महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR वृत्त विशेष सरकारी कामे

Stamp Duty : सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर असलेले मुद्रांक शुल्क माफ करणेबाबत शासन नियम !

July 24, 2021 MSDhulap Team

जात, उत्पन्न, वास्तव्य, राष्ट्रीयत्वासह शासकीय कार्यालय, न्यायालय यांच्यासमोर दाखल करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक शुल्क (बॉण्ड-स्टॅम्प पेपर – Stamp Duty) वापरण्याची २००४ च्या राजपत्रानुसार माफ केलेले असताना मागील १७ वर्षांत मुद्रांकांवर शपथ, प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा सपाटा सर्वस्तरावर सुरू आहे.

सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर असलेले मुद्रांक शुल्क माफ करणेबाबत शासन नियम ! Stamp Duty :

सेतू सुविधा केंद्रांसह न्यायालयीन आणि दस्त नोंदणीच्या कारभारात मुद्रांक पेपरचा सर्रास वापर केला जातो. याची गरज नसल्याचे शासनाने वेळोवेळी सांगितलेले असतानाही बाजारात मुद्रांक पेपरविना कोणतेही काम होत नसल्याचे दिसते आहे. सध्या प्रतिज्ञापत्राऐवजी स्वयंघोषणा पत्र विद्यार्थी, नागरिकांकडून घेतले जात आहे. स्टॅम्प पेपरचा वापर केला जात नाही. मुद्रांक कार्यालय आवारात मात्र नोटरी करण्यासाठी व इतर ॲफेडेव्हिटसाठी मुद्रांक पेपरचा वापर केला जात असल्याचे दिसून येते.

विद्यार्थ्यांना शालेय कामकाजासाठी वेगवेगळी प्रमाणपत्रे काढावी लागतात. त्यात जात, उत्पन्न, वास्तव्य, राष्ट्रीयत्व, नॉनक्रीमिलेयरसह इतर प्रमाणपत्रे काढण्यासाठी सेतूमध्ये अर्ज दाखल करावे लागतात. २००४ च्या आदेशानुसार कोणत्याही शासकीय कार्यालयात, न्यायालयासमोर, विद्यार्थ्यांना प्रतिज्ञापत्रासाठी आकारण्यात येणारे १०० रुपये किमतीचे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) शासनाने माफ केलेले आहे. त्याबाबत राजपत्रात प्रसिद्धी देखील करण्यात आलेली आहे.

शासनाने खालील दिलेल्या आदेशान्वये जात प्रमाणपत्र/उत्पन्न प्रमाणपत्र/वास्तव्य प्रमाणपत्र/ राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांचेसमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुंबई मुद्रांक अधिनियमातील तरतूदीनुसार देय असलेले मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) माफ केले आहे.

या आदेशांचे शासकीय कार्यालयांमधून व अधिका-यांकडून काटेकोरपणे पालन होणे अपेक्षित आहे. सामान्य नागरिक/विद्यार्थी वर नमूद केलेल्या कारणांकरिता प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी जेव्हा शासकीय कार्यालयात जातो किंवा अधिका-यांकडे जातो तेव्हा त्यांचेकडून सदर प्रतिज्ञापत्र स्टँप पेपरवर करून आणण्याचा आग्रह धरला जातो, अशी बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे.

लोकहितास्तव शासनाने वरील प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) माफ केलेले असल्याने, शासकीय अधिका-यांनी प्रतिज्ञापत्र स्टँप पेपरवर करून आणण्याची आग्रही भूमिका न घेता प्रतिज्ञापत्र सादर करून घेणे बंधनकारक आहे. तरी, मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व अधिकारी/कर्मचारी यांना सदर आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सुचना दिलेल्या आहेत.

आदेशाची प्रत :

शासकीय कार्यालये व न्यायालय यांच्यासमोर करावयाच्या व इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर असलेले मुद्रांक शुल्क माफ करणेबाबत नियम व आदेशाची प्रत डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा आणि अधिक माहितीसाठी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक संकेतस्थळाला भेट द्या.