नवीन उद्योग सुरु करायचा आहे? तर सरकारच्या “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा लाभ घेण्यासाठी हे वाचाच
आपल्या मनात कुठल्याही प्रकारचा नवा उद्योग करण्याचा विचार येत असेल तर संबंधित उद्योगासाठी शासनाच्या ज्या विविध योजना आहेत त्यांच्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. आज आपण ज्या योजनेबद्दल माहिती घेणार आहोत त्या योजनेचे नाव आहे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सदर योजनेचा लाभ घेऊन तुम्ही राज्य शासनाकडून 1 लाख ते 50 लाखापर्यंत कर्ज घेऊ शकता आणि आपल्या पंखांना बळ देऊन नवी भरारी घेऊ शकता.
अनेकांना कोणता ना कोणता उद्योग, व्यवसाय सुरू करण्याची आवड असतेच. परंतु नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी अनेक अडचणी येतात. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सरकारही असे योजना आणते पण त्याची पुरेशी माहितीच नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही. योजना पोहोचल्या तरी त्याची पुर्तत: करण्यासाठी नाकी नऊ येतात. त्यामुळे तरुण उद्योगांकडे येत नाहीत. अशीच एक योजना आहे ती म्हणजे ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ (सीएमईजीपी). या योजनेचा लाभ घेतला तर अनेकांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होतील.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेचा १८ ते ४५ वयोगटातील लाभ घेऊ शकतात. सरकारने रोजगार मिळवून देण्यासाठी ही योजना आणली. उद्योग, व्यवसाय करण्यासाठी इच्छुक असतील त्यांना ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ या योजनेतंर्गत मदत मिळू शकते.
राज्यातील सुशिक्षित, अर्धशिक्षित युवक व युवतींसाठी स्वयंरोजगाराच्या नविन संधी उपलब्ध करून देणासाठी महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मीती कार्यक्रम योजना’ सुरू केला. राज्यातील सर्व जिल्ह्यासाठी ही योजना लागू आहे. छोट्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे हा याचा उद्देश आहे. या योजनेमुळे सर्व समावेशक विकास होण्यास मदत होईल. छोट्या उद्योगांतून देखील रोजगार निर्मिती होऊ शकते. या योजनेच्या माध्यमातून शहरी व ग्रामीण भागातील युवा पिढीला स्वयंरोजगारासाठी उद्योग उभारायला मदत होईल.
हे व्यवसाय करु शकता:
थ्रेड बॉल आणि वूलन बॉलिंग लॅचि बनविणे, फॅब्रिक्स उत्पादन, लॉन्ड्री, बारबर, प्लंबिंग, डिझेल इंजिन पंप्स दुरुस्ती, स्प्रेयर्ससाठी टायर व्हॅलसीनीझिंग युनिट अ‍ॅग्रीकल्चर सर्व्हिसेस, बॅटरी चार्जिंग, आर्ट बोर्ड पेन्टिंग/स्प्रे पेन्टिंग, सायकल दुरुस्तीची दुकाने, बॅन्ड पथक, मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दुरुस्ती, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दुरुस्ती, ऑफिस प्रिंटिंग आणि बुक बायनडिंग, काटेरी तारांचे उत्पादन, इमिटेशन ज्वेलरी (बांगड्या) उत्पादन, स्क्रू उत्पादन, ENGG. वर्कशॉप, स्टोरेज बॅटरी उत्पादन, जर्मन भांडी उत्पादन, रेडिओ उत्पादन, व्होल्टेज स्टॅबिलिझरचे उत्पादन, कोरीव वूड आणि आर्टस्टिक फर्निचर बनविणे, ट्रंक आणि पेटी उत्पादन, ट्रान्सफॉर्म मोटार पंप/जनरेटर उत्पादन, कॉम्प्यूटर असेंम्बली, वेल्डिंग वर्क, वजन काटा उत्पादन, सिमेंट प्रॉडक्ट, विविध भौतिक हाताळणी उपकरणे तयार करणे, मशीनरीचे सुटे भाग उत्पादन, मिक्सर ग्रिंडर आणि इतर घरगुती वस्तू बनविणे, प्रिंटिंग प्रेस/स्क्रीन प्रिंटिंग, बॅग उत्पादन, मंडप डेकोरेशन, गादी कारखाना, कॉटन टेक्सटाईल फॅब्रिक्समध्ये स्क्रीन प्रिंटिंग, झेरॉक्स सेंटर, चहा स्टॉल, मिठाईचे उत्पादन, होजीअरी उत्पादन, रेडीमेड गारमेंट्सचे टेलरिंग /उत्पादन, खेळणी आणि बाहुली बनविणे, फोटोग्राफी, डिझेल इंजिन पंप संचाची दुरुस्ती, मोटार रिविंडिंग, वायर नेट बनविणे, हाऊसहोल्ड एल्युमिनियम युटेंसिल्सचे मॅन्युफॅक्चर, पेपर पिन उत्पादन, सजावटीच्या बल्बांचे उत्पादन, हर्बल सुंदर पार्लर/आयुर्वेदिक हार्बल उत्पादने, केबल टीव्ही नेटवर्क/संगणक केंद्र, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट किंवा रुरल ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस, सिल्क साड्यांचे उत्पादन, रसवंती, मॅट बनविणे, फायबर आयटम उत्पादन, पिठाची गिरणी, कप बनविणे, वूड वर्क, स्टील ग्रिलचे मॅन्युफॅक्चर, जिम सर्विसेस, आयुर्वेदिक औषध उत्पादन, फोटो फ्रेम, पेप्सी युनिट/कोल्ड/सॉफ्ट ड्रिंक, खवा व चक्का युनिट, गुळ तयार करणे, फळ आणि व्हिजिटेबल प्रक्रिया, घाणी तेल उद्योग, कॅटल फीड, दाळ मिल, राईस मिल, कॅन्डल उत्पादन, तेलउत्पादन, शैम्पू उत्पादन, केसांच्या तेलाची निर्मिती, पापड मसाला उदयोग, बर्फ उत्पादन, बेकरी प्रॉडक्ट्स, पोहा उत्पादन, बेदाना/मनुका उद्योग, सोन्याचे दागिने उत्पादन (ज्वेलरी वर्क), चांदीचे काम, स्टोन क्रशर व्यापार, स्टोन कटिंग पॉलिशिंग, मिरची कांडप
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना (CMEGP):
राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या विविध संधी विचारात घेऊन उद्योजकतेला चालना देणारी व सर्जनशीलतेला कालानुरूप वाव देणारी सर्वसमावेशक योजना सुरु करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.
सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) या केंद्र शासनाच्या स्वयंरोजगार प्रोत्साहन योजनेचे मर्यादित उद्दिष्ट, होतकरु युवक-युवतींचे स्वयंरोजगार उभारणीसाठी प्राप्त होणारे मोठया प्रमाणातील प्रस्ताव विचारात घेऊन तसेच राज्याचे नैसर्गिक साधन संपत्ती व अंगभूत क्षमता विचारात घेऊन राज्याची महत्वाकांक्षी अशी स्वतंत्र “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ” (Chief Minister Employment Generation Scheme) योजना आर्थिक वर्षांपासून राज्यात कार्यान्वित करण्यासाठी शासनाच्या नवीन औद्योगिक धोरण- 2019 मुद्दा क्रमांक 5 (II) व 9.2 नुसार नमूद केल्याप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहे. “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम” योजनेची ठळक वैशिष्टये, पात्रता व अटी, कार्यप्रणाली खालीलप्रमाणे असेल.
योजना स्तर :- “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम” (CMEGP) योजना ही राज्यस्तरीय योजना म्हणून तसेच कार्यक्रमा अंतर्गत (Scheme) म्हणून अंमलबजावणी करण्यात येईल. राज्यस्तरावर उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालय, मुंबई हे योजनेचे प्रमुख अंमलबजावणी संस्था म्हणून कार्यवाही करतील.
योजनेचे उद्दिष्ट :- राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी, त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून सुलभतेने स्थापित होऊन पुढील पाच वर्षात सुमारे 1 लाख सूक्ष्म, लघु उपक्रम स्थापित होणे व त्या माध्यमातून एकूण 10 लाख रोजगार संधी राज्यात उपलब्ध होणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. प्रथम वर्ष 2019-2020 साठी एकूण 10 हजार लाभार्थी घटक उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.
उद्दिष्ट्टासाठी संदर्भ :- प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हानिहाय मागील 3 वर्षांतील उपलब्धी विचारात घेऊन त्यानुसार समप्रमाणात ग्रामीण व शहरी भागांसाठी जिल्हानिहाय उद्दिष्ट उद्योग संचालनयाकडून निश्चित करण्यात येईल.
योजने अंतर्गत पात्र घटक :- कायदेशीररित्या पात्र असणारे उत्पादन ,सेवा उद्योग,कृषी पूरक व्यवसाय, कृषीवर आधारित उद्योग, ई-वाहतूक व त्यावर आधारित व्यवसाय, एकाच नाममुद्रेवर (ब्रॅण्ड आधारित संघटित साखळी विक्री केंद्रे, फिरते विक्री केंद्रे /खाद्यान्न केंद्र इत्यादी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत पात्र असतील. या विषयी गठीत राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती आवश्यकतेनुसार पात्र व अपात्र घटकांची यादी (Negative list) जाहीर करेल.
लाभार्थी पात्रता :- कार्यक्रमाअंतर्गत पात्रतेसाठी खालील प्रमाणे अटी राहतील.
अ) वयोमर्यादा :- कुठलेही स्थायी उत्पन्न नसलेले स्थानिक रहिवासी ज्यांचे वय 18 वर्षे पूर्ण ,अधिकतम मर्यादा 45 वर्षे (अनुसूचित जाती / जमाती / महिला / अपंग/ माजी सैनिक यांच्यासाठी 5 वर्षे शिथिल) पात्र राहतील.
ब) पात्र मालकी घटक :- उपरोक्त प्रमाणे पात्रता धारण करणारे वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थानी मान्यता दिलेले बचत गट.
क) शैक्षणिक पात्रता:-
1) रु. 10 लाखावरील प्रकल्पासाठी 7 वी उत्तीर्ण .
2) रु. 25 लाखावरील प्रकल्पासाठी 10 वी उत्तीर्ण .
ड) एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस कार्यक्रमाचा लाभ घेता येईल. कुटुंबाची व्याख्या ही पती, पत्नी अशी असेल.
ई) अर्जदार व्यक्तीने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) अथवा तत्सम केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अन्य विभागाकडील /महामंडळाकडील अनुदानावर आधारित स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
प्रकल्प किंमत:-
1. “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमा ” मध्ये पात्र उद्योग/ व्यवसायांतर्गत प्रकल्प किंमत कमाल मर्यादा सेवा उद्योग तसेच कृषी पूरक उद्योग/ व्यवसायांसाठी रुपये 10.00 लाख व उत्पादन प्रकाराच्या प्रवर्गातील प्रकल्पासाठी प्रकल्प किंमत मर्यादा रुपये 50.00 लाख राहील.
2. प्रकल्प खर्चाचे वर्गीकरण :- “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम” अंतर्गत प्रकल्प उभारणीचा खर्च वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे असेल.
बँक कर्ज 60% ते 75%, अर्जदाराचे स्वभागभांडवल 5% ते 10%, शासनाचे आर्थिक सहाय्य अनुदान स्वरुपात (मार्जिन मनी ) 15% ते 35%. प्रवर्गनिहाय व संवर्गनिहाय बँक कर्ज, अनुदान (मार्जिन मनी) व घटकांचे स्वगुंतवणूकीचे प्रमाण खालीलप्रमाणे राहील.
सेवा उद्योग व कृषी पूरक उपक्रमांसाठी व उत्पादन प्रकारातील उपक्रमांसाठी प्रकल्प किंमतीअंतर्गत इमारत खर्च 20% च्या मर्यादेत असेल तसेच खेळते भांडवल प्रकल्प खर्चाच्या 30% मर्यादेत असेल.
3. योजने अंतर्गत उद्दिष्ट व तरतूद उपलब्धता :- या कार्यक्रमादवारे व्यापक रोजगारच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येत असून कार्यक्रम कालावधीत ( पुढील पाच वर्षात ) एकूण 1 लाख घटक स्थापित करण्याचे व सुरुवातीचे वर्ष 2019-2020 साठी एकूण 10 हजार घटक (लाभार्थी ) उद्दिष्ट असेल. एकूण उद्दिष्टांच्या 30% उद्दिष्ट महिला प्रवर्गासाठी व 20% उद्दिष्ट अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्यात येईल. यासाठी शासनाचे संबंधित विभाग (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यता विभाग व आदिवासी विकास विभाग ) यांचे कडून उद्दिष्टांच्या प्रमाणात तरतूद उद्योग विभागास उपलब्ध करून दिली जाईल. उर्वरित तरतूद शासनाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार उपलब्ध करण्यात येईल.
आवश्यक कागदपत्रे:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- शैक्षणीक पात्रता प्रमाणपत्र (आपले शिक्षण किती झाले याचा पुरावा जसे 10 वी, 12वी, पदवीचे गुणपत्रक )
- अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातींपैकी असल्यास जात प्रमाणपत्र.
- जन्मतारखेचा पुरावा (जन्म दाखला /शाळा सोडल्याचा दाखला / डोमिसीयल सर्टिफिकेट)
- हमीपत्र (Undertaking Form ) वेबसाईटवर मेनू मध्ये मिळेल किंवा आपण लेखाच्या खाली दिलेल्या लिंकवरून मिळवू शकता.
- प्रकल्प अहवाल(Project Report) आपण येथे क्लिक करून मिळवू शकता.
- माजी सैनिक, अपंग सारख्या विशेष प्रवर्गासाठी संबंधित प्रमाणपत्र.
- अर्जदाराने REDP/EDP/SDP किंवा कौशल्य विकास प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्र.
- आपण उद्योग सुरु करणार असाल त्या गावाची लोकसंख्या 20000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असल्यास लोकसंख्याचा दाखला.
- भागीदारी उद्योगासाठी i) रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र/ Ii)अधिकार पत्र,घटना.
योजनेसाठी ऑनलाईन नोंदणी करा:
ज्या तरुणांना नवीन उद्योग सुरू करायचे आहेत. त्यांनी ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तत्काळ खालील महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज दाखल करावेत.
https://maha-cmegp.gov.in/onlineapplication
शासन निर्णय : या योजनेचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
जिल्हानिहाय संपर्क क्रमांक : या योजनेबद्दल जाणून घेण्यासाठी जिल्हानिहाय संपर्क क्रमांक येथे क्लिक करून मिळावा.
हेही वाचा – प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना – कृषि प्रक्रिया उद्योगांकरीता प्रोत्साहन योजना (PMFME)
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
