“एक देश, एक निवडणूक” च्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी !

भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने एक देश, एक निवडणूक (One Nation One Election) हा कार्यक्रम राबविण्यासंदर्भातला अहवाल मार्च २०२४ रोजी केंद्राला सोपविला होता. त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अहवालावर शिक्कामोर्तब केले असून या संकल्पनेला मान्यता दिली असल्याची माहिती मिळत आहे.

1951 ते 1967 पर्यंत निवडणुका एकत्रच होत असत. त्यानंतर 1999 साली विधी आयोगानेदेखील देशात एकत्र निवडणुका घेण्यात याव्या, जेणेकरून देशातील विकासकामांमध्ये खंड पडणार नाही, अशी शिफारस केली होती.”

“निवडणुकीसाठी होणारा अफाट खर्च आणि कायदा सुव्यवस्थेवर येणारा अतिरिक्त ताण कमी व्हावा. निवडणुकीमुळे विकसकामांमध्ये अडथळा येऊ नये,” अशी देशातील तरुणाईची भावना असल्याचे वैष्णव म्हणाले.

‘वन नेशन वन इलेक्शन’ म्हणजे काय?

‘वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election)’ म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झाल्यास देशभरातील निवडणुका एकत्र घेणं. यामध्ये सार्वत्रिक म्हणजे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सर्व निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे.

“एक देश, एक निवडणूक” च्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी ! One Nation One Election:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या एकाचवेळी निवडणुका (One Nation One Election) घेण्याबाबतच्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत.

एकाचवेळी निवडणुका: उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी:

1. 1951 ते 1967 या काळात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यात आल्या.
2. विधी आयोग: 170 वा अहवाल (1999): पाच वर्षांत लोकसभा आणि सर्व विधानसभांसाठी एक निवडणूक.
3. संसदीय समितीचा 79 वा अहवाल (2015): एकाचवेळी दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्यासाठीची पद्धत सुचवली.
4. रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने राजकीय पक्ष आणि तज्ञांसह व्यापक स्तरावर सर्व संबंधितांशी विस्तृत चर्चा केली.
5. हा अहवाल https://onee.gov.in वर ऑनलाइन उपलब्ध आहे
6. यावर मिळालेल्या भरघोस प्रतिक्रियांमधून देशात एकाच वेळी निवडणूक घेण्यासाठी व्यापक पाठिंबा असल्याचे दिसून येते.

शिफारशी आणि पुढील मार्गक्रमण:

1. दोन टप्प्यात अंमलबजावणी
2. पहिला टप्पा : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे
3. दुसरा टप्पा : सार्वत्रिक निवडणुकांच्या 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (पंचायत आणि नगरपालिका) निवडणुका घेणे
4. सर्व निवडणुकांसाठी सामायिक मतदार यादी.
5. देशभरात सविस्तर चर्चा सुरू करणार.
6. अंमलबजावणी गट तयार करणे.

देशभरातील लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि पुढच्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव म्हणजे वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election).