भारतीय डाक विभागात 28000+जागांसाठी मेगाभरती
भारतीय डाक विभागात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय डाक विभागात (Post Office GDS Bharti 2026) GDS-ब्रांच

भारतीय डाक विभागात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय डाक विभागात (Post Office GDS Bharti 2026) GDS-ब्रांच

भारताला 2047 पर्यंत “विकसित भारत” बनवण्याचे स्वप्न केंद्र सरकारने मांडले आहे. या व्यापक दृष्टिकोनातून सुरू करण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांपैकी विकसित

ग्रामीण भागात शेतजमिनी संदर्भात अनेक वर्षांपासून एक मोठी अडचण कायम आहे—ती म्हणजे पोटहिस्सा मोजणी (Pothissa Mojni) न झाल्यामुळे 7/12 उतारे

भारतीय डाक विभागात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय डाक विभागात (Post Office GDS Bharti 2026) GDS-ब्रांच

भारताला 2047 पर्यंत “विकसित भारत” बनवण्याचे स्वप्न केंद्र सरकारने मांडले आहे. या व्यापक दृष्टिकोनातून सुरू करण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांपैकी विकसित

भारतामध्ये माहितीचा मौलिक (Mahiticha Maulik Adhikar RTI) अधिकार हा नागरिकांना मिळालेल्या सर्वात शक्तिशाली हक्कांपैकी एक आहे. हा अधिकार साधा फक्त

महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील भूमिहीन व गरजू कुटुंबांना घरकुलासाठी जागा खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी “पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 (Kendriya Arthasankalp 2026) हा देशाच्या आर्थिक दिशेचा आरसा मानला जातो. या अर्थसंकल्पातून सरकारने पुढील वर्षांसाठी विकास, रोजगारनिर्मिती,

MPSC मार्फत महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा (MPSC Civil Services Bharti 2026) ही राज्यातील प्रतिष्ठित स्पर्धा परीक्षांपैकी एक

भारतीय डाक विभागात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय डाक विभागात (Post Office GDS Bharti 2026) GDS-ब्रांच

भारतीय डाक विभागात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय डाक विभागात (Post Office GDS Bharti 2026) GDS-ब्रांच

महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळ (Mantrimandal Nirnay 27 January 2026) निर्णयांमध्ये राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण, पीएम – सेतू योजना राबविणार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या

शेळीपालन योजना (Sheli Palan Yojana) हा ग्रामीण रोजगार, भूमिहीन घटकांना आर्थिक सहाय्य आणि शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी उत्पन्न देणारा एक उपयुक्त कार्यक्रम

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आचारसंहिता (Sthanik Swarajya Sanstha Nivadnuk Acharsanhita) म्हणजे निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शक आणि शांततेत पार पडाव्यात यासाठी आखलेले

अनेकांना घराचे कर्ज घेतल्यानंतर काही वर्षांनी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो — जसे की नोकरी गमावणे, व्यवसायात नुकसान होणे, आरोग्यावरील

बांधकाम कामगार ऑनलाइन क्लेम (Bandhkam Kamgar Online Claim Arj) अर्ज करून तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या (MahaBOCW) विविध योजनांचा
