Sugarcane Harvester Subsidy : ऊस तोडणी यंत्र अनुदानास मुदतवाढ २०२४-२५

May 12, 2024 MSDhulap Team

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊसतोडणी यंत्रांना (Sugarcane Harvester Subsidy) अनुदान देण्यास दिनांक २०.०३.२०२३ रोजी च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून शासन निर्णय दिनांक ३०.६.२०२३ अन्वये सन २०२३-२०२४ या वर्षात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान हा प्रकल्प राज्यात राबविण्याच्या दृष्टीकोनातून एकूण ९०० ऊस तोड यंत्र खरेदी करण्यासाठी रु. ३२१.३० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

आता ऊस तोड यंत्र खरेदी केल्यानंतर अर्जदाराची रक्कम त्यांच्या कर्जखाती वर्ग करण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत प्रकल्पाचा कालावधी मार्च २०२४ अखेर संपलेला असल्याने सदर प्रकल्प योजनेस आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे.

Table of Contents

ऊस तोडणी यंत्र अनुदानास मुदतवाढ – Sugarcane Harvester Subsidy:

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ऊस तोडणी यंत्राना (Sugarcane Harvester Subsidy) अनुदान या प्रकल्पांतर्गत कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर दिनांक ११.०१.२०२४ अखेर राज्यातून वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, साखर कारखाने यांचेकडून ९१३६ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्याअनुषंगाने अर्जदारांकडून ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे.

मात्र बँकेमार्फत योजनेचे खाते PFMS प्रणालीस वेळेत मॅप न झाल्याने सदर अर्जदारांच्या कर्ज खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होऊ शकली नसल्याने मागील आर्थिक वर्षात प्रकल्पाअंतर्गत खर्च होऊ शकला नाही. राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र अनुदान प्रकल्पाचा दोन वर्षाचा कालावधी मार्च २०२४ अखेर संपुष्टात आल्याची बाब विचारात घेऊन सदर प्रकल्प योजनेस आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान योजना:

वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांना ऊस तोडणी यंत्र खरेदी किंमतीच्या (Tax Invoice नुसार) ४० टक्के अथवा रु.३५.०० लाख (अक्षरी रुपये पस्तीस लाख) यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतक्या रकमेइतके अनुदान देय राहील. (जी.एस.टी. रक्कम वगळून)
वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक यांचेबाबतीत एका कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस एकाच ऊस तोडणी यंत्रासाठी तसेच शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांचे बाबतीत एका संस्थेस एकाच ऊस तोडणी यंत्रासाठी संपूर्ण योजना कालावधीत अनुदान देय राहील.
सदर योजनेमध्ये सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना प्रत्येकी जास्तीत जास्त ३ (तीन) ऊस तोडणी यंत्रासाठी अनुदान देय राहील.
पात्र लाभार्थी यांनी यंत्र किंमतीच्या किमान २०% रक्कम स्वभांडवल म्हणून गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. उर्वरीत रक्कम ही कर्जरूपाने उभे करण्याची जबाबदारी पात्र लाभार्थ्याची आहे.
ऊसतोडणी यंत्र (Sugarcane Harvester Subsidy) अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्याच्या बँक कर्ज खात्यात PFMS प्रणालीद्वारे वर्ग करण्यात येईल.

ऊस तोडणी यंत्र खरेदीच्या अनुदानासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया:

कृषि विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसीत केली आहे. या प्रणालीद्वारे अर्जदारांना त्यांच्या पसंतीच्या ऊस तोडणी यंत्र निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यांत आले आहे. या योजनेतंर्गत पात्र अर्जदारांची संगणकीय सोडत पध्दतीने निवड करण्यात येणार आहे. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता व सुसूत्रता येऊन वरिष्ठ स्तरावरून योजनांच्या अंमलबजावणी प्रगतीचे प्रभावी सनियंत्रण करणे शक्य होणार आहे.

महा-डीबीटी (MahaDBT Sugarcane Harvester Subsidy) चा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी आपला मोबाईल क्रमांक आधार कार्डशी संलग्न करणे आवश्यक आहे. खालील संकेतस्थळाला भेट दिल्यानंतर आधार क्रमांक टाकून MahaDBT Farmer Scheme पोर्टल वर लॉगिन करा.

https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login

शेतकरी मोबाईल, संगणक/लॅपटॅाप/टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC), ग्रामपंचायतीतील आपले सरकार केंद्र इ. माध्यमातून महाडीबीटी या संकेतस्थळावर अर्ज करू शकतात.

महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगिन झाल्यावर सर्व वैयक्तिक तपशील भरा आणि पुढे आपल्याला “अर्ज करा” वर क्लिक करायचे आहे.

फॉर्मर लॉगिनच्या अर्जामध्ये विविध योजनेचे पर्याय आहेत, पण आपणाला Sugarcane Harvester Subsidy च्या अनुदानासाठी “कृषी यांत्रिकीकरण – Farm Mechanization” हा पर्याय निवडून “बाबी निवडा” वर क्लिक करा.

आता अर्जदारास तपशील प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतर जतन करा बटणावर क्लिक करणे आवश्यक आहे.

“सबमिट अप्लिकेशन” बटणावर क्लिक केल्यावर ते सबमिशनच्या पुष्टीकरणासाठी पॉप अप संदेश दर्शवितो. “ओके” बटणावर क्लिक केल्यावर ते पेमेंट वर पुनर्निर्देशित होईल जिथे अर्जदार पैसे भरण्यास सक्षम असेल.

मेक पेमेंट बटणावर क्लिक केल्यास ते पेमेंट गेटवे पोर्टलकडे पुनर्निर्देशित होईल. पेमेंट केल्यानंतर अर्जदार पेमेंट पावतीची प्रिंट आउट घेऊ शकतो.

अर्जाची नोंदणी झाल्यानंतर प्राप्त अर्जांतून लाभार्थ्याची निवड संगणकीय सोडत (Computerized Lottery) पद्धतीने केली जाईल व याबाबत लघुसंदेशाद्वारे (SMS) संबंधितास कागदपत्रे अपलोड करण्याबाबत कळविण्यात येईल. नोंदणी करताना ७/१२ व ८अ उतारा, आधार कार्ड व आधार लिंक बँक पासबुकची प्रत पोर्टलवर अपलोड करावी. सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांचे बाबतीत नोंदणी प्रमाणपत्र व संस्थेचे नावाचे बँक पासबुकची प्रत पोर्टलवर अपलोड करावी.

कागदपत्रे सादर करणे :

संगणकीय सोडतीत निवड झालेल्या अर्जदारांना ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान या बाबीसाठी त्यांनी महा डीबीटी पोर्टलवर नमूद केल्याप्रमाणे अर्जदाराने ऊस तोडणी यंत्राचे दरपत्रक (Quotation) व केंद्र शासनाने निश्चित करून दिलेल्या संस्थेचा वैध तपासणी प्रमाणपत्र / अहवाल ही कागदपत्रे विहित मुदतीत अपलोड करावीत. जे अर्जदार विहीत मुदतीत कागदपत्रे अपलोड करणार नाहीत त्यांची निवड रद्द होईल. ही प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन केली असल्यामुळे संगणकीय सोडतीनंतर निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे अपलोड करू नयेत.

महाडीबीटी शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप: महाडीबीटी शेतकरी अ‍ॅप मोबाईल मध्ये डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

शेतकरी योजना वापरकर्ता पुस्तिका: शेतकरी योजना वापरकर्ता पुस्तिका पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेसाठी सूचना: ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेसाठी सूचना PDF फाईल डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेल्पलाईन क्रमांक: 022-49150800

महाडीबीटी पोर्टल: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/

अर्जदारांना ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान (Sugarcane Harvester Subsidy) योजनेचा अर्ज करतेवेळी काही अडचणी येत असतील अथवा काही सूचना करावयाच्या असल्यास ते महा डीबीटी पोर्टलवरील “तक्रारी / सूचना” या बटनावर क्लिक करून आपली तक्रार/सूचना नोंदवू शकतील.

सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग : राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान (Sugarcane Harvester Subsidy) प्रकल्पास सन-2024-2025 या आर्थिक वर्षात मुदतवाढ देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.