शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत पात्र शाळांना गॅस कनेक्शन मिळणार; शासन निर्णय जारी
शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत अन्न शिजविण्यासाठी केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रति दिन प्रति विद्यार्थी दरानुसार निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. केंद्र शासनाच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने एलपीजी सिलेंडरवरील सबसिडी उठविली असल्यामुळे ज्या शाळांमध्ये आहार शिजविण्यासाठी एलपीजी गॅसचा वापर करण्यात आला आहे, त्या शाळांसाठी दि. १८ सप्टेंबर, २०१२ ते दि. ३१ मार्च २०१३ या कालावधीसाठी अन्न शिजविण्याकरिता अतिरिक्त अनुदान दि. १७ मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयाव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात आले होते.
सदर अनुदान केंद्र हिस्सा रु.६३१७.०५ लक्ष आणि राज्य हिस्सा रु .२१०५.६९ लक्ष असा एकूण रक्कम रु.८४२२.७४ लक्ष निधी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयास उपलब्ध करुन देण्यात आला होता.
सदर निधी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दि.२७ मार्च २०१५ च्या ज्ञापनाव्दारे जिल्हा परिषदांना वितरीत केला होता. प्रस्तुत निधी संबंधित जिल्हा परिषद स्तरावरून अन्न शिजवणाऱ्या यंत्रणांना अदा करण्यात आला होता. तथापि, सदर निधीमधील काही निधी जिल्हा परिषद स्तरावर शिल्लक राहीला आहे. सन २०१९ -२० या वर्षाच्या केंद्र शासनाच्या प्रस्ताव मान्यता मंडळाच्या (PAB) बैठकीमध्ये योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या सर्व (१०० टक्के) शाळांमध्ये गॅस कनेक्शन उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
केंद्र शासनाच्या शिल्लक निधीतून शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र असलेल्या सर्व शाळांपैकी केंद्रीय स्वयंपाकगृहामार्फत आहार पुरविण्यात येणाऱ्या शाळा व सद्यस्थितीत गॅस कनेक्शन उपलब्ध असलेल्या शाळा वगळून उर्वरित शाळांना हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (HPCL) व भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (BPCL) या संस्थांव्दारे गॅस कनेक्शन उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधिन दि. १५ सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या प्रस्तावान्वये शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावामध्ये गॅस कनेक्शन तसेच इतर आवश्यक बाबी उपलब्ध करुन देण्याकरीता नमूद केलेल्या दरास मान्यता देण्याची बाब शासन स्तरावर विचारधीन होती.
शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत पात्र शाळांना गॅस कनेक्शन मिळणार; शासन निर्णय जारी
शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या सर्व शाळांपैकी केंद्रीय स्वयंपाकगृहामार्फत आहार पुरविण्यात येणाऱ्या शाळा व सद्यस्थितीत गॅस कनेक्शन उपलब्ध असलेल्या शाळा वगळून उर्वरित शाळांना शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (HPCL) व भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., (BPCL) या महामंडळाकडून गॅस जोडणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत शासन स्तरावरुन मान्यता देण्यात येत आहे.
i. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत पात्र शाळांपैकी गॅस कनेक्शन उपलब्ध असलेल्या तसेच, केंद्रीय स्वयंपागृह प्रणालीमध्ये समाविष्ट असलेल्या शाळा वगळता एलपीजी गॅस कनेक्शन नसलेल्या राज्यातील एकूण ४०,१५२ शाळांना हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., मुंबई अथवा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., मुंबई या महामंडळाकडून रु. ४०९०/- या दराने गॅस कनेक्शन उपलब्ध करुन घेण्यात यावे. सदर संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या दरांचे विवरण परिशिष्ट -१ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राहील.
ii. शाळा स्तरावरुन एलपीजी गॅस जोडणी करीता शाळेपासून नजीक असलेला वितरक आणि सदर वितरकाची सेवा विचारात घेवून हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., मुंबई अथवा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., मुंबई यांच्यापैकी योग्य त्या वितरकाची निवड करून गॅस जोडणी घेण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात येत आहे.
iii. गॅस कनेक्शन उपलब्ध करण्यासाठी राज्यातील ४०,१५२ शाळांना एका कनेक्शनसाठी रु.४०९०/- याप्रमाणे येणाऱ्या एकूण रु. १६,४२,२१,६८०/- इतकी रक्कम खर्च करण्यास शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मान्यता देण्यात येत आहे.
iv. उपरोक्त खर्च शासनाने शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत एलपीजी अनुदानाकरिता सन २०१४-१५ मध्ये वितरीत केलेल्या केंद्र हिस्स्याची रक्कम रु. १५,०३,४६,२६७/- मधून तसेच, उर्वरित रक्कम रु. १,३८,७५,४१३/- सन २०२१-२२ मध्ये प्राप्त झालेल्या अथवा सन २०२०-२१ मधील शिल्लक असलेल्या व्यवस्थापन, सनियंत्रण व मूल्यमापन (MME) मधील तरतूदीमधून अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
v. शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना एलपीजी (LPG) गॅस अनुदानाकरीता यापूर्वी वितरित केलेल्या राज्य हिस्स्याच्या रकमेतील शिल्लक रक्कम रु. ४,१९, ३९, ९१९/- शिक्षण संचालक (प्राथ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तात्काळ खालील शासन खाती जमा करावेत.
i. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी एलपीजी गॅस जोडणी करीता येणारा खर्चाचा तपशील शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना खालीलप्रमाणे सादर केला आहे.
| SR.No. | Particular | Unit | HPCL | BPCL |
| 1 | Deposit for 14.2 Kg LPG cylinders (without LPG)- ISI | 1 No | 1450 | 1450 |
| 2 | Deposit for Domestic Pressure Regulator (ISI) | 1 No | 150 | 150 |
| 3 | Suraksha Hose 1.5 m length (ISI) | 1 No | 190 | 190 |
| 4 | Visit & Administrative charges for release of New Connection and preparation of SV at the doorstep of of SV at the doorstep of the customer | I.S | NIL | NIL |
| 5 | Stamp Duty (State Government charges) | 1 No | 100 | 100 |
| 6 | Refill charges per 14.2 Kg LPG cylinder | 1 No | Price ruling on the date of supply will be applicable. | Price ruling on the date of supply will be applicable. |
| 7 | 2 BURNER ISI MARKED LPG SS STOVE | 1 No | 2200 | 2200 |
| TOTAL CHARGES | 4090 | 4090 |
ii. गॅस नोंदणी व वापराच्या सूचना पुस्तकाची किंमत रु.५० – आहे. तथापि शाळांना गॅस नोंदणी व वापराच्या सूचना असलेले पुस्तक संबंधित महामंडळाकडून मोफत देण्यात येईल.
iii. नवीन गॅस जोडणी व प्रात्यक्षिक याकरीता १०० रुपये शुल्क आकारले जाते. सदर शुल्क शाळांकरीता आकारले जाणार नाही.
vi. रेगुलेटर खराब प्रतीचा निदर्शनास आल्यास संबंधित एजन्सीकडून विनाशुल्क बदलून देण्यात यावे.
vii. गॅस जोडणी पाईपची वैधता (Warranty) पाच वर्षाची राहील.
vii. निधी उपलब्ध झाला व आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन दिल्यास दोन कार्यदिवसात गॅस जोडणी करण्यात यावी.
ix . एलपीजी गैस वापरासंबंधी कोणत्याही स्वरुपाची दुर्घटना घडल्यास ग्राहकाला पूर्णपणे विमा संरक्षण संबंधित महामंडळाकडून देणे आवश्यक राहील.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय:
शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत पात्र शाळांना गॅस कनेक्शन उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
