या शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये अनुदान मंजूर !

March 27, 2025 MSDhulap Team

शेतकऱ्यांना धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार (Dhan Subsidy) प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने अंदाजे १ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही १००% केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते. आधारभूत किंमतीचा लाभशेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने (डीस्ट्रेस सेल) धान्य विकावे लागू नये, म्हणून राज्य शासनातर्फे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या दर्जाच्या धानाची व भरडधान्याची (ज्वारी, बाजरी, मका व रागी) खरेदी करण्यात येते.

शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये अनुदान – Dhan Subsidy:

महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची “नोडल एजन्सी” म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते, तर भारतीय अन्न महामंडळाच्यावतीने राज्यशासनामार्फत महाराष्ट्र राज्यात सदर योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई (बिगर आदिवासी क्षेत्रात) व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक (आदिवासी क्षेत्रात) या दोन अभिकर्ता संस्थांमार्फत करण्यात येते.

खरीप पणन हंगाम २०२४-२५ साठी केंद्र शासनाने धानाची आधारभूत किंमत “साधारण” धानासाठी रु. २३००/- व “अ” ग्रेड धानासाठी रु. २३२०/- इतकी निश्चित केली आहे. चालू पणन हंगामात राज्यात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, धान उत्पादनाचा वाढता खर्च इ. कारणांस्तव धान उत्पादक शेतकरी अडचणीमध्ये आलेला आहे. पणन हंगाम २०२४-२५ करिता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर राशी देण्याबाबत विविध लोकप्रतिनिधी आणि संघटना यांच्याकडून मागण्या प्राप्त झाल्या होत्या.

त्यामुळे या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर (Dhan Subsidy) राशी देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे आवश्यक असल्याने विधानमंडळाच्या सन २०२४ च्या हिवाळी अधिवेशनात मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी खरीप पणन हंगाम २०२४-२५ करिता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी रू.२००००/-याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी देण्याची घोषणा केली आहे.

त्यानुषंगाने खरीप पणन हंगाम २०२४-२५ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता (Dhan Subsidy) प्रती हेक्टरी रू. २००००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत, खरीप पणन हंगाम २०२४-२५ मध्ये, केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमीभावाव्यतिरिक्त, योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी रू. २००००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी अदा करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रक्कम (Dhan Subsidy) धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात यावी.

वरील अतिरिक्त प्रोत्साहनपर राशी केवळ पणन हंगाम २०२४-२५ मधील खरीप धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांकरिताच लागू राहील.

खरीप पणन हंगाम २०२४-२५ मधील किमान आधारभूत किंमतीवर प्रोत्साहनपर राशी द्यावयाची असल्याने, पणन हंगाम २०२४-२५ साठी धान/भरडधान्य खरेदीबाबतच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीनुसारच शेतकरी नोंदणी झाली असल्याची दक्षता घ्यावी.

१ . किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्ष धान लागवडीच्या क्षेत्राची ई-पीक पाहणी, ई-भूमी, महानोंदणी, पोर्टल इ. पोर्टल वर पाहणीद्वारे खातरजमा करुन तसेच, वन जमिनी, देवस्थान जमिनी व शेती महामंडळाच्या जमिनीसंदर्भात प्रत्यक्षात खरेदी केंद्रावरील ज्या शेतक-यांच्या आनलाईन नोंदणी घेतल्या आहेत, अशा सर्व नोंदणीकृत शेतक-यांना (नोंदणीकृत शेतक-यांनी धान विक्री केली असो वा नसो) त्यांच्या जमिनीच्या ७/१२ उता-यावरील क्षेत्रापैकी प्रत्यक्ष धान पेरणी केलेल्या क्षेत्राची खात्री करुन संबंधित शेतक-यांना प्रोत्साहनपर लाभअनुज्ञेय राहील.

२. शेतकऱ्यांना (धान विक्री केली असो वा नसो) धान उत्पादनाकरिता (Dhan Subsidy) प्रती हेक्टरी रू. २००००/- प्रमाणे प्रोत्साहनपर राशी केवळ थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातूनच वाटप करण्यात यावी.

३. धान उत्पादक शेतकरी हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थांकडून सुरु केलेल्या कोणत्याही खरेदी केंद्रांवर नोंदणीकृत असला पाहीजे.

४. प्रोत्साहनपर राशीस पात्र होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नाही.

५. शेतकऱ्याने सादर केलेला ७/१२ चा उतारा त्यावरील धान लागवडीखालील जमीनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोत्साहनपर राशीची रक्कम निश्चित करण्यात यावी. यासाठी महसूल विभागाने विकसित केलेल्या ई-पीक पाहणी अॅपद्वारे संकलित केलेल्या माहितीचा आधार घेण्यात यावा.

६. एखादा शेतकरी दोन्ही अभिकर्ता संस्थाकडे नोंदणीकृत असल्यास, त्याच्या एकूण जमीन धारणेनुसार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) त्यास प्रोत्साहनपर राशी देय राहील.

नोंदणीकृत शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींना प्रोत्साहनपर राशी अदा केल्याच्या कोणत्याही तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्यास संबंधित अभिकर्ता संस्थांनी याकरिता जबाबदार अधिकारी / कर्मचारी यांचेविरुध्द कठोर कारवाई करावी.

वरीलप्रमाणे प्रोत्साहनपर राशी अदा करण्याकरिता खरीप पणन हंगाम २०२४-२५ मध्ये येणाऱ्या अंदाजे रु. १८००.०० कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.

सन २०२४-२५ मध्ये दि.१४.१०.२०२४ पासून सुरु झालेल्या खरीप पणन हंगामाकरिता सदर निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहील.

सदरहू शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १७ मार्च २०२५ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय (Dhan Subsidy GR):

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत, खरीप पणन हंगाम 2024-25 मध्ये नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार (Dhan Subsidy) प्रती हेक्टरी रू. 20000/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

या लेखात, आम्ही धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार (Dhan Subsidy) प्रती हेक्टरी रू. 20000/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी देण्याबाबत शासन निर्णय विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

पुढील लेख देखील वाचा!