शेतीपूरक इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर व कटरसाठी अनुदान मिळणार !
राज्य शासनाने आपल्या इलेक्ट्रिक वाहन (Agricultural Electric vehicle) धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी आता इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेती कामासाठी आवश्यक असलेल्या या ई वाहनांचा (Agricultural Electric vehicle) उपयोग करणे सोपे होणार आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पुढाकाराने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतीपूरक इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर व कटरसाठी अनुदान मिळणार ! Agricultural Electric vehicle:
इलेक्ट्रिक वाहनांना (Agricultural Electric vehicle) प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वातावरणातील प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले होते. मात्र, सुरुवातीला या धोरणात शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असलेल्या इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश नव्हता. त्यावर विचार करून, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या वाहनांचा समावेश धोरणात केला आहे. यासंबंधीच्या शासन निर्णयाचे शुद्धिपत्रक काढण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे:
शेतीकामांसाठी इलेक्ट्रिक (Agricultural Electric vehicle) वाहनांचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांचा इंधनावरील खर्च कमी होईल आणि पर्यावरणावर होणारा नकारात्मक प्रभावही कमी होईल. यामुळे वातावरणातील वायू प्रदूषणात घट होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या देखील फायदा होईल. याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहने जास्त वेळ चालतात, देखभाल खर्च कमी होतो आणि कमी इंधनाची आवश्यकता भासते.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन (Agricultural Electric vehicle) धोरणानुसार, बॅटरीवरील वाहनांची खरेदी करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा फायदा आता शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटर खरेदी करतांना होईल. राज्य सरकारने यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
या धोरणामुळे फक्त शेतकऱ्यांना फायदे होणार नाहीत, तर पर्यावरण व वातावरणीय बदलाचा प्रभावही कमी होईल. इलेक्ट्रिक (Agricultural Electric vehicle) वाहने प्रदूषण कमी करण्यास मदत करतील, ज्यामुळे स्वच्छ हवा मिळवता येईल. याशिवाय, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याची आवड निर्माण होईल, जेणेकरून पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाची स्वीकृती वाढेल. या धोरणामुळे महाराष्ट्र राज्यात शेतीच्या कामामध्येही इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ आणि किफायतशीर साधने मिळतील, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
पर्यावरण विभाग शासन शुध्दीपत्रक:
शासन शुध्दीपत्रक – महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन (Agricultural Electric vehicle) धोरण, 2021 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
खालील लेख देखील वाचा!
- बियाणे टोकन यंत्र योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर प्रोसेस!
- सौरचलित नॅपसॅक फवारणी पंप योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर प्रोसेस!
- बॅटरी फवारणी पंप १००% अनुदानसाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज !
- पाईप व पंप योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर प्रोसेस!
- कृषि यंत्र/ अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य (कृषी यांत्रिकीकरण) योजनेसाठी असा करा महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज!
- रुंद वाफा व सरी पेरणी यंत्र (बीबीएफ यंत्र) अनुदान योजना (पोकरा अंतर्गत) ऑनलाईन अर्ज करा!
- शेतकऱ्यांसाठी “अर्ज एक योजना अनेक”, महाडीबीटी पोर्टल योजना – MahaDBT Portal Scheme
- पर्यावरणपूरक वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल) मोफत ई रिक्षा वाटप लाभार्थी यादी पहा ऑनलाईन !
- वाहन वितरकांच्या स्तरावरच होणार हलक्या मालवाहू वाहनांची ऑनलाईन नोंदणी !
- घरबसल्या पसंतीचा वाहन क्रमांक मिळण्यासाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज!
- वाहन 4.0 पोर्टलवर RTO च्या विविध सेवांचा घरबसल्या ऑनलाईन लाभ घ्या !
- नवीन बांधणी झालेल्या वाहनांची विक्रेत्यांमार्फत होणार नोंदणी !
- राज्यात RTO च्या सहा सेवा ऑनलाईन आणि फेसलेस; वाहन चालकांना फायदा होणार!
- लर्निंग ड्रायव्हिंग लायसन्स काढा फक्त आधार कार्डने, जाणून घ्या सविस्तर ऑनलाईन प्रोसेस
- दुचाकी विक्री करताना दोन हेल्मेट द्या, नाही तर कारवाई !
- गाडीचे आरसी बुक ऑनलाईन कसे डाउनलोड करायचे? जाणून घ्या सविस्तर प्रोसेस !
- CSC ट्रान्सपोर्ट पोर्टल नवीन पोर्टल सुरु; आता CSC सेंटर मध्ये होणार RTO ची सर्व कामे !
- या वाहनांना वेग नियंत्रक उपकरण बसविणे बंधनकारक !
- वाहनांच्या सुगम स्थलांतरणाकरिता केंद्र सरकारने सुरु केली भारत मालिका (बीएच-सिरीज) ही नवी वाहन नोंदणी मालिका
- वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी ५० रुपये प्रति दिवस विलंब शुल्क आकारण्यास स्थगिती
- पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहन धोरण
- जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणा अंतर्गत सवलतींबाबतची अधिसूचना जारी !
- ट्राफिक पोलिसांनी वाहन टोइंग करण्याच्या कार्यपध्दती !
- मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल योजनेसाठी दिव्यांग व्यक्तींना अर्ज करण्याचे आवाहन !
- पिंक ई-रिक्षा योजना; सुधारित शासन निर्णय !
- परदेशात कार चालवायची असेल तर इथेच काढा परवाना !
- रिक्षासह टॅक्सी परवानाधारकाची गैरवर्तणुकीची तक्रार मुंबईत व्हॉटसॲपद्वारे नोंदवू शकणार !
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!