दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-2 : या 19 जिल्ह्यांमध्ये गाई म्हशी गट वाटप साठी शासनाची नवीन योजना !

आपण या लेखात दुग्ध विकास प्रकल्प (Dairy Development Project) टप्पा-2 : 19 जिल्ह्यांमध्ये गाई म्हशी गट वाटप साठी शासनाची नवीन योजनेविषयी सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. सन २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने पथदर्शी आराखडा अहवाल शासनास सादर केला आहे. सदर अहवालात राज्याच्या विकासाला गती देत असताना आधीच अस्तित्वात असलेला असमतोल कमी करण्याचा विचार केला पाहिजे, असे नमुद करुन ज्या जिल्हयांचा राज्याच्या “सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये” (GDP-Gross Domestic Product) कमी सहभाग आहे, अशा जिल्हयांमध्ये सर्वसमावेशक, शाश्वत, आणि संतुलित विकासात्मक वाढ होईल याची खात्री करण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली आहे.

राज्याची अर्थव्यवस्था २०२८ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहचविण्यासाठी ज्या ७ घटकांना चालना देण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली आहे, त्यामध्ये शेती व शेतीपुरक व्यवसायांचा समावेश आहे. शेतीपूरक व्यवसायामध्ये या विभागाशी संबंधित असलेल्या दुग्धव्यवसायाचा समावेश आहे.

सन २०२२-२३ मधील आकडेवारीनुसार दुग्धोत्पादनात देशपातळीवर महाराष्ट्राचा सहावा क्रमांक लागतो. देशात दरडोई दुध सेवनाचे प्रमाण ४५९ ग्रॅम प्रति व्यक्ती प्रति दिन असे असून, पंजाबमध्ये हेच प्रमाण १२८३ ग्रॅम प्रति व्यक्ती प्रति दिन आहे. राज्यात हे प्रमाण ३२९ ग्रॅम प्रति व्यक्ती प्रति दिन इतके आहे. त्यामुळे राज्यात दुधाच्या उत्पादनात वाढ करण्यास वाव आहे. राज्यातील पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात दुग्ध व्यवसाय एकवटलेला असून, त्याप्रमाणात विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध व्यवसाय केला जात नाही. दुग्ध व्यवसाय हा शेतीपुरक व्यवसाय असून त्याद्वारे पशुपालक / शेतकरी यांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होते. विदर्भ व मराठवाड्यात कमी पर्जन्यमानामुळे शेतीपासून शाश्वत उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे सदर भागात शेतकरी आत्महत्येतेचे प्रमाण जास्त आहे. यास्तव तेथील शेतकऱ्यांना जोडउत्पनाचे साधन उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त ठरते.

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर विदर्भ व मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये सन २०१६ ते २०२२ या कालावधीत “विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प-टप्पा-१” हा कार्यक्रम राबविण्यात आला होता.

सदर कार्यक्रमाची फलश्रृती, सदर कार्यक्रम राबवितांना आलेले अनुभव विचारात घेवून विदर्भ व मराठवाड्यातील सर्व म्हणजे १९ जिल्ह्यांमध्ये दुग्धोत्पादनाच्या वाढीस चालना देण्यासाठी “दुग्ध विकास प्रकल्प-टप्पा-२ (Dairy Development Project Phase-2) राबविण्याच्या प्रस्तावास मा. मंत्रिमंडळाने दि. १३ ऑगस्ट, २०२४ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-2 – Dairy Development Project Phase-2:

विदर्भ व मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये सन २०२४-२५ ते २०२६-२७ या तीन वर्षाच्या कालावधीत दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-२ (Dairy Development Project Phase-2) राबविण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, २ वर्षानंतर प्रकल्पाच्या फलश्रृतीबाबत आढावा घेऊन सन २०२६-२७ मध्ये प्रकल्प राबविण्याबाबत विभागाच्या स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल.

विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-२ (Dairy Development Project Phase-2) अंतर्गत खालीलप्रमाणे विविध ९ घटक व भौतिक उद्दिष्ट यांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. (रु. कोटीत)

प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र:- विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-२ (Dairy Development Project Phase-2) हा विदर्भ व मराठवाड्यातील सर्व म्हणजे १९ जिल्हयांमध्ये राबविण्यात येईल.

प्रकल्पाचा कालावधीः- विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-२ (Dairy Development Project Phase-2) सन २०२४-२५ ते २०२६-२७ या तीन वर्षे कालावधीत राबविण्यात येईल.

प्रकल्पाची उद्दिष्टे:-

१. शेतकऱ्यांच्या दारात गायी-म्हशींमध्ये पारंपारिक पध्दतीच्या तसेच, लिंग वर्गीकृत केलेल्या गोठीत रेतमात्रांचा वापर करून कृत्रिम रेतनाची सुविधा तसेच भृण प्रत्यारोपणांव्दारे दुधाळ जनावरांची संख्या वाढविणे.

२. शेतकरी, पशुपालक यांना संतुलीत आहार सल्ला देणे, वैरण विकास कार्यक्रम आणि दर्जेदार चारा पुरवठा करून पशुंच्या आहार पद्धतीत सुधारणा करणे.

३. गावपातळीवर पशुआरोग्य सेवा पुरविणे.

४. उच्च दुध उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी-म्हशींचे वाटप.

५. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांची उन्नती करणे.

६. रोजगार निर्मिती.

विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास (Dairy Development Project) प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात उपरोक्त विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे ०९ घटकांचा समावेश आहे. सदर घटकांतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे लाभ, अटी / शर्ती व योजना राबविण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहे.

(१) उच्च दुध उत्पादन क्षमता असलेल्या दुधाळ गायी-म्हशींचे वाटप :-

प्रकल्पात समावेश असलेल्या विदर्भ व मराठवाडयातील १९ जिल्हयात ०३ वर्षाच्या कालावधीत १३,४०० दुधाळ गायी- म्हशींचे वाटप करण्यात येईल..

अटी/शर्ती:-

(१) एका लाभार्थ्यास प्रकल्पाच्या कालावधीत प्रती दिन किमान ८ ते १० लिटर दुध उत्पादन क्षमता असलेली १ गाय/म्हशीचे वाटप करण्यात येईल.

(२) वाटप करण्यात येणाऱ्या दुधाळ जनावरांना Digital Tracking Cow Collar लावणे आणि जिओ टॅगिंग करणे बंधनकारक राहील.

(३) वाटप केलेली गाय / म्हैस ३ वर्षापर्यंत विकता येणार नाही.

(४) वाटप केलेली गाय / म्हैस प्रकल्प संचालक, विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास (Dairy Development Project) प्रकल्प यांचे नावे तारण ठेवण्यात येईल.

(५) वाटप करण्यात येणारी दुधाळ जनावरे खरेदी करतांना त्या जनावरांचा ३ वर्षासाठी विमा उतरविणे बंधनकारक राहिल.

(६) विमा उतरविलेले दुधाळ जनावर मृत पावल्यास दुसरे दुधाळ जनावर खरेदी करणे अनिवार्य राहील. रोख प्रतिपूर्ती करण्यात येणार नाही.

लाभार्थी निवडीचे निकषः-

(१) शेतकरी, पशुपालकाच्या मालकीची कमीत कमी २ दुधाळ जनावरे असावीत.

(२) दुध उत्पादकाने मागील वर्षभरात किमान ३ महिने खाजगी / सहकारी यांच्या दुध संकलन केंद्रावर दुध विक्री करणे आवश्यक आहे.

(३) प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्यात तसेच मागील ३ वर्षात कोणत्याही शासकीय योजनेंतर्गत ज्या शेतकरी, पशुपालक यांनी लाभ घेतला आहे, असे शेतकरी, पशुपालक दुसऱ्या टप्यात सदर घटकाचा लाभ घेण्यास पात्र ठरणार नाहीत.

(४) कुटुंबातील केवळ एक व्यक्ती निवडीस पात्र राहील.

(५) एका गावात जास्तीत जास्त ५ लाभार्थी निवडीस पात्र राहतील.

गाय / म्हशीची खरेदी व अनुदान वाटप:-

(१) दुधाळ जनावरे खरेदी करतांना शेतकरी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाची सेवा घेतील किंवा ते खुल्या बाजारातून उच्च दुध उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी-म्हशींची खरेदी करू शकतील.

(२) प्रती गाय/म्हशीची किंमत साधारणपणे रु. १.०० लक्ष इतकी गृहीत धरण्यात आली असून, त्यामध्ये दुधाळ जनावरांसाठी डिजीटल ट्रॅकिंग सिस्टीम व दुधाळ जनावरांच्या वाहतुकीचा खर्च व ०३ वर्षाचा विमा या बाबींचा समावेश राहील.

(३) लाभार्थ्यांना यासाठी ५० टक्के किंवा रु. ५०,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून देय राहील.

(४) गाय / म्हैस खरेदीचा पुरावा व विमा पावती सादर केल्यानंतर व त्याबाबत भारत पशुधन प्रणालीवर खातरजमा केल्यानंतर संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्याकडून लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डिबीटीद्वारे जमा करण्यात येईल.

(५) संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी प्रकल्पांतर्गत खरेदी करण्यात येणाऱ्या गायी-म्हशींचा स्वतंत्र तपशील ठेवण्यात येईल.

(२) उच्च दुध उत्पादन क्षमता असलेल्या भृणांचे प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडींचे शेतकऱ्यांना वाटप :-

बाह्यफलन (IVF) तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेले उच्च जनुकीय गुणवत्तेचे भृण, प्राप्तकर्त्या कालवडींमध्ये रोपण करून गर्भधारणा केल्यास भविष्यकाळात उच्च दुध उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी-म्हशींच्या संख्येत वाढ होण्यास मदत होईल जेणेकरून दुग्ध उत्पादनात पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सकारात्मक बदल होईल. यासाठी कालवडी खरेदी करून त्यांच्यामध्ये बाह्यफलन (IVF) तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेले उच्च जनुकीय गुणवत्तेचे भृण प्रत्यारोपण करून पशुपालकांना त्यांचे वाटप करण्यात येईल. सदर कालवडींचे शास्त्रोक्त पद्धतीने संगोपन होणे आवश्यक आहे.

बाह्यफलन (IVF) तंत्रज्ञान हे गर्भधारणेची अत्याधुनिक पध्दत असून या बाबत सर्वच पशुपालकांना सदर तंत्रज्ञान तसेच या तंत्रज्ञानाव्दारे गर्भधारणा केलेल्या गाय / म्हशीच्या संगोपनाची शास्रोक्त माहिती व अनुभव असण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच गर्भधारणेच्या कालावधीत गर्भपातामुळे पुन्हा प्रत्यारोपन करावे लागल्यास त्यावर अधिकचा खर्च येईल. त्यामुळे पशुपालकाकडून पुन्हा बाह्यफलनाव्दारे प्रत्यारोपन केले जाईलच याची शाश्वती नाही. यास्तव या क्षेत्रात नामांकित असलेल्या संस्था उदा. महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, बायफ, गोदरेज, एनडीएस इ. यांच्याकडून गर्भ प्रत्यारोपनाव्दारे ७ महिन्याच्या गाभण असलेल्या कालवडी/पारड्या शेतकऱ्याच्या दारात पुरवठा करण्यात येईल.

एका कालवडीवर बाह्यफलन (IVF) तंत्रज्ञानाव्दारे गर्भधारणा करण्यासाठी येणारा खर्च, संगोपनासाठी येणार खर्च व कालवड / पारडीची किंमत विचारात घेता, बाह्यफलन (IVF) तंत्रज्ञानाव्दारे ७ महिन्याच्या गाभण कालवड / पारडीची किंमत सर्वसाधारणपणे रु.१,४५,०००/- इतकी येते.

उद्दिष्ट :-

या घटकांतर्गत एकुण १,००० लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल.

(आ) अनुदानाचे स्वरुप लाभार्थ्यांना बाह्यफलन (IVF) तंत्रज्ञानाव्दारे ७ महिन्याच्या गाभण कालवड / पारडी ७५ टक्के किंवा रु. १,०८,७५०/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून देय राहील.

भृणांचे प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडींचे शेतकऱ्यांना वाटप करण्याची कार्यपध्दती :-

१. पशुपालकांना तंत्रज्ञानाव्दारे ७ महिन्याच्या गाभण कालवड / पारड्यांचा शेतकऱ्यांच्या दारात पुरवठा करण्यासाठी प्रकल्प संचालक यांनी बाह्यफलन (IVF) तंत्रज्ञान या क्षेत्रात नामांकित असलेल्या संस्था / कंपन्याबरोबर करारनामा करावा.

२. पशुपालकाने त्याच्या हिश्याची २५ टक्के रक्कम संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्यामार्फत प्रकल्प संचालकांकडे प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्प संचालक यांनी करारधारक पुरवठादार संस्था/ कंपनी यांच्याकडे पुरवठा आदेश नोंदवावेत.

३. पुरवठा आदेश नोंदविल्यानंतर कमीत कमी कालावधीत कालवडी/पारडीचा पुरवठा पशुपालकांना केला जाईल, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी प्रकल्प संचालकांची राहील.

४. पुरवठा आदेश देताना कालवड/पारडीच्या किंमतीच्या किमान २५ टक्के रक्कम राखून ठेवावी.

५. पुरवठा करण्यात आलेल्या कालवडी / पारडीपासून जन्मास आलेल्या सर्व वासरांचे पालकत्व ( माता-वळूसह) प्रमाणपत्र (Parentage Certificate) दिल्यानंतर व पुरवठा आदेशात नमूद असलेल्या वंशावळीची कालवड/पारडी जन्मास आल्याची खातरजमा केल्यानंतर उर्वरित २५ टक्के रक्कम पुरवठादार कंपनीस अदा करण्यात यावी.

६. पुरवठा आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या वंशावळीची कालवड/पारडी जन्मास न आल्यास याबाबतचे संपुर्ण नुकसान भरपाईची तरतूद करारनाम्यात करण्याची दक्षता प्रकल्प संचालकांनी घ्यावी.

लाभार्थ्यांचे निकष :-

(१) दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडे किमान ५ दुधाळ जनावरे असावीत.

(२) शास्त्रोक्त पशुआहार पद्धतीचे ज्ञान असलेले दुग्ध उत्पादक / शेतकरी.

(प्रकल्पात कार्यरत पशुवैद्यकांच्या पथकाद्वारे निवड केली जाईल.)

(३) पशुधनाच्या भावी पिढ्यांची पैदास केवळ कृत्रिम रेतनाद्वारे करण्यास इच्छुक असलेले पशुपालक.

सर्वसाधारण सुचना :-

(१) प्रकल्प संचालकांनी वाटप करण्यात आलेल्या व जन्मास आलेल्या कालवडी/पारड्यांचा स्वतंत्र तपशिल ठेऊन त्यांचा आरोग्यविषयक मासिक आढावा घेऊन आवश्यक ती उपाययोजना करावी.

(२) प्रकल्प कालावधीत भृण प्रत्यारोपन केलेल्या कालवडी/पारडी व्याल्यानंतर त्यांच्या पासून जन्मनाऱ्या वासरांच्या नोंदी संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी स्वतंत्रपणे ठेवाव्यात.

(३) प्रकल्पाच्या कालावधीत तसेच प्रकल्प तद्नंतर भृण प्रत्यारोपनाने जन्मलेल्या वासरांच्या शरीराचे वजन विशिष्ट प्रमाणात लवकर भरुन त्या माजावर येण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी करण्यात याव्यात.

(३) दोन वेतातील अंतर कमी करून गर्भधारणेच्या प्रमाणात सुधारणा करण्यासाठी पशु प्रजनन पुरक खाद्य (Fertility Feed) चा पुरवठा:-

(१) उद्देश :- राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने पशुधन व्याल्यानंतर ६० व्या ते १२० व्या दिवसांपर्यंत जनावरांना आहार देण्यासाठी पशु प्रजनन पुरक खाद्य (Fertility Feed) विकसित केले असून, या पशुखाद्यामुळे गायी-म्हशींची प्रजनन क्षमता सुधारण्यास मदत होऊन गायी-म्हशींमधील उलटण्याचे (Repeat Breeding) प्रमाण कमी होते, असा राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाचा अनुभव आहे. गायी / म्हशींना नियमित स्वरुपात देण्यात येणाऱ्या पशुखाद्याची जागा सदरचे खाद्य घेऊ शकत असल्याने, शेतकऱ्यांना ते आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे ठरणार आहे. या पशुखाद्यामुळे दुधाचे उत्पादन आणि दुधाची गुणवत्ताही सुधारण्यास मदत होणार आहे.

(२) एका गाय / म्हशीसाठी येणारा खर्च एका गाई/म्हशीसाठी प्रति दिन ५ कि. ग्रॅ. पशु प्रजनन पुरक खाद्य (Fertility Feed) आवश्यक असून ते ६० दिवसासाठी देण्यात येणार आहे. रु. ३२/- प्रति कि. ग्रॅ. हा दर गृहित धरता एका गाईस रु.९,६००/- इतक्या किमतीचे खाद्य देय राहील.

(३) अनुदान :- सदर खाद्य २५ टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येईल.

(४) अनुदानाचे वितरण लाभार्थ्यांना सदर पशु प्रजनन पुरक खाद्य (Fertility Feed) खरेदी केल्याचा पुरावा सादर केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डिबीटीद्वारे जमा करण्यात येईल.

(५) लाभार्थी :- सदर योजनेंतर्गत १ लक्ष गाई/म्हशींना अनुदान तत्वावर पशु प्रजनन पुरक खाद्य (Fertility Feed) चा लाभ देण्यात येईल. सदर योजनेचा लाभ घेण्यास सर्व प्रकाराचे पशुपालक पात्र राहतील.

(४) दुधातील फॅट व एसएनएफ वर्धक (Enhancing) खाद्य पुरकांचा पुरवठाः-

(१) उद्देश :- दुधातील फॅट व एसएनएफच्या प्रमाणावर दुधाची स्वीकृती व दर ठरत असून, या दोन्ही घटकांचे प्रमाण कमी भरल्यास संकलन केंद्रावर दूध नाकारले जाते किंवा कमी दराने स्विकृती केली जाते. दुधातील फॅट व एसएनएफ सुधारण्यासाठी तसेच सकस दुधाच्या उत्पादनासाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने विकसित केलेले खाद्य पुरक प्रती गाय म्हैस प्रती दिन २५० ग्रॅम गायी-म्हशी व्याल्यापासून ते ९० दिवसांपर्यंत देणे आवश्यक आहे.

(२) एका गाय / म्हशीसाठी येणारा खर्च एका गाई / म्हशीसाठी प्रति दिन २५० ग्रॅम खाद्य पुरक आवश्यक असून ते ९० दिवसासाठी देण्यात येणार आहे. रु. २००/- प्रति कि. ग्रॅ. हा दर गृहित धरता एका गाय / म्हशीसाठी रु.४,५००/- इतक्या किमतीचे खाद्य पुरक देय राहील.

(३) अनुदान :- सदर खाद्य पुरक २५ टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येईल.

(४) अनुदानाचे वितरण :- लाभार्थ्यांनी सदर खाद्य पुरक खरेदी केल्याचा पुरावा सादर केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डिबीटीद्वारे जमा करण्यात येईल.

(५) लाभार्थी :- सदर योजनेंतर्गत ३३,००० गाई / म्हशींना अनुदान तत्वावर खाद्य पुरकाचा लाभ देण्यात येईल. सदर योजनेचा लाभ घेण्यास सर्व प्रकाराचे पशुपालक पात्र राहतील.

(५) बहुवर्षिक चारा पिके वारिसः-

(१) उद्देश :- हिरव्या वैरणीच्या तुटवड्याची गंभीर समस्या सोडविण्यासाठी १९ जिल्ह्यांतील २२ हजार एकर क्षेत्रावर बहुवार्षिक चारा पिके लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे व ठोंबे पुरवठा करण्यात येईल. वाटप करण्यात येणारे ठोंबे प्राधान्याने महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ यांच्या प्रक्षेत्रावरुन खरेदी करावे.

(२) अनुदानाचे स्वरुप :- प्रति लाभार्थ्यास ६ हजार रुपयांचे बियाणे व ठोंबे १०० टक्के अनुदान तत्वावर वाटप करण्यात येईल.

(३) लाभार्थी संख्या :- २२,००० लाभार्थी

(४) लाभार्थी निकषः-

१) शेतकऱ्यांकडे किमान ३ ते ४ दुधाळ जनावरे असावीत.

२) शेतकऱ्यांकडे किमान १ एकर जमीन असावी.

३) या जमिनीवर चारा उत्पादनासाठी आवश्यक सिंचनाची सोय असावी.

४) वैरण उत्पादनासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मोफत बियाणे व ठोंबे वाटप योजनेचा लाभ घेतलेले लाभार्थी यासाठी अपात्र राहतील.

(५) मोफत बियाणे व ठोंबे वाटप योजनेचा प्रकल्प संचालकांनी स्वतंत्र तपशिल ठेवावा. तसेच लाभार्थ्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत लाभ घेतला नसल्याची खातरजमा प्रकल्प संचालकांची राहील.

(६) शेतकरी, पशुपालक यांना विद्युतचलित कडबाकुट्टी सयंत्रांचे वाटप:-

(१) उद्देश :- विदर्भ व मराठवाडयात सर्वसाधारणपणे दरवर्षी चारा टंचाईसदृष्य स्थिती निर्माण होत असते. यावर चारा उत्पादनाबरोबरच वैरणीचे वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करणे ही एक महत्वपूर्ण उपाययोजना आहे. यासाठी विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र महत्वाचे आहेत. विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्राव्दारे तयार केलेल्या चाऱ्यामुळे पचनक्षमता सुधारण्यास मदत होते.

(२) अनुदानाचे स्वरुप : एका विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्रांची किंमत रु.३०,०००/- गृहित धरण्यात आली असून लाभार्थ्यांना सदर यंत्र खरेदी किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु.१५,०००/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी रक्कम अनुदान म्हणून देय राहील.

(३) लाभार्थी संख्या :- १०,००० लाभार्थी

(४) लाभार्थी निकषः-

(१) शेतकऱ्यांकडे किमान ३ ते ४ दुधाळ जनावरे असावीत.

(२) विद्युत जोडणीचा खर्च लाभधारकाने करावा.

(३) प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्यात तसेच केंद्र / राज्य / जिल्हा योजनेंतर्गत ज्या शेतकरी, पशुपालक यांनी मागील ५ वर्षात लाभ घेतलेले लाभार्थी यासाठी अपात्र राहतील.

(४) लाभार्थ्यांने किमान २ एच. पी. बनावटीचे आयएसआय मार्क असलेले कडबाकुट्टी यंत्र खरेदी करणे आवश्यक राहील.

(५) अनुदान वितरण :- लाभार्थ्यांनी विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र खरेदी केल्याची खरेदी पावती (GST क्रमांकासहित) सादर केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डिबीटीद्वारे जमा करण्यात येईल.

(७) मुरघास वाटप:-

(१) उद्देश :- हिरव्या चाऱ्याच्या टंचाई काळामध्ये पशुंना मूरघास (जतन केलेला हिरवा चारा) पुरविणे ही एक सिद्ध पद्धत आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या वैरणीच्या तुटवड्यावर मुरघास हा उत्तम पर्याय आहे. दुधाळ जनावरांच्या आहारात मुरघासचा समावेश केल्याने त्यांच्या दुध उत्पादनात सातत्य राहण्यात मदत होते. उन्हाळ्यात वैरण टंचाई अधिक तीव्र जाणवत असल्यामळे, उन्हाळ्यात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या प्रकल्पांतर्गत प्रति दुधाळ जनावर प्रति दिन ५ कि.ग्रॅ. मुरघास अनुदान तत्वावर पुरवठा करण्यात येईल.

(२) अनुदानाचे स्वरुप : एका गाय/म्हशीस तिन महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रति दिन द्यावा लागणारा ५ कि. ग्रॅ. मुरघास आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रति किलो रु. ३/- अनुदान देय राहील.

(३) लाभार्थी संख्या :- ३३,००० लाभार्थी

(४) लाभार्थी निकषः- जिल्हा योजनेंतर्गत ज्या शेतकरी, पशुपालक यांनी लाभ घेतलेले लाभार्थी यासाठी अपात्र राहतील.

(५) अनुदान वितरण :- लाभार्थ्यांनी मुरघास खरेदी केल्याचा पुरावा सादर केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डिबीटीद्वारे जमा करण्यात येईल.

(८) गायी-म्हशींमधील वंध्यत्व निवारण कार्यक्रमः-

गायी-म्हशींमधील वंध्यत्व हे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील मोठे आव्हान आहे. विदर्भ व मराठवाडा भागात दोन वेतातील अंतर सुमारे २ ते ३ वर्षाचा असल्याचे निदर्शनास येते. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुत्पादक जनावरांचे संगोपन करावे लागते. सदर पशुधनापासून संगोपनावर येणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत योग्य उत्पन्न मिळत नाही, त्यामुळे पशुपालकांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होतो.

सन २०१९ च्या २० व्या पशुगणनेनुसार विदर्भ व मराठवाडयातील १९ जिल्हयांमध्ये ३५,६२,०५६ एवढया प्रजननक्षम गायी व म्हशींची संख्या आहे. सर्वसाधारपणे ३० टक्के इतक्या पशुधनामध्ये तात्पुरते वंध्यत्व आढळून येते. पशुधनामधील वंध्यत्वाचे स्वरुप विचारात घेऊन संप्रेरकांचा (Hormonal Therapy) वापर करून तसेच पारंपारिक उपचार करुन वंध्यत्व निवारण करण्यात येते.

उद्दिष्ट :- (१) तपासणीअंती सदर गाय / म्हशीमधील वंध्यत्वाच्या स्वरुपानुसार प्रकल्प कालावधीत किमान २,००,००० गायी-म्हशींवर संप्रेरकांव्दारे (Hormonal Therapy) व पारंपारिक उपचार करण्यात येतील.

(२) संप्रेरकांचा वापर तसेच, पारंपारिक उपचाराचे तीन वर्षासाठीचे भौतिक लक्षांक १९ जिल्ह्यांसाठी निश्चित करण्यात येईल.

(३) कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमार्फत तीन वर्षाच्या कालावधीत वंध्यत्व निवारणासाठी उपचार करण्यात येतील.

(४) वंध्यत्व निवारणासाठी शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेले सेवा शुल्क आकारण्यात येईल.

(५) उपचार केलेल्या गायी-म्हशी व उपचारांती किती गायी-म्हशी माजावर येवून त्यांच्यात कृत्रिम रेतन करण्यात आले व किती वासरांचा जन्म झाला याबाबतच्या नोंदी ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांची राहील.

(६) याबाबतचा मासिक अहवाल जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्यामार्फत प्रकल्प संचालक यांना सादर करण्यात येईल.

(९) आधुनिक पध्दतीने दुग्ध व्यवसाय करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण:-

दुग्ध व्यवसायाचा नफा वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी चांगल्या डेअरी फार्म व्यवस्थापन पद्धतींबद्दल अद्ययावत करणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या / पशुवैद्यकीय विद्यापीठाची विविध प्रशिक्षण केंद्रे आणि कृषी विज्ञान केंद्रांमधून प्रकल्प क्षेत्रातील एकूण ३६ हजार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल..

यासाठी प्रकल्प संचालकांनी २ दिवसीय प्रशिक्षण आराखडा तयार करुन या क्षेत्रातील नामांकित प्रशिक्षण संस्थांमार्फत प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी.

प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा :-

(अ) प्रकल्प संचालनालय :-

प्रकल्पाचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील. प्रकल्प संचालक, विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास (Dairy Development Project) प्रकल्प यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रकल्प संचालनालयामार्फत प्रकल्पांतर्गत सर्व घटक कार्यक्रम राबविण्यात येतील. प्रकल्प संचालनालयाकडून प्रकल्पात समाविष्ठ असलेल्या घटकांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्पाशी संबंधित यंत्रणेस मार्गदर्शन करणे, समन्वय व संनियंत्रण करणे हे मुख्य कामे असतील.

प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता डॅश बोर्ड विकसित करण्यात येईल. दैनंदिन कामकाजासाठी संचालनालयात खालील प्रमाणे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. :-

(१) प्रकल्प संचालक : विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-२ (Dairy Development Project Phase-2) च्या अंमलबजावणीसाठी वरिष्ठ महाव्यवस्थापक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडून प्रकल्प संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. त्यांचे वेतन व भत्ते राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडून अदा करण्यात येतील.

प्रकल्प संचालक हे प्रकल्प व्यवस्थापन समितीचे पदसिद्ध सचिव राहतील.

(२) अतिरिक्त प्रकल्प संचालक :- प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, नागपुर विभाग, हे अतिरिक्त प्रकल्प संचालक म्हणून काम पाहतील.

अतिरिक्त प्रकल्प संचालक राज्यस्तरावर प्रकल्पाची अमलबजावणी करणेसाठी प्रकल्प संचालक व सहयोगी संस्थांशी समन्वय साधून प्रकल्पाची प्रभावीपणे अमलबजावणी करणे, आवश्यकतेनुसार बैठक आयोजित करणे, निधी उपलब्धतेसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करणे, समुदाय संघटक अधिकारी, जिल्हा प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प समन्वयक, एनडीडीबी, केंद्र शासन यांचेशी समन्वय साधणे, प्रकल्पाच्या बाबनिहाय कामाचा कृती आराखडा तयार करणे, प्रकल्पाच्या सर्व तांत्रिक कामकाजाचे सनियंत्रण करणे ई. कार्ये पार पाडावयाची आहेत.

(१) प्रकल्प संचालकांनी दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज पार पाडण्यासाठी बाह्यस्रोताव्दारे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घ्यावे. यासाठी येणारा खर्च प्रशासकीय खर्चातून भागवावा.

(२) उपरोक्त मनुष्यबळाशिवाय राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ एक पशुआहार तज्ञ, एक पशुपैदास व पशुप्रजनन तज्ञ, सहकार सेवेतील २ अधिकारी, एक लेखाधिकारी इ. पुर्णवेळ मनुष्यबळ सेवा स्वखर्चाने उपलब्ध करुन देईल.

(३) प्रकल्प संचालनालय विविध कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी पार्टिसिपेटरी एजन्सींना (पीए) नियुक्त करेल. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडून प्रकल्प संचालनालय आणि पार्टिसिपेटरी एजन्सींना तांत्रिक सहाय्य करतील.

(ब) जिल्हा प्रकल्प अधिकारी प्रकल्पाची अंमलबजावणी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्यामार्फत करण्यात येईल. प्रकल्पाची प्रभावी व सुसुत्रितरित्या अंमलबजावणी करण्याकरिता विभागातून प्रती जिल्हा एक सनियंत्रण अधिकारी असे एकूण १९ पशुधन विकास अधिकारी यांच्या पूर्णवेळ सेवा उसनवारी तत्वावर (सेवापाखारण) शासन स्तरावरून उपलब्ध करून देण्यात येईल.

शासन निर्णय – Dairy Development Project GR:

विदर्भ व मराठवाडा विभागातील 19 जिल्ह्यांमध्ये सन 2024-25 ते 2026-27 या कालावधीत दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-2 (Dairy Development Project Phase-2) राबविण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM) ; शेळी-मेंढी, कुक्कुट, वराह पालन व वैरण बियाणे उत्पादनाकरीता योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करा – National Livestock Mission

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!