महा आवास अभियान २०२४-२५ : घरकुलांचे स्वप्न होणार साकार; शासन निर्णय जारी !

January 4, 2025 MSDhulap Team

“सर्वांसाठी घरे” (Maha Awas Abhiyan) हे केंद्र शासनाचे महत्वाचे धोरण असून राज्य शासनाने देखील या धोरणाचा स्विकार केला आहे. या अनुषंगाने राज्यात राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाच्या माध्यमातून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना, मोदी आवास घरकुल योजना या ग्रामीण गृहनिर्माण योजनासह पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना व ग्रामीण भागातील अतिक्रमण नियमानुकूल करणे अशा विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येये (Sustainable Development Goals) मधील ध्येय क्रमांक ११ नुसार किफायतशीर गृहनिर्माण (Affordable Housing) क्षेत्रात काम झाल्यास एकूण १७ SDG पैकी किमान १४ SDG वर सकारात्मक प्रभाव पडणार आहे. यासाठी घरकुलांच्या कामाची प्रगती फक्त संख्यात्मक न राहता गुणात्मक राहावी, नावीण्यपूर्ण कल्पना अंमलात आणून लाभार्थ्यांना सर्व सुविधायुक्त असे घरकुले उपलब्ध करुन द्यावीत, तसेच नैसर्गिक आपत्ती प्रतिरोधक घरकुले बांधण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा असे शासनाचे ध्येय आहे.

राज्यात दरवर्षी दिनांक २० नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय आवास दिनाचे औचित्य साधून राज्यात सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी व गुणवत्तावाढीसाठी महा आवास अभियान (Maha Awas Abhiyan) राबविले जाते. या आर्थिक वर्षामध्ये देखील ‘महा आवास अभियान (Maha Awas Abhiyan)’ राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

Table of Contents

महा आवास अभियान २०२४-२५ – Maha Awas Abhiyan:

“सर्वांसाठी घरे” या शासनाच्या धोरणांतर्गत अभियान कालावधीत विविध उपक्रम राबवून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना, मोदी आवास घरकुल योजना या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गतिमान करणे व गुणवत्ता वाढीसाठी महाराष्ट्र राज्यात दिनांक ०१ जानेवारी, २०२५ ते दिनांक १० एप्रिल, २०२५ या १०० दिवसांच्या कालावधीत “महा आवास अभियान २०२४-२५ (Maha Awas Abhiyan)” राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

अभियानाचा उद्देशः-

i. राज्यात ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गतिमान करणे.

ii. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमध्ये शासकीय यंत्रणा व पंचायतराज संस्था यांचेबरोबरच समाजातील सर्व घटक जसे स्वयंसेवी संस्था (लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, इ.), सहकारी संस्था (साखर कारखाने, दुधसंघ, इ.), खासगी संस्था (Corporates), तंत्र शिक्षण संस्था (IITB, COEP, VNIT, इ.), बँका, लोकप्रतिनिधी, लाभार्थी, ग्रामस्थ, इ. भागधारकांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे.

iii. राज्यात ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रातील भागधारकांची क्षमताबांधणी व जन-जागृतीद्वारे लोक चळवळ उभी करणे.

iv. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देणे. कृतिसंगम (Convergence)

V. ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून घरांचा दर्जा व गुणवत्ता वाढविणे.

“महा आवास अभियान २०२४-२५” कालावधीत राबवावयाचे उपक्रम :-

भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणेः

सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत गरजू, पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, शासकीय जागा विनामूल्य उपलब्ध करण्याची योजना, ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची योजना व इतर मार्ग उदा. बक्षीसपत्र, संमतीपत्र, भाडेपट्टा, इ. प्रभावीपणे राबवून उर्वरित सर्व भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे.

घरकुलांना उद्दिष्टांप्रमाणे मंजूरी देणेः-

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व राज्य पुरस्कृत या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आलेल्या घरकुल उद्दिष्टांनुसार १०० टक्के मंजूरी देणे आणि लाभार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागासाठी लाभार्थी मेळाव्याचे आयोजन करून लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूरीचे पत्र त्वरीत वितरीत करणे, घरकुल बांधकामाबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन करणे व भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित करुन घरकुलाचे बांधकाम सुरु करणे.

मंजूर घरकुलांना हप्ते वेळेत वितरीत करणेः

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व राज्य पुरस्कृत या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे वितरण ७ दिवसांत करणे व पुढील हप्ते घरकुलांच्या भौतिक प्रगतीनुसार विनाविलंब वितरीत करणे. हे करतांना लाभार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागासाठी स्थानिक स्तरावर हप्ते वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करणे.

मंजूर घरकुले भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणेः

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व राज्य पुरस्कृत या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत मंजूर घरकुलांचे काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणे. यामध्ये लाभार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागासाठी त्यांच्या बैठका/मेळावे घेणे, सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी (ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी), ग्रामपंचायत कर्मचारी, महिला स्वयंसहाय्यता गट, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कर्मचारी, ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता, इ. यांनी घरकुलांना वेळोवळी भेटी देणे व मंजूर केलेली सर्व घरकुले गतीने व गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करणे.

प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणेः

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत घरकुलांना पहिला हप्ता प्रदान केल्यापासून १२ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेली, मात्र अद्यापपर्यंत अपूर्ण असलेली प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) प्राधान्याने पूर्ण करणे. यासाठी प्रलंबित घरकुलांच्या यादीनुसार घरकुले प्रलंबित राहण्यामागची कारणे शोधून त्या कारणांचे विश्लेषण व उपाययोजना करून सदर घरकुले पूर्ण करणे. याकामी गरजेप्रमाणे तालुका कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला समितीच्या सहाय्याने ‘लोक अदालत’ वा इतर मार्गाने लाभार्थ्यांना घरकुल पूर्ण करण्यासाठी प्रवृत्त करणे. तसेच पूर्ण होऊ न शकणारी प्रलंबित घरकुले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार Refund करुन Remand करणे व यापुढे प्रलंबित घरकुलांच्या यादीमध्ये नवीन घरकुलांचा समावेश होणार नाही याची दक्षता घेणे.

ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणेः

घरकुलांची दर्जेदार बांधकामासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट हे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था (Training Provider) यांच्याशी समन्वय ठेवून मूल्यमापनासह (Assessment) त्वरीत पूर्ण करुन घेणे. तसेच प्रशिक्षित ग्रामीण गवंडी व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील इतर उपलब्ध गवंडी यांची ग्रामपंचायतनिहाय पॅनेल बनविणे व या पॅनेलमधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील घरकुलांच्या बांधकामात सहभाग घेणे.

बहुमजली इमारती, हाऊसिंग कॉलनी व हाऊसिंग अपार्टमेंटची उभारणी करणेः

जागांची कमतरता व जागांच्या किमती यांचा विचार करून कमी जागेत जास्त लाभार्थी सामावण्यासाठी लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करून, त्यांच्या एकत्रित निधीतून जागा खरेदी करणे व त्यांच्या बहुमजली इमारती, गृहसंकुले व अपार्टमेंट द्वारे घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यास प्रवृत्त करणे. अशा लाभार्थ्यांच्या राज्यात प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामध्ये प्रत्येकी किमान एक याप्रमाणे बहुमजली इमारती (G + १ ते G + ४), हाऊसिंग कॉलनी व हाऊसिंग अपार्टमेंट उभारणे.

डेमो हाऊसचा प्रभावी वापर करणे:

घरकुलांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व लाभार्थ्यांना मार्गदर्शक ठरण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत तालुका व जिल्हा स्तरावर डेमो हाऊसची निर्मिती करण्यात आली आहे. सदर डेमो हाऊसेसला लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष भेटी आयोजित करुन ग्रामपंचायत स्तरावरील डेमो हाऊस मॉडेल लाभार्थ्यांस वेळोवेळी दाखवून त्याप्रमाणे त्यांच्या घरकुलांची कामे पूर्ण होण्यासाठी प्रभावीपणे वापर करणे. या व्यतिरिक्त प्रत्येक डेमो हाऊसमध्ये माहिती कक्ष किंवा लाभार्थी / महिला स्वयं सहायता गट यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी महिला स्वयंसहायता गट/ग्रामसंघ/प्रभाग संघ/विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था/ शेतकरी उत्पादक कंपनी, इ. समुदाय आधारीत संस्थांच्या सहकार्यातून कॉप-शॉप (Co-op Shop) सुरु करणे.

शासकीय योजनांशी कृतीसंगम (Convergence) करणे :

सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देणे (कृतीसंगम करणे). जसे लाभार्थ्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, शौचालयासाठी स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, नळाने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी जल जीवन मिशन, गॅस जोडणीसाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, विद्युत जोडणी साठी सौभाग्य योजना, उपजिविकेचे साधन उपलब्ध करुन देणेसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती मिशन, इ.

तसेच दलित वस्ती सुधार योजना, ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना, महाऊर्जा जिल्हा परिषद सेस, पंचायत समिती सेस, ग्राम पंचायत सेस, सीएसआर निधी इ. च्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची घरकुले, बहुमजली इमारती, हाऊसिंग कॉलनी, हाऊसिंग अपार्टमेंट यांना मूलभूत नागरी सुविधा जसे जोडरस्ते, अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज सिस्टीम, पथदिवे, इ. उपलब्ध करुन देणे.

नावीण्यपूर्ण उपक्रम (Innovations / Best Practices) राबविणे :

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये गतिमानता व गुणवत्ता आणण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविणे.

१. लॅण्ड बँक :- सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामाकरीता जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर विविध मार्गांनी उपलब्ध होणाऱ्या जागांची ‘लॅण्ड बँक’ तयार करणे.

२. सॅण्ड बैंक :- सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामाकरीता वाळू उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा परिषद गटात किमान एक याप्रमाणे ‘सॅण्ड बँक’ ची निर्मिती करणे.

३. घरकुल मार्ट : राज्यात महिला स्वयंसहायता गट/ग्राम संघ/प्रभाग संघ/विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था/शेतकरी उत्पादक कंपनी, इ. समुदाय आधारीत संस्थाद्वारे प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामध्ये किमान एक ‘घरकुल मार्ट’ सुरू करून त्याद्वारे घरकुलाचे बांधकाम साहित्य जसे- दगड, विटा, वाळू, सिमेंट, दारे, खिडक्या, छताचे साहित्य, इ. विक्रीसाठी उपलब्ध करणे.

४. गृहकर्ज : घरकुलांचे बांधकाम जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी वित्तीय संस्थांच्या समन्वयातून गरजेप्रमाणे इच्छुक लाभार्थ्यांना गृहकर्ज मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे.

५. वाळूला पर्याय :- क्रश सॅण्ड, सिमेंट ब्लॉक, फ्लाय अॅश ब्रिक्स, इंटर लॉकींग ब्रिक्स, हॉलो ब्रिक्स, इत्यादींचा वापर वाळूला पर्याय म्हणून करणे.

६. मॉडेल हाऊसेस : किमान १०% घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन गार्डन/परसबाग, रेन वॉटर हार्वेस्टींग, सौरउर्जा साधने व नेट बिलींग, इ. चा वापर करून ‘मॉडेल हाऊसेस’ उभारणे. रंगरंगोटी करतांना शासनाचे पत्र क्र.जा.क्र.राव्यक-ग्रागृ/बांध/१४०/२०२१, दिनांक १८ मे, २०२१ रोजीच्या पत्रानुसार घरकुलांना रंगसंगती करणे.

७. नवनवीन तंत्रज्ञान :– किमान १०% घरकुल बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, इ. नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.

८. घरावर ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेचा लोगो. पती पत्नीचे नाव व ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता नोंदवही मध्ये घरकुलाची नोंद इ. बाबींची पूर्तता करणे.

९. क्षेत्र अधिकारी अॅप : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण ची प्रभावी अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यमापनासाठी क्षेत्र अधिकारी अॅप (Area Officer App) ची निर्मिती केली आहे. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या कामाची पहाणी करतांना या अॅपचा जास्तीत जास्त वापर करणे.

अ. क्र.	राबविलेले उपक्रम	पारितोषिकासाठी निवडीचे निकष	कमाल गुण	गुणांकन पध्दती ( टक्केवारीच्या प्रमाणात गुण देण्यात येतील )
१	भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.	सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत गरजू, पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, शासकीय जागा विनामूल्य उपलब्ध करण्याची योजना, ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची योजना व इतर मार्ग उदा. बक्षीसपत्र, भाडेपट्टा, इ. प्रभावीपणे राबवून उर्वरित सर्व भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे.	१०	एकूण पात्र व भूमीहीन लाभार्थ्यांपैकी किती लाभार्थ्यांना दिनांक ३१ मार्च, २०२४ ते अभियान (Maha Awas Abhiyan) समाप्तीपर्यतच्या कालावधीमध्ये जागा उपलब्ध करुन दिली, त्या प्रमाणात गुण देण्यात येतील. (उदा. ५०% भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन दिल्यास ५ गुण).
२	घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे मंजूरी देणे.	केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनजाती न्याय महा अभियान (Maha Awas Abhiyan) व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आलेल्या घरकुल उद्दिष्टांनुसार १०० टक्के लाभार्थ्यांना मंजूरी देणे आणि लाभार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागासाठी लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूरीचे पत्र त्वरीत वितरीत करणे, घरकुलाचे काम तात्काळ सुरु करणेबाबत सूचना देणे, घरकुल बांधकामाबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन करणे व भूमिपूजन कार्यक्रम करुन घरकुलाचे बांधकाम सुरु करणे.	१०	उद्दिष्टापैकी दिनांक ३१ मार्च, २०२४ ते अभियान (Maha Awas Abhiyan) समाप्तीपर्यतच्या कालावधीमध्ये मंजूरी दिलेल्या घरकुलांच्या प्रमाणात गुण देण्यात येतील. (उदा. ८०% घरकुलांना मंजूरी दिल्यास ८ गुण)
३	मंजूर घरकुलांना हप्ते वेळेत वितरीत करणे.	केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनजाती न्याय महा अभियान (Maha Awas Abhiyan) व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे वितरण ७ दिवसांत करणे. पुढील हप्ते घरकुलांच्या भौतिक प्रगतीनुसार विनाविलंब वितरीत करणे. हे करतांना लाभार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागासाठी स्थानिक स्तरावर हप्ते वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करणे.	१०	दिनांक ३१ मार्च, २०२४ ते अभियान (Maha Awas Abhiyan) समाप्तीपर्यतच्या कालावधीत भौतिक प्रगतीनुसार पूर्ण घरकुलांचे सर्व हप्ते वितरीत केल्यास आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुलांच्या प्रमाणात गुण देण्यात येतील. (उदा.५०% भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुलांचे हप्ते वितरीत केल्यास ५ गुण)
४	मंजूर घरकुले भौतिक दृष्ट्या पूर्ण करणे.	केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनजाती न्याय महा अभियान (Maha Awas Abhiyan) व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत मंजूर घरकुलांचे काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणे. यामध्ये लाभार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागासाठी त्यांच्या बैठका/मेळावे घेणे, सरपंच, ग्रामपंचायत (ग्रामसेवक/ग्राम अधिकारी विकास अधिकारी), ग्रामपंचायत कर्मचारी,महिला स्वयंसहाय्य गट, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कर्मचारी, ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता, इ. यांनी घरकुलांना वेळोवळी भेटी देणे व मंजूर केलेली सर्व घरकुले गतीने व गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करणे.	२०	मंजूरी देण्यात आलेल्या घरकुलांपैकी दिनांक ३१ मार्च, २०२४ ते अभियान (Maha Awas Abhiyan) समाप्तीपर्यतच्या कालावधीमध्ये भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेल्या घरकुलांच्या प्रमाणात गुण देण्यात येतील. (उदा. मंजूरी देण्यात आलेल्या घरकुलांपैकी ५०% घरकुले पूर्ण झाल्यास १० गुण)
५	ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे.	घरकुलांच्या दर्जेदार बांधकामासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट हे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था (Training Provider) यांच्याशी समन्वय ठेवून मूल्यमापनासह (Assessment) त्वरीत पूर्ण करुन घेणे तसेच प्रशिक्षित ग्रामीण गवंडी व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील इतर उपलब्ध गवंडी यांची ग्रामपंचायतनिहाय पॅनेल बनविणे व या पॅनेलमधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील घरकुलांच्या बांधकामात सहभाग घेणे.	१०	दिनांक ३१ मार्च, २०२४ ते अभियान (Maha Awas Abhiyan) समाप्तीपर्यतच्या कालावधीत ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षणासाठी दिलेल्या उद्दिष्टानुसार गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे ५ गुण व गवंडी प्रशिक्षण मुल्यांकनासहीत पूर्ण करणे ५ गुण या प्रमाणे एकूण १० गुण देण्यात येतील. (उदा. ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण ५०% पूर्ण झाल्यास २.५ गुण व गवंडी प्रशिक्षण मुल्यांकनासहीत ७०% पूर्ण झाल्यास ३.५ गुण या प्रमाणे).
६	बहुमजली इमारती, हाऊसिंग कॉलनी व हाऊसिंग अपार्टमेंटची उभारणी करणे	जागांची कमतरता व जागांच्या किमती यांचा विचार करून कमी जागेत जास्त लाभार्थी सामावण्यासाठी लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करून, त्यांच्या एकत्रित निधीतून जागा खरेदी करणे व त्यांच्या बहुमजली इमारती, गृहसंकुले व अपार्टमेंट द्वारे घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यास प्रवृत्त करणे. अशा लाभार्थ्यांच्या राज्यात प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामध्ये किमान एक याप्रमाणे बहुमजली इमारती (G + १ ते G + ४), हाऊसिंग कॉलनी व हाऊसिंग अपार्टमेंट उभारणे.	१०	उद्दिष्टापैकी दिनांक ३१ मार्च, २०२४ ते अभियान (Maha Awas Abhiyan) समाप्तीपर्यतच्या कालावधीमध्ये पूर्ण झालेल्या बहुमजली इमारती उभारणे साठी ३, गृहसंकुले उभारणेसाठी ४, हाऊसिंग अपार्टमेंट उभारणेसाठी ३ या प्रमाणे १० पैकी गुण देण्यात येतील. (उदा. बहुमजली इमारतीचे ५०% उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास १.५ गुण, गृहसंकुलाचे ५०% उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास २ गुण, हाऊसिंग अपार्टमेंटचे ५०% उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास १.५ गुण)
७	डेमो हाऊसचा प्रभावी वापर करणे	घरकुलांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व लाभार्थ्यांना मार्गदर्शक ठरण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत तालुका व जिल्हा स्तरावर डेमो हाऊसची निर्मिती करण्यात आली आहे. सदर डेमो हाऊसेसला लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष भेटी आयोजित करुन ग्रामपंचायत स्तरावरील डेमो हाऊस मॉडेल लाभार्थ्यांस वेळोवेळी दाखवून त्याप्रमाणे त्यांच्या घरकुलांचे काम पूर्ण होण्यासाठी प्रभावीपणे वापर करणे. या व्यतिरीक्त प्रत्येक डेमो हाऊसमध्ये माहिती कक्ष किंवा लाभार्थी / महिला स्वयं सहायता गट यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी महिला स्वयंसहायता गट/ग्रामसंघ/प्रभाग संघ/विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था/शेतकरी उत्पादक कंपनी, इ. समुदाय आधारीत संस्थांच्या सहकार्यातून कॉप-शॉप (Co-op Shop) सुरु करणे.	१०	डेमो हाऊसेसच्या उद्दिष्टानुसार तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय डेमो हाऊसमध्ये माहिती कक्ष किंवा लाभार्थी / महिला स्वयं सहायता गट यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी कॉप-शॉप, इ. सुरु केल्याच्या प्रमाणात गुण देण्यात येतील. (उदा. डेमो हाऊसच्या दिलेल्या उद्दिष्टापैकी ५०% डेमो हाऊसमध्ये लाभार्थी / महिला स्वयं सहायता गट यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी कॉप- शॉप, माहिती कक्ष, इ. सुरु केल्यास ५ गुण)
८	शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करणे.	सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेणे (कृतीसंगम करणे). जसे लाभार्थ्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, शौचालयासाठी स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, नळाने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी जल जीवन मिशन, गॅस जोडणी साठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. विद्युत जोडणी साठी सौभाग्य योजना, उपजिविकेचे साधन उपलब्ध करुन देणेसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती मिशन, इ. तसेच दलित वस्ती सुधार योजना. ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना, महाऊर्जा, जिल्हा परिषद सेस, पंचायत समिती सेस, ग्राम पंचायत सेस, सीएसआर निधी इ. च्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची घरकुले, बहुमजली इमारती, हाऊसिंग कॉलनी, हाऊसिंग अपार्टमेंट यांना मूलभूत नागरी सुविधा जसे जोडरस्ते, अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज सिस्टीम, पथदिवे, इ. उपलब्ध करुन देणे.	१०	नमूद शासकीय योजनांशी कृतीसंगम (Convergence) मधील १० बाबींसाठी प्रत्येकी १ गुण या प्रमाणे १० गुणांपैकी गुण देण्यात येतील. (उदा. जल जीवन मिशन मधून नळाने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे उद्दिष्टापैकी ८०% उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास ०.८ गुण या प्रमाणे प्रत्येक बाबीसाठी १ पैकी गुण देऊन एकूण १० पैकी गुण देण्यात येतील.)
९	नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे	ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये गतिमानता व गुणवत्ता आणण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नावीण्यपूर्ण उपक्रम राबविणे. १. लॅण्ड बँक :- सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील भूमिहीन १० लाभार्थ्यांनाघरकुल बांधकामाकरीता जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर विविध मार्गानी उपलब्ध होणाऱ्या जागांची ‘लॅण्ड बँक’ तयार करणे. २. सॅण्ड बँक :- सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामाकरीता वाळू उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा परिषद गटात किमान एक याप्रमाणे ‘सॅण्ड बँक’ ची निर्मिती करणे. ३. घरकुल मार्ट : राज्यात महिला स्वयंसहायता गट/ग्राम संघ/प्रभाग संघ/विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था/शेतकरी उत्पादक कंपनी, इ. समुदाय आधारीत संस्थाद्वारे प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामध्ये किमान एक घरकुल मार्ट सुरू करून त्याद्वारे घरकुलाचे बांधकाम साहित्य जसे – दगड, विटा, वाळू, सिमेंट, दारे, खिडक्या, छताचे साहित्य, इ. विक्रीसाठी उपलब्ध करणे. ४. गृहकर्ज : घरकुलांचे बांधकाम जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी वित्तीय संस्थांच्या समन्वयातून गरजेप्रमाणे इच्छुक लाभार्थ्यांना गृहकर्ज मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे. ५. वाळूला पर्याय : क्रश सॅण्ड, सिमेंट ब्लॉक, फ्लाय अॅश ब्रिक्स, इंटर लॉकींग ब्रिक्स, हॉलो ब्रिक्स, इत्यादींचा वापर वाळूला पर्याय म्हणून करणे. ६. मॉडेल हाऊसेस :- किमान १०% घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन गार्डन/परसबाग, रेन वॉटर हार्वेस्टींग, सौरउर्जा साधने व नेट बिलींग, इ.चा वापर करून मॉडेल हाऊसेस उभारणे. रंगरंगोटी करतांना शासनाचे पत्र क्र.जा.क्र.राव्यक- ग्रागृ/बांध/१४०/२०२१, दिनांक १८ मे, २०२१ रोजीच्या पत्रानुसार घरकुलांना रंगसंगती करणे. ७. नवनवीन तंत्रज्ञान :- किमान १०% घरकुल बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, इ. नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. ८. घरावर ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेचा लोगो, पती पत्नीचे नाव व ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता नोंदवही मध्ये घरकुलाची नोंद इ. बाबींची पूर्तता करणे. ९. क्षेत्र अधिकारी अॅप : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण ची प्रभावी अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यमापनासाठी क्षेत्र अधिकारी अॅप (Area Officer App) ची निर्मिती केली आहे. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या कामाची पहाणी करतांना या अॅपचा जास्तीत जास्त वापर करणे.	१०	नमूद नावीण्यपूर्ण उपक्रम अंमलबजावणी मधील १० बाबींसाठी प्रत्येकी १ गुण या प्रमाणे १० गुणांपैकी गुण देण्यात येतील. (उदा. विविध मार्गांनी उपलब्ध होणाऱ्या जागांची ‘लॅण्ड बँक’ तयार करणे उद्दिष्टापैकी ५०% उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास ०.५ गुण या प्रमाणे प्रत्येक बाबीसाठी १ पैकी गुण देऊन एकूण १० पैकी गुण देण्यात येतील.)
एकूण गुण			१००
१०	प्रलंबित घरकुले (Delayed House) पूर्ण करणे.	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत घरकुलांना पहिला हप्ता प्रदान केल्यापासून १२ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेली, मात्र अद्यापपर्यंत अपूर्ण असलेली प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) प्राधान्याने पूर्ण करणे. यासाठी प्रलंबित घरकुलांच्या यादीनुसार घरकुले प्रलंबित राहण्यामागची कारणे शोधून त्या कारणांचे विश्लेषण व उपाययोजना करून सदर घरकुले पूर्ण करणे. याकामी गरजेप्रमाणे तालुका कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला समितीच्या सहाय्याने ‘लोक अदालत’ वा इतर मार्गाने लाभार्थ्यांना घरकुल पूर्ण करण्यासाठी प्रवृत्त करणे. तसेच पूर्ण होऊ न शकणारी प्रलंबित घरकुले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार Refund करुन Remand करणे व यापुढे प्रलंबित घरकुलांच्या यादीमध्ये नवीन घरकुलांचा समावेश होणार नाही याची दक्षता घेणे.	-१०	अभियान (Maha Awas Abhiyan) संपताना Performance Index मध्ये असलेले निगेटिव्ह यास १० ने गुणून येणारे गुण एकूण गुणातून वजा करण्यात येतील.

सर्वोत्कृष्ट घरकुल, सर्वोत्कृष्ट बहुमजली इमारत, सर्वोत्कृष्ट गृहसंकुल व सर्वोत्कृष्ट हाऊसिंग अपार्टमेंट निवडीचे निकष

अ. क्र.	पारितोषिकासाठी निवडीचे निकष	कमाल गुण	गुणांकन पध्दती
१	नियोजन आराखडा, प्लास्टर, फरशी/लादी, किचन ओटा व रंगरंगोटी असलेले घरकुल. रंगरंगोटी करतांना शासनाचे पत्र क्र.जा.क्र.राव्यक-ग्रागृ/बांध/१४०/२०२१, दिनांक १८ मे, २०२१ रोजीच्या पत्रानुसार घरकुलांना रंगसंगती करणे.	२०	नियोजन आराखडा, प्लास्टर, लादी, किचन ओटा, रंगरंगोटी असल्यास प्रत्येकी ४ गुण देण्यात यावेत.
२	किमान कालावधीत पूर्ण केलेले घरकुल.	२०	भौतिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या किमान कालावधीत म्हणजे ६० दिवसात घरकुल पूर्ण केल्यास २० गुण, ९० दिवसासाठी १८ गुण, १२० दिवसासाठी १६ गुण याप्रमाणे दर वाढीव महिन्याला २ गुण कमी करण्यात यावेत.
३	शासकीय योजनांशी कृतीसंगम असलेले घरकुल.	२०	शासन निर्णयातील अ.क्र.३ (X) मध्ये शासकीय योजनांशी कृतीसंगम मधील नमूद ५ मुद्यांच्या आधारे प्रत्येकी ४ याप्रमाणे गुण देण्यात यावेत.
४	रेन वॉटर हार्वेस्टींग, किचन गार्डन/परसबाग, वृक्ष लागवड, सौरउर्जा साधने व नेट बिलींग, इ. सुविधा असलेले घरकुल.	२०	रेन वॉटर हार्वेस्टींग, किचन गार्डन/परसबाग, वृक्ष लागवड, सौरउर्जा साधने व नेट बिलींग यास प्रत्येकी ४ याप्रमाणे गुण देण्यात यावेत.
५	मूलभूत सुविधा (अंतर्गत रस्ता, ड्रेनेज व्यवस्था, इ), घरावर योजनेचा लोगो, लाभार्थ्यांचे (पती-पत्नी) नाव, ग्रामपंचायत प्रॉपर्टी रजिस्टरमध्ये नोंद, इ.	२०	मुलभूत सुविधा (अंतर्गत रस्ता, ड्रेनेज व्यवस्था, इ), घरकुलावर योजनेचा लोगो, लाभार्थ्यांचे (पती-पत्नीचे) नाव, ग्रामपंचायत प्रॉपर्टी रजिस्टरमध्ये नोंद, यास प्रत्येकी ५ याप्रमाणे गुण देण्यात यावेत.
एकूण गुण		१००

ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय – (Maha Awas Abhiyan GR):

राज्यात सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांना गतिमान करणे व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात महा आवास अभियान (Maha Awas Abhiyan) 2024-25 राबविणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

या लेखात, आम्ही महा आवास अभियान (Maha Awas Abhiyan) २०२४-२५ विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा !