेणारा विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. त्याबाबत विद्यार्थ्याकडे त्यांचे स्वतःचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

३. एकाच पालकांच्या सर्व मुलांना या योजनेतंर्गत शिष्यवृत्तीचे लाभ देण्यात येईल.

४. सदर योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येत असल्यामुळे, विद्यार्थ्यांनी त्यांचे बँक खाते क्रमांक अर्जात नमूद करण्यापूर्वी सदर बँक खाते कार्यरत असलेबाबत खातरजमा करावी. विद्यार्थ्यांने स्वत: चा आधार क्रमांक आपले बँक खात्याशी संलग्न करणे बंधनकारक राहील.

५. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाख व त्यापेक्षा कमी असेल ते विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरतील. तसेच केंद्र शासनामार्फत ज्या ज्या वेळी पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादेत वाढ होईल, त्यानुसार या योजनेसाठी पालकाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा लागू राहील.

६. या योजनेतंर्गत शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्याने इतर कोणत्याही शासकीय शिष्यवृत्तीचा/शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ घेतलेला नसावा.

७. सदर योजनेखाली नवीन प्रवेशित विद्यार्थ्याचे आवेदन पत्र विहीत नमुन्यात भरुन घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांची राहील.

८. कनिष्ठ महाविद्यालय व महाविद्यालयास प्राप्त झालेले परिपूर्ण अर्ज छाननी करुन त्यास मंजुरी देण्याची कार्यवाही महाविद्यालयाच्या प्राचार्य यांनी प्रचलित नियमानुसार करावी व त्याची प्रत संबंधित महाविद्यालयांनी जतन करून ठेवावी.

९. विद्यार्थी हा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठ/बोर्डाची समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण असावा.

१०. अभिमत विद्यापीठ व खाजगी स्वयंअर्थसहाय्यीत विद्यापिठातील अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

११.शासन व विद्यापीठ मान्यताप्राप्त अनुदानित, विनाअनुदानित व खाजगी कनिष्ठ, वरिष्ठ व व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणारे महाविद्यालये तसेच (पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप) पीपीपी योजनेंतर्गत येणारी महाविद्यालये/संस्था या योजनेतंर्गत शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणेसाठी पात्र असतील.

१२. विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेल्या महाविद्यालयास तसेच अभ्यासक्रमास शासनाची व संबंधित विद्यापिठाची/बोर्डाची मान्यता असणे आवश्यक आहे.

१३. भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेचा अर्ज भरतेवेळेस विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खंड असल्यास त्याने सक्षम अधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र जोडणे आवश्यक राहील. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमातील खंड कमाल ५ वर्षे असावा. त्यापेक्षा जास्त खंड असेल तर संबंधित विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरणार नाही.

१४. एका विद्यार्थ्यास एकच अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत शिष्यवृत्ती लागू राहील.

१५.भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेणारा विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहात प्रवेशित असल्यास किंवा पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजनेचा लाभ घेत असल्यास सदर विद्यार्थ्यांस १/३ दराने निर्वाह भत्ता दिला जाईल. विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहात प्रवेशित आहे किंवा पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजनेचा लाभ घेत आहे, याबाबत तपासणी करण्याची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित महाविद्यालयांची राहील. जेणेकरुन विद्यार्थ्यास निर्वाहभत्ता जादा प्रमाणात मंजुर होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१६. विद्यार्थ्यांने डुप्लीकेट टि.सी. वर प्रवेश घेतला असल्यास त्याने मूळ टि.सी. सादर केल्यानंतरच त्यास शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात यावी.

१७. विद्यार्थ्यांने जातीचा दाखला, उत्पन्न दाखला, जात वैधता प्रमाणपत्र, शैक्षणिक खंड प्रमाणपत्र व इतर शैक्षणिक दाखले चुकीचे/खोटे तसेच विलंबाने अर्ज सादर करणे, तसेच अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास सदर महाविद्यालय व प्राचार्य यांची जबाबदारी राहील. तसेच चुकीच्या पद्धतीने शिष्यवृत्ती मिळविण्याचा अवलंब केल्यास तसे निदर्शनास आल्यास, सदर संस्थेवर/महाविद्यालय/व प्राचार्य यांचेवर दंडनिय स्वरुपाची तथा फौजदारी स्वरुपाची कारवाई संबंधित कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रकल्प अधिकरी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांनी करावी.

१८. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शासकीय व मान्यताप्राप्त विद्यापीठ संलग्न अनुदानित/विना अनुदानित उच्च माध्यमिक वर्ग / कनिष्ठ महाविद्यालय / महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या माहिती पुस्तकासोबत यापुढे भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेची माहिती जोडण्यात यावी.

१९. महाविद्यालयातील नवीन व नुतनीकरण शिष्यवृत्ती अर्जाची नोंद संबंधित महाविद्यालयाने विहित नोंदवह्यांमध्ये अद्ययावत ठेवावी.

२०. भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती शुल्काचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित महाविद्यालयाने दरवर्षी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

२१. भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती शुल्काचा संदर्भात संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालय / महाविद्यालयाची तपासणी व चौकशी करण्याचे अधिकार संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस राहतील.

२२.सदर योजनेच्या लाभाकरिता शासकीय किंवा अनुदानित शैक्षणिक संस्था वा शासकीय विद्यापीठ वगळून अन्य सर्व खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थामधील पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रवेश व विद्यार्थ्यांकडून आकारावयाचे असलेले “शिक्षण शुल्क” हे “महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक नियम, २०१५ मधील तरतुदीनुसार शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून वर्ष सुरु होण्याअगोदर प्रत्येक वर्षी निश्चित करुन अंतिम करणे आवश्यक राहील. शैक्षणिक शुल्कनिर्धारण अभावी विद्यार्थ्यांचे आर्थिक अथवा शैक्षणिक नुकसान झाल्यास अथवा विलंब झाल्यास संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य सर्वस्वी जबाबदार राहतील.

२३. सदरहू कार्यपद्धती सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू राहील.

भारत सरकार शिष्यवृत्ती वितरण वार्षिक वेळापत्रक :

सदर योजना सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून ” महाडीबिटी “पोर्टलवरुन ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत असुन पी.एफ.एम.एस. सिस्टिमद्वारे डिबीटी प्रणालीद्वारे विद्यार्थी व महाविद्यालयांना शिष्यवृत्ती रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाते. या योजनेतंर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वितरीत करण्याचे वार्षिक वेळापत्रक खालील प्रमाणे अवलंबिण्यात यावे.

१. शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर माहे जुन मध्ये नवीन प्रवेशित व जुन्या अर्जांचे नुतनीकरण करणे आवश्यक असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महाडिबीटी पोर्टल वर अर्ज नोंदणी सुरु करणे. तसेच माहे डिसेंबर अखेरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज नोंदणीसाठी महाडिबीटी पोर्टल चालु ठेवणे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज नोंदणी बंद करण्यात यावी.

२. शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर माहे जुन नंतर महाविद्यालयांसाठी महाडिबीटी पोर्टल सुरु करणे. या कालावधीत महाविद्यालय शुल्क मंजुरी, नवीन अभ्यासक्रम ऑनलाईन प्रणालीमध्ये अद्ययावत करणे व इतर तांत्रिक बाबी पुर्ण करुन महाविद्यालय स्तरावर प्राप्त अर्ज निकाली काढावेत व प्रकल्प स्तरावर मंजुरीस्तव पाठविण्यात यावे . माहे जानेवारी अखेर महाविद्यालयांसाठी ऑनलाईन पोर्टल बंद करण्यात यावे.

३. शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर माहे जुन नंतर प्रकल्प कार्यालयांसाठी महाडिबीटी पोर्टल सुरु करण्यात यावे. या कालावधीत महाविद्यालयांकडून प्राप्त अर्ज वेळोवेळी निकाली काढणे कामी प्रकल्प कार्यालयांसाठी पोर्टल कायमस्वरुपी सुरु ठेवण्यात यावे. जेणे करुन प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली निघतील.

४. उपरोक्त वेळापत्रकामध्ये काही अपवादात्मक कारणास्तव अडचण उद्भवल्यास सदर आकस्मिक परिस्थितीनुसार वेळापत्रकामध्ये बदल करण्याबाबत शासन स्तरावरुन आदेश निर्गमित करण्यात येतील.

योजनेतंर्गत देय असलेले शिष्यवृत्तीचे लाभ :

भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेतंर्गत भारत सरकार यांच्या दिनांक ०१.०७.२०१० रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार देय असलेल्या शिष्यवृत्तीचे लाभ पात्र विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमनिहाय खालीलप्रमाणे शुल्क मंजुरी देण्यात यावी.

१. निर्वाह भत्ता : –

भारत सरकार यांच्या दिनांक ०१.०७.२०१० रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार अभ्यासक्रमनिहाय नमुद केल्याप्रमाणे वर्ग ( I, II, III, IV ) साठी वसतिगृह राहणाऱ्या व डे स्कॉलर असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वर्ग ( I, II, III, IV ) निहाय निर्वाह भत्ता देण्यात यावा.

२. शैक्षणिक शुल्क व इतर भत्ते : –

शासन / विद्यापीठ / शिक्षण शुल्क प्राधिकरण / कृषी विद्यापीठ / इतर संबंधित शुल्क प्राधिकरणे यांनी वेळोवेळी शैक्षणिक वर्षनिहायमान्यता दिलेल्या शुल्कांचा लाभ अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळावा. परंतु विद्यार्थ्यांना परत मिळणारे (Refundlable) शुल्क मंजुर करण्यात येऊ नये.

३. इतर शुल्काच्या बाबी :

सन २०१८-१९ पासून महाडिबीटी प्रणालीद्वारे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत शैक्षणिक लाभ महाडिबीटी प्रणालीद्वारे अदायगीसाठी इतर शुल्काच्या १६ बाबी पुढीलप्रमाणे असतील.

१) प्रवेश फी (अनुदानित / विनाअनुदानित), २) प्रयोगशाळा शुल्क, ३) ग्रंथालय शुल्क, ४) जिमखाना शुल्क, ५) विविध गुणदर्शन / उपक्रम शुल्क, ६) महाविद्यालय मासिक ( Magazine ) शुल्क, ७) संगणक प्रशिक्षण शुल्क, ८) नोंदणी शुल्क, ९) विद्यापीठ विकास निधी, १०) विद्यापीठ क्रीडा निधी, ११) विद्यापीठ अश्वमेध निधी, १२) विद्यापीठ वैद्यकीय मदत निधी, १३) विद्यापीठ विद्यार्थी सहाय्य निधी, १४) विद्यापीठ विद्यार्थी विमा निधी, १५) युथ फेस्टिवल निधी, १६) विद्यार्थी ओळखपत्र शुल्क इतर शुल्काच्या वरील १६ बाबीच्या शुल्काची अचूक परिगणना करुन, बाबनिहाय शुल्क अंतिम करुन सदर शुल्क हे सक्षम प्राधिकरण / प्राधिकारी / प्रशासकीय विभाग / संबंधित विद्यापीठ यांच्या मान्यतेने महाडिबीटी पोर्टलवर अपलोड केल्याचे संबंधित महाविद्यालयाने प्रमाणित करणे अनिवार्य राहील.

इतर शुल्कामध्ये समाविष्ट १६ बाबींपैकी एखाद्या बाबीचे शुल्क अवास्तव असल्याचे तसेच सदर शुल्कास सक्षम प्राधिकारी यांची मान्यता नसल्याचे निदर्शनास आल्यास व त्याद्वारे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्यास, त्यासाठी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना व्यक्तिश: जबाबदार धरण्यात येवून, शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याबद्दल त्यांच्याविरुध्द नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, याबाबत संबंधित प्रशासकीय विभागांनी आवश्यक त्या सूचना संबंधितांना निर्गमित कराव्यात.

भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती :

भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणेसाठी योजनेच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत.

१. विद्यार्थ्यांचा जातीचा दाखला हा सक्षम अधिकाऱ्यांचा असावा. या योजनेतर्गत व्यावसायिक व तांत्रिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. (महाडिबीटी पोर्टलवर मूळ दाखल्याची प्रत स्कॅन करुन अपलोड करणे आवश्यक आहे. साक्षांकित प्रत नाही.)

२. विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा उत्पन्नाचा दाखला हा सक्षम अधिकाऱ्याचा असावा. सदर उत्पन्नाचा दाखला वैधता असेपर्यंतच लागु राहील, त्यानंतर नवीन उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच, वडील हयात नसल्यास मृत्यु दाखला सोबत अपलोड करणे आवश्यक आहे. लग्न झालेल्या विद्यार्थीनींनी पतीच्या उत्पन्नाचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे. वडीलांच्या उत्पन्नाचा दाखला ग्राहय धरला जाणार नाही. फॉर्म १६ ग्राहय धरला जाणार नाही. (पोर्टलवर मूळ दाखल्यांची प्रत स्कॅन करुन अपलोड करणे आवश्यक आहे. साक्षांकित प्रत नाही.)

३. विद्यार्थी शासकिय वसतीगृह, खाजगी वसतीगृह किंवा महाविद्यालयांच्या वसतीगृहात रहात असल्यास तसे वसतीगृह प्रमुखाचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत अपलोड करणे आवश्यक राहील. त्यानुषंगाने संबंधित विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय निर्वाह भत्ता महाडिबीटी पोर्टलद्वारे अदा करण्यात येईल. सदर विद्यार्थी वसतीगृहात असलेबाबत खात्री करुन प्रमाणित करण्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची तसेच वसतीगृहातील गृहपाल / अधीक्षक यांची राहील.

४. शिष्यवृत्ती मंजुर करताना विद्यार्थ्याची हजेरी कमीत कमी ७५ टक्के असणे आवश्यक आहे. याबाबत प्रमाणित करण्याची जबाबदारी महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची राहील.

५. एका विद्यार्थ्यास एकच अभ्यासक्रम ( व्यावसायिक / अव्यावसायिक) पुर्ण करेपर्यंत शिष्यवृत्ती लागु राहील. ( उदा : – कला- बी.ए., एम.ए. एम.फील., पी.एच.डी इ.) एखाद्या विद्यार्थ्याने अव्यावसायिक बी.ए. नंतर व्यावसायिक बी. एड. अभ्यासक्रम पूर्ण केला तर त्या विद्यार्थ्यास पुढील अव्यावसायिक एम. ए. अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. परंतु, दुसऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी उदा. एम. बी. ए. अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती मिळेल. सदर नियम व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सुध्दा लागू राहील. कोणत्याही दोन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सदर योजना लागु राहील.

६. विद्यार्थ्याने ज्या अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती घेतली आहे तो अभ्यासक्रम पूर्ण केला पाहीजे. जर तो अभ्यासक्रम अर्धवट सोडला व दुसऱ्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला. तर दुसऱ्या अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय होणार नाही. परंतु अशा विद्यार्थ्यांनी अर्धवट सोडलेल्या अभ्यासक्रमाची शिष्यवृत्ती शासनास परत केल्यास अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय राहील. (उदा : – एका विद्यार्थ्याने प्रथम वर्ष बी.एस.सी.ला प्रवेश घेऊन शिष्यवृत्ती घेतली व नंतर द्वितीय वर्ष बी.एस.सी. ला प्रवेश न घेता प्रथम वर्ष बी. ए. अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला तर बी. ए. अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय होणार नाही. परंतु, जर या विद्यार्थ्याने प्रथम वर्ष बी. एस. सी. अभ्यासक्रमासाठी घेतलेली शिष्यवृत्ती शासनास चलनाद्वारे परत केल्यास तो प्रथम वर्ष बी. ए. अभ्यासक्रम या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र राहील.)

७. अनुसूचित जमातीच्या महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांतील विद्यार्थ्यांना या राज्यात शिक्षण असले तरी महाराष्ट्र शासनातर्फे शिष्यवृत्ती मंजुर करण्यात येणार नाही.

८. परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील रहिवाशी विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांना राहतील.

९. ज्या विद्यार्थ्यांनी एका टप्प्यापर्यंत शिक्षण पूर्ण केलेले आहे व पुन्हा त्याच शिक्षणाच्या समान असलेल्या किंवा खालच्या टप्प्यात असलेल्या परंतु वेगळे विषय असलेल्या अभ्यासक्रमासाठी त्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. शासनाने शिक्षणाबाबतीत विहित केलेल्या टप्प्यांनुसारच (पदविका पदवी – पदव्युत्तर पदवी याप्रमाणे) घेतलेल्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजुर करता येईल. (उदा. बी.एस.सी. नंतर बी.ए. करणे, बी. कॉम नंतर बी.ए. करणे किंवा एम.ए. नंतर बी. कॉम करणे, बी.एस.सी. नंतर पदविका अभ्यासक्रम करणे, डिप्लोमा इंजिनिअरींग नंतर डी फार्मसी करणे वगैरे याप्रकारे प्रवेशित अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती मिळणार नाही.) सदर बाब व्यावसायिक व अव्यावसायिक या दोन्ही अभ्यासक्रमांसाठी लागु राहील.

१०.जे विद्यार्थी कला/वाणिज्य/विज्ञान शाखेच्या पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी अंतिम परिक्षेत उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण झालेले असतील व त्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांनी एखाद्या व्यावसायिक/तांत्रिक प्रमाणपत्र परीक्षा/पदविका/पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतल्यास तो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र राहील. परंतु, त्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यास अभ्यासक्रमामध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही केल्यास पुढील अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती मिळणेसाठी अपात्र राहील.

११. या योजनेतंर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रमामधील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम, आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रम, तंत्र शिक्षण निगडीत पदविका, पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम, थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी व औषधनिर्माण शास्त्र अभ्यासक्रम व तत्सम व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी ज्या अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET & Associate CET), शासनाची केंद्रिभुत प्रवेश प्रक्रिया (CAP ROUND) याद्वारे झालेले आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना सदर योजना लागु राहील. आरक्षणाचा लाभ न घेता गुणवत्तेनुसार खुल्या जागांवर (CET & Associate CET) किंवा शासनाची केंद्रिभुत प्रवेश प्रक्रियाद्वारे (CAP ROUND) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यानांही सदर योजना लागु राहील. तसेच, ज्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शासनाची CET किंवा केंद्रिभुत प्रवेशप्रक्रिया नाही व १२ वीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश झालेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांना सुद्धा सदर योजना लागु राहील. परंतु, ज्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश Institutional level Quota व Management level Quota तसेच Spot Round किंवा Mock up Round द्वारे झालेला आहे त्या विद्यार्थ्यांना सदर योजना लागु होणार नाही.

१२.या योजनेमध्ये पात्र विद्यार्थी एखाद्या शैक्षणिक वर्षात अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याच्या पुढील वर्षात शिष्यवृत्तीसाठी अपात्र राहील परंतु ते सत्र उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढील वर्षात प्रवेश मिळाल्यानंतर शिष्यवृत्तीसाठी पात्र राहील. परंतु, असे विद्यार्थी संपुर्ण अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत दोन किंवा अधिक वेळा अनुत्तीर्ण झाल्याने अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळाला नसेल तर संबंधित विद्यार्थी अभ्यासक्रमाच्या उर्वरीत कालावधीसाठी सदर योजनेतर्गत शिष्यवृत्तीसाठी कायमस्वरुपी अपात्र ठरेल.

१३. विद्यार्थी/महाविद्यालयांनी सदर योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी चुकीची व दिशाभुल करणारी माहिती सादर केल्यास त्यांस उर्वरीत अभ्यासक्रमासाठी लाभ देण्यात येणार नाही. तसेच संबंधित विद्यार्थी/महाविद्यालयाकडून सदर रकमेची वसुली व्याजासह करण्यात येईल. तसेच, विद्यार्थ्याच्या चुकीच्या वर्तनामुळे, शैक्षणिक प्रगती करीत नसल्याने किंवा अनियमितपणे गैरहजर राहणे यांसारखे गैरवर्तन करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या विद्यार्थ्यास या योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.

१४. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कोणत्याही पूर्वसूचना न देता बदल अथवा सुधारणा करण्याचा अधिकार शासनास राहील व असे बदल केल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्याबाबतचा कोणत्याही विद्यार्थ्यास व महाविद्यालयास व पालकांना शासनाच्या विरुध्द दावा करता येणार नाही.

१५.सदर योजनेअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ न घेता, गुणवत्तेनुसार खुल्या गटांतील जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना देखील सदर योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. तथापि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांस इतर प्रवर्गातील रिक्त जागांवर प्रवेश दिला असल्यास या योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास सदर विद्यार्थी अपात्र राहील.

शुल्क प्रतिपूर्तीच्या वितरणाची कार्यपद्धती :

१. सदर योजनेंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या पात्र लाभार्थीचे अर्ज संगणकीय ऑनलाईन प्रणालीद्वारे स्विकारण्यात यावे.

२. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता निश्चित केलेल्या त्याच्या कुटुंबाची ( दोन्ही पालकांची एकत्र ) उत्पन्न मर्यादा ही सक्षम अधिकाऱ्याने प्रमाणित केल्याची खातरजमा करणे आवश्यक असून उत्पन्न प्रमाणपत्र हे किमान संबंधित तहसिलदार यांचे असावे.

३. प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक किंवा विशिष्ट संगणकीय क्रमांक नमूद करुन संबंधित विद्यार्थी प्रत्येक वर्षाच्या परीक्षेस बसला असल्याबाबत संगणकीय प्रणालीद्वारे खातरजमा करून त्या विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती शैक्षणिक संस्थेने ऑनलाईन स्वरुपात प्रमाणित करुन ऑनलाईन अर्ज सक्षम अधिकाऱ्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील.

४. प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थी हा संबंधित शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतल्याची अथवा शिक्षण घेत असल्याची व शैक्षणिक संस्थेत बनावट विद्यार्थ्यांची नोंद नसल्याची संगणकीय प्रणालीद्वारे पडताळणी करणे आवश्यक राहील.

५. सक्षम प्राधिकाऱ्यास ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यामधील विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती व त्यास दिलेला प्रवेश हा प्रवेश नियमन प्राधिकरणाद्वारे वैध ठरविण्यात आल्याची पडताळणी करावी.

६. पात्र विद्याथ्र्यांची माहिती आधार क्रमांक किंवा विशिष्ट संगणकीय क्रमाकांशी संबंधित शैक्षणिक संस्था / विद्यापीठ यांचेकडील अथवा अन्य उपलब्ध व्यक्तिगत माहितीशी संलग्नीत झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थी प्रत्यक्षात शैक्षणिक संस्थेत शिकत असल्याची आणि शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम सत्राच्या परीक्षेस बसला असेल अशा व केवळ उपरोक्त नमूद सर्व अटी / शर्तीची पूर्तता करत असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांनाच सदर योजनेतील लाभासाठी पात्र समजण्यात येईल.

७. ज्या अभ्यासक्रमांना सत्र परीक्षा पद्धती लागू नाही, अशा अभ्यासक्रमाकरिता संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश हा प्रवेश नियमन प्राधिकरण व संबंधित विद्यापीठाने निश्चित केल्यानंतर विद्यापीठाच्या पटावर नोंदविण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक तपासून संबंधित अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्याला व सहा महिन्याचे पट पडताळून त्याला प्रमाणपत्र दिल्यावर लाभासाठी निश्चित करण्यात येईल. संस्थेने खोटे प्रमाणपत्र दिल्यास संस्थेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

८. अशा पात्र विद्यार्थ्यांची विहित मर्यादेतील प्रतिपूर्ती सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून ही थेट स्वरुपात संबंधित शिक्षण संस्थेला त्यांच्या बँक खात्यात ECS द्वारे प्रतिपूर्ती करणे आवश्यक असेल.

९. वरीलप्रमाणे पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती केल्यानंतर दरवर्षी अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांची अभ्यासक्रम व शैक्षणिक संस्थानिहाय सविस्तर यादी आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर न चुकता प्रसिध्द करणे बंधनकारक असेल.

१०. तसेच सदर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यापोटी शासनाकडून संबंधित शैक्षणिक संस्थांना अदा करण्यात येणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत वेळोवेळी संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी लाभार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व उपस्थिती बाबत खात्री करावी. त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना वेळापत्रकासह सक्षम प्राधिकारी व संनियंत्रण अधिकाऱ्यांनी निर्गमित कराव्यात. तसेच या योजनेतील त्रुटी संदर्भातील निरीक्षण व फलनिष्पतीचा अहवाल प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आयुक्तालयामार्फत शासनास न चुकता वेळोवेळी सादर करणे अनिवार्य असेल.

११. सदर योजनेंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सदर योजनेच्या प्रतिपूर्तीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांना सनियंत्रण व समन्वयक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

१२. विद्यापीठ / शैक्षणिक संस्था / महाविद्यालय / तंत्रनिकेतने यांनी संबंधित अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी शिक्षण शुल्काची कोणतीही रक्कम आकारु नये. तसेच कोणत्याही अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची पिळवणूक होणार नाही, याची योग्य ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित शैक्षणिक संस्थांची असेल. विद्यार्थ्यांची पिळवणूक झाल्यास तसेच विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची फी आकारल्यास किंवा वसूल केल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्था/महाविद्यालय यांच्या विरुद्ध फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात येईल.

संबंधित प्रकल्प कार्यालयांतर्गत भारत सरकार पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्तीशी संबंधित महाविद्यालयांस भेट देऊन महाविद्यालयामार्फत विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी – सुविधांप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येते किंवा कसे ? तसेच शासन निर्णयातील तरतूदींप्रमाणे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना लाभ मिळत आहे किंवा कसे ? विद्यार्थ्यांना उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडविणे इ. बाबींची पाहणी करण्यात येईल. तसेच त्याबाबतचा सहामाही अहवाल शासनास सादर करावा.

उपरोक्त मुद्याच्या अनुषंगाने महाविद्यालयाच्या तपासणीमध्ये काही अडचण उद्भवल्यास त्याप्रमाणे संबंधित संस्थेवर / महाविद्यालय / प्राचार्य यांचेवर दंडनिय स्वरुपाची तथा फौजदारी स्वरुपाची कारवाई संबंधित समितीने करावी.

भारत सरकार पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजनेच्या वर नमूद सुधारित अंमलबजावणीच्या पद्धतीबाबत व योजनेच्या फलनिष्पती संदर्भात न चुकता सविस्तर आढावा घ्यावा. तसेच आढाव्याअंती आवश्यकतेनुसार योजनेच्या अंमलबजावणीत तसेच शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचा अधिकार शासनास राहील.