28 सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा करणेबाबत शासन नियम !

28 सप्टेंबर हा दिवस माहिती अधिकार दिन (RTI Day) म्हणून का साजरा केला जातो? महाराष्ट्र शासनाचा याबाबतचा निर्णय काय आहे? माहिती अधिकार कायद्यामुळे सामान्य नागरिकांना नेमके कोणते अधिकार मिळतात? या सर्व प्रश्नांची सोप्या भाषेत माहिती या लेखातून जाणून घेऊया.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 20 सप्टेंबर 2008 रोजी शासन निर्णय क्रमांक केमाअ-2008/प्र.क्र.378/08/सहा जारी करून दरवर्षी 28 सप्टेंबर हा दिवस “माहिती अधिकार दिन” (RTI Day) म्हणून राज्यभर साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा उद्देश माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 बाबत नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करणे आणि या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीला चालना देणे हा आहे.

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही “दि.28.09.2008 हा दिवस आंतरराष्ट्रीय माहितीचा अधिकार दिन म्हणून साजरा करणेबाबत” हा शासन निर्णय स्वतंत्रपणे नोंदविण्यात आला आहे.

28 सप्टेंबरला माहिती अधिकार दिन का साजरा केला जातो? (RTI Day):

माहितीचा अधिकार हा केवळ सरकारी कार्यालयात अर्ज करण्याचा विषय नाही. शासनाच्या कामकाजाबाबत माहिती मिळवणे, निर्णय प्रक्रिया समजून घेणे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढवणे यासाठी हा कायदा नागरिकांना महत्त्वाचे साधन उपलब्ध करून देतो.

महाराष्ट्र शासनाच्या 2008 च्या निर्णयाच्या प्रस्तावनेत माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 देशभरात 12 ऑक्टोबर 2005 पासून लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्रातही या कायद्याला लोकाभिमुख स्वरूप प्राप्त झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शासनाने या कायद्याचा व्यापक प्रसार आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याचे स्पष्ट केले.

त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या माहितीच्या अधिकाराची जाणीव करून देणे, कायद्याच्या तरतुदी समजावून सांगणे आणि अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचवणे या उद्देशाने 28 सप्टेंबर हा दिवस महत्त्वाचा ठरतो.

2008 च्या शासन निर्णयात नेमके काय सांगितले आहे?

20 सप्टेंबर 2008 रोजीच्या शासन निर्णयात 28 सप्टेंबर हा दिवस दरवर्षी राज्य पातळीवर “माहिती अधिकार दिन (RTI Day)” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या दिवशी माहितीचा अधिकार अधिनियमातील तरतुदी, कायद्याची कार्यपद्धती आणि विविध माध्यमांद्वारे त्याचा प्रसार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. शासन निर्णयात जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत या कायद्याची माहिती पोहोचविण्याचा शासनाचा मानस स्पष्ट करण्यात आला आहे.

यामध्ये केवळ शासकीय कार्यालयांपुरते कार्यक्रम मर्यादित न ठेवता शैक्षणिक संस्था, स्थानिक संस्था आणि सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याची कल्पना मांडण्यात आली आहे.

शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कोणते उपक्रम घेता येतात?

शासन निर्णयानुसार शालेय शिक्षण विभाग तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये माहितीच्या अधिकारावर आधारित विविध उपक्रम आयोजित करावेत, असे नमूद करण्यात आले आहे.

यामध्ये पुढील प्रकारच्या स्पर्धांचा समावेश आहे:

• माहिती अधिकारावर आधारित प्रश्नमंजुषा
• चित्रकला स्पर्धा
• निबंध स्पर्धा
• वक्तृत्व स्पर्धा
• चर्चासत्र
• व्याख्यानमाला
• माहिती अधिकार विषयावरील जनजागृती कार्यक्रम

शासन निर्णयात या उपक्रमांमधून विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना माहितीच्या अधिकाराची ओळख करून देण्यावर भर दिला आहे.

यामुळे माहिती अधिकार हा फक्त कायद्याचा विषय न राहता विद्यार्थ्यांपासून सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचणारा जनजागृतीचा विषय बनतो.

सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातूनही जनजागृती

माहिती अधिकार (RTI Day) दिनानिमित्त जनजागृती करण्यासाठी सामाजिक संस्था आणि समाजसेवी संस्थांची मदत घेण्याची तरतूदही शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.

स्थानिक पातळीवर इच्छुक गट, सामाजिक कार्यकर्ते आणि समाजसेवी संस्थांच्या मदतीने भित्तीपत्रक स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, चर्चासत्रे आणि व्याख्यानमाला आयोजित करता येतील, असे निर्णयात नमूद आहे. अशा उपक्रमांसाठी स्थानिक पातळीवर विविध समाजसेवी संस्थांच्या सहकार्याने पारितोषिकांची व्यवस्था करण्याबाबतही उल्लेख आहे.

याचा मुख्य उद्देश एकच आहे—माहिती अधिकाराबाबत समाजात व्यापक जनजागृती निर्माण करणे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची जबाबदारी

माहिती अधिकार (RTI Day) दिनाचे उपक्रम केवळ मंत्रालय किंवा राज्यस्तरावर मर्यादित राहू नयेत, यासाठी शासन निर्णयात जिल्हास्तरावरही विशेष जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात हे उपक्रम व्यापक पातळीवर राबविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच माहिती अधिकार (RTI Day) दिनानिमित्त जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांचा अहवाल शासनाला दरवर्षी ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

म्हणजेच 28 सप्टेंबर हा दिवस केवळ औपचारिक कार्यक्रमापुरता मर्यादित नसून त्यामागे जनजागृतीची प्रशासकीय यंत्रणा उभी करण्याचा उद्देश आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 म्हणजे काय?

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्यासाठी कायदेशीर अधिकार देणारा केंद्रीय कायदा आहे. India Code नुसार या कायद्याचा उद्देश सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

या कायद्यामुळे नागरिकांना सरकारी कामकाजाशी संबंधित उपलब्ध नोंदी, कागदपत्रे आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार मिळू शकणारी माहिती मागण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला.

उदाहरणार्थ, एखाद्या सरकारी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती हवी असल्यास, एखाद्या सार्वजनिक कामासाठी मंजूर निधीबाबत माहिती हवी असल्यास किंवा एखाद्या कार्यालयीन निर्णयाशी संबंधित उपलब्ध कागदपत्रांची माहिती हवी असल्यास नागरिक माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करू शकतो.

RTI अर्ज करताना कारण सांगावे लागते का?

हा सामान्य नागरिकांच्या मनातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम 6 नुसार माहिती मागण्यासाठी अर्ज करताना अर्जदाराला माहिती का हवी आहे याचे कारण देणे आवश्यक नाही. अर्जामध्ये मागितलेल्या माहितीचा तपशील स्पष्टपणे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे.

म्हणजेच “ही माहिती मला कशासाठी हवी?” याचे स्पष्टीकरण देणे ही सामान्यतः अर्जदाराची कायदेशीर अट नाही.

RTI अर्जाला किती दिवसांत उत्तर मिळते?

माहिती अधिकार कायद्यानुसार सामान्य प्रकरणात माहिती मागणीवर निर्णय अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत देणे अपेक्षित आहे.

मात्र एखाद्या व्यक्तीच्या जीवित किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती असल्यास ती माहिती 48 तासांच्या आत देण्याची तरतूद आहे.

त्यामुळे माहिती अधिकार अर्ज केल्यानंतर अर्जदाराने अर्जाची पावती, अर्ज क्रमांक आणि संबंधित कागदपत्रे जतन करून ठेवणे उपयुक्त ठरते.

माहिती मिळाली नाही तर पुढे काय?

काही कारणास्तव अर्जावर निर्धारित कालावधीत निर्णय मिळाला नाही किंवा अर्जदाराला दिलेल्या निर्णयाबाबत आक्षेप असल्यास कायद्यात अपीलची व्यवस्था आहे.

माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम 19 नुसार प्रथम अपील करता येते. त्यानंतर कायद्यातील तरतुदींनुसार दुसरे अपील राज्य माहिती आयोग किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या स्वरूपानुसार करता येते.

महाराष्ट्रासाठी राज्य माहिती आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर RTI संदर्भातील शासन निर्णय, आदेश आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत.

महाराष्ट्रात RTI ऑनलाइन अर्ज करता येतो का?

होय. महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत RTI Maharashtra Portal नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे. या पोर्टलवर ऑनलाइन माहिती अधिकार अर्ज आणि प्रथम अपील दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

अधिकृत पोर्टलनुसार, ऑनलाइन प्रणालीद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरणांकडे माहिती अधिकार अर्ज किंवा प्रथम अपील दाखल करता येते. पोर्टलवर अर्जाची सद्यस्थिती तपासण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.

सध्याच्या पोर्टलवर “महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026” दिनांक 7 जुलै 2026 रोजीचे अद्ययावत संदर्भही दर्शविले आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन अर्ज करताना पोर्टलवरील सध्याच्या सूचना आणि लागू नियम पाहणे महत्त्वाचे आहे.

माहिती अधिकार दिन 2026 मध्ये काय करता येईल?

आजच्या डिजिटल युगात माहिती अधिकार (RTI Day) दिनाची जनजागृती पारंपरिक कार्यक्रमांसोबत डिजिटल माध्यमातूनही करता येऊ शकते.

उदाहरणार्थ:

1. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये RTI प्रश्नमंजुषा आयोजित करणे.
2. माहिती अधिकारावर निबंध किंवा वक्तृत्व स्पर्धा घेणे.
3. ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक संस्थांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम घेणे.
4. नागरिकांसाठी RTI अर्ज कसा करावा याबाबत मार्गदर्शन सत्र घेणे.
5. सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून माहिती अधिकाराची मूलभूत माहिती देणे.
6. सरकारी अधिकृत RTI पोर्टलची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे.
7. माहिती अधिकार कायद्याशी संबंधित अधिकृत मार्गदर्शिका आणि कागदपत्रे नागरिकांना उपलब्ध करून देणे.

या प्रकारचे उपक्रम 2008 च्या शासन निर्णयातील जनजागृतीच्या उद्देशाशी सुसंगत आहेत.

माहिती अधिकार दिनाचे महत्त्व काय?

माहिती अधिकार (RTI Day) दिनाचा मुख्य संदेश असा आहे की माहिती मिळविण्याचा कायदेशीर मार्ग नागरिकांना माहिती असणे आवश्यक आहे.

सरकारी योजना, सार्वजनिक निधी, प्रशासनिक निर्णय, सार्वजनिक कामे आणि शासनाच्या विविध उपक्रमांबाबत नागरिकांना उपलब्ध असलेली माहिती समजून घेण्यासाठी RTI कायदा उपयोगी ठरू शकतो.

मात्र माहिती अधिकाराचा वापर करताना प्रश्न स्पष्ट, नेमका आणि उपलब्ध नोंदींशी संबंधित असणे महत्त्वाचे आहे. अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण, जनमाहिती अधिकारी आणि उपलब्ध स्वयंप्रकाशित माहिती तपासल्यास नागरिकाचा वेळही वाचू शकतो.

महाराष्ट्राच्या अधिकृत RTI पोर्टलवर विविध सार्वजनिक प्राधिकरणांशी संबंधित माहिती, जनमाहिती अधिकारी आणि अपील प्राधिकाऱ्यांच्या तपशीलांसाठी सुविधा उपलब्ध आहेत.

28 सप्टेंबरचा शासन निर्णय कुठे पाहता येईल?

28 सप्टेंबर हा माहिती अधिकार दिन (RTI Day) म्हणून साजरा करण्याबाबतचा शासन निर्णय 20 सप्टेंबर 2008 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे. शासन निर्णय क्रमांक केमाअ-2008/प्र.क्र.378/08/सहा असा आहे.

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील शासन निर्णयांच्या यादीतही हा निर्णय “दि.28.09.2008 हा दिवस आंतरराष्ट्रीय माहितीचा अधिकार दिन म्हणून साजरा करणेबाबत” या शीर्षकाखाली उपलब्ध आहे.

तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत RTI पोर्टलवर माहिती अधिकाराशी संबंधित परिपत्रके आणि इतर कागदपत्रे उपलब्ध आहेत.

28 सप्टेंबर हा माहिती अधिकार दिन (RTI Day) म्हणून साजरा करण्यामागे केवळ एक दिवस साजरा करण्याचा उद्देश नाही. नागरिकांना त्यांच्या माहितीच्या अधिकाराची जाणीव करून देणे, माहिती अधिकार कायद्याचा प्रभावी वापर समजावून सांगणे आणि शासनाच्या कामकाजाबाबत पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाची जाणीव वाढवणे हा त्यामागील व्यापक उद्देश आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या 20 सप्टेंबर 2008 च्या निर्णयानुसार 28 सप्टेंबर रोजी राज्यभर माहिती अधिकार दिन (RTI Day) साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, सामाजिक संस्था आणि जिल्हास्तरीय यंत्रणांच्या माध्यमातून विविध जनजागृती उपक्रम घेण्याची तरतूद करण्यात आली.

शासन निर्णय (RTI Day GR ):

28 सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन (RTI Day) म्हणून साजरा करणेबाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. माहिती अधिकार दिन कधी साजरा केला जातो?

दरवर्षी 28 सप्टेंबर रोजी माहिती अधिकार दिन साजरा केला जातो. महाराष्ट्र शासनाने 20 सप्टेंबर 2008 रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.

2. महाराष्ट्रात 28 सप्टेंबर माहिती अधिकार दिन करण्याचा शासन निर्णय कोणता?

शासन निर्णय क्रमांक केमाअ-2008/प्र.क्र.378/08/सहा, दिनांक 20 सप्टेंबर 2008 हा संबंधित शासन निर्णय आहे.

3. माहिती अधिकार दिनानिमित्त कोणते कार्यक्रम घेता येतात?

प्रश्नमंजुषा, चित्रकला, निबंध, वक्तृत्व स्पर्धा, चर्चासत्रे आणि व्याख्यानमाला यांसारखे उपक्रम घेण्याचा शासन निर्णयात उल्लेख आहे.

4. RTI अर्जाला किती दिवसांत उत्तर द्यावे लागते?

सामान्यतः माहिती अधिकार कायद्यानुसार अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत निर्णय देण्याची तरतूद आहे. जीवित किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित माहितीच्या बाबतीत 48 तासांची तरतूद आहे.

5. RTI अर्ज करताना माहिती का हवी हे सांगावे लागते का?

नाही. माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम 6 नुसार माहिती मागण्याचे कारण देणे आवश्यक नाही.

6. महाराष्ट्रात माहिती अधिकाराचा ऑनलाइन अर्ज करता येतो का?

होय. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत RTI ऑनलाइन पोर्टलवर पात्र सार्वजनिक प्राधिकरणांसाठी ऑनलाइन RTI अर्ज आणि प्रथम अपील दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

7. माहिती मिळाली नाही तर काय करावे?

कायद्यात प्रथम अपील आणि त्यानंतर परिस्थितीनुसार दुसऱ्या अपीलची व्यवस्था आहे. संबंधित प्रकरणानुसार महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाकडे अपील करता येऊ शकते.

8. माहिती अधिकार दिनाचा मुख्य उद्देश काय आहे?

नागरिकांमध्ये माहिती अधिकाराबाबत जनजागृती करणे, कायद्याच्या तरतुदींचा प्रसार करणे आणि माहितीच्या अधिकाराचा प्रभावी वापर करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करणे हा त्यामागील मुख्य उद्देश आहे.

पुढील माहिती अधिकार कायदा (RTI) संबंधित लेख देखील वाचा!

1. माहिती अधिकार कायदा (RTI) कोणासाठी व कशासाठी? माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती.
2. माहितीचा अधिकाराचा वापर कसा करावा आणि त्याबाबतची सूत्रे (RTI).
3. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन मोबाईलद्वारे माहिती मिळवण्यासाठी विंनती अर्ज कसा करायचा?
4. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी विनंती अर्ज कसा करायचा हे जाणून घ्या सविस्तर.
5. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत पहिले अपील करण्यासाठी काही सुचना!
6. माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत दुसरे अपील करण्यासाठी काही सुचना!
7. माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत शासन नियम!
8. माहितीच्या अधिकाराचा हक्क म्हणजे काय ? जाणून घ्या सविस्तर
9. माहिती अधिकार कायद्यान्वये सर्व नागरिकांना दिलेले अधिकार, विषयी सविस्तर माहिती!
10. माहिती अधिकाऱ्याला कोणती माहिती देणे नाकारता येईल? जाणून घ्या सविस्तर (माहिती अधिकार कलम ८ : माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद)
11. अर्जदारास माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 10 दिवसांत जलदगती कळविण्याबत शासन नियम!
12. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अभ्यांगतांना अभिप्रायासाठी फॉर्म ठेवण्याबाबत शासन नियम!
13. सामाजिक कार्यकर्ते, आरटीआय कार्यकर्ते आणि व्हिसल ब्लोअर यांना पोलीस संरक्षण देणेबाबत शासन नियम!
14. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचे वेगळी नोंदवही ठेवण्याबाबत शासन नियम
15. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१)(क) व (ख) च्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक
16. माहिती आयोगांचे अधिकार व कार्ये, अपील व शास्ती (माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम १८ ते २० नुसार)
17. कायदा माहितीचा अन् अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा !
18. तलाठ्याची कर्तव्ये कोणती आहेत? तलाठ्याकडून माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज कसा करायचा?
19. ग्रामसेवकाची कामे व जबाबदाऱ्या कोणत्या? ग्रामसेवकांकडून माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज (RTI) कसा करायचा?
20. ग्रामपंचायतीचा मागील तीन वर्षाचा लेखा परीक्षण अहवाल (ऑडिट रिपोर्ट) साठी असा करा माहिती अधिकार अर्ज

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!