राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षण
राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षणाबाबतचे सुधारीत धोरण संदर्भ क्र.१ येथील दि.०१ जुलै, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केले आहे. याअनुषंगाने संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक २७/०३/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयामधील अ.क्र.३ (अ) (iv) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयातील काही तरतुदींबाबत सुधारीत आदेश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षण शासन निर्णय :-
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक ०१/०७/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील अ.क्र.(३) स्पर्धाविषयक अन्य अटी व शर्ती अ) (ii) (iv) (v) (vi) खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहेत- (अ) (ⅲ) राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धाचे आयोजन भारतीय ऑलिम्पिक समितीची मान्यता/संलग्नता असलेल्या संबंधित खेळाच्या राष्ट्रीय फेडरेशनने/संघटनेने केलेले असावे.
(iv) राज्य क्रीडा अजिंक्यपद स्पर्धाचे आयोजन महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोशिएशनची मान्यता/संलग्नता असलेल्या संबंधित खेळाच्या राज्य संघटनेने केलेले असावे. तसेच ज्या खेळांच्या नोंदणीकृत राज्य संघटनांना त्यांच्या अधिकृत राष्ट्रीय संघटनांनी मान्यता/संलग्नता दिलेली असेल, तसेच सदर खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनेला इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशने मान्यता/संलग्नता दिलेली असल्यास, अशा राज्य संघटनेच्या स्पर्धेतील राज्यस्तरीय प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना आरक्षणाचा लाभ देण्यात येईल. त्यासाठी संबंधित राज्य संघटनेला महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनची मान्यता/संलग्नता हा निकष अनिवार्य राहणार नाही.
(v) एकविध खेळ संघटनेद्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्पर्धा असल्यास स्पर्धा काळात सदर राष्ट्रीय संघटनेस इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशनची (IOA) मान्यता/संलग्नता असणे हा निकष अनिवार्य राहील.
(vi) एकविध खेळ संघटनेद्वारा आयोजित राज्य स्पर्धा असल्यास स्पर्धा कालावधीत सदर राज्य संघटनेस महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनची (MOA) मान्यता/संलग्नता असणे हा निकष अनिवार्य राहील.
सदर शासन निर्णय हा ५% खेळाडू आरक्षणाअंतर्गत खेळाडूंद्वारे संबंधित उप संचालक (क्रीडा) यांचेकडे पडताळणीसाठी (Verification) केलेला अर्ज, सह संचालक यांचेकडे केलेले प्रथम अपील, आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांच्याकडे केलेले द्वित्तीय अपील या प्रकरणांना तसेच क्रीडा संचालनालयाकडे पुनर्पडताळणीसाठी प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांनादेखील लागू राहील.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय :
राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षण शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
