गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद विषयी सविस्तर माहिती !

August 30, 2023 MSDhulap Team

गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद, व्यवस्थापक समिती व सभासदांचे हक्क व जबाबदा-या आणि इतर सविस्तर माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत.

गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद विषयी सविस्तर माहिती !

गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदत्वाचे खालील ३ प्रकार आहेत.

अ) सभासद :-

संस्थेने नोंदणी प्रकरणात ज्याचे नाव समाविष्ठ केलेले आहे किंवा नोंदणीनंतर ज्याला सभासदत्व दिलेले आहे अशा व्यक्तिस संस्था, ट्रस्ट कंपनी यांना सभासद म्हणतात. अशा सभासदांचे भाग दाखल्यावर एकमेव नाव असते. तसेच त्यांच्या बरोबत इतर सहसभासद असल्यास सभासदाचे नांव क्रमांक १ वर नमुद केलेले असते. त्यानंतरच्या क्रमांकावर इतर सहसभासदांची नांवे असतात.

ब) सहयोगी / सहसभासद :-

सभासदाबरोबर संयुक्तपणे संस्थेचे भाग (शेअर्स) धारण करणारी व्यक्ती.
सहयोगी / सहसभासदाचे नाव भागदाखल्यावर क्रमांक १ वर नसते ते क्रमांक २ व एकापेक्षा अधिक व्यक्ती सहयोगी / सहसभासद असल्यास क्रमांक ३,४,५, इ. क्रमांकावर त्यांची नावे असतात.

क) नाममात्र सभासद :-

नोंदणीनंतर संस्थेने भाग (शेअर्स) न देता दिलेले सभासदत्व होय. असे सभासदत्व कलम ९१ अन्वये किंवा इतर कलमाखाली कायदेशीर कारवाई सहकार कायद्यानुसार करणे शक्य व्हावे म्हणून देण्यात येते गृहनिर्माण संस्था भाडेकरू किंवा केअर टेकर यांना असं नाममात्र सभासदत्व देवू शकते.

ड) सहानुभूती दर्शविणारे सभासद :

संस्थेच्या उद्देशांशी सहमती असणाऱ्या व्यक्तीस सहानुभूती दर्शविणारे सभासद असे म्हणतात.

सभासदाच्या गैरहजेरीत व त्यांच्या परवानगीने संयुक्तपणे भाग धारण केलेला सहयोगी / सहसभासद संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेस हजर राहू शकतो आणि संस्थेच्या निवडणूकात मतदार / उमेदवार म्हणून भाग घेवू शकतो. सहयोगी / सहसभासद निवडून आल्यास पदाधिकारी सुध्दा होवू शकतो. फक्त प्रवेश फीने सहयोगी /सहसभासद झालेल्या व्यक्तिला त्या सभासदांच्यावतीने मतदान अथवा निवडणूकीचे कोणतेही अधिकार प्राप्त होणार नाहीत. संयुक्तपणे भाग धारण करणेसाठी सहयोगी / सहसभासदांस मालमत्तेच्या मालकीत हिस्सा / नाव असणे आवश्यक आहे.
एसआरए/एसआरडी व म्हाडा या प्राधिकरणांतर्गत निर्माण झालेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये परिशिष्ट २ मधील पात्र सभासद / झोपडी धारक हाच त्या संस्थेचा सभासद असतो व प्राधिकारणांतर्गत देण्यांत आलेली सदनिका व त्याची मालकी ही दहा वर्ष कालावधीपर्यंत त्या मूळ सभासदांच्या नावे असते व त्याला ती हस्तांतरीत करता येत नाही त्यामुळे ज्याचे नाव परिशिष्ट २ मध्ये पात्र सभासद म्हणून आहे त्याच व्यक्तिने संस्थेच्या निवडणूकीत भाग घेणे अपेक्षित आहे त्यामुळे सहयोगी / सहसभासद सभासदत्वाबाबत असलेली तरतूद एसआरए /एसआरडी व म्हाडा अंतर्गत असलेल्या संस्थांसाठी वगळण्यांत आलेली आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये दुकानदार / सदनिकाधारक असल्यास त्यांना संस्थेचे सभासदत्व स्विकारणे बंधनकारक आहे. मात्र या गाळेधारकांनी सभासदत्व घेण्यास टाळाटाळ केल्यास संस्थेने त्याबाबतचा प्रस्ताव निबंधकांकडे दिल्यास निबंधक गाळेधारकांस सभासद होणेबाबत सूचना करु शकेल. निबंधकांने सूचना केल्यानंतर हाऊसिंग फेडरेशन दुकानदार सदनिकाधारकांना गृहनिर्माण संस्थेचे सभासदत्व घेणेबाबत मार्गदर्शन / प्रबोधन करु शकेल.
संस्थेच्या सभासदांनी निर्माण केलेल्या सामयिक सुविधांचा लाभ दुकानदार / सदनिकाधारक सभासद न होता घेत असल्यास पूर्वसूचना देऊन असे लाभ / सेवा दुकानदार/ सदनिकाधारकांना न देणेबाबत संस्था त्यांचे स्तरावर निर्णय घेऊ शकेल.
मात्र असे अधिकार नाममात्र सभासद किंवा सहानुभूती दर्शविणाऱ्या सभासदास नसतात.
संस्थेच्या सभासदत्वासाठी अर्ज दिला व त्यास मंजूरीही संस्थेने दिली तरी आवश्यक असणा-या शुल्काचा संस्थेकडे भरणा केल्यानंतर सभासदत्वाचा हक्क सभासद बजावू शकतो. अन्यथा सभासदत्व संस्थेने मान्य केले तरी नियमानुसार आवश्यक शुल्क भरल्याशिवाय सभासदत्वाचा हक्क बजावता येत नाही.
गृहनिर्माण संस्थेच्या एका पेक्षा अधिक सदनिकांसाठी सभासद असलेल्या सभासदास संस्थेच्या निवडणूकीत एकच मत देता येते. कारण सभासदांच्या मालकीच्या सदनिकांची संख्या कितीही असली तरी त्या सभासदास एक सभासदत्व, एक भाग दाखला वैधानिकदृष्ट्या मिळू शकतो. म्हणून मत देण्याचा अधिकारसुध्दा एकच मिळतो.

इ) मायनर (अज्ञान) सभासद :-

मायनर (अज्ञान) सभासद करार करण्यास सक्षम नसतो, म्हणून त्याचे व्यवहार पालकांमार्फत केले जातात. मात्र ‘अज्ञान’ सभासद ‘सज्ञान’ झाल्यानंतर सदनिका विक्रीबाबत त्याच्या पालकांनी परस्पर केलेल्या व्यवहारांवर वैधानिकरित्या आक्षेप घेवू शकतो.
संस्थेने अज्ञान सभासदाच्या नांवे असलेल्या सदनिकांचे, पालकांमार्फत होणारे खरेदी विक्रीचे व्यवहार, कोणत्याही सक्षम न्यायालयाच्या तशा आदेशांशिवाय वैध समजू नयेत व सभासदत्व हस्तांतरणाची कार्यवाही करू नये. तसेच याबाबत कायदेशीर तज्ञाचा सल्ला घेवूनच कार्यवाही करावी.

कंपनी सभासदत्व :-

कंपनी किंवा फर्म संस्थेचे सभासद होवू शकतात. मात्र एकुण सभासदांच्या ५०% पेक्षा अधिक सभासदत्व फर्म किंवा कंपनीकडे देण्यात येवू नये, असे वैधानिकरित्या शासकीय आदेशानुसार बंधन घालण्यांत आलेले आहे.
फर्म किंवा कंपनी यांच्या घटनेत / नियमात त्यांच्या कर्मचारी / अधिकाऱ्यांना निवासी जागा उपलब्ध करून देण्याची तरतुद असणे बंधनकारक आहे.

कंपनी / फर्मने संस्थेचे सभासदत्व घेणे बंधनकारक आहे. याशिवाय संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीत एकुण व्यवस्थापक समिती सदस्यांपैकी १/४ पेक्षा कमी सदस्य कंपनी / फर्म यांच्यातून निवडण्याची मर्यादा आहे.

सभासदत्व, पात्रता व कार्यपध्दती :-

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदत्वासाठी कलम २२ (१) नुसार पात्रता नमुद केली आहे त्यानुसार कोणतीही व्यक्ती जी इंडीयन कॉन्ट्रक्ट अॅक्ट १८७२ नुसार कॉन्ट्रक्ट करण्यास पात्र आहे. कोणतीही फर्म कंपनी किंवा कायद्याने गठीत झालेली संस्था किंवा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अॅक्ट १८६० नुसार नोंदणी झालेली ट्रस्ट. सहकार कायद्यानुसार नोंदविलेली सहकारी संस्था, राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार, स्थानिक प्राधिकरण, पब्लिक ट्रस्ट यांना सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व मिळू शकते. मात्र गृहनिर्माण संस्थेचे सदनिकाधारक किंवा गाळेधारक म्हणून मालकी हक्क वैधानिक कागदपत्राद्वारे प्राप्त केलेला असणे गरजेचे आहे.
याशिवाय संस्थेच्या पोटनियमात नमुद केलेल्या तरतुदीनुसार सदस्यत्वासाठी सहकार कायद्याअंतर्गत नियम १९ नुसार खालील अटींची पुर्तता करणे गरजेचे आहे.
सभासदत्वासाठी विहीत नमुन्यात पोटनियमानुसार व सहकारी कायद्यानुसार विहित कागदपत्रांसह संस्थेकडे सभासदत्वासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
सभासदत्व अर्जास व्यवस्थापक समितीने व त्यानंतर सर्वसाधारण सभेने मंजूरी देणे आवश्यक आहे.
कायदा नियम व पोटनियमानुसार पात्रता धारण करणे आवश्यक आहे.
व्यक्ती व्यतिरिक्त कंपनी, फर्म, ट्रस्ट यांनी स्थानिक प्राधिकरण इ. यांनी सभासदत्वाच्या अर्जासोबत अधिकार देण्याबाबतचा ठराव जोडणे आवश्यक आहे.

संस्थेने सभासदत्वाचा अर्ज न घेणे :-

संस्थेने सभसासदत्वासाठी अर्ज घेण्याचे नाकारले तर असा अर्ज उप/सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडे कलम २३(१) (अ) नुसार पाठवून उप / सहाय्यक निबंधक कार्यालयामार्फत सभासदत्वाचा अर्ज संस्थेकडे पाठविण्याची तरतुद आहे. तसेच कलम ७९ (३), ७३ फफ व ७८ नुसार संबंधीत व्यवस्थापक समितीविरुद्ध निबंधक कारवाई करु शकतात.
मात्र अशा अर्जासह विहित केलेल्या रक्कमेचा चेकसुध्दा देण्यांत यावा. हा अर्ज सहकार कायद्यात नमुद नमुना एच (१) नियम १९ ए मध्ये माहिती भरून अर्ज उप/सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडे देण्याची तरतुद आहे.
उप/सहाय्यक निबंधक कार्यालयामार्फत प्राप्त झालेल्या अशा अर्जावर, अर्ज प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आंत संस्थेने सभासदत्व दिले किंवा कसे याचा स्पष्ट निर्णय अर्जदारांना कळविणे बंधनकारक आहे. व संस्थेचा निर्णय मान्य नसल्यास उप/सहाय्यक निबंधकाकडे अपिल करण्याची तरतुद कलमात आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत विविध तक्रारीची सुरुवात सदनिकाधारकांस सभासदत्व देताना झालेल्या त्रासापासून होते. संस्थेने सदनिकाधारकांस सभासदत्व अत्यंत विलंबाने देणे त्याबाबतचा निर्णय घेताना अन्यायकारक व वाईट वागणूक देणे न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवलंब करुन सभासदत्वासाठी झगडावे लागणे अशा कटू अनुभवांनी संस्थेशी सभासद या नात्याने संबंध प्रस्तापित झाले तर भविष्यातसुद्धा सभासद संस्थेच्या व्यवस्थापक समिती विषयी शुत्रत्व कायम ठेवून तक्रारखोर बनण्याची शक्यता असते. म्हणून सभासदत्वांचा नव्हेतर कोणताही अर्ज, पत्रव्यवहार संस्थेने कोणतीही सबब न दाखवता प्रथम स्विकारणे आवश्यक आहे. त्याची पोच देणे आवश्यक आहे.

संस्थेच्या सचिवाने अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत अर्जाची छाननी करुन त्रुटी संबंधीत सभासदाला कळविणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच्या व्यवस्थापक समिती सभेत सदर अर्ज ठेवून त्यावर निर्णय घेणे व त्या सभासदास तात्काळ कळविणे बंधनकारक आहे. शक्यतो आवश्यक तेवढया पत्र व्यवहाराबरोबरच सभासदांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून मार्गदर्शन केल्यास कोणत्याही मुद्दयांवरील निर्णयाची प्रक्रिया जलद होण्यास मदत होऊ शकते व संभाव्य तक्रारींची शक्यता संपुष्टात येते.

संस्थेच्या आय व जे नमुन्यातील नोंदवहीत नोंद घेऊन प्रत्येक सभासदास भाग दाखला देणे आवश्यक आहे कारण भागदाखला हे सभासदत्वाचे अंत्यत महत्वाचे कागदपत्र आहे. अशाप्रकारे संस्थेने भागदाखला न दिल्यास निबंधकाकडे अर्ज करुन कलम ७९(२) नुसारची कार्यवाही निबंधकाना करणेबाबत विनंती करण्यात येते.

संस्था स्तरावरील कार्यवाही व अपीलाची तरतुद :-

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने सभासदत्वासाठी अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिवसापासून ३ महिन्याच्या आत सभासदत्वाबाबत निर्णय होकारार्थी किंवा नकाराथी निर्णय कळविला नाही तर कलम २२(२) अन्वये संबंधीत गृहनिर्माण संस्थेच्या उप / सहाय्यक निबंधकांकडे अर्ज करून मानीव सभासदत्वाची (डीम्ड मेंबरशीप) मागणी करता येते. अर्जदार व संस्था यांना सुनावणी देवून निबंधक त्या संदर्भात वैधानिक आदेश पारीत करतात.
सभासदत्वाच्या अर्जाबाबत संस्थेने सभासदत्व नाकारल्याचा निर्णय कळविल्यास कलम २३(२) नुसार अपिल संबंधीत उप/ सहाय्यक निबंधकाकडे दाखल करून दाद मागता येते. सदर अपिलाची अर्जदार व गृहनिर्माण संस्था याना बोलावून सुनावणी घेवून उप / सहाय्यक निबंधक त्याचा निर्णय देतात.
वरील क्रमांक अ व ब मधील निर्णय अर्जदाराच्या विरोधात दिला तर अर्जदार विभागीय सहनिबंधकाकडे अपील पुनर्निरीक्षण अर्जदाखल करून दाद मागू शकतात. अपीलातील निर्णयाविरूद्ध शासनाकडे व पुनर्निरीक्षण अर्जातील निर्णयाविरूध्द मा. उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करून दाद मागता येते.
संस्थेने वरील क्रमांक अ व ब मधील निर्णयाविरुद्ध आव्हान देण्याचा/ अपिल करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीने संस्थेने घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वैयक्तिक हेव्यादाव्यातून अपिल करण्याची संख्या कमी होऊ शकेल.
निबंधकाने दिलेल्या आदेशास संस्थेने आव्हान न देता संबंधीत व्यक्तिला सभासदत्व न दिल्यास त्याने निबंधकाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे व त्यावर निबंधक कलम ७९(२)(अ) अन्वये निर्देश देईल व तरीसुद्धा संस्थेने निर्देशाचे पालन न केल्यास कलम ७९(२)(ब) अन्वये प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करुन सभासदत्व देण्याची कार्यवाही करवून घेतील.

नॉमिनेशन व नॉमिनीस सभासदत्व हस्तांतरण कार्यपध्दती :-

पोटनियम क्र. ३२ व ३३ नुसार सभासद विहित केलेल्या नमुन्यात संस्थेकडे नामनिर्देशन करण्याबाबत अर्ज करू शकतात. अशा अर्जाची संस्थेच्या सचिवांनी दिलेली पोहोच म्हणजेच नामनिर्देशन अर्ज संस्थेने स्विकृत केला असे समजण्यांत येते.
शिवाय पहिल्या नामनिर्देशन अर्जासाठी संस्थेने कोणतीही फी आकारू नये. मात्र पहिले नॉमिनेशन रद्द करून दुसरे नॉमिनेशन केल्यास त्या व त्यानंतर केलेल्या प्रत्येक नॉमिनेशन साठी रू. ५०/- एवढी फी संस्था आकारू शकते.
नॉमिनेशन नोंदणी केले म्हणजेच त्यापूर्वी केलेले नॉमिनेशन आपोआप रद्द समजावे.
नॉमिनेशन फॉर्म मिळाल्यावर त्याची पोहोच संस्थेच्या सचिवांनी देणे आवश्यक आहे. नॉमिनेशन नाकारण्याचे संस्थेला अधिकार नाहीत. संस्थेची पोहोच म्हणजेच नॉमिनेशन प्राप्त होवून स्विकृत केल्याचा पुरावा आहे.
नॉमिनेशन प्राप्त झाल्यानंतरच्या पहिल्या व्यवस्थापक समिती सभेत नोंद घेवून सचिवांनी सात दिवसांच्या आंत नामनिर्देशन नोंद वरीत नोंद घेणे बंधनकारक आहे. तसेच एकदा दिलेले नॉमिनेशन रद्द करून दुसऱ्यांदा नॉमिनेशन दिले तर हीच ( पो. क्र. ३३ नुसारची) कार्यपद्धती अवलंबिणे बंधनकारक आहे.
सहकार कायद्यातील कलम ३० व पोटनियम क्र. ३४, १७, ओ १९ नुसार सभासदांच्या मृत्युनंतर नामनिर्देशित व्यक्ती संस्थेकडे सभासदत्व हस्तांतरण अर्ज करून सभासदत्व मिळवू शकते. संस्थेने नामनिर्देशित व्यक्तीच्या नांवाने सभासदत्व हस्तांतरण करणे बंधनकारक आहे.
एकापेक्षा अधिक व्यक्तीच्या नांवे नामनिर्देशन कलेले असल्यास नामनिर्देशित सर्व व्यक्तींनी संयुक्त अर्ज सभासदत्व हस्तांतरणासाठी करणे आवश्यक आहे. सदरच्या अर्जात त्यांच्यापेकी कोणाला सभासदत्व व कोणाला सहसभासदत्व द्यावे हे नमुद करणे बंधनकारक आहे. तसेच अशा व्यक्तींनी संस्थेकडे सदनिकाच्या संदर्भात भविष्यात नमुद होणाऱ्या दाव्या बाबतची जबाबदारी घेत असल्याबाबतचे बंधपत्र (इंडेम्निटी बाँड) संस्थेने करून देणे बंधनकारक आहे.
नामनिर्देशन केलेल्या व्यक्तींच्या नांवे हस्तांतरण झालेले सभासदत्व म्हणजे पूर्ण मालकी हक्काचे हस्तांतरण झाले असे नव्हे. प्लॉटधारकांच्या संस्थेस नॉमीनेशन हे फक्त सभासदत्वापुरतेच मर्यादित राहिल. भाडेपट्टाकरार ( लीजडिड ) करण्यासाठी राहणार नाही. कायदेशिर वारसा हक्काने इतर व्यक्ती सक्षम यंत्रणेसमोर त्यांचे दावे नेवून मालमत्तेतील मालकी हक्क किंवा भाडेपट्टा करारातील हक्क प्राप्त करून घेवू शकतात. तसा आदेश सक्षम यंत्रणेकडून प्राप्त करून घेवून संस्थेस देण्याविषयी संस्था त्यांना कळवू शकते.
नॉमिनेशन नुसार दिलेले सभासदत्व म्हणजे मूळ सभासदाच्या मृत्युनंतर संस्थेने कुणाशी पत्रव्यवहार करावा याची व्यवस्था होय. नॉमिनेशन नुसार सभासदत्व प्राप्त होणाऱ्या व्यक्तीस, मालमत्तेचे मालक नव्हे, तर मालमत्तेचे विश्वस्त समजण्यांत येते.

नॉमिनेशन केलेले नसल्यास- कार्यपद्धती :-

पोटनियम क्र. ३५ नुसार नामनिर्देशन न करता सभासदाचा मृत्यु झाल्यास मृत्यु झाल्याचे संस्थेला ज्ञात झाल्यानंतर एक महिन्यांच्या आंत संस्थेच्या सुचना फलकावर व किमान दोन स्थानिक वर्तमान पत्रात संस्थेने नोटीस द्यावी.
या नोटीसीद्वारे मृत सभासदाचे मालमत्तेबाबत हक्क दावे, आक्षेप संस्थेने मागवून घ्यावेत.
नोटीशी नंतर प्राप्त झालेल्या दाव्यांचा विचार करून व्यवस्थापक समितीने पोट नियम क्र. १७ अ व १९ नुसार मृत सभासदांच्या वैधानिक प्रतिनिधीची निवड करावी व त्यांच्याकडून इंडेम्निटी बाँड घेवून सभासदत्वाचा अर्ज घेवून संस्था अशा व्यक्तीस सभासदत्व देण्याचा निर्णय घेवू शकते.
मात्र अशी एक व्यक्ती नसल्यास एकापेक्षा अधिक व्यक्तींनी संस्थेला संयुक्त अर्ज द्यावा. त्यात नमुद केल्यानुसार संस्था पहिल्या व्यक्तीस सभासदत्व व इतरांना सहसभासदत्व द्यावे अशी व्यक्ती या सभासदत्व हस्तांतरणामुळे मालमत्तेच्या मालक होऊ शकणार नाहीत विश्वस्त म्हणून राहातील. याची स्पष्ट जाणिव संस्थेने त्यांना करून द्यावी.
मालमत्तेच्या मालकी हक्कांबाबत सक्षम न्यायालयाकडून वारसा हक्काबाबतचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील याचीही स्पष्ट कल्पना संस्थेने देणे आवश्यक आहे.
मात्र या नोटीस नंतर पुढे आलेल्या व्यक्तींचे एकमत न झाल्यास वारसा हक्काचा दावा करणाऱ्या अशा सर्व व्यक्तींना सक्षम न्याययंत्रणेकडून वारसा हक्काचे प्रमाणपत्र घेवून यावे त्यानंतर सभासदत्व हस्तांतरण करण्यांत येईल, असे संस्था कळवू शकते.

सभासदास मिळणारे हक्क :-

गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदास खालील अधिकार हक्क सभासदत्व मिळाल्यानंतर प्राप्त होतात.
त्यांच्या सदनिकेचा ताबा घेण्याचा हक्क प्राप्त होते.
सहयोगी सभासद / नाममात्र सभासद करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
पोटनियमाची प्रत मिळविण्याचा हक्क सभासदास मिळतो.
कायद्यातील कलम ३२ (१) नुसार सभासदास संबंधीत अकौंटचे व कलम ३२ (२) मध्ये नमुद इतर कागदपत्रांचे निरिक्षण करण्याचा व त्यांच्या प्रती मिळविण्याचा हक्क प्राप्त होतो.
सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहाण्याचा हक्क प्राप्त होतो.
थकबाकीदार नसल्यास संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीच्या निवडणूकीस उमेदवार म्हणून अर्ज भरण्याचा हक्क प्राप्त होतो.
संस्थेच्या निवडणूकीत मतदान करण्याचा हक्क प्राप्त होतो.

सभासदांचे हक्क (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ३२ अन्वये)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नियम १९६१ व संस्थेच्या नोंदणीकृत उपविधीची प्रत मिळणे.
लेखापरिक्षण अहवालाची प्रत.
सभासद यादी
सभासदांची नोंदवही (आय व जे नमुना)
व्यवस्थापन समिती सभेचे इतिवृत्त
वार्षिक सर्वसाधारण सभा तसेच विशेष सर्वसाधारण सभांचे इतिवृत्त
ज्या लेखामध्ये अशा सभासदांचे व्यवहार नोंदविले आहेत त्याच्या प्रती.

वरील प्रमाणे तरतूद असून सुद्धा सभासदांना कागदपत्रांच्या प्रती निरिक्षणांसाठी मिळत नाहीत. अशा परिस्थिती प्रथम गृहनिर्माण संस्थेच्या स्तरावर असलेल्या तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागावी. तरीसुद्धा या तक्रारीचे निवारण न झाल्यास संबंधीत नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करता येते. नोंदणी अधिकाऱ्यांनी कलम ७९(२) नुसार संस्थेस पोटनियमातील व कायदयातील संबंधीत तरतूदीचे पालन करण्यांबाबत निर्देश देऊन तक्रारीचे निवारण करावे.

सभासदांच्या जबाबदा-या व कर्तव्ये:

सदनिकेची देखभाल काळजीपुर्वक करणे व स्वच्छ करणे.
संस्थेच्या सर्व सर्वसाधारण सभांना उपस्थित राहाणे.
देखभाल शुल्क व इतर देणे यांचा वेळेवर संस्थेमध्ये भरणा करणे.
उपविधीमधील तरतुदीचे पालन करणे.
संस्थेच्या हितास बाधा निर्माण होईल असे कोणतेही कृत्य न करणे.
संस्थेच्या कामकाजामध्ये तसेच व्यवस्थापन समितीस योग्य ते सहकार्य करणे.
संस्थेमध्ये देण्यात येणा-या सुविधांच्या वापरावावत वार्षिक सभेने वेळोवेळी केलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे.
व्यवस्थापक समितीचे पुर्व परवानगी शिवाय सदनिका भाडयाने देऊ नये. तसेच भाडेकरु व सदनिकाधारक यांचेतील नोंदणीकृत भाडेकराराची प्रत संस्थेस दयावी. नजिकच्या पोलिस ठाण्याकडे भाडेकरुबाबत माहिती व या कराराची प्रत देणे आवश्यक आहे. पोलिस ठाण्याकडे यासंदर्भात पूर्तता केल्याबाबतची माहिती / कागदपत्रे सदनिकाधारक सभासदाने संस्थेलासुद्धा देणे आवश्यक आहे.
व्यवस्थापक समितीचे पुर्व परवानगी शिवाय सदनिकेमध्ये अंतर्गत बदल तसेच दुरुस्ती सभासदाने करु नये. तसेच अंतर्गत स्ट्रक्चरल चेंजेस करावयाचे असल्यास संबंधीत नगरपालिका / महानगरपालिका/ प्राधिकरण यांचेकडून आवश्यक ती मंजूरी घेतल्याशिवाय असे बदल करु नयेत. असे बदल संस्थेच्या परवानगीशिवाय केल्यास आदर्श उपविधीच्या उपविधी क्रमांक १६६ अन्वये संस्था कारवाई करु शकेल तसेच स्थानिक प्राधिकरणाकडे त्याबाबत तक्रार करु शकेल.
संस्थेच्या व स्थानिक प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय संस्थेच्या आवारात / गाळयामध्ये / बंगल्यामध्ये कोणतेही प्राणी पक्षी पाळू नयेत. संस्थेने सर्वसाधारण सभेमध्ये पेटा अॅक्ट नुसार त्यासाठी आवश्यक ठराव करुन पाळीव प्राणी पाळण्याबाबतची नियमावली बनवावी.
उपविधी क्रमांक ३ नुसार सभासद आपल्या सदनिकेत दवाखाना, सल्लाकेंद्र (कंन्सल्टींग रुम) रुग्ण चिकित्सालय, पिठाची गिरणी, कोचिंग क्लासेस, पाळणाघर, ब्युटीपार्लर यासाठी वापर करु शकेल मात्र या व्यवसायामुळे संस्थेतील इतर सभासदांना त्रास होणार नाही अशारितीने नियमावली सर्वसाधारण सभेने केली असल्यास त्याचे पालन करणे बंधनकारक राहिल.

सभासदत्व संपुष्टात येणे :- गृहनिर्माण संस्थेत खालील परिस्थितीत सभासदत्व संपुष्टात येते.

सभासदाने राजीनामा दिल्यानंतर संस्थेने तो मंजूर केला असेल तर.
सभासदाचा भागदाखला दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावे हस्तांतरण झाला असेत तर.
सभासदाच्या मृत्युनंतर.
सभासदाचे सभासदत्व संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने रद्द केल्यानंतर त्या ठरावास संबंधीत उप/सहाय्यक निबंधकांनी कलम ३५ नुसार मंजूरी दिली असेल तर
ट्रस्ट कंपनी कंपनी, फर्म संस्था सभासद असल्यास त्यांचे विसर्जन झाल्यास त्यांची नोंदणी रद्द झाल्यास त्यांचे सभासदत्व रद्द होते.
गृहनिर्माण संस्थेने ज्यांचे सभासदत्व रद्द झाले आहे, त्यांचे नांव संस्थेच्या सभासद नोंदवहीवरून कमी केले पाहिजे.
संस्थेने असे केले नाही तर सहकार कलम २५ (अ) नुसार उप / सहाय्यक निबंधक या संदर्भात संस्थेस निर्देश देवू शकतात.
सभासदाचे सभासदत्व संपुष्टात आल्यानंतर सहसभासद / सहयोगी सभासद यांचे सभासदत्व आपोआप संपुष्टात येते, किंवा सहसभासद / सहयोगी सभासद यांनी स्वतःहून राजिनामा दिल्यास किंवा मृत्यू पावल्यास त्यांचे सभासदत्व संपुष्टात येते.