मनरेगा मजुरांच्या मजुरीत वाढ २०२४ !
मनरेगा – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना केंद्र सरकारने मनरेगाच्या मजुरीच्या दरात 3 ते 10 टक्के वाढ केली आहे. गुरुवारी दिनांक 28 मार्च २०२४ रोज यासंदर्भातील अधिसूचना जाहीर करण्यात आली असून हे वाढलेले वेतन दर 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी आहेत. मनरेगा कामगारांसाठी 1 एप्रिल 2024 पासून नवीन मजुरी दर लागू होतील.
नव्या दरांनुसार आता प्रत्येक राज्यातील कामगारांना जास्त वेतन मिळणार आहे. गोव्यात मजुरीच्या दरात सर्वाधिक वाढ करण्यात आली आहे. गोव्यात सर्वाधिक 10.56 टक्के वाढ झाली आहे. तर उत्तर प्रदेशात केवळ 3.04 टक्के वाढ झाली आहे.
नवे दर काय आहेत?
- महाराष्ट्रातील कामगारांना पूर्वी २७३ रुपये प्रतिदिन मिळत होते, ते आता वाढून २९७ रुपये झाले आहे.
- गोव्यातील कामगारांना पूर्वी 322 रुपये प्रतिदिन मिळत होते, ते आता वाढून 356 रुपये झाले आहे.
- कर्नाटकात मनरेगाचा दर 349 रुपये झाला आहे, जो पूर्वी 316 रुपये प्रतिदिन होता.
- मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील मनरेगा कामगारांचा मजुरी दर 221 रुपयांवरून 243 रुपये प्रतिदिन झाला आहे.
- उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील मजुरांची रोजची मजुरी 230 रुपयांवरून 237 रुपये झाली आहे.
- हरियाणा, आसाम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, राजस्थान, केरळ आणि लक्षद्वीपमध्ये मनरेगा कामगारांचे दर 7 टक्क्यांनी वाढले आहेत. आता त्यांची रोजची मजुरी 267.32 रुपयांवरून 285.47 रुपये झाली आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट आणि नोंदणी:
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, जानेवारी २०२४ पर्यंत, मनरेगामध्ये १४.२८ कोटी कामगारांची नोंद आहे. तर मनरेगा योजनेचे उद्दिष्ट देशातील ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या उपजीविकेच्या सुरक्षिततेत वाढ करण्यासाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवस हमी मजुरीचा रोजगार उपलब्ध करून देणे हा आहे.
मनरेगा – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना काय आहे?
महात्मा गांधी रोजगार हमी कायदा 2005, हा एक भारतीय कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे ज्याचा उद्देश ‘कामाच्या अधिकाराची हमी’ मिळवणे आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या काळात सप्टेंबर 2005 मध्ये हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. ज्यांचे वयस्क सदस्य अकुशल मॅन्युअल काम करण्यासाठी स्वयंसेवा करतात अशा प्रत्येक घरात आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांचे वेतन रोजगार उपलब्ध करून ग्रामीण भागात रोजीरोटीची सुरक्षा वाढविण्याचे उद्दीष्ट ठेवलेले आहे. ज्यात प्रौढ सदस्य अकुशल मॅन्युअल काम करण्यासाठी स्वयंसेवा करतात अशा प्रत्येक घरात, “आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांची मजुरीची हमी रोजगार देऊन ग्रामीण भागात रोजीरोटीची सुरक्षा वाढविण्याच्या उद्देशाने” मनरेगाची सुरूवात केली गेली.
जॉब कार्ड हे एक मुख्य कागदपत्र आहे जे मनरेगा अंतर्गत कामगारांच्या अधिकारांची नोंद ठेवते. हे नोंदणीकृत कुटुंबांना कायदेशीररीत्या कामासाठी अर्ज करण्यास सक्षम करते, पारदर्शकता सुनिश्चित करते आणि कामगारांना फसवणूकीपासून संरक्षण देते.
अधिसूचना: मनरेगा मजुरांच्या मजुरीत वाढ संधर्बात अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
