गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीचे कर्तव्य व जबाबदारी !
समितीच्या अध्यक्षाला संस्थेच्या व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवणे, नियंत्रण करणे व मार्गदर्शन करणे हे अधिकार आहेत; तसेच आणीबाणीच्या काळात समितीचे कोणतेही अधिकार वापरण्यास अध्यक्ष सक्षम असतो, परंतु तसे करताना आपण या अधिकारांचा वापर का केला याची नोंद करणे आणि समितीच्या पुढील सभेत त्या निर्णयाला मान्यता घेणे अध्यक्षास बंधनकारक आहे.
गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीचे कर्तव्य व जबाबदारी :
- संस्थेचे नांव, नोंदविलेला सर्वे क्रमांकासह संपूर्ण पत्ता व नोंदणी क्रमांक दर्शविणारा फलक संस्थेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ सहज दिसेल अशा ठिकाणी लावणे.
- संस्थेच्या निधीची उभारणी करणे.
- देखभाल शुल्क, दुरुस्ती व निक्षेप निधीच्या रक्कमा ठरविण्यासाठी वार्षिक सभेस शिफारस करणे.
- सभासदत्व देणे, सभासदांचे राजीनामे मंजूर करणे तसचे सभासदांच्या नामनिर्देशनाबाबत निर्णय घेणे.
- सदनिकांची अंतर्गत तपासणी करणे.
- सभासदांकडून प्राप्त होणा-या वेगवेगळया अर्जावर निर्णय घेणे.
- थकबाकीदार सभासदांविरुद्ध कारवाई करणे.
- सभासदांना भागदाखले देणे.
- दरमहा समितीची सभा घेणे व त्यांचे इतिवृत्त अंतिम करणे.
- वार्षिक सभेची विषयपत्रिका निश्चित करणे व मुदतीमध्ये वार्षिक सभा घेणे.
- आवश्यकतेनुसार विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करणे.
- व्यवस्थापन समितीची मुदत संपण्यापुर्वी नवीन समितीचा रचना होणेसाठी निवडणूकीची व्यवस्था करणे.
- निवडणुकीनंतर नविन समितीचे गठन करुन पदाधिका-यांची निवड करणे.
- व्यवस्थापक समिती सदस्यांनी पदभार स्विकारलेपासून १५ दिवसाचे आत कलम ७३(१) (१अब) अन्वये म २० नमुन्यामध्ये (रु.१००/- व प्रत्येकी स्वतंत्ररीत्या सस्थेच्या खर्चाने ) बंधपत्रे निष्पादित करणे आणि संस्थेच्या रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट करणे बंधनकारक आहे. तसेच या संदर्भात संबंधीत निबंधक कार्यालयाससुद्धा कळविण्यांची जबाबदारी संस्थेच्या सचिवांकडे सोपविलेली आहे.
- पदभार, दप्तर ताबा देणे घेणे याची सविस्तर नोंद मिळालेल्या दप्तराच्या यादीसह तपशिलवार पद्धतीने व्यवस्थापक समिती सभेच्या इतिवृत्तात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नेमके कोणते दप्तर कोणाच्या ताब्यात मिळाले कधी मिळाले याचे रेकॉर्ड संस्थेकडे कायमस्वरुपी उपलब्ध राहिल.
- व्यवस्थापन समितीमधील रिक्त जागा पोटनियमातील आणि कायदयातील तरतूदीनुसार भरणे.
- व्यवस्थापन समिती सदस्यांचा राजीनामा मंजूर करणे.
- सभासदांच्या फाईल्स व संस्थेचे रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवणे.
- संस्थेची आर्थिक पत्रके आर्थिक वर्ष संपल्यापासून ४५ दिवसांचे आत अंतिम करणे.
- लेखापरिक्षणासाठी संस्थेचे दप्तर सादर करणे.
- सभासदांचे मागणीप्रमाणे त्यांना कलम ३२ मध्ये नमूद कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे.
- सभासदांकडून प्राप्त तक्रारीवर पोटनियमातील व कायदयातील मुदतीत निर्णय घेणे व संबंधीत सभासदांना लेखी कळविणे.
- सभासदाने संस्थेशी संपर्क साधल्यास तरतूदीनुसार त्यांना आवश्यक ती माहिती देणे व सदनिकांचे विक्रीबाबत पोटनियमातील व कायदयातील तरतूदीनुसार विक्रीसाठी सभासदांस सहकार्य करणे.
- सदनिका भाडयाने देणेबाबतचा अर्जावर मुदतीत निर्णय घेणे व संबंधीत सभासदांना कळविणे.
- संस्थेच्या वतीने आवश्यकते प्रमाणे करार करणे.
- संस्थेची मालमत्ता सुस्थितीत ठेवण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करणे
- संस्थेच्या इमारतीचा व मालमत्तेचा विमा उतरवणे.
- सदनिकांचे वापरामधील बदलास मान्यता देणे.
- पूर्वनियोजित वेळ निश्चित करुन सभासदाच्या सदनिकेची अंतर्गत पहाणी लिकेज / स्ट्रक्चरल ऑडीट इत्यादी स्वरुपाच्या कारणांसाठी करणे.
- सभासदाने अंतर्गत पहाणीस अडथळा आणल्यास कायदयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करणे.
- शासनाने कायदा, नियम व उपविधी यामध्ये वेळोवेळी सूचविलेल्या दुरुस्त्या सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने मंजूर करुन घेणे.
- सभासदास संस्थेने बिलाचा तपशिल / विगतवारी तसेच मागणी केल्यास कोणत्या ठरावानुसार / पोटनियमानुसार आकारणी केली आहे त्याचा तपशिल देणे बंधनकारक आहे.
- आकारलेल्या बिलात दर्शविलेल्या रकमेपेक्षा कमी रकमेचा भरणासुद्धा संस्थेने स्विकारणे बंधनकारक आहे व त्याची पावती देणे आवश्यक आहे.
- पोटनियमात जास्तीत जास्त व्याज किती आकारता येईल याची तरतूद आहे. मात्र सर्वसाधारण सभेत व्याज आकारणीबाबत ठराव करणे आवश्यक आहे.
- इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घेउन त्यानुसार आवश्यक ती दुरुस्ती सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीने करुन घेणे आवश्यक आहे.
- संस्थेकडे निधी नसल्यास व एखादया सभासदाने स्वखर्चाने गळती दुरस्ती करणेस तयार असल्यास त्याबाबतची नियमावली तयार करणे व सर्वसाधारण सभेची मंजूरी घेणे.
संस्थेचे दप्तर ठेवणे व जतन करणे :-
१) संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम ६५ व उपविधी क्र. १४२ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व नोंदवहया व नस्त्या तयार करणे आवश्यक आहे.
२) संस्थेत ठेवलेल्या सर्व नोंदवहयातील नोंदी वेळच्या वेळी घेण्याची जबाबदारी संस्थेच्या सचिवाची राहील. ( उपविधी क्र. १४४ )
३) संस्थेने खालील नोदवहया कायमस्वरूपी जतन करून ठेवल्या पाहिजेत.
- व्यवस्थापन समिती इतिवृत्त नोंदवही.
- सर्वसाधारण व विशेष सर्वसाधारण सभा नोंदवही
- सर्व प्रकारची कॅश बुके
- बॅंक पास बुके
- सभासद नोंदवहया.
- पोटनियम पुस्तीका.
- लेखापरीक्षण अहवाल.
- संस्थेच्या मालकी संदर्भातील कागदपत्रे.
- इमारतीचा मंजूर आराखडा / मंजूर नकाशे
- बांधकाम विषयक विविध परवानगी पत्रे
- इमारत वापराची परवानगी
४) संस्थेच्या दप्तराचा ताबा सचिवाकडे राहील.
५) संस्थेच्या सचिवाचा कालावधी संपल्यानंतर नविन सचिवाकडे दप्तराची यादी तयार करून यादी प्रमाणे दप्तर व मालमत्तेचा ताबा देण्याची जबाबदारी संबंधित चेअरमन, सचिव व व्यवस्थापन समितीची राहील.
६) ज्या व्यवस्थापन समितीची मुदत संपलेली आहे. त्यांनी नविन व्यवस्थापन समितीकडे पहिल्या सभेत दप्तर हस्तांतरीत न केल्यास त्या व्यवस्थापन समितीचे सदस्य कायदा कलम १४६ व १४७ मधील तरतूदीनुसार कारवाईस पात्र ठरतील. अशा कारवाईनंतर संबंधीतांना निवडणूक लढविण्यांस अपात्र ठरविणेबाबतचा निर्णय त्या संस्थेच्या निबंधकाकडून घेण्यात येईल.
७) संस्थेचे दप्तर संस्थेच्या कार्यालयातच ठेवणे बंधनकारक राहील. संस्थेला कार्यालय नसल्यास व्यवस्थापन समितीने ठराव करून दप्तर ठेवण्याची जागा निश्चित करावी. अशा जागेत दप्तर ठेवणे बंधनकारक राहील.
८) संस्थेचे दप्तर सुस्थितीत व अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी सचिवाबरोबर व्यवस्थापन समितीचीही राहील.
९) सभासदांनी संस्थेच्या कागदपत्रांच्या तपासणी / नकलांची मागणी केल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ३२ व उपविधी क्र. २३ अन्वये तपासणी व उपविधी क्र. १७२ नूसार आवश्यक ती फी भरून घेवून देण्याची जबाबदारी संस्थेच्या सचिवाची राहील.
१०) संस्थेचे दैनंदिन कामकाज पाहणेसाठी संस्थेने पगारी व्यवस्थापकाची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. यासाठी संबंधीत उमेदवाराने सहकार विभागाचा ‘गृहनिर्माण सहकारी संस्थाविषयकं’ व्यवस्थापन पदविका प्राप्त केलेली असावी किंवा मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाने मान्यता दिलेली अर्हता त्याने धारण केलेली असावी. ज्या संस्थामध्ये सभासद संख्या ५० किंवा अधिक असेल अशा संस्थानी पूर्णवेळ व्यवस्थापकाची नेमणूक करावी. इतर लहान संस्था एकत्रितरित्या व्यवस्थापकाची नेमणूक करु शकतील. व्यवस्थापकाची नेमणूक कामकाजाच्या अटी शर्ती तसचे त्यांचे वेतन इ. सर्वसाधारण सभेने निश्चित करावे.
व्यवस्थापन समितीचे कामकाज :-
१) मंजूर उपविधीतील तरतूदीनूसार (उपविधी क्र. ११६), मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक घेण्याची व त्याबाबतची माहिती निबंधकांना देण्याची जबाबदारी व्यवस्थापन समितीची आहे.
२) निवडणूक झाल्यानंतर ३० दिवसात पदाधिकाऱ्यांची निवड निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे . ( उपविधी क्र. १२६)
३) पदाधिकारी निवडीनंतर नविन व्यवस्थापन समिती व पूर्वीच्या व्यवस्थापन समितीची संयुक्त सभा घेण्यात येईल. त्यामध्ये संस्थेच्या दप्तराची यादी तयार करून त्याप्रमाणे नविन पदाधिकाऱ्याकडे संस्थेचे दप्तर हस्तांतरीत करण्यात येईल व त्याबाबतच्या सविस्तर नोंदी व्यवस्थापन समितीच्या इतिवृत्तात करणे आवश्यक आहे. ( उपविधी क्र. १२५)
४) व्यवस्थापन समितीने उपविधी क्र. १३९ मधील तरतूदीनुसार व सर्वसाधारण सभेच्या निर्देशानुसार व्यवस्थापन समितीने काम करणे आवश्यक आहे.
५) पोटनियमातील तरतूदीनूसार हात शिल्लक मर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक राहील. जादा हात शिल्लक राहिल्यास उपविधी क्र. ७२ प्रमाणे त्यावर व्याज आकारणी करणे आवश्यक राहील
६) रू. १०००/- चे वरील सर्व रक्कम रेखांकित धनादेशाद्वारे देणे आवश्यक आहे.
७) रु. १०,०००/- वरील खर्चासाठी दरपत्रके / निविदा मागविणे आवश्यक आहे. या साठीची किमान मर्यादा ठरविणेचे अधिकार सर्वसाधारण सभेला राहतील.
८) सभासदांकडून आलेल्या वेगवेगळया अर्जावर पोटनियम क्र. ६५ नूसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
९) व्यवस्थापन समितीने सभासदांकडून आलेल्या तक्रारीला पोहोच दिली पाहीजे तसेच उपविधी क्र. १७४ नूसार त्यास १५ दिवसात उत्तर दिले पाहिजे.
१०) संस्थेने सर्वसाधारण सभेत व्यवस्थापन समिती व सभासद यातील वाद मिटविण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली पाहिजे. एखादया सभासदांच्या तक्रारीवर व्यवस्थापन समितीने दिलेला निर्णय मान्य नसेल तर त्यास सर्वसाधारण सभेने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीकडे दाद मागता येईल. अर्ज केल्यापासून तीस दिवसात लेखी निर्णय देण्याचे बंधन त्रिसदस्यीय समितीवर राहील.
११) नाहरकत प्रमाणपत्राच्या मागणी अर्जावर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने दिलेला निर्णय मान्य नसल्यास सर्वसाधारण सभेने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीकडे दाद मागता येईल. त्रिसदस्यीय समितीचाही निर्णय मान्य नसल्यास निबंधकाकडे दाद मागता येईल. निबंधकानी दिलेला निर्णय बंधनकारक राहील. जेथे त्रिसदस्यीय समिती नसेल तेथे निबंधकाकडे दाद मागता येईल.
१३) पद्भार घेतल्यानंतर व्यवस्थापन समितीतील प्रत्येक सभासदांने नमुना – २० मधील रक्कम रु.१००/- च्या मुद्रांकपेपरवर बंधपत्र संस्थेच्या खर्चाने करणे आवश्यक आहे असे बंधपत्र मुदतीत केलेले नसल्यास त्याची पदे आपोआप रिक्त झालेली असल्यामुळे व्यवस्थापन समिती अथवा संबंधीत सदस्याने संस्थेचे कामकाज करण्यांचे थांबविणे आवश्यक आहे.
१४) व्यवस्थापन समितीने सर्व विषय विषयपत्रिकेवर व इतिवृत्तांत प्रत्यक्ष चर्चा झाल्याप्रमाणे नोंदवणे बंधनकारक राहील. ऐनवेळेच्या विषयात महत्वाचे धोरणात्मक / आर्थिक निर्णय असणारे विषय घेता येणार नाही.
१५) सर्वसाधारण व विशेष सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त सभेच्या तारखेपासून तीन महिन्याच्या आत लिहून सर्वसभासदांकडे पाठविण्यांची जबाबदारी संस्थेच्या अध्यक्षांची व सचिवांची राहील.
१६) इमारत दुरूस्ती /देखभाल, अंतर्गत व बाहय गळती व अनधिकृत बांधकामावर वेळीच कार्यवाही करण्याची जबाबदारी व्यवस्थापन समितीवर राहील.
१७) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम ६५ व उपविधी क्र. १४२ व १४३ मधील दप्तर ठेवण्याचे त्यातील नोंदी अद्ययावत करण्याची अध्यक्ष व सचिव यांची संयुक्त जबाबदारी राहील.
१८) व्यवस्थापन समितीने आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ४५ दिवसांत आर्थिक पत्रके तयार करणे आवश्यक आहे व १४ ऑगस्टपूर्वी दरवर्षी लेखापरिक्षण करून घेणे आवश्यक आहे. दर दोन वर्षांनी लेखापरीक्षक बदलणे अनिवार्य आहे.
१९) दरवर्षी सर्व साधारण सभेची किमान १४ दिवसांची नोटीस प्रत्येक सभासदाला देण्याची जबाबदारी व्यवस्थापन समितीची व सचिवांची राहील.
२०) १४ ऑगस्टपूर्वी सर्व साधारण सभा घेणे शक्य नसल्यास त्याबाबतचे कारण व व्यवस्थापन समितीच्या ठरावासह मुदतवाढीचा प्रस्ताव १५ जुलै पूर्वी निबंधकाकडे सादर केला पाहिजे. जेणेकरुन मुदतवाढ नाकारल्यास मुदतीत सभा घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे संस्थेस शक्य होईल.
२१) संस्थेच्या सभासदांमध्ये एकोपा व सौहार्दाचे संबंध राहाण्यासाठी व्यवस्थापन समितीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
२२) महाराष्ट्र शासन व सहकार व इतर शासकीय विभागाकडील निर्देश आदेश परिपत्रके यानुसार अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
२३) उपविधी क्रमांक ३ नुसार सभासदाने त्याच्या गाळयामध्ये / सदनिकेमध्ये दवाखाना सल्लाकेंद्र (कंन्सल्टींग रुम), रुग्ण चिकित्सालय, पिठाची गिरणी, कोचिंग क्लासेस, पाळणा घर, किंवा व्युटीपार्लर यासाठी वापर करावयाचा असल्यास त्याबाबत संस्थेतील इतर सभासदांना त्रास होणार नाही व सभासदास व्यवसायसुद्धा करता येईल अशा रितीने सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीने नियमावली करणे आवश्यक राहिल.
हेही वाचा – गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद विषयी सविस्तर माहिती !
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
