प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० सुरु – २०२४

माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या “सर्वांसाठी घरे” या संकल्पनेच्या अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत “प्रधानमंत्री आवास योजना – Pradhan Mantri Awas Yojana” सुरु करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) योजनेची राज्यात अंमलबजावणी माहे डिसेंबर, २०१५ पासून करण्यात आली आहे. या योजनेची मुदत दिनांक ३१.१२.२०२४ रोजी संपुष्टात येत आहे. मात्र, अजूनही देशात परवडणाऱ्या घरांची मागणी विचारात घेऊन केंद्र शासनाने दिनांक ०१.०९.२०२४ पासून “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०” ची देशात अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. ज्याअंतर्गत एक कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच, भाडे तत्वावर परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०” (Pradhan Mantri Awas Yojana – PMAY) च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर योजना राज्यात राबविण्याचे प्रस्तावित होते.

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) च्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, प्रधानमंत्री आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) योजना दिनांक १.०९.२०२४ पासून ५ वर्षाकरिता राज्यात राबविण्यात येणार आहे. तसेच, सदर मार्गदर्शक सूचनेनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभाथ्यांचे प्राथमिक सर्वेक्षण करून त्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय यादी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय यांच्यामार्फत करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचेनानुसार व मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) संपूर्ण राज्यभरात लागू करण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० – Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY):

राज्य शासनाने विवक्षितपणे नमूद केलेली बाब वगळता, केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) ची या आदेशाच्या दिनांकापासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यास यान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) या योजने अंतर्गत केंद्र शासनाने दिनांक १७.०९.२०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचना pmay-urban.gov.in ह्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्याचे पालन करुन, तसेच, या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार योजना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात राबवावी.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० ची वैशिष्ट्ये:

१) “सर्वांसाठी घरे” ह्या संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठी सदर योजनेंतर्गत सर्वसामान्य जनतेला परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत अनुदान अनुज्ञेय राहील.

२) सदर योजनेंतर्गत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी (EWS) शौचालय व अन्य पायाभूत नागरी सुविधांसह ३० चौ. मी ते ४५ चौ.मी. पर्यंतची घरे बांधण्यात येतील.

३) सदर योजना खालील चार घटकांद्वारे कार्यान्वित केली जाईलः

१. वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधकाम (Beneficiary Led Construction) (BLC)

२. भागीदारी तत्वावर परवडणारी घरे (Affordable Housing in Partnership) (AHP)

३. भाडे तत्वावर परवडणारी घरे (Affordable Rental Housing) (ARH)

४. व्याज अनुदान योजना

४) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) ची अंमलबजावणी कार्यरत असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) १.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) प्रमाणेच केंद्रीय पुरस्कृत योजना (Centrally Sponsored Scheme) म्हणून केली जाईल, ज्यामधील व्याज अनुदान योजना (Interest Subsidy Scheme) हा घटक राज्य शासनाशी संबंधित नसून केंद्र शासन व बँकांशी संबंधित राहील.

५) AHP प्रकल्पांतर्गत अत्यल्प उत्पन्न गटातील (EWS) लाभार्थ्यांसाठी किमान २५% घरकुले असतील. तसेच, AHP प्रकल्पामध्ये अत्यल्प उत्पन्न गटांच्या घरकुलांची किमान संख्या १०० इतकी राहील.

६) या योजनेतंर्गत प्रकल्पांमध्ये पाणी, स्वच्छता, सांडपाणी, रस्ते, वीज इत्यादी मूलभूत नागरी पायाभूत सुविधा असाव्यात. BLC आणि । SS घटकांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांकरिता आवश्यक मुलभूत नागरी सुविधा राहतील, याची शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी योग्य ती खातरजमा करावी.

७) AHP आणि ARH प्रकल्पांच्या तपशीलवार प्रकल्प अहवालात (डीपीआर) खालील गोष्टींचा समावेश अत्यावश्यक आहेः

अपंग व्यक्ती (दिव्यांगजन) साठी अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार, प्रवेशयोग्यता सुनिश्चित करण्यासाठी रॅम्प आणि इतर सुविधांची आवश्यक तरतूद करणे.

• AHP प्रकल्पांच्या जागेवर आवश्यक तेथे आंगणवाड्या बांधणे.
• पावसाचे पाणी साठवण्याची (Rain Water Harvesting System) तरतूद करणे,
• सौर ऊर्जा प्रणालीची तरतूद करणे.
• प्रकल्पाच्या ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात स्थानिक प्रजार्तीच्या वृक्षांची लागवड करणे.

८) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) १.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) अंतर्गत मंजूर केलेल्या घरकुलांमध्ये, राज्य शासनाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय मंजुरी आणि देखरेख समितीने (CSMC) दिनांक ३१.१२.२०२३ नंतर कोणत्याही कारणास्तव कपात (Curtailed) केली असल्यास, सदर घरकुलांना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) अंतर्गत मान्यता दिली जाणार नाही.

पात्र लाभार्थी:-

१) लाभार्थी कुटुंबामध्ये, पती-पत्नी व अविवाहित मुले / मुली (Children) (वय वर्षे १८ खालील मुले / मुली) यांचा समावेश असेल.

२) या योजनेंतर्गत अनुदान / सहाय्य प्राप्त करुन घेण्याकरीता शहरी भागात राहणाऱ्या EWS/LIG/MIG कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यांच्या नावावर देशाच्या कोणत्याही भागात पक्के घर (All Weather House) नसावे.

३) लाभार्थ्याने गेल्या २० वर्षात कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

४) योजनेंतर्गत बांधण्यात येणारी घरे ही कुटुंबातील कर्त्या महिलेच्या किंवा कुटुंबातील कर्ता पुरुष व महिला यांच्या सयुक्त नावावर असतील आणि ज्या कुटुंबात कर्ती महिला सदस्य नसेल त्या कुटुंबात कर्त्या पुरुषांच्या नावे घर राहील.

पात्र लाभार्थ्यांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादाः-

सन २०११ च्या जनगणनेनुसार दहा लाखाहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) रुपये ६ लाख इतकी व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी रुपये ४.५ लाख इतकी कमाल वार्षिक उत्पन्न मर्यादा राहील.

 अटी/शर्ती:

१) प्रधानमंत्री आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) योजनेअंतर्गत, BLC घटकांतर्गत घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून, AHP अंतर्गत सदनिकेचा ताबा मिळाल्यापासून आणि Iss घटकांतर्गत गृहकर्जाच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण केल्यानंतर पाच वर्षांचा अनिवार्य लॉक-इन कालावधी असेल. सदर लॉक-इन कालावधी दरम्यान घर विकण्यास / हस्तांतरित करण्यास लाभार्थ्याला परवानगी दिली जाणार नाही.

२) शहराच्या कृती आराखड्यामध्ये (Master Plan) जी जमीन रहिवाशी प्रयोजनासाठी चिन्हांकित करण्यात आली आहे, अशा जमिनींसाठी वेगळ्याने लागू असलेली अकृषिक परवान्याची (NA) अट रद्द करण्यात यावी.

३) शहराच्या कृती आराखडा (Master Plan) / नगर नियोजन योजना (Town Planning Schemes) मध्ये परवडणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्रांचा (Affordable Housing Zones) समावेश करण्यात यावा व त्यासाठी जमीन आरक्षित करण्यात यावी.

४) १०,००० चौ.मी. बांधकाम क्षेत्र (Built-up Area) किंवा ५,००० चौ.मी. भूखंड क्षेत्रापेक्षा जास्त असलेल्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये EWS/LIG घरांसाठी बांधकाम क्षेत्र (Built-up Area) मध्ये ५% आरक्षण अनिवार्य राहील. याव्यतिरिक्त एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली २०२० (UDCPR- २०२०) मधील ३.८.२ मधील सर्वसमावेशक गृहनिर्माण (Inclusive Housing) ची तरतूद कायम असेल.

५) अभिन्यास (Layout) ला मंजूरी देण्यासाठी आणि बांधकाम परवाने देण्यासाठी एक खिडकी योजना (Single Window System) राबविण्यात यावी व आवश्यक त्या सर्व मंजूऱ्या ६० दिवसांच्या आत देण्यात याव्यात.

६) केंद्र शासनाच्या आदर्श भाडेकरू कायद्याचा (Model Tenancy Act) अवलंब करण्याची तरतूद मार्गदर्शक सूचनेत आहे. तथापि, राज्यात महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम (Rent Control Act) अस्तित्वात असल्याने केंद्र शासनाच्या सदर अधिनियमानुसार कार्यवाही करण्याची आवश्यकता नाही.

७) राज्यामार्फत परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे.

८) जमीन बँकेची (Land Bank) निर्मिती करणे.

“उपरोक्त निधी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेतील परिशिष्ट-८ प्रमाणे वितरित करण्यात येईल. (यासोबत विवरणपत्र जोडले आहे).

म्हाडा अथवा इतर शासकीय यंत्रणेमार्फत AHP प्रकल्प राबविताना सदर प्रकल्पास CSMC ची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर मोबिलायझेशन अॅडव्हान्स म्हणून राज्य शासनाच्या अनुदानाच्या पहिला हप्त्याच्या व TIG च्या पहिला हप्त्याच्या ४०% पर्यंतचा निधी तसेच महाराष्ट्र निवारा निधीतून वितरित करावयाचा निधी SLAC च्या मान्यतेनंतर निर्गमित करण्यात येईल.

जमिनीची उपलब्धताः-

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) च्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार Land bank (उपलब्ध जमिनीची यादी) तयार करण्यासाठी खालील पर्यायांचा अवलंब करणे:-

१. सर्व महानगर प्रदेश प्राधिकरण क्षेत्रातील परवडणाऱ्या घरांसाठी (Affordable Housing) राखीव भूखंड, तसेच सदर क्षेत्रांतर्गत असलेल्या महानगरपालिका/ नगरपालिका इत्यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये परवडणाऱ्या घरांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडांवर सर्वसामान्य जनतेसाठी घरे उपलब्ध करणे.

२. ULC विनियमनांतर्गत उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त जमिनी परवडणाऱ्या घरांसाठी उपलब्ध करून देणे.

३. MIDC, Industrial Estate मध्ये काम करणाऱ्या कामगाराच्या निवासस्थांनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे.

४.  MSRDC च्या रस्ते व महामार्गालगतची जागा घरबांधणीसाठी उपलब्ध करुन देणे.

५ . परवडणारी घरे, सर्वसमावेशक गृहनिर्माण, ULC, तसेच जिल्हाधिकारी यांचे कडून प्राप्त होऊ शकणाऱ्या शासकीय जमिनींची तसेच MIDC व MSRDC यांचेकडून प्राप्त होणाऱ्या जमिनींची विस्तृत यादी करून LAND BANK तयार करणे.

६. तसेच म्हाडा व MIDO यांच्याकडील गृहनिर्मितीसाठी उपलब्ध जागेंचीही यादी (LAND BANK) तयार करणे.

७. परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र शासन, राज्य शासन, शासकीय/निम-शासकीय संस्था यांच्याकडील उपलब्ध जमिनींची यादी (LAND BANK) तयार करणे.

अधिमूल्य (Premium)/ विकास शुल्क (Development Charges) भरण्यास सवलत :

१. AHP घटकांतर्गत महानगरपालिका / नगरपालिका / नगरपरिषदा इत्यादी नियोजन प्राधिकरण घेत असलेले Premium /Development Charges सुरुवातीला एकाच वेळी न घेता तीन टप्प्यात घेण्यात यावे, त्यासाठी आवश्यकतेनुसार SBI Price Lending Rate (PLR) नुसार व्याज घेण्यास हरकत नाही.

२.आराखडा मंजूरी (Plan Approval), कामाची सुरुवातीस मंजूरी देणे (Commencement Certificate) व भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupation Certificate) देताना अशा तीन टप्प्यात सदर Charges भरण्याची मुभा विकासकास देण्यात यावी.

३. BLC घटकांतर्गत लाभार्थ्यांना Premium/Development Charges आकारण्यात येऊ नये.

४. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, मलनिस्सारण इत्यादी प्रमाणेच प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) च्या मूलभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद ठेवावी.

सवलतीः–

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना पुढील सवलती देय राहतील:-

एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली २०२० (UDCPR-२०२०) व विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली २०३४ (DCPR-२०३४) मधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या (EWS) सर्व तरतुदी (उदा. पार्किंग सुविधा इत्यादी) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) मधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील घरकुलांना (EWS) (घरकुलांच्या क्षेत्रफळाचा विचार न करता) लागू राहतील.

सुकाणू अभिकरण व त्यांचे कार्य:-

• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) अंतर्गत गृहनिर्माण विभाग हा सुकाणू अभिकरण (Nodal Agency) असेल.
• राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवथापन यंत्रणा (PMU) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) चे काम पाहील.
• सदर यंत्रणेअंतर्गत आवश्यक प्रशासकीय, तांत्रिक व वित्त अनुभव असलेल्या शासन सेवेतील / शासन सेवेतून निवृत्त झालेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात येईल.
• गुणवत्ता नियंत्रण शाखा (Quality Control Wing) तयार करण्यात येऊन त्यामध्ये MJP, PWD, TISS आणि IT मुंबई मधील सदस्यांचा समावेश असेल.
• प्रधानमंत्री आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) योजनेंतर्गत EWS लाभार्थी आणि प्रकल्पांना समर्पित कर्जासाठी विविध बँका आणि वित्तीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्याबाबत राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवथापन यंत्रणा (PMU) मार्फत कार्यवाही करण्यात येईल.
• आवश्यक IT पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे:- State Housing Integrated Portal (SHIP) ची निर्मिती करणे जे MIS, Bhuvan, PFMS आणि DBT इत्यादी पोर्टल्सच्या समांतर कार्यवाही करेल. तसेच, SHIP पोर्टल हे गृहनिर्माण विभागांतर्गत असलेल्या सर्व योजनांसाठी कार्यरत असेल.
• प्रधानमंत्री आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) योजनेसाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची कार्यवाही गृहनिर्माण विभागामार्फत करण्यात येईल.
• अंमलबजावणी यंत्रणेकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावास राज्यस्तरीय मूल्यमापन समिती (SLAC) व राज्यस्तरीय मंजूरी आणि संनियंत्रण समिती (SLSMC) ची मंजूरी घेणे व सदर प्रस्ताव केंद्रस्तरीय मंजुरी आणि देखरेख समिती (CSMC) च्या मंजुरीसाठी पाठवण्याची कार्यवाही राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवथापन यंत्रणा (PMU) मार्फत करण्यात येईल.
• प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी देश विदेशातील प्रकल्पांना भेटी देऊन तेथे वापरण्यात आलेल्या आधुनिक तंत्राद्यानाचा वापर प्रधानमंत्री आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) योजनेसाठी करण्यात यावा.
• राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात प्रशिक्षणासाठी ५ कार्यशाळा आयोजित करण्यात याव्यात.
• प्रधानमंत्री आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) योजनेंतर्गत विविध पुरस्कारांचे आयोजन करण्यात यावे.

अनुदान:-

गृहनिर्माण विभाग शासन निर्णय – Pradhan Mantri Awas Yojana GR:

सर्वांसाठी घरे संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेची (शहरी) 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana) राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

पुढील लेख देखील वाचा!

1. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना) घरकुल अनुदानाची स्थिती ऑनलाइन कशी तपासायची? जाणून घ्या सविस्तर – PMAY Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS Tracker)
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण); लाभार्थ्यांची घरकुल यादी, हप्त्याचा तपशील व FTO ट्रॅकिंग ई. ऑनलाईन चेक करा !
3. ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची घरकुल यादी ऑनलाईन पोर्टलवर कशी पाहायची? जाणून घ्या सविस्तर !
4. अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेंतर्गत जागा खरेदीसाठी १ लाख रूपये अर्थसहाय्य !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!