कापूस-सोयाबीन अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीची अट शिथिल!
मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री, वित्त यांनी दि. ०५ जुलै, २०२४ रोजी, सन २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने, राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई-पिक पाहणी पोर्टलवर नोंदित असलेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु. १००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रु. ५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य (Cotton Soybean Subsidy) देण्यासाठीच्या प्रस्तावास मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. ११ जुलै, २०२४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात येऊन, त्याअनुषंगाने संदर्भ १ नुसार अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. २९ जुलै, २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदरचे अर्थसहाय्य संबंधित कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यासाठीची कार्यपध्दती दि. ३० ऑगस्ट, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली होती.
मा. मुख्य सचिवांच्या टिप्पणीस अनुसरून, दि. २३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मा. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या निदेशाच्या अनुषंगाने, अतिरिक्त सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
कापूस-सोयाबीन अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीची अट शिथिल! Cotton Soybean Subsidy:
दि. २३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मा. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या निदेशाच्या अनुषंगाने, राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत पुढीलप्रमाणे अतिरिक्त सूचना देण्यात येत आहेत.
(१) सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ज्या शेतक-यांनी कापूस व सोयाबीन या पिकाची लागवड केली आहे व ई-पिक पाहणी पोर्टलवर नोंद नाही मात्र, संबंधित तलाठी यांच्याकडे ७/१२ उताऱ्यावर या लागवडीची नोंद आहे अशा शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य अनुज्ञेय करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.
(२) ई-पिक पहाणी पोर्टलवर नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांच्या आधार संमती पत्रास अनुसरून आधार संबंधी माहिती पोर्टलवर भरल्यानंतर, त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बैंक खात्यामध्ये अर्थसहाय्य वितरणाची कार्यवाही करण्यात यावी.
(३) महा आयटीने ई-पिक पाहणी पोर्टल वरील संबंधित शेतकऱ्याचे नाव आणि आधार प्रमाणे नाव जुळवणी करून त्यासाठीचे मॅचिंग पसेंटेज ९०% पर्यंत अनुज्ञेय ठेवणेबाबतची कार्यपध्दती वगळण्यात येत आहे.
(४) सामायिक खातेदारांच्या बाबतीत जे सामायिक खातेदार अन्य खातेदारांची संमती घेऊन स्वघोषणा प्रमाणपत्र सादर करतील अशा खातेदाराच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये संबंधित खात्याकरिता अनुज्ञेय असलेले एकूण अर्थसहाय्य वितरणाची कार्यवाही करण्यात यावी.
(५) सदर योजनेंतर्गत वैयक्तिक व सामायिक खातेदारांकरिता प्रति पिक २ हेक्टरची मर्यादा स्वतंत्रपणे अनुज्ञेय करण्यात यावी.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय :
राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत अतिरिक्त सूचना देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
पुढील लेख देखील वाचा!
- कापूस-सोयाबीन अनुदानासाठी अशी करा ई-केवायसी !
- कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये मिळणार !
- कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अर्थसहाय्याचे स्टेट्स ऑनलाईन चेक करा !
- कापूस-सोयाबीन अनुदान लाभार्थी यादी ऑनलाईन पहा !
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
