पोलीस अधिकारांचा गैरवापर करून त्रास देत आहेत का? तुमचे कायदेशीर हक्क आणि उपाय जाणून घ्या!
पोलीस हे कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षक असतात. त्यांच्याकडे फौजदारी संहितेनुसार विशिष्ट अधिकार दिलेले असतात, जे नागरिकांचे रक्षण आणि गुन्हेगारीला आळा
Read MoreRight to Information
पोलीस हे कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षक असतात. त्यांच्याकडे फौजदारी संहितेनुसार विशिष्ट अधिकार दिलेले असतात, जे नागरिकांचे रक्षण आणि गुन्हेगारीला आळा
Read Moreकेंद्रीय माहिती आयोग (CIC – Central Information Commission) ही एक वैधानिक संस्था आहे, जी 2005 मध्ये माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत स्थापन
Read Moreकेंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय भुमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच संदर्भ क्र.१ च्या शासन परिपत्रकान्वये ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत राज्यातील सर्व अधिकार
Read Moreमाहिती अधिकाराबाबत सर्वप्रथम स्वीडन देशात 1766 मध्ये ‘फ्रीडम ऑफ प्रेस ॲक्ट’ पारित करुन माहितीचा अधिकार सर्वप्रथम मान्य करण्यात आला .
Read Moreमहाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग ही महाराष्ट्र राज्यातील एक सरकारी संस्था आहे. ह्या आयोगाची स्थापना २००५ सालच्या माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या १५व्या
Read Moreमाहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत राज्य शासनाने वेळोवेळी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना सूचना दिल्या आहेत. शासन
Read Moreमाहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांना वेगवेगळ्या सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून वेगवेगळ्या नमुन्यात माहिती उपलब्ध करून देण्यात येते. तथापि, माहिती
Read Moreग्रामपंचायती मध्ये प्रत्येक रुपया कोठून व कसा आला ? प्रत्येक रुपया कोठे व कसा खर्च झाला? हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक
Read Moreआपण या लेखात ग्रामपंचायतीच्या सर्व सभांच्या सुचना व कार्यवृत्त/इतिवृत्त विहीत नमून्यातच ठेवणे व जनतेच्या माहितीसाठी ग्रामपंचायत फलकावर, संकेतस्थळावर उपलब्ध करणेबाबत
Read Moreराज्यातील विविध भागातील सामाजिक कार्यकर्ते / आरटीआय कार्यकर्ते / व्हिसल ब्लोअर यांच्यावर विशिष्ट कामात हितसंबंध गुंतलेल्या समाजकंटकांकडून प्राणघातक हल्ला होण्याच्या
Read More